प्रतिस्पर्धाको कमीले सेयर ब्रोकरहरूको आम्दानी अस्वाभाविक हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेका छन्। सँगै चर्को कमिसन असुल्न एकाधिकारको दुरुपयोग गर्ने आक्षेप पनि बेलाबेला उनीहरूले झेल्दै आएका छन्। तर सेयर ब्रोकरहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था बल्ल बन्दैछ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि विचाराधीन स्टक ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया पनि खुलेको छ। बैंक वित्तसहित थुप्रै कम्पनीहरू नाफाकै लागि ब्रोकर कम्पनी खोल्न आकांक्षी छन्। लामो एकाधिकार टुंगिन लाग्दा स्टक ब्रोकर एसोसिएसनको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका धर्मराज सापकोटालाई बिजमाण्डूका विक्रम भट्टराईले सोधे नयाँ नियमावली अनुसार ब्रोकर कम्पनी आउँदा सबै खुसी नै थिए। तर ब्रोकरहरूको विरोध चर्को थियो। अगाडि आलोचना गरे पनि सोही व्यवस्था अनुसार नयाँ कम्पनी खोल्न विद्यमान ब्रोकरहरू नै सक्रिय भए भन्ने सुनिन्छ नि? एकाधिकार कायम गर्ने चाह अझै पनि बाँकी नै छ हैन?

जुनसुकै व्यवसायमा पनि प्रतिस्पर्धी आउँदा पुराना अत्तालिनु सामान्य हो। तर नयाँ खेलाडीको प्रवेशलाई रोक्ने गतिविधि भनिनु अनुचित होला। त्यसमाथि क्रस होल्डिङको कुरा मिथ्या मात्र हो। नियमले स्वतः यसको प्रतिकार गर्छ। एकभन्दा बढी कम्पनीमा सञ्चालक बन्न नपाउने प्रावधान छ।

अहिले ५० वटा ब्रोकर कायम छन्। सबैको आआफ्नै सेयर संरचनाको प्याटर्न छ। जुन झांगिएको संरचना पनि हो। यद्यपि अदृश्य तरिकाले गरिएको लगानी प्रति म अनभिज्ञ छु। तैपनि यस्तो देखिन्छ भने कानुन सम्वत कारबाही हुनुपर्छ।

अर्को कुरा नेपालको पुँजी बजारमा कति वटा ब्रोकर आवश्यक छ, यसबारे कहिल्यै गहन अध्ययन भएको छैन।सार्वजनिक कार्यक्रममा हालका धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष स्वयंले पनि यो स्विकारेका थिए। जुन हामी पनि स्विकार्छौँ। सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या समायोजन भइरहेको अवस्थामा सर्वप्रथम अतिरिक्त ब्रोकरहरूको आवश्यकता बारे अध्ययन गरौं। त्यसपछि अध्ययनले जे डिमान्ड गर्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरौं।

नयाँ ब्रोकर आउनुपर्छ भन्ने कुरा अल्टिमेट्ली पहुँच विस्तारसँग जोडिने विषय पनि हो। जुन पहुँच विस्तारका कुरा हामी गर्छौँ, त्यसलाई समाधान गर्ने धेरै मोडालिटी उपलब्ध छन्। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ ले आधिकारिक प्रतिनिधि चयनको अधिकार दिन्छ। जुन व्यवस्था आजको दिनमा उपयोगी देखिन्छ पनि। 

यसले थोरै लगानीमै हामीलाई व्यापक पहुँच विस्तारको क्षमता दिन्छ। किनभने लगानीको सिद्धान्तअनुसार प्रतिफल अनिवार्य हो। जुनसुकै लगानीले पनि रिटर्न खोज्छ। नियामकीय सहजता हुने हो भने शाखा विस्तारभन्दा अघि हामी आधिकारिक प्रतिनिधि चयन गरेर सेवा फैलाउन चुस्त हुन्छौं। 

यदि आधिकारिक प्रतिनिधि कानुनी प्रावधानले दिइँदैन भने आधिकारिक एजेण्टको मोडल पनि हामी कहाँ नभएको होइन। त्यो पनि उपयुक्त नभएको अवस्थामा शाखा बिस्तारलाई प्राथमिकता दिने हो। जुन हिजोभन्दा आज सरलीकृत गरेको अवस्था पनि हो। 

