तरलता अभावको संकट:कर्जा नियन्त्रणबाट सुरुवात, आदित्य पोखरेलको लेख

आदित्य पोखरेल
२०७९ जेठ १९ गते ०९:०० | Jun 2, 2022

विश्व अर्थतन्त्रले विभिन्न समयमा भयंकर आर्थिक संकटको सामना गर्दै आएको छ। सन् १९३० को वाल स्ट्रिटको संकट, सन् २००० को दशकको अन्त्यतिरको एसियाली मुद्रा विनिमयद्वारा निम्तिएको हट एसेट बबल, सन् २००० को प्रारम्भिक समयमा डट कम क्रयासडाउन, र सन् २००७/०८ को घर जग्गाको एसेट प्राइस बबल जस्ता संकटले विश्व अर्थतन्त्रहरूलाई धराशायी पार्ने काम गरेको थियो।

Tata
GBIME
Nepal Life

यसकारणले यी संकट हाम्रो विश्व आर्थिक प्रणालीमा नयाँ भने कदापि छैनन्। हालसालै चीनमा पैदा भएको एभरग्रेन्ड तरलता संकटको जोखिमले नगद संकट निम्त्याउनुका साथै कम्पनीको सेयर मूल्यमा समेत गिरावट ल्याएको छ। यी वास्तविक समय परिदृश्यहरूबाट संकटहरू जुनसुकै बेला आउन सक्ने व्यवहारिक पक्षको परिणाम हुन् भनी स्पष्ट पार्दछ।

त्यसैगरी, संकटमा अभाव पनि हुन्छ। पर्याप्त कोषको कमी वा व्यवसायहरूले आथर््िाक गतिविधिहरु सुचारु राख्नका लागि आवश्यक रहने न्यूनतम तरलताको अभाव गम्भीर समस्या बन्न पुग्छ। तरलता अभाव तरलता संकटको पहिलो कदम हो। सााधारणतया, अर्थतन्त्रमा तरलताको प्रवाह आर्थिक गतिविधिहरूलाई दिगो बनाउन र अर्थतन्त्रमा कोषको उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि अपरिहार्य रहेको हुन्छ।

तरलता भन्नाले बैंकको वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने क्षमतालाई दर्शाउँछ। छोटो सूचनाभित्र सजिलैसँग नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिने नगद वा वित्तीय सम्पत्तिको उपलब्धतालाई तरलताको पर्याप्तता भनिन्छ। न्यूनतम घाटाको साथ छिटो बेच्न सकिने धितोहरू यसअन्र्तगत पर्दछन्। यसको अर्थ, यसमा उच्च क्रेडिट योग्य धितोहरू र अल्पकालीन परिपक्वता भएका सरकारी बिलहरू समेत समावेश गरिएका हुन्छन्।

तरलताले बैंकहरूको सुरक्षा मार्जिन सुनिश्चित गर्नुका साथै तिनीहरूलाई बैंक रन हुनबाट जोगाई अर्थतन्त्रमा कुनै पनि प्रकारको संकट आउनबाट बचाउँछन्। बैंकहरूले डिमान्ड डिपोजिट र छोटो अवधिको कोषहरू निर्माण गर्ने भएकाले दीर्घ परिपक्वतामा ऋण प्रदान गर्दछन्, जसको कारणले तरलताको जोखिम न्यून हुन जान्छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष अप्रिल महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह ०.६ प्रतिशतले घटेर रु. ७२४.७४ अर्बमा सीमित रह्यो। गत आर्थिक वर्ष सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो। विप्रेषण आप्रवाहमा आएको अत्याशलाग्दो गिरावटले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएकाले बीओपी घाटा फराकिलो भएको तथ्य सर्वविदितै छ। फलस्वरूप, आयातमा वित्तपोषण अत्यधिक हुन गई मुलुकले संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा, हामी पटक पटक तरलता अभावको चपेटामा परेका छौं। सन् २०१० मा जग्गा प्लटिङ र आवास व्यवसायको कारण तरलता अभाव निम्तिएको थियो। उक्त समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हर कोहीलाई अनियन्त्रित ढंगमा घरजग्गा कर्जा प्रवाह गरेका हुनाले केन्द्रीय बैंक एवं सरकारले घरजग्गा कर्जा प्रवाह एवं भूमिसुधार ऐनसम्बन्धी ठोस कदम चाल्नु परेको थियो।

यो पनि पढ्नुस्: ‘अनुत्पादक लगानी निरुत्साहित गर्दै आयात घटाउनुको विकल्प छैन,’ आदित्य पोखरेलको विचार

