नेपाल राष्ट्र बैंक केही समय अघिसम्म नियमनकारी भूमिकामा स्व:स्फूर्त र प्रभावकारी संस्थाको रुपमा स्थापित थियो। समयचक्र र नेतृत्व फेरबदलसँगै यसको नियम एकातिर, नियमन अर्कोतिर भइरहेको अभास हुन थालेको छ।
यस विषयमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नैपर्ने दखिन्छ।
हाल देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदन स्वयं राष्ट्र बैंकले नै मासिक रुपमा प्रकाशित गरिरहेको छ। सञ्चार माध्यमहरुबाट पनि अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या रहेको सार्वजनिक भइरहेको छ।
केही समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सावाँ/ब्याज नतिर्ने, बैंक कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने कार्यहरु गरिरहेका छन्।
समग्र प्रणालीलाई नै असर गर्ने गरी उच्छृंखल गतिविधि भइरहँदा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक मौन छ। ऋण नतिर्ने अभियान फैलिँदै गएमा वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता मात्र बढ्नैन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब ऋण अनुपात पनि बढेर माथि जान्छ। यस्ता गतिविधि रोक्न राष्ट्र बैंक पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
यहाँ खराब ऋणको भन्दा पनि राष्ट्र बैंकको नियम र नियमनका बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको हो। अहिले सबैको केन्द्रमा लघुवित्त संस्था र मिटर ब्याज छ।
एकातिर लघुबित्तले चर्को ब्याज लियो भनेर हल्लीखल्ली भइरहँदा राष्ट्र बैंकले अस्वभाविक मौनता साँधेर बसेको छ। उसको मौनताले साँच्चै लघुवित्तले महँगो ब्याज नै लिएका हुन् कि भन्ने भान पर्न थालेको छ। आफ्नो निर्देशन अनुसार लघुवित्तले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छैनन् (बैंकहरुको १५ प्रतिशत माथि छ) भन्न सकेको छैन।
यसले देखाउँछ राष्ट्र बैंक आफैंले नियमन गर्ने संस्थाहरुप्रति पनि जवाफदेही छैन, ऊ आडभरोसा दिन चाहँदैन।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि कसरी काम गर्दैछ भन्ने बुझ्न लघुवित्तको लाभांशलाई हेरे पुग्छ। राष्ट्र बैंकले गत फागुन १० गते सर्कुलर जारी गरी १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रस्ताव गरेको लाभांशको ५० प्रतिशत जगेडा कोष, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष र १५ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जुन समय घर्केपछि बनाइएको नियम हो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लाभांसमा यो नियम लागू हुनुपर्ने हो। तर, यसमा विभेद गरिएको छ। निर्देशन आउनुभन्दा भन्दा अगाडि लाभांश स्वीकृत भइसकेको लघुवित्तलाई फागुन १० गतेको निर्देशनले नछुने र त्यसपछि लाभांश प्रस्ताव गर्ने लघुवित्तको लागि भने अनिवार्य गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो नियम विभेदकारी छ। लगानीकर्ता अलमलिएका छन्। लघुवित्तप्रति बजारबाट प्रश्न गर्न थालिएपछि राष्ट्र बैकले बिचमै नियम परिवर्तन गरेको छ। राष्ट्र बैंकका कारण एउटै कम्पनीले तीन पटकसम्म लाभांश प्रस्ताव गर्दा कुनलाई आधिकारिक मान्ने द्विविधामा लगानीकर्ता परेका छन्।
पहिलो सूचनालाई आधार मानेर संस्थाको सेयर कारोबार गर्ने अनि दोस्रो सूचनालाई अधार मानेर ‘एभरेजिङ’ गर्ने र तेस्रो सूचनासम्म आउँदा नोक्सानीमा पर्ने अवस्था सृजना भएको छ।
यसरी बीचमा खेलको नियम परिवर्तन गरेर लगानीकर्तालाई घाटा लगाउनु कति सही हो? विवेकपूर्ण लगानी गर्दासमेत नियामकको कारण लगानीकर्ता नोक्सानीमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ। यसको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकले लिनुपर्छ।
(व्यक्त विचार कुँवरको निजी हुन्)
