विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप घटाउने भन्दै सरकारले प्रमुख १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। बन्देजको सूचीमा सवारीसाधन प्रमुख रूपमा परेको छ। सवारीसाधन आयातमा विदेशी मुद्रा जति खर्च हुन्छ त्यति नै सरकारले मनग्य राजस्व पनि असुली गर्छ। आयात बन्देजले अटोमोबाइल व्यवसायको क्षेत्र आत्तिएको छ। यस्तोमा बिजमाण्डूका शुक्र गिरीले सवारीसाधन व्यवसायी तथा व्यवसायीहरुको संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापालाई सोधे- देशलाई विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको चिन्ता छ तपाईँहरु गाडीको आयात खोल्न राजनीतिक लबिङ गरिरहनुभएको छ। व्यवसायीलाई आफ्नै व्यापारको चिन्ता ठूलो देखियो। होइन?

अर्थतन्त्र र गाडीको व्यवसाय एक अर्कामा सम्बन्धित छन्। यो विषयमा सरकारी निकायहरुसँग बारम्बार छलफल गरिरहेका छौं। अहिले सरकार आफैंलाई राजस्वमा अप्ठयारो परिरहेको छ। गाडीहरु आयात रोकिएको ६ महिना भइसक्यो। आयात रोकिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो लबिङ हो। अहिले रोकिएका गाडीहरुले देशको कुल आयातको एक प्रतिशत मात्र हिस्सा हो। कुल आयातको एक प्रतिशत अंशलाई रोकेर कति रोकिन्छ? तर १ प्रतिशत आयातको राजस्वमा भने ९ प्रतिशतको योगदान छ। सरकारले यसलाई नै रोकेको छ।

यसलाई छिटोभन्दा छिटो खोलिनु पर्छ भन्ने हाम्रो चासोको विषय हो। प्रधान्मन्त्रीले पनि भनिसक्नु भएको छ देशमा तलब खुवाउन पनि विदेशीसँग ऋण लिने अवस्था भएको छ। भनेपछि हामीले जुन आफैंले १ प्रतिशत आयातबाट आउने ९ प्रतिशत राजस्व नउठाउने, अनि विदेशीसँग ऋण मागेर बस्न मिल्छ? यो हिसाबले पनि आयात खुल्नु पर्छ। हामीले पनि असहज परिस्थितिमा त सरकारलाई सहयोग गरेका हौं। धेरै लामो समय हामीलाई मात्र रोक्ने र अरुलाई खोल्ने अवस्थामा हामीलाई अन्याय गर्नु भएन। मुलुकको अर्थतन्त्र र व्यापार-व्यवसाय परिपूरक हुन। निजी क्षेत्र भएन भने अर्थतन्त्रले गति लिँदैन।

अहिले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो सुधार भएको छैन। हामी समस्याबाट मुक्त भइसकेका छैनौं। केही महिना व्यापार रोकिँदा नै यति धेरै कोकोहोलो किन?

आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भनेको देश टाट पल्टेको अवस्थामा त होला तर अर्थतन्त्रलाई चलायामान बनाइराख्न आयात खुलाउने र व्यवसाय पनि चल्न दिनुपर्छ। अहिले आयात प्रतिबन्ध लगाउनैपर्ने स्थिति होइन।

अहिले पनि नेपालमा सात महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। व्यापारहरु शून्य भयो भनेपनि उक्त सञ्चितिले सात महिना त चल्छ। व्यवसायमा सहज भएपछि त्यही खालको देश पहिलेको फर्ममा आउने हुन्छ। यसले आर्थिक अवस्था पनि सुधार हुँदै जान्छ। दुई महिनाको मात्र सञ्चिति धान्ने देशहरुले त आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका छैनन्। त्यसैले नेपालले आयात प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।

राष्ट्र बैंकले अन्य टुल्सहरु प्रयोग गरेको छ। जसमा ५० प्रतिशत मात्र फाइनान्स हुने, एलसी मार्जिन ५० प्रतिशत मात्र राख्न पाउने कुराहरुले अहिले आफैं नियन्त्रण भइरहेको छ। अहिले कमर्सियल गाडीहरु आइरहेका छन् तर बिक्री गर्न सकिएका छैनन्। त्यसको आयात आफैं कम भएका छन्। आयात खोले पनि बिक्री हुने अवस्था छैन।

आयात खोल्दा पनि गाडी बिक्री हुनसक्ने अवस्था छैन। सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि सबैसँग अहिले पनि बेच्नका लागि गाडी छन्। भएकै गाडी बिक्री नभएका बेला आयात खोल्नका लागि दबाब किन?