सैगरी सरकारको न्यून विकास खर्च र अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको कमीले सन् २०१६ मा पनि तरलता संकट देखिएको थियो। सन् २०१७ मा तीन तहको निर्वाचनपश्चात् नागरिक एवं व्यापारिक समाजमा मुलुक स्थिर सरकारमा प्रवेश गरेको सुनिश्चितता प्राप्त भयो। सोहीअनुरुप व्यापारिक आत्मविश्वास बढेको कारण कर्जाको माग बढ्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह गरेकाले २०१८ मा पुनः तरलता अभाव सिर्जना गर्‍यो।

हालसालैको तरलता अभाव कोभिड–१९ का दौरान प्रदान भएका छुटको आडमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको कारणले गर्दा निम्तिएको हो। यसका अतिरिक्त, सरकारको न्यून खर्च र आयात कर्जा वित्तपोषणसमेत तरलता अभावका मुख्य कारण हुन्, जसले गर्दा मुलुकमा व्यापार घाटा फराकिलो हुन गई अन्ततः विदेशी मुद्रा सञ्चिति समेत संकुचन भएको छ।

हालको परिदृश्य

मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रले हाल तरलता वा कर्जाकोषको अभाव भोगिरहेको छ। यो अभाव चालु आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को दोस्रो महिनादेखि सुरु भएको हो। मुलुकमा सञ्चालित भुक्तानी प्रणालीमा भने तरलताको अभाव छैन। यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सर्वसाधारण ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त तरलता र कर्जाकोषको अभाव छ। मुलुकमामा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आगामी अप्रत्याशित संकटका बारे सचेत गराई सतर्कता अपनाउन निर्देशन प्रदान गर्दछ।

विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नगद सञ्चिति पर्याप्तता (सीआरआर) केही अंकले घटाएको छ। मुलुक कोभिड–१९ को महामारीका कारणले गर्दा हालसम्म दुई शृंखलासम्म लकडाउनमा पर्‍यो। सरकारद्वारा सुरुमा सन् २०२० को मध्य मार्च महिनादेखि तीन महिनाको कडा लकडाउन र पुनः सन् २०२१ को मे महिनादेखि सन् २०२१ जुलाई महिनासम्म आंशिक रूपमा कडा लकडाउनको घोषणा गरियो, जसका कारणले तरलता प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न गयो।

अल्पकालीन ब्याजदरलाई तुलना गरी विश्लेषण गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०२०/२१ को वैशाख मसान्तमा अन्तर–बैंक दर र ९१ दिने ट्रेजरी बिलको दर क्रमशः २.०३ प्रतिशत र २.७६ प्रतिशत थियो। यद्यपि, चालु आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा, सन् २०२२ को वैशाख मसान्तसम्म दुवै दर क्रमशः ६.९९ प्रतिशत र ७.५८ प्रतिशतले बढेको छ। सरकारले कोभिड–१९ को महामारीमा लकडाउनको घोषणा गरेका कारण यी दरहरुमा भारी अन्तर देखिएका हुन्। महामारीको असर न्यून भएसँगै अर्थतन्त्र पुनः चलायमान भएकाले आर्थिक गतिविधिको वृद्धिसँगै अनियन्त्रित रुपमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुन गई वर्तमान परिस्थितिमा विद्यमान संकट गगनचुम्बी भएको छ।

हाल केन्द्रीय बैंकले बजारमा तरलता इन्जेक्सन गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सात दिनसम्म सरकारी धितोपत्र धितो राखेर केन्द्रीय बैंकबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रु. ६२०० अर्बको स्थायी तरलता सुविधा र १४० अर्ब बराबरको ओभरनाइट रिपो सुविधा कारोबार रकम मूल्यांकनका आधारमा प्राप्त गरिसकेका छन्। साथै, केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म रु. ४१३ अर्ब रिपो सुविधा समेत प्रदान गरेको छ। यससँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रु. ८५ अर्ब ५० करोड बराबरको सरकारी धितो छ, जसलाई धितो राखी केन्द्रीय बैंकबाट ऋण लिन समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ।

तरलताले बैंकहरूको सुरक्षा मार्जिन सुनिश्चित गर्नुका साथै तिनीहरूलाई बैंक रन हुनबाट जोगाई अर्थतन्त्रमा कुनै पनि प्रकारको संकट आउनबाट बचाउँछन्। बैंकहरूले डिमान्ड डिपोजिट र छोटो अवधिको कोषहरू निर्माण गर्ने भएकाले दीर्घ परिपक्वतामा ऋण प्रदान गर्दछन्, जसको कारणले तरलताको जोखिम न्यून हुन जान्छ।