र रह्यो कुरा एकाधिकार को। जुन ब्रोकर मात्रै नभएर नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा निकै लोकप्रिय शब्दावली मात्र हो। अनुमति प्राप्त गरेर खोल्ने व्यवसायलाई मार्केटको आवश्यकताले डोर्‍याउने हो। यसो भन्दै गर्दा नियामकिय क्षमताको प्रश्‍न पनि उठ्न सक्छ। सुपरिवेक्षणको सक्षमतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।

एकाधिकारको लिभरेज लिएर ब्रोकर कमिसन शुल्क घटाउन पनि आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति छ। सेवा सुविधा परै जाओस् मुनाफा मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप छ नि? धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कमिसनसहित नियामकीय शुल्क घटाउने प्रण गरिसक्यो त?

पहिलो कुरा ब्रोकर कमिसन बारे पनि अध्ययन गर्न हामी चुकेका हौं। यदि अध्ययन गर्छौं भने दक्षिण एसियाली मुलुकहरू मध्ये सबैभन्दा सस्तो ब्रोकर कमिसन नेपालको नै हो। 

कतिपय दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका ब्रोकरले शून्य कमिसनमा पनि काम गर्छन्। तर यसो भन्दै गर्दा उनीहरूले सञ्चालन गर्ने सेवाहरूमा विविधता भेटिन्छ। सर्भिस एड अन गर्दै जाँदा कमिसनको मूल्य समायोजन हुँदै जाने हो। किनभने अतिरिक्त सेवाबापत कमिसन बाहेकको शुल्क ब्रोकर कम्पनीले पाउने गर्छ। 

तर विडम्बना हाम्रा ग्राहकहरू अध्ययनबिनै जिरो कमिसनमा काम गरेका उदाहरण पहिला अघि सार्ने गर्नुहुन्छ। यति मात्रै होइन सम्बन्धित अरू निकायले पनि त्यसैलाई ‘क्यारी अन’ गर्ने गर्छन्। 

सेवा बिस्तार भनेपछि लागत आउँछ नै। तर विस्तारित सेवा पहिलेकै शुल्कमा उपलब्ध गराउँदा लगानी संकटमा पर्छ। त्यो लजिक नै होइन। एडिसनल सर्भिसको लागि एडिसनल चार्ज लाग्छ नै। ब्रोकर व्यवसाय बाहेक अन्य जुनै सेवा क्षेत्र हेरौं, बैंकिङ, इन्स्योरेन्स सबैमा यो लागू भएको पनि देखिन्छ। 

तर क्यापिटल मार्केट प्रतिको गलत धारणाले गहिरो जडा गाडेको छ। सेवा बढाउँदै लैजानु पर्‍यो तर शुल्क भने घटाउँदै लैजानुपर्ने दबाब छ। 

अहिले हामी लगानीकर्ताका लागि सेयर किनबेच मात्र गरिरहेका छौं। तर अरू धेरै प्रडक्ट छन् जुन हामीले लगानीकर्तालाई दिन सकिरहेका छैनौं। यस्ता अतिरिक्त सेवाको पहुँच लगानीकर्तामा बढाउन सके एउटा शुल्कबाट आम्दानी सृजना गरी अन्य शुल्कलाई समायोजन गर्न सकिन्छ। 

तर एउटा मात्र सेवा र त्यसलाई पनि लगातार डिस्काउन्ट गर्नु उचित देखिँदैन। प्रविधिमा ठूलो लगानी थपिइरेहको छ। टेक्नोलोजी प्रत्येक ४ देखि ५ वर्षको अन्तरालमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति ठूलो लगानीले प्रतिफल त अवश्य नै खोज्छ नि। त्यसैले वैज्ञानिक रूपमा लागत लगानी र त्यसले खोज्ने प्रतिफल बुझेर शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ।

भर्खर शाखा बिस्तारमा केही सहजीकरण भयो। यसैगरी नयाँ प्रडक्टहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन हुने बाटो पनि खुलाइदिने हो भने हामी कमिसनको कुरामा पनि अल्झिँदैनौँ। हामीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्‍ने तीन मुख्य कुरा हुन्छन्। पहुँच बिस्तार, आम्दानीको मोडल र प्रडक्ट। यी तीन विषयमा उदार भइदिने हो भने नेपालको सेयर बजारले सुमधुर दिन देख्‍ने थियो।