आयात बन्द किन गर्नु हुँदैन भने यो मोबिलिटीको साधन हुन्। यो अहिले चाडबाड आयो। सहरमा मात्र होइन अहिले भएको सडक पूर्वाधारको विकासले गाउँ-गाउँमा गाडी खरिद गर्ने बढेका छन्। तर आयात प्रतिबन्धका कारण रोजेर स्वतन्त्र रूपमा गाडी खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन। जुन गाडी स्टकमा छन् त्यही बाध्यताले किन्नुपर्ने भएको छ। उत्पादक कम्पनीले नयाँ मोडलहरु सार्वजनिक गरेका छन्। तर ६ महिना अगाडि आएका पुराना मोडल मात्र अहिले उपलब्ध छन्।

उपभोक्ता नयाँ मोडलहरु रोजेर किन्न पाएनन्, व्यवसायीलाई बिक्री गर्न नयाँ गाडीहरु भएनन् र देशलाई राजस्वमा घाटा उस्तै छ। सबैतिर किन नराम्रो मात्र बनाउने? उत्पादक कम्पनीले समेत हामीलाई विश्वास गर्न छाडिसकेका छन्। पहिले एउटा इमेल गर्दा गाडी अर्डर भएर बनाउने काम गरिन्थ्यो भने अब उनीहरुले एलसी नै खोज्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले आयात खोल्न दबाब दिइरहेका छौं।

बैंकले डीओ खोलेकालाई समेत ऋण दिएका छैनन्। बैंकले अटो लोन नदिई गाडी बिक्री बढ्ने सम्भावना पनि छैन। के लाग्छ?

अहिले बैंकहरुले लगानी नै गरिरहेका छैनन्। यो तरलता अभावले हामीलाई आयात प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा अघिदेखि नै यसले असर गरिरहेको छ। भोलि आयात खोल्दा पनि अहिले तत्कालै सहज रुपमा गाडी बिक्री गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन। पहिला आयात खुल्नै पर्छ, त्यसपछि देशमा विस्तारै आर्थिक सुधार हुँदै जान्छ। राष्ट्र बैंकले पनि त सधैं यस्तो व्यवस्था नराख्ला, विस्तारै खुकुलो गर्दै जाला भन्ने हो।

सरकारले व्यवसायिक गाडीमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन। यति मात्रै होइन इभीको प्यासेन्जर भेहिकलमा पनि प्रतिबन्ध छैन। खासमा गाडीको अभाव छ त?

अहिले जुन सवारीसाधानहरुको आयात खुल्ला छ त्यो हाम्रो अपेक्षाअनुसार छैन। इलेक्ट्रिक गाडीको माग बढेको छ। यसमा पनि सप्लाई चेनमा समस्या छ। मागअनुसार उत्पादक कम्पनीहरुले गाडी सप्लाई गर्न सकिरहेका छैनन्।

त्यसैले विद्युतीय सवारी भने माग भए पनि डेलिभरी दिन सक्ने अवस्था भने छैन। यसले पनि व्यापारमा सहज हुन सकेको छैन। कमर्सियलमा हामीसँग गाडीहरु प्रशस्त छन्। त्यही हो बिक्री गर्न गाह्रो भइरहेको छ।

राजनीतिक हिसाबले तपाईँ आफैं शक्तिशाली हुनुहुन्छ। गाडीको आयात खोल्न उद्योगमन्त्री, अर्थमन्त्रीबाट सम्भव नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि आरजु देउवासम्म पुग्नुभयो। तर सरकारले तपाईँहरुको सुनुवाई गरेन। कुरो कहाँ बिग्रियो?