वर्तमान परिदृश्यमा तरलताको अभावको कारणहरू

कोभिड–१९ को महामारीमा लागू गरिएको लकडाउनले गर्दा गत वर्ष मूलतः अधिकांश आर्थिक गतिविधि ठप्प नै भए। प्रायः व्यवसायीलाई गम्भीर असर पार्‍यो र अर्थतन्त्रमा समेत आयात र कर्जा प्रवाहमा भारी अंकले गिरावट आयो।

प्राथमिक कारण– अत्यधिक आयात वित्तपोषण र बीओपी घाटा

कोभिड–१९ को दौरान मुलुकमा विपे्रषण आप्रवाह औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएकाले उक्त रकममा आश्चर्यजनक रूपमा वृद्धि देखिएको थियो। जसले गर्दा पब्लिक क्यास होल्डिङको मात्रा बढाउन निकै सहयोग पुग्यो। आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउने पूर्वानुमान गरेपश्चात् केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटाएर मौद्रिक नीतिमा केही लचकता प्रदान गरेको थियो। नगद रिजर्भ अनुपात तथा अन्य नीतिगत दरहरू समेत घटाइएको थियो। यसैबीच केन्द्रीय बैंकबाट कोभिड–१९ ले आक्रान्त पारेका उद्यमी तथा व्यवासायीलाई सहुलियत ब्याजदरमा रु. २०० अर्बको पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरियो।

यससँगै गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता सञ्चिति बढ्न गई अल्पकालीन ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा तल रह्यो भने कर्जाको ब्याजदर समेत एकल अंकमा सीमित रहन पुग्यो। सन् २०२० नोभेम्बर महिनाको मध्यपछि अर्थतन्त्र बिस्तारै सुचारु हुन थाल्यो र विभिन्न किसिमका आर्थिक गतिविधिले समेत गति लिए। व्यवसायीहरूले न्यून ब्याजदरमा कर्जाको सहज उपलब्धताको लाभ उठाउँदै आएकाले आर्थिक गतिविधिले पनि निकै राम्रो गति लियो जसले गर्दा कर्जा प्रवाह वृद्धि हुन थाल्यो। यसका अलावा आयातको मात्रा र समानान्तर रूपमा सेयर बजारको परिसूचक पनि उकालो लाग्यो।

सन् २०२० को डिसेम्बर महिनामा कर्जा प्रवाह नोभेम्बर २०२० को तूलनामा २.२३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३५२२.१५६ अर्ब रहन गयोे। सोही अवधिमा आयात ९.६ प्रतिशतले घट्यो भने निर्यात ५.१ प्रतिशतले बढ्यो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको परिसूचक २०६१.४० मा रही सेकेन्डरी मार्केटमा हुने कारोबारमा समेत बढोत्तरी भएका हुनाले धितोपत्र बजारतर्फ समेत ठूलो पुँजी प्रवाह भएको देखियो।

सन् २०२१ को मे—जुन महिनामा दोस्रो लकडाउन लागू भएपछि कर्जा प्रवाहमा भएको वृद्धिका कारणले आयातमा निरन्तर वृद्धि भयो। सन् २०२१ को जुन महिनामा कर्जा प्रवाह रु. ४१०८.२७३ अर्ब थियो भने अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा उक्त कर्जा प्रवाह रु. ३२४१.५१७ अर्ब थियो। यसका साथै, आयात पनि समानान्तर गतिमा नै बढेको देखिन्छ।

सन् २०२१ को मध्य जुन महिनामा आयात २५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने सन् २०२० को सोही अवधिमा १५.३ प्रतिशतले घटेको थियो। यसैगरी, सन् २०२१ को मध्य जुन महिनामा शोधनान्तर स्थिति रु. १५.१५ अर्ब घाटामा थियो भने आर्थिक वर्ष २०१९/२० को अन्त्यमा सोही शोधनान्तर स्थिति रु. २८.२ अर्ब बचतमा थियो। बढ्दो कर्जा प्रवाह तथा आकाशिँदो आयातमा वित्तपोषणले शोधनान्तर घाटालाई वृद्धि गर्न झनै मद्दत गर्‍यो। सरकारद्वारा महामारीको दोस्रो लहरताका गरिएको लकडाउनमा समेत आयात चुलिने क्रम जारी रह्यो।