सुविधाको कुरामा स्रोत भएन मार्जिन दिन सकिएन भन्ने ब्रोकरहरूको बानी पुरानै हो। तर केहीले अहिले पनि दिइरहेका छन्। आखिर चाह्यो भने त व्यवस्था आफैं ल्याउन सकिने रैछ। किन पछि परिरहेका छन् ब्रोकर? अब ६० करोडको चुक्ता पुँजी बिना यस्तो सुविधा दिन पनि मिल्दैन? हाइसुक्खै भएको हो त?

मार्जिन लेण्डिङ भनेको ब्रोकरहरू सुरक्षित भएर दिने सेवा हो। तर सेवा उपलब्ध गराउनु बाहेक अतिरिक्त कार्यविधि र नियम बनेको छैन। बकैदा धितो राखेर कर्जा लिएका बैंकहरुको लगानी नउठ्ने अवस्था निर्माण भइरहेको बेलामा एउटा साधारण कार्यविधिको आधारमा हामीले यत्रो जोखिम उठाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? यो हाम्रो डिमान्ड होइन सुझाव हो। र यस्ता कानुनी व्यवस्था गर्ने उपल्लो निकायले नै हो।

हालसम्म बनेको एउटा कार्यविधि मात्र छ। जसमा ब्रोकरहरूको नाममा सेयर धितो राखेर मार्जिन लेण्डिङ दिने व्यवस्था अझै उल्लेख छैन। जुन परिमार्जन हुन आवश्यक पनि छ।

र इक्विटी बेस्ड लेण्डिङको बुझाइ निकै अनुदार हो। विश्व बजारका क्यापिटल मार्केटमा प्रचलित व्यवस्थालाई नेपाली पुँजी बजारले पनि एडप्ट गरेर यहाँको वस्तुस्थितिमा ढाल्ने हो। हामीले अर्गानिक केही व्यवस्था निर्माण गर्न सकेका छैनौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इक्विटी बेस्ड लेण्डिङ मात्रै हुँदैन। यसको स्रोत विभिन्न तरिकाले व्यवस्थापन हुन्छ। 

तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो लागू भएको देखिँदैन। स्वपुँजीमा नै मार्जिन लेण्डिङ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो।त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाहरू लागू गर्दा उदार नीति अवलम्बन गर्न अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ।

अर्को समस्या प्रविधिको पनि हो। कारोबार हुँदाको सुरुवाती चरणमै क्यास कारोबार र मार्जिन लेण्डिङको कारोबार छुट्टिनु पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था पनि त्यही नै हो। तर प्रविधिमा बिना कुनै परिमार्जन म्यानुअल रूपमा हिसाबकिताब राखेर कति वटालाई सेवा दिन सकिन्छ। एक-दुईलाई त सकिएला पनि तर समग्र बजारलाई सकिने अवस्था छैन।    

अर्को कुरा मार्जिन लेण्डिङको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात देखि नै लबिङ गरेको ब्रोकरहरूले नै हो। २०७४ सालमा मार्जिन लेण्डिङ दिनुपर्छ भनेर बोर्डबाट निर्देशन आएको हो र २०७५ सालमा कार्यविधि बन्यो। आज हामी २०८० सालमा छौं, लगानीकर्ताले माग गरिरहेको व्यवस्थालाई जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा ६० करोडको पुँजी सीमा लागू गरिनु कत्तिको उचित हो? स्रोत उपलब्ध गराएर मार्जिन लेण्डिङको सुविधा सञ्चालन गर्ने हो भने कारोबार रकमले अलटाइम हाई रेकर्डलाई सहजै ब्रेक गर्ने क्षमता राख्छ।

सेयर ब्रोकरहरूले आयमा चलखेल गर्ने गरेको महालेखाले नै निष्कर्ष निकालेको छ। पोहोर एउटै ब्रोकर कम्पनीले ७ करोड २० लाख कमिसन फिर्ता गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। तर न बोर्डले चासो दियो न त ब्रोकरहरूले नै। ढाकछोप मै लागेको हो त?

