काठमाडौं। कर्णाली करिडोर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड गुजरातले पाएको छ। करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले निकालेको ठेक्कामा चाइना इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी, कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएका थिए। त्यसमध्ये सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कल्पतरु छनोट भएको हो। कम्पनीसंग हालसालै सम्झौता भएको छ।

डिजाइन एण्ड बिल्ड मोडलमा यो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागिएको छ। आयोजनाको डिजाइन, सप्लाई, जडान, परीक्षण लगायतका काम ठेकेदार कम्पनीले गर्नुपर्छ।

यो प्रसारणलाइनको देशकै सबैभन्दा ठूलो भएको समेत दाबी गरिएको छ।

‘दुरीका हिसाबमा अरु पनि छन्। तर, यति ठूलो क्षमता भएको यो एउटै परियोजना हो,’ राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नेत्र ज्ञवालीले भने, ‘यो आयोजनाले २२०० मेगावाटसम्म विद्युत प्रसारण गर्न सक्छ।’

आयोजना कालीकोटको मान्मबाट सुरु भएर अछाम, सुर्खेत हुँदै दोधारासम्म पुग्छ। यो पूर्व-पश्चिम जोड्ने ‘ब्याक बोन’ आयोजना भएको सीइओ ज्ञवालीले दाबी गरे।

कर्णाली नदी र महाकाली क्षेत्रको बिजुली आन्तरिक खपत र विदेश व्यापारका लागि यो प्रसारणलाइन उपयोगी हुनेछ। यो प्रसारणलाइन करिब ८० किलोमिटरको हुनेछ।

पूर्वको ढल्केबरभन्दा ठुलो आकारको विद्युत हब दोधारामा बन्ने ज्ञवालीले बताए। यो स्थानमा राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीले सबस्टेसन समेत निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ।

प्रसारणलाइनको काममा केही प्रगति भएपछि सबस्टेसन निर्माणका लागि पनि ठेक्का निकालिने उनले बताए।

४०० केभी/१३२ केभीको सबस्टेसन निर्माण हुनेछ। जसले सो क्षेत्रको २० वर्षसम्मको औद्योगिकीकरण, सहरीकरण लगायतको कारणले बढ्ने माग समेत धान्नेछ। त्यहाँबाट दुईवटा लाइन भारत (बरेली) समेत जानेछ। त्यसो हुँदा आन्तरिक खपतबाट बढी भएको बिजुली भारतको बजारमा समेत बेच्न सकिनेछ।

कर्णाली नदी बेसिनमा ६००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु पहिचान भएका छन्। सेती नदी-६ (एसआर-६, ४५० मेगावाट), अपर कर्णाली (९०० मेगावाट), बेतन कर्णाली (४४२ मेगावाट), फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट), तिला-१, तिला-२, हुम्ला कर्णाली लगायतका आयोजनाहरु पहिचान भएका छन्। यी आयोजनालाई हेरेर प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागिएको हो।

एसआर-६ भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले संयुक्त रूपमा विकास गर्ने जिम्मा पाएको छ। अपर कर्णाली भारतीय कम्पनी जीएमआरले पाएको छ। फुकोट कर्णाली विद्युत उत्पादन कम्पनी मातहत छ। यो  आयोजना अध्ययन सकेर निर्माणमा जाने चरणमा छ। अन्य आयोजना पनि विभिन्न चरणमा अध्ययन भइरहेका छन्।

आगामी १५ वर्षमा कर्णाली र महाकाली बेसिनबाट २००० मेगावाटका आयोजना प्रणालीमा आउने अनुमान छ। त्यसका आधारमा २२०० मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउन लागिएको हो। अरु आयोजनाका लागि अन्य सञ्जाल पनि बन्न लागेको ज्ञवालीको भनाइ छ।

अहिले आयोजनाको पूर्व तयारीको कामहरु भइरहेको छ। पूर्व तयारी जग्गा प्राप्ति, डिजाइन, लगायतको कामका लागि करिब एक वर्ष लाग्ने अनुमान छ। बाँकी समयमा निर्माणको काम हुने छ।

आयोजनाका लागि ठूलो संख्यामा जग्गा अधिग्रहण  गर्नुपर्छ। कम्पनीले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार दोधारा सबस्टेसनका लागि २१ बिघा र २०० रोपनी, बेतनमा ११५ रोपनी र त्यो भन्दा केही माथि १०० रोपनी (कालीकोट), टावरका लागि ६०० रोपनी, तारमुनी पर्ने करिब ८६०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ।

आधा जति प्रसारणलाइन जंगलमा  पर्छ। जसका कारण ठुलो संख्यामा रुखहरु काटिनेछ। यो आयोजनाका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। जसको १० प्रतिशत रकम मुआब्जा वितरणमा खर्च हुनेछ। तार मुनि पर्ने करिब ८६०० रोपनीको जग्गाको २० प्रतिशत मात्रै मुआब्जा दिइनेछ।

ठुलो संख्यामा रुख कटान गर्नुपर्ने र जग्गा अधिग्रहणको काम बाँकी नै रहेकाले आयोजना समेत सक्न चुनौतीपूर्ण छ। नेपालमा जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानमा ठूलो समस्या हुने गरेको छ।

जग्गा र रुखकै कारण १०औं वर्षसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाइन बनाउन सकेको छैन। ज्ञवालीले चुनौतीपूर्ण काम भए पनि त्यसलाई हटाएर अघि बढ्ने जिकिर गरे।