उक्त आर्थिक वर्षमा आयात करिब ६४ प्रतिशतले वृद्धि भई औसत मासिक आयात करिब रु. १६० अर्ब रकम रहन पुग्यो। हालका महिनाहरूमा विप्रेषण आप्रवाह स्थिर गतिमा घट्दै गइरहेको छ। सन् २०२२ को मध्य अप्रिल महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ०.६ प्रतिशतले घट्यो। उक्त अवस्थामा विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर स्थिर गतिमा घट्दै जानु र सन् २०२२ मध्य अप्रिल महिनामा कर्जा प्रवाह १७.९ प्रतिशतले वृद्धि भएका हुनाले आयातमा वित्तपोषण बढेको भन्ने बुझिन्छ। निक्षेपको वृद्धि कर्जा प्रवाहको वृद्धिभन्दा कम रहेकाले आयातमा वित्तपोषण चरम सीमामा रहेको समेत जनाउँदछ।

केन्द्रीय बैंकबाट आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को मौद्रिक नीतिमार्फत सीडी रेसियोको अवधारणा लिइएको छ। कर्जाको वृद्धिभन्दा निक्षेपको वृद्धि अत्यधिक रहेकाले सीडी अनुपात हाल बढ्दै गएको देखिन्छ। यसैकारणले कर्जा वृद्धिसँगै आयात वित्तपोषण पनि चुलिने क्रममा छ। यसले गर्दा आर्थिक प्रणालीबाट तरलता चुहावट अधिक भई शोधनान्तर स्थिति सन्तुलनमा रहन कठिन हुन्छ। फलस्वरुप बैंकिङ प्रणालीमा तरलता वा कर्जायोग्य कोषको अभाव सृजना हुन्छ।

हाल केन्द्रीय बैंकले बजारमा तरलता इन्जेक्सन गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सात दिनसम्म सरकारी धितोपत्र धितो राखेर केन्द्रीय बैंकबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रु. ६२०० अर्बको स्थायी तरलता सुविधा र १४० अर्ब बराबरको ओभरनाइट रिपो सुविधा कारोबार रकम मूल्यांकनका आधारमा प्राप्त गरिसकेका छन्।

यदि आर्थिक प्रणालीमा तरलताको इन्जेक्सनलाई निरन्तर रूपमा आयात वित्तपोषण गर्न प्रयोग गर्ने हो भने, यसले शोधनान्तर घाटा अझ फराकिलो बनाई मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति झनै साँघुरो बनाउँदै लैजान्छ। वर्तमान अवस्थामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिले केवल ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीले बाह्य प्रणालीको स्थायित्वलाई समेत कमजोर बनाउन सक्ने भएकाले यसतर्फ केन्द्रीय बैंक निकै सजगताका साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नीति तथा निर्देशन जारी गरी वित्तीय स्थायीत्व कायम राख्न अहोरात्र खटिँदै आएको छ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम र अष्ट्रेलियन एडको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको नेपाली घरपरिवारमा कोभिड–१९ को प्रभाव नामक प्रतिवेदनमा, मुलुकमा उक्त महामारीपछि खाद्यान्न मौज्दात झनै घटेको तथ्य दर्शाउँछ। यसर्थ कुल खाद्यान्न मध्ये ३७.३ प्रतिशत खाद्यान्नको कुनै खाद्यान्न भण्डार नै छैन। यसैकारणले मुलुकमा खाद्यान्नसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात बढ्दो क्रममा रहेको छ। यसले समग्र आयातलाई झनै बढाउन मद्दत गर्दछ।

माध्यमिक कारणहरू

कर्जा प्रवाहमा वृद्धि र निरन्तर तरलतामा कमी आई आयात बढ्नुका अन्य कारण यसप्रकार छन्,

१. सरकारी स्थितिः खर्च, राजस्व र नगद होल्डिङ

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (एफसीजीओ) को तथ्यांकअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष सन् २०२१/२२ को सुरुदेखि सन् २०२२ मध्य अप्रिलसम्म रु. ७९४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा यथाशीघ्र बजेट सार्वजनिक गनुपर्ने भएकाले सरकारी खर्च जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष सन् २०२१/२२ को पहिलो नौ महिनामा सरकार (प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत) को राजस्व संकलन रकम रु. ७८९.२६ अर्ब पुगेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारको राजस्व संकलन रु. ६८४.७० अर्ब थियो।