पहिलो कुरा हामीले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी अथवा कम कुनै लिन पाइँदैन। र प्रत्येक कारोबारमा प्रणाली आफैंले हिसाबकिताब गर्छ। हामीले भौतिक हस्तक्षेप त्यहाँ कतै पनि हुँदैन। नेप्सेको नट्सले नै त्यो हिसाबकिताब गरेको हुन्छ। सीडीएस पनि संलग्न छ।

किन्दा टीडीएससहितको भुक्तानी हामीले गरेका हुन्छौं। त्यसै गरी बिक्री गर्दा पनि सिस्टमले हामीबाट टीडीएस घटाएर राफसाफ गर्छ। राफसाफ र कारोबारमा ब्रोकर मात्र नभएर नेप्से र सीडीएसको पनि हात हुन्छ। यस कारण पनि आयमा चलखेल गरियो भन्नु सिधै खारेज गर्नुपर्ने कुरा हो। कहिँकतै गलत भएको कुरालाई प्रमाणसहित प्रस्ट पार्न आवश्यक छ। नभए अनावश्यक आक्षेप आउनु उचित होइन।

बजारमा नयाँ औजारको खाँचो छ। डेरिभेटिभ, सर्ट सेल र इन्ट्रा डे को व्यवस्थाको कल्पना गर्नु हिजोआज अस्वाभाविक भएको छ। ब्रोकरहरू कै आयलाई सोझै असर गर्ने भए पनि पहल लिन सकिएको छैन नि?

हामीले प्रत्येक पटक यसबारे आवाज उठाएका छौँ। चाहे त्यो सुझाव दिँदा होस्, ज्ञापन पत्र बुझाउँदा होस् अथवा कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा बल्दा नै किन नहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएका धेरै व्यवस्था र प्रडक्टहरूलाई नेपाली सेयर बजार अनुकूल ढाल्न सकिनेमा हामी विश्वस्त पनि छौँ। यो हाम्रो आयसँग सोझै जोडिएको विषय पनि हो। तर लबिङ फलदायी भने हुन सकेको देखिँदैन।

यसका बाबजुद म कहाँ रोकियो प्रक्रिया भन्न नसक्ने अवस्थामा छु। तर सत्य के हो भने नेपालको क्यापिटल मार्केटमा धेरै एभिन्यूज हुँदा हुँदै पनि यसलाई विकासमा हामी चुकेका छौँ। विषय ब्रोकरहरूको सेवा मात्रै होइन समग्र पुँजी बजारको विकास हो। र यसको विकाससँगै ब्रोकरहरूको समृद्धि पनि जोडिएको हो।

त्यसैले पुँजी बजार विकासमा अवरोध बनेका संयत्रलाई पाखा लगाउँदै हामी विकास उन्मुख पुँजी बजारमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

ग्राहकलाई आआफ्नै टीएमएसको गुणस्तरीय सेवा दिने भनिएको लामो समय बितिसक्यो। पहिला चाहे अनुसारको नियमावली भएन भनिएको थियो। नियमावली संशोधन पनि भयो। तर अहिले नेप्सेले परीक्षणको वातावरण दिएन भनेर चर्चा छ। उता नेप्से ब्रोकरहरूले ढिलासुस्ती गरे भन्छ। डिजी हबसँगको पनि लफडा पनि सुनिन्छ। एक अर्काको गालीगलौचमै केन्द्रित हुने हो भने सेवा कहिले दिने?

टीएमएस ब्रोकरहरूको माध्यमबाटै आउनुपर्छ भन्ने सोच धेरै ढिला विकास भएको हो। नट्स निमार्णाधीन चरणमा नै ब्रोकरहरूलाई टीएमएस डेभलप गर्न भनिएको भए, नट्ससँगै सञ्चालन गर्ने क्षमता ब्रोकरहरूले बनाउने थिए। 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका टीएमएस प्रणालीले आफैंमा ठूलो लगानी खोज्छन्। हामीले ल्याउन लागेको टीएमएसमा प्रत्येक ब्रोकरको कम्तीमा पनि ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ लगानी हुन्छ। जसअनुसार ३३ वटा ब्रोकरको मात्रै मोटामोटी डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने देखिन्छ। जुन लगानी र प्रतिफल हामीले आउँदो ४ देखि ५ वर्षको अन्तरालमा उठाइसक्नुपर्छ। मैले अघि पनि भनिहालें, प्रविधिको आयु निकै छोटो समयको हुन्छ।