यसमा राजनीतिक रूपले म जस्तोसुकै भए पनि सरकारले आफ्नो नीतिमा रहेर काम गर्छ। हामीले धेरै दबाब पनि दिन सकिएन। हामीले यस बारेमा प्रधानमन्त्रीलगायत सबैसँग भनेका छौं। आयात प्रतिबन्ध मात्र समाधन होइन भनेर सुझाव समेत दिएका छौं। राजनीतिक हिसाबले उहाँहरु सहमत हुनुहुन्छ तर केही कर्मचारी तथा राष्ट्र बैंकले विशेषरूपमा हेरिरहेको छ। त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले अहिले आयात खोल्न सहमत भएको छैन। उसले तत्काल डलर सञ्चितिमा असर पर्छ भनिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले अब असोज २८ भन्दापछि आयात प्रतिबन्ध लम्बिदैन भनेर आश्वासन दिएको छ।

पछिल्लो समय मदिरा र मोबाइलको आयात खोलेर गाडीको रोक्ने कुराले पनि दबाब परेको थियो। मदिराको आयात खोल्ने तर गाडीको नखोल्ने भन्ने नैतिकताले पनि दिदैन। हामीले मदिराको आयात खोलेर गाडीको आयात नखुलाउने भन्ने कुरामा विवाद भने गरेका छैनौं। यसमा मदिराहरुको आयात खुल्छ भने गाडीको पनि खुल्नु पर्छ भनेर भनेका हौं।

बजेटले विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्त:शुल्क बढायो। सय किलोवाट माथिका गाडीमा कर बढ्दा धेरै कम्पनीहरु मारमा परेका छन्। यो विषयमा पनि नाडाले पहल गरेको थियो। तर केही दिन अघि करका दर हेरफेर गर्दा विद्युतीय गाडी बाहिर राखियो। सरकारले किन सम्बोधन गरेन जस्तो लाग्छ?

विद्युतीय गाडीमा किन कर बढाइयो र किन पछि संशोधन गरिएन भन्ने कुरा सरकारलाई नै थाहा होला। मलाई यस विषयमा केही थाहा छैन। तर यस्तो गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो।

नेपालमा हालसम्म पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रमोट गरिरहेको अवस्था छ। यसको प्रमोट गर्न अझै ४/५ वर्ष करहरु चलाउन नहुने थियो। सरकारले मूल्यको हिसाबले नचलाएर किलोवाटको हिसाबले चलाउनु गल्ती गरेको हो।

सरकारले अब विद्युतीय सवारीको प्रमोट मात्र नभएर त्यसको नेपालमै एसेम्बल्ड प्लान्ट स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्नलाई करको दर हेरफेर गरेको जानकारी दिएको छ। हामीलाई ‘तपाईहरु एकतर्फी मात्र हेरेर नआउनुस्’ भनेर जवाफ दिएका छन्।

एसेम्बल्ड प्लान्ट स्थापना गर्न पनि त हामीले यही पहिलेकै अवस्था निरन्तरता दिएमा कहिले पनि खुल्दैन भन्ने सरकारलाई जवाफ दिएका छौं। उहाँहरुको भनाइ अनुसार एसेम्बल्ड प्लान्टलाई प्रथामिकता दिइएको छ।

पछिल्ला दिनमा एसेम्बल्ड उद्योगका लागि नीतिगत निर्णयहरु भएका छन्। करमा छुट दिन थालिएको छ। दुई पांग्रे र तीन पांग्रेको एसेम्बल्ड प्लान्ट लगाउने प्रतिस्पर्धा छ। तर चार पांग्रेमा भने अहिलेसम्म कसैले पहल गरेको छैन। कर छुट पर्याप्त नभएको हो?

दुई पांग्रेको एसेम्बल्ड पलान्ट लगाउन लगानी कम छ। नेपालमा दुई पांग्रेको माग तथा व्यापार पनि धेरै छ। त्यसैले उनीहरुको लगानी डुब्ने जोखिम कम छ। वर्कशपमा आधारित जस्तै बन्न सकिन्छ।

तर चार पांग्रेको हकमा भने लगानी धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा प्लान्ट स्थापना गर्न कम्तीमा ६ अर्ब लगानी लाग्छ। यसमा पनि सरकारले प्रदान गरेको सहुलियत अझै पुगेको छैन। ड्युटीको सुविधा ठिक छ, तर मुख्य भनेको दिगो नीति बन्न सकेको छैन। यसको आवश्यकता भइसकेको छ। बजेटमा मात्र हरेक वर्ष सहुलियत प्रदान गरेर हुँदैन। यसका लागि दिगो नीति खोइ बन्न सकेको?