राजस्व संकलन रकममा वृद्धि भएका कारणले नेपाल राष्ट्र बैंकको वासलातमा सरकारको नगदको मात्रा बढेको देखिन्छ। सन् २०२२ को अप्रिलमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा नेपाल सरकारको कुल नगद सम्पत्ति रु. ३३८.०८ अर्ब छ, जुन स्थानीय सरकारको निक्षेपभन्दा ५० प्रतिशतले बढी समावेश भएको हो। साथै अघिल्लो वर्ष सन् २०२१ जुलाई महिनामा सरकारको नगद होल्डिङ रु. २००.१८ अर्ब थियो। सरकारको नगद सञ्चयमा भएको वृद्धिका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको वासलात संकुचित हुन गई बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव संकटको महत्वपूर्ण कारकको रुपमा प्रस्तुत रहेको स्पष्ट देखिन्छ।

यसैअनुरुप, बीओपी घाटा समेत सृजना भई आयात वित्तपोषणले एकतर्फ लगानीयोग्य कोष रित्याएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको खर्चयोग्य रकम स्थिर भएर बसेको छ। यी सबै कारणले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको र उक्त सञ्चिति मुलुकको आर्थिक गतिविधिले क्रमशः अवशोषित गर्दै जाने अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ।

यदि सरकारी खर्च प्रचुर मात्रामा गरिएको भए मुलुकको आम्दानीलगायत रोजगारी समेत बढ्ने थियो, ज्यालामजदुरीमा काम गर्नेहरूको वास्तविक ज्याला वृद्धि हुने थियो र नतिजास्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न गई सरकारले पुनः राजस्व रकम आर्जन गरी अन्ततः एक निश्चित विन्दुमा तरलताले अडान लिन सक्ने वातावरण पैदा हुने थियो।

हालका महिनाहरूमा विप्रेषण आप्रवाह स्थिर गतिमा घट्दै गइरहेको छ। सन् २०२२ को मध्य अप्रिल महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ०.६ प्रतिशतले घट्यो। उक्त अवस्थामा विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर स्थिर गतिमा घट्दै जानु र सन् २०२२ मध्य अप्रिल महिनामा कर्जा प्रवाह १७.९ प्रतिशतले वृद्धि भएका हुनाले आयातमा वित्तपोषण बढेको भन्ने बुझिन्छ। निक्षेपको वृद्धि कर्जा प्रवाहको वृद्धिभन्दा कम रहेकाले आयातमा वित्तपोषण चरम सीमामा रहेको समेत जनाउँदछ।

२. अर्थव्यवस्थामा मुद्राको चलनचल्ती

साधारणतया मुद्राको चलनचल्तीे र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपको पारस्परिक सम्बन्ध रहेको हनाले ग्राहकको हातमा ठोस नगद हुँदा खर्च हुने सम्भावना बढी हुन्छ। राष्ट्र बैंकको को सन् २०२२ को अप्रिल महिनाको तथ्यांकले मुलुकमा रु. ६५२ अर्ब मुद्रा चलनमा रहेको दर्शाउँछ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तथ्यांकसँग तुलना गर्दा रु. ६७० अर्ब मुद्रा चलनमा थियो, जुन यस वर्षको परिसञ्चरणको तुलनामा निकै नजिक छ।

ग्राहकको हातमा गएको मुद्रा बैंकिङको मूलधारमा फर्किन समय लाग्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा केही हदसम्म तरलता अभाव सृजना हुने अर्थाशास्त्रीहरुको शोधको नतिजा छ । तथापि कोभिड–१९ को संकटपछि डिजिटले बैंकिङको प्रयोगले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गरी नगदको प्रयोगलाई केही कम गरेको छ। सन् २०२२ को अप्रिल महिनामा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ४४ लाख पुगी उक्त माध्यममार्फत रु. ११५.३९८ अर्ब बराबरको कारोबार भएको छ।

३. आन्तरिक ऋण

सरकारका तर्फबाट केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्षको चार त्रैमासमा आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि ईस्यू क्यालेन्डर तयार पारी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने गरेको छ।

आर्थिक वर्ष सन् २०२१/२२ को बजेट (प्रतिस्थापन विधेयक) मा सर्वसाधारणबाट रु. २३९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने लक्ष्य लिइएको छ, जसमध्ये तेस्रो त्रैमाससम्म रु. १४० अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण उठिसकेको छ। सारकारले आन्तरिक ऋण उठाई मुलुकको विकासका कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने हो। तथापि सरकारी खर्च कम भएकाले आन्तरिक ऋण सोचेजस्तो उठ्न भने सकेको छैन।