अर्कोपट्टि मार्केट बढ्ने बित्तिकै हामी कमिसन घटाउनुपर्ने दबाब दिन थाल्छौँ। एउटै सेवाको कमिसन घटाइराख्‍ने कि थप औजार पनि भित्र्याउने? पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्यास गर्ने उद्देश्यमा धमाधम अध्ययन बिना निर्णय भइरहेको अवस्था हो। जसले अल्टिमेट्ली क्यापिटल मार्केटलाई दीर्घकालीन रूपमा नै प्रभाव पार्छ।

बजारमा एउटा फराकिलो फड्कोमै अर्बौँको कारोबार हुन्छ। उचित रूपमा मार्जिनको सुविधा खुलाइदिने हो भने २२ अर्ब नाघेर ५० अर्ब पुग्ने हाम्रो अनुमान छ। त्यसैले बजारको भावी मागलाई सम्बोधन हामीले पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहेका हौं।

साझा सहमतिमा हामीले टीएमएस ल्याउन क्याप टेक प्रालि स्थापना गरेका थियौँ। तर ब्रोकरहरूकै लगानीमा रहेको कम्पनीबाट प्रणाली भित्र्याउँदा सिन्डिकेट हुन्छ भन्ने धारणा आए। जस कम्पनीमार्फत ल्याउन हामीलाई अझै पनि वञ्चित गरिएको छ। नियम कानुनले बाँधिने कुरामा पनि एकाधिकार र सिन्डिकेट जस्ता विचार उठेपछि हामीले डिजी हब प्रालिको सहायता लिन बाध्य भएका हौं।

डिजी हबमार्फत ल्याइएको टीएमएस लोकलाइज (स्थानीयकरण) हुने अन्तिम चरणमा छ। नट्ससँगको सहकार्यमा लोकलाइज हुने प्रक्रिया हुँदै छ। र प्राविधिक विषयवस्तु भएका कारण सहजै समाधान हुने अनुमान गरिएका समस्याले लामो समय लिने गरेको छ। सम्बन्धित समग्र निकायसँगको सहकार्य जति चाडो हुन्छ, प्रणालीको पहुँच लगानीकर्ता माझ त्यति नै छिटो हुने थियो।

ब्रोकरहरू संस्थागत हुन नचाहने भन्ने गुनासो लामो समय देखि सुनिएको हो। निजी संस्था जसरी चल्दा अनुपालनमा कमजोर पनि साबित भएका छन्। पछिल्लो समय धमाधम जरिवानामा पर्दै छन् नि। संस्थागत हुन आइपीओ जारी गर्न दिनुपर्ने माग पनि उठेको थियो नि, कि निष्कर्षविहीन भयो?

सूचीकृत कम्पनीहरूको ज्यादै न्यून संख्या रहेको नेपाली सेयर बजारमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज आफैं पनि लिस्टेड हुनुपर्ने थियो। सँगसँगै ब्रोकर कम्युनिटीलाई पनि त्यो सहुलियत दिनुपर्ने हाम्रो माग हो। सैद्धान्तिक पक्षबाट पनि प्रोप्राइटरसीपभन्दा पब्लिक कम्पनीको कर्पोरेट कल्चर राम्रो हुने गर्छ। र सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको कर्पोरेट गभरनेन्स भन् मजबुत हुने हाम्रो धारणा हो।

वर्तमान अवस्था यसको ठिक विपरीत छ। हामी नयाँ औजार उपयोग नै गर्न चाहँदैनौँ तर मार्केटको डिमान्ड भने निकै उच्च भइसकेको अवस्था हो। नवीन प्रविधिको लागत निकै चर्को हुने गर्छ। तर बजारले चाहेको नयाँ औजार भित्र्याउने कुरामा एकरूपता छैन। कसैले सुन्न नै चाहेको छैन। भइरहेका व्यवस्था पनि साँघुरिने अवस्था आएको छ। जसमा बहस हुँदैन।