काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स एक महिनाभित्र दिने भएको छ। बोर्डका अनुसार सबै प्रक्रिया सक्न करिब एक महिना लाग्नेछ।

बोर्डले सुरुमा नयाँ स्टक र कमोडिटीका लागि दुई वटा समिति बनाउनेछ। समिति बनाउन यही साता बोर्ड संचालक समितिको बैठक बस्दैछ। ‘सबै प्रक्रिया सक्दा एक महिनामा टुंगो लाग्ने हाम्रो अनुमान छ,’ बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बिजमाण्डूसँग भने। नयाँ स्टकका लागि हिमालयन, नेशनल र अन्नपूर्णले आवेदन दिएका छन्। यी मध्ये एक कम्पनीले स्टकको लाइसेन्स पाउनेछ।

स्रोतका अनुसार तोके बमोजिम मापदण्ड पुगेकालाई एक महिना भित्र अनुमतिपत्र हस्तान्तरण हुनेछ। अनुमति आएको ६ महिना भित्र आवश्यक सबै पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ कम्पनीले पेश गरेको विस्तृत वित्तीय विवरण केही दिनभित्रै खोलेर हेर्ने बताउँछन्। ‘आवेदकहरुले बुझाएको सिलबन्दी विवरण खोल्न सुरु गरिएको छ। सील खोल्न मुचुल्का चाहिने हुँदा त्यसको प्रक्रिया पुर्‍याउँदैछौं,’ उनले भने,’क्रमबद्ध रुपमा फाइलहरु अध्ययन हुनेछन्।’

कसरी छानिनेछ कम्पनी ?

अनुमतिका लागि बोर्डले धितोपत्र बजार र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन बारे छनोट निर्देशिकालाई आधार मान्नेछ। धितोपत्र बजार छनोटका लागि २०७९ मा बनेको निर्देशिका छ भने कमोडिटीको २०७८ मा बनेको थियो। दुवै बारे बनेका छुट्टाछुट्टै ऐन र नियमावलीलाई पनि विचार गरिनेछ।

निदेशिकाका अनुसार कम्पनीहरुले प्रस्तुत गरेको बिस्तृत वित्तीय विवरण, कार्य योजना, सञ्चालकहरुको अनुभव र योग्यतालाई मापदण्ड बनाइने व्यवस्था छ। प्रस्तावित प्रविधिको गुणस्तरलाई पनि मूल्यांकन समावेश गरिएको छ। जसलाई सम्बन्धित समितिले जाँचबुझ गर्नेछ।

स्टक एक्सचेन्ज निवेदक कम्पनीलाई मापदण्डहरुका आधारमा अंक दिने व्यवस्था छ। जसको पूर्णाङक १०० छ। विस्तृत व्यवसायिक कार्य योजनाको ६० अंक बाहेक समितिले अन्य मापदण्डमा प्राप्त अंक र अंकभारलाई गणना गरि बोर्ड समक्ष पेश गर्नेछ।  प्रस्तावित प्रविधिको २४ अंक, सञ्चालकहरुको अनुभव र शैक्षिक योग्यतालाई ८ अंक र पुँजीलाई ४ अंकभारमा विभाजन गरिएको छ।

पूरानो निवेदन दिएकाको हकमा के हुन्छ ?

हिमालयन र नेशनल पहिलानै दर्ता भएको भन्दै त्यही नाममा नयाँ कम्पनी दर्ता हुन नसक्ने जिकिर रमेशकुमार भट्टराईले गरिरहेका छन्। उनी २०६६ साल मंसिरमा आवेदन दिने हिमालयन स्टकका संचालक हुन्।

तर बोर्डले भने प्रस्तावित कम्पनीकै आधारमा कानुनी मान्यता पाउने आधार नरहेको स्पस्ट पारेको छ। त्यसमा पनि बोर्ड कुनै विनियमावली नबनाई दर्ता भएका कम्पनीको अगाडि बढ्ने आधार नै नरहेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए।

२०६६ सालमा धितोपत्र बजार सञ्चालनको नियमावली फरक थियो। चुक्ता पुँजीदेखि प्राथमिक सेयर निष्कासनसम्मको व्यवस्था बेग्लै थियो। जसलाई अहिले परिमार्जन गरिएको छ। त्यो बेलामा चुक्ता पुँजी ५ करोड मात्रै भन्ने थियो। अहिले तीन अर्ब चुक्ता पुँजी भनिएको छ भने अहिले कम्पनीमार्फत मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पहिला व्यक्तिले पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

२०७४ सालमा पनि बोर्डले नयाँ स्टकको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तात्कालिन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले नयाँ स्टक स्थापनाका लागि अध्ययन समिति बनाए। उनले स्वीकृति माग्दै अर्थमन्त्रालयमा पनि पत्र पठाएका थिए। अर्थले बोर्डकै कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै जवाफ पठायो। तर त्यो समितिले अध्ययनको ड्राफ्ट समेत तयार पार्न सकेन।

नयाँ स्टक र कमोडिटीको आवेदन माग्दा पूरानालाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार हमालकै प्रस्तावमा कमोडिटीमा पुराना कम्पनीले आवेदन भर्दा शुल्क तिर्न नपर्ने बुँदा राखेर सुचना निकालिएको थियो। त्यो बेलामा दर्ता शुल्क २५ हजार थियो। अहिले दर्ता शुल्क ५० हजार रुपैयाँ छ।

स्टकको हकमा पनि पुरानाका बारेमा छलफल भएको थियो। हमालले पुराना कम्पनीलाई कमोडिटीजस्तै गरेर शुल्क नतिरी आवेदन दिन पाउने बुँदा थप्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर संचालक समिति र व्यवस्थापन समूहले बोर्डले अहिलेसम्म नयाँ स्टकका लागि कुनै आवेदन नमागेको र त्यसरी बुँदा थप्दा पुरानालाई समेत मान्यता दिएको अर्थ लाग्ने धारणा राखे। त्यही कारण स्टक एक्सचेन्जको सुचना निकाल्दा त्यो बुँदा नराखिएको स्रोतले बतायो।