फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउन पोखरा महानगरको निर्देशन

बिजमाण्डू
२०७९ असोज २ गते १०:५६ | Sep 18, 2022
फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउन पोखरा महानगरको निर्देशन


काठमाडौं। पोखराको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको मापदण्ड भित्रका क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको संरचना निर्माणमा पोखरा महानगरपालिकाले रोक लगाएको छ। तालको मापदण्ड भित्रको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण नगर्न आग्रह गरेको हो।

Tata
GBIME
NLIC

पछिल्ला केही समययता तालको मापदण्डभित्र विभिन्न व्यक्तिहरूले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ताल अतिक्रमण बढ्दै गएपछि महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गरी तालको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिने जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट महानगरपालिकालाई तालको मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना निर्माणकार्य रोक्का गर्न आदेश भएकामा सोहीअनुसार निर्माणमा रोक लगाइएको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए।

उनका अनुसार अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै विभिन्न निर्माणकार्य भइरहेकाले अनधिकृत निर्माण तत्काल रोक्न आग्रह गरिएको हो। ताल किनारका विभिन्न स्थानको शनिबार अवलोकनका क्रममा केही स्थानमा अदालतको आदेशविपरीत नयाँ संरचना निर्माण भइरहेको पाइएपछि प्रमुख आचार्यले ती संरचना निर्माणकार्य तत्काल रोक्नका साथै निर्माण सामग्री जफत गर्न नगर प्रहरीलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए। 

निर्देशनलाई अटेर गरी संरचना निर्माण गरे भत्काउन लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिने उनले चेतावनी दिएका छन्।

प्रमुख आचार्यसहितको टोली फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सिमसारसम्म पुगेर निरीक्षण गरेको थियो। फेवातालको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने गरी ढुंगा-माटो थुपारिएको पाइएकाले त्यसलाई हटाएर पुरानै लयमा फकाईने महानगरले जनाएको छ। सिमसार क्षेत्र कृषि प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य कार्यमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

यसअघि गत चैतमा पोखरा महानगरले फेवातालको मापदण्ड घटाएर ३० मिटरमा झार्ने कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत असार १३ गते मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको फेवाताल प्राकृतिक तथा मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। ताल संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा पटकपटक प्रयास हुँदै आए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन।

पछिल्लो समय तालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमांकन समितिले तालको क्षेत्रफल यकिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको वर्ष दिनभन्दा बढी समय व्यतीत हुँदासमेत तालको सीमांकनका लागि काम भएको छैन। (रासस)