४. पुँजीगत खर्च

आर्थिक वर्ष सन् २०२१/२२ को सुरुदेखि अप्रिल महिनासम्म सरकारको पुँजीगत खर्च रु. १०४ अर्ब छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा रु. १०६ अर्ब थियो। तसर्थ यस आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम रहेको देख्न सकिन्छ। यसप्रकारले बजेटको लक्ष्यसँग उक्त खर्च तुलना गर्दा केवल ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हालसम्म भएको छ। यसअनुरुप पुँजीगत खर्च न्यून भएकाले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको अभाव भई मुलुकमा रोजगारी र आय को सृजना लक्ष्यअनुसार नहुने भएकाले अर्थतन्त्रमा तरलता अभावको समस्या आउँछ।

५. सरकारी अनुदान र ड्रइङ

चालु आर्थिक वर्षको मध्य अप्रिल महिनासम्म सरकारी अनुदान रु. ४०.८७ अर्ब छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा रु. ४४.५२ अर्ब थियो। त्यसैगरी, सरकारको ड्रइङ सन् २०२२ को अप्रिल महिनासम्म रु. ५७.४० अर्ब छ भने गत आर्थिक वर्ष उक्त ड्रइङ रु. ४४.५२ अर्ब थियो। यस तथ्यांकबाट सरकारसँग अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कोषको अभाव रहेको स्पष्ट हुन जान्छ। यसकारण सरकारको खर्चमा कमी आएकाले तरलता अभाव झनै आकाशिँदै गएको छ।

६. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

कोभिड–१९ को महामारी न्यून भएसँगै रुस–युक्रेन युद्ध एवं अन्य प्राविधिक कारणले विश्वको अधिकांश मुलुकले आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सन् २०२२ को अप्रिल महिनासम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिब्यारेल अमेरिकी डलर ६२.८३ बाट १०८.४९ पुगेको छ। यो ७२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। केन्द्रीय बैंकको हालसालै प्रकाशित तथ्यांकले मुलुकमा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको जनाउँछ। अधिकांश विदेशी मुद्रा सञ्चिति आयातमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले विद्यमान परिदृश्यमा तरलता अभाव हुन गएको हो।

७. विप्रेषण आप्रवाह

अघिल्लो आर्थिक वर्ष अप्रिल महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह ०.६ प्रतिशतले घटेर रु. ७२४.७४ अर्बमा सीमित रह्यो। गत आर्थिक वर्ष सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो। विप्रेषण आप्रवाहमा आएको अत्याशलाग्दो गिरावटले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएकाले बीओपी घाटा फराकिलो भएको तथ्य सर्वविदितै छ। फलस्वरूप, आयातमा वित्तपोषण अत्यधिक हुन गई मुलुकले संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ।

बीओपी घाटा समेत सृजना भई आयात वित्तपोषणले एकतर्फ लगानीयोग्य कोष रित्याएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको खर्चयोग्य रकम स्थिर भएर बसेको छ। यी सबै कारणले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको र उक्त सञ्चिति मुलुकको आर्थिक गतिविधिले क्रमशः अवशोषित गर्दै जाने अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ।

८. सीडी (क्रेडिट टू डिपोजिट) अनुपात

केन्द्रीय बैंकद्वारा आर्थिक वर्ष सन् २०२१/२२ को मौद्रिक नीतिमार्फत सीडी अनुपात प्रणाली लागू गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनाको तथ्यांकअनुसार सीडी अनुपात ९०.६६ र पहिलो आठ महिनाको तथ्यांकमा ९०.४७ प्रतिशत छ। यसै सन्दर्भमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष अप्रिल महिनामा निक्षेप १३.७ प्रतिशतले बढेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ५.१ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ।

तसर्थ, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा कर्जा प्रवाह १३.५ प्रतिशतले बढेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उक्त प्रवाह २२.५ प्रतिशतले बढेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान हुने कर्जा सुविधा र मुलुकमा हुने व्यापारिक गतिविधि र उद्यमशीलतामा हुने वृद्धि बीचको सम्बन्ध अझ पनि शोधको विषय छ। यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप अभाव भएकाले अधिकांश कर्जाकोषको अभावमा रहेका छन्।

९. पर्यटन आय

कोभिड–१९ को महामारी फैलिएसँगै मुलुकमा पर्यटक आगमनमा पनि ह्रास आयो। गत आर्थिक वर्षमा पर्यटन उद्योग ऋणात्मक वृद्धितर्फ उन्मुख रह्यो। यद्यपि कोभिड–१९ महामारीको असर केही न्यून भएसँगै आजकल पर्यटन उद्योगमा आर्थिक गतिविधि देखिन थालेका छन्। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमनमा करिब १५० प्रतिशतको वृद्धि देखिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रतिवेदनले दर्शाउँछ।

उक्त मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल पर्यटन तथ्यांक, २०२० को प्रतिवेदनमा महामारीपूर्व पर्यटन क्षेत्रबाट आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा करिब ५२३.५ मिलियन अमेरिकी डलरको आम्दानी भएको देखिन्छ। तथापि, चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा उक्त पर्यटन आम्दानी घट्न गई मात्र ३२.८ मिलियन अमेरिकी डलरमा सीमित हुन पुग्यो। यसर्थमा तरलता अभावको एक कारण पर्यटन आयमा आएको कमीलाई पनि मान्न सकिन्छ।

संकटमा अभाव पनि हुन्छ। पर्याप्त कोषको कमी वा व्यवसायहरूले आथर््िाक गतिविधिहरु सुचारु राख्नका लागि आवश्यक रहने न्यूनतम तरलताको अभाव गम्भीर समस्या बन्न पुग्छ। तरलता अभाव तरलता संकटको पहिलो कदम हो। सााधारणतया, अर्थतन्त्रमा तरलताको प्रवाह आर्थिक गतिविधिहरूलाई दिगो बनाउन र अर्थतन्त्रमा कोषको उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि अपरिहार्य रहेको हुन्छ।

तरलता समाधानको बाटो

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भए बाबजुद बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो मात्रामा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई थप नाजुक बनाउन सक्दछ। सन् २०२२ अप्रिल महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अतिरिक्त तरलता रु. २५ अर्ब छ। यसैकारणले, आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

बजारद्वारा निर्धारित ब्याजदर समायोजनले केही हदसम्म ब्याजदर बढाउन मद्दत गर्दछ। बढेको ब्याजदरले किन्सको सिद्धान्तअनुरुप अन्ततः उपभोगमा कमी ल्याई बचतमा वृद्धि गर्दछ । बचत बढ्नाले, निक्षेप समेत बढ्छ र सोहीअनुरुप विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी स्वतः रुपमा वृद्धि हुन्छ। यसैकारणले हालको परिदृश्यमा समायोजन प्रभावकारी साबित हुन सक्दछ।

अर्कोतर्फ ब्याजदर बढ्दा आयात महँगो हुनाले र आयातको माग घट्न सक्ने सम्भावना अत्यधिक हुन जान्छ। यद्यपि, महामारीको चपेटामा परेका र केन्द्रीय बैंकबाट विभिन्न ब्याज छुटलगायत, कर्जा पुनर्तालिकीकरण पुनर्संरचनाका सुविधा उपभोग गरी हाल रिकभरीतर्फ उन्मुख भइरहेका क्षेत्रहरू ब्याजदर बढेसँगै सशंकित हुन सक्दछन्।

यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकको निर्देशानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुनर्कर्जा र ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ। साथै सरकारले केन्द्रीय बैंकको सहकार्यमा महामारीबाट अति प्रभावित भएका आवश्यक पर्ने केही क्षेत्रहरूमा ब्याज अनुदानका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन सक्छ भने अन्य क्षेत्रको लागि बजार शक्तिले नै सच्याउन सक्दछ। तरलता संकटको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने अर्को रामवाण उपाय पुनर्कर्जा हो।

बजारले छोटो अवधिका लागि गर्ने अतिरिक्त वित्तपोषण केन्द्रीय बैंकद्वारा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गरेर सहज भएको छ। यसकारण दीर्घकालीन रूपमा ब्याजदरमा उतारचढाव आउने भएकाले हाल दीर्घकालीन पुनर्कर्जा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यद्यपि, मध्यम अवधिको रिपो र पुनर्कर्जा सञ्चालन गर्नाले विस्तारित रुपमा तरलता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। लक्षित क्षेत्रमा ६ देखि ९ महिने मध्यम अवधिको पुनर्कर्जा सुविधाले व्याजदर स्थिर राखी निर्दिष्ट क्षेत्रहरूमा आवश्यक मात्रामा तरलता प्रशोचन गर्न मद्दत गर्दछ।

मुलुकमा विप्रेषण आप्रवाहका लागि डिजिटल च्यानलहरूको औपचारिकीकरण पनि तरलता अभावको अवस्थालाई सामना गर्न प्रभावकारी माध्यम हुन सक्दछ। साथै विप्रेषण आप्रवाह र नेपाल भित्रिने रकमबीचको सीमांकन स्पष्ट हुन जरुरी छ। त्यसैगरी सरकारी खर्च आवश्यक भएको समयमा मात्रै मागको आधारमा आन्तरिक ऋण उठाउन बढी ध्यान दिइनुपर्छ।

जसको फलस्वरुप सरकारलाई कोष जुटाउन मद्दत भई आवश्यकतामा खर्च गर्न मद्दत पुग्छ र संकट समाधान गर्न सहज वातावरण सृजना हुन्छ। मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी प्रचुर मात्रामा बढ्ने क्षेत्रमा सरकारी खर्चलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। आयआर्जन गर्ने नागरिकले आफ्नो आयको निश्चित प्रतिशत सरकारलाई कर तिर्ने भएकाले राजस्व र खर्च वृद्धि भई अन्ततः उत्पादन र रोजगारी बढ्दछ। तथापि उक्त कार्य गर्दा केन्द्रीय बैंकको वासलात संकुचित हुने कुरामा ध्यान दिइनुपर्छ।

यसका अतिरिक्त, अनुत्पादक क्षेत्रहरू जस्तै रियल इस्टेटलगायत अन्य क्षेत्रमा अनावश्यक लगानी नियन्त्रण गरिनुपर्छ। अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा माग व्यवस्थापनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उचित रुपले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

चालु आर्थिक वर्षको मध्य अप्रिल महिनासम्म सरकारी अनुदान रु. ४०.८७ अर्ब छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा रु. ४४.५२ अर्ब थियो। त्यसैगरी, सरकारको ड्रइङ सन् २०२२ को अप्रिल महिनासम्म रु. ५७.४० अर्ब छ भने गत आर्थिक वर्ष उक्त ड्रइङ रु. ४४.५२ अर्ब थियो। यस तथ्यांकबाट सरकारसँग अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कोषको अभाव रहेको स्पष्ट हुन जान्छ। यसकारण सरकारको खर्चमा कमी आएकाले तरलता अभाव झनै आकाशिँदै गएको छ।

यसका अलावा, बाह्य कमर्सियल बरोइङको प्रोत्साहनले तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिएको विनियमहरूले (एफसीवाइ/आइएनआर) मुद्रामा एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ इसीबी प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख छ। यसका लागि उचित सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सुविधा उपलब्ध गराइ, अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरू माझ नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विश्वसनीयता कायम राखी स्पष्ट हेजिङसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याई इसीबीको प्रवाहलाई सहज बनाउन सकिन्छ ।

साथै की इनोभेटिभ प्रोडक्टहरूमार्फत निक्षेप परिचालन गर्दा तरलता अभावलाई समाधान गर्न सकिन्छ । यस्ता उत्पादनहरुले तरलता संकटको जोखिमलाई न्यून गरी कोषको सुरक्षित लगानीको प्रत्याभुति गर्न मद्दत गर्दछन् ।

सन् २०२१/२२ को मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी अनुपातलाई रद्द गरी क्रेडिट र निक्षेपका अधारमा (सीडी) रेसियो अवलम्बन गरिएको छ । उक्त अनुपातको निक्षेपमा पुनरकर्जा र बिदेशी मुद्राको उधारो समेत थपिएको छ । सो अनुपातलाई अनुसरण गरेपश्चात् संकट र जोखिमसँग सम्बन्धित कारकहरू र सोको व्यवस्थापनको उचित शोध तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान र अभ्यासहरूलाई साभार गर्दा अन्य तरलता अनुपातले समेत तरलता संकटको पूर्वमूल्याङ्कन गर्न प्रभावकारी उपकरणको रूपमा कार्य गर्ने देखिन्छ । बासेल थ्रिको तरलता कभरेज अनुपातले अल्पकालीन कोषद्वारा गरीने लगानीमा बैंकको जोखिम वहन गर्ने क्षमाता अभिवृद्धि गर्नुका साथै गैर-स्थिर कोष अनुपातले दीर्घकालिन कोषद्वारा गरीने लगानीमा बैंकलाई संभावित जोखिमको बारेमा सूचना दिने कार्य गर्दछ । यी दुई अनुपात तरलता व्यवस्थापनका लागि अत्यन्त किफायती साध्य हुने अर्थविद एवं शोधकर्ताहरुको निष्कर्ष रहेको छ ।

यसैअनुरुप यस मात्रात्मक अवधिको तरलता आवश्यकतालाई नेदरल्यान्ड्सको केन्द