सरकारले अहिले ल्याएको नीति कति वर्षसम्मलाई लागु हुने हो भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो। लगानी त निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो। सरकारले १० वर्षसम्म यही नीति कायम रहन्छ भन्न सकेमा मात्र हामी लगानी गर्न सक्छौं र गर्छौ पनि।

पछिल्लो समयमा विद्युतीय गाडी बिक्री गर्दा लिने मुनाफाको बारेमा प्रश्न उठ्यो। सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्कै विरोध भयो। नाडाको उत्तरदायित्व व्यवसायीको हकहितका लागि मात्रै हो की उपभोक्ताप्रति पनि केही जिम्मेवारी हुन्छ?

यस विषयमा नाडाले बोल्दैन। जसले मार्जिन राखेका छन् त्यो अधिकार भित्रको कुरा हो। जुन कुरामा विवाद भएको छ, त्यो सत्य कुरा पनि होइन। कोहीले धेरै मार्जिन राख्लान् कोहीले थोरै राख्लान्। तर जुन ९ हजार डलरमा ल्याएर यति बिक्री गरियो भनिएको छ त्यो उनीहरुले जतिमा ल्याएपनि १५ हजार डलरको बिल देखाइरहेको छ भने १५ हजार डलरको हिडन कष्टहरुको खर्चको मार्जिन राख्ने हो।

यसमा खर्चहरु विभिन्न छन्। डिलरलाई दिनुपर्यो, शोरुमको खर्च लगायत यस्ता अन्य खर्चहरु जोडेर मार्जिन राखिन्छ। त्यो हिसाबले त्यो नाजायज मार्जिन होइन।

यस्तै उपभोक्ता हितका लागि हामीले पारदर्शी रूपमा व्यापार गर्छौं। हाम्रो कारोबारमा सबै कुरा क्लियर हुन्छन्। भन्सार तिरेकोदेखि कतिमा किनेर ल्याएको र मार्जिन कति राखिएकोसम्म उपभोक्तालाई थाहा हुन्छ। हामीले ३/३ महिनामा पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गर्ने गर्दछौं। हामीले उपभोक्तालाई ठगी गरेको वा बढी मार्जिन राखेका छैनौं। यस भन्दा अघिका कुराहरु नबुझी यतिकै हल्ला गरियो।

सरकारले युरो-६ लागू गर्ने तयारी गरिसक्यौं भनेको एक वर्ष हुन लाग्यो। तर केही अटो व्यवसायीहरुकै लबिङका कारण यो लागु हुने वा नहुनेमा निर्णय हुन नसकेको भन्ने कुरा छ। यूरो -६ कार्यान्वयन गर्न किन कठिन?

सवारीसाधनमा युरो-६ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन वन मन्त्रालयले हतार गरेको छ। युरो-६ मापदण्ड लागु गर्न हामी सहमत छौं, तर हामीले पूर्वाधार तथा प्राविधिक रुपमा तयार हुन २ वर्षको समयावधि माग गरेका मात्र हौं। तर यस बारेमा वनमन्त्रीले सहयोग गर्न मान्नु भएको छैन। पहिला युरो-४ लागु गरेर चरणबद्ध रूपमा युरो-६ मा जानुपर्ने हाम्रो अडान छ।

यसका लागि कसको के स्वार्थमा लबिङ भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीहरुलाई थाहा छैन। हाम्रोमा युरो-६ मापदण्ड लागु गर्दा आर्थिक रुपमा पनि कमर्सियल गाडीहरु महँगो हुनेछ। अहिले आइरहेका बाइक तथा कतिपय प्यासेन्जर सवारीहरु युरो-६ नै आइरहेका छन्। तर प्राविधिक रुपमा तयारी नगरी कमर्सियल सवारीमा युरो-६ लागु गर्दा धेरै नै महँगो हुने र सर्भिसिङमा समस्या हुने हुन्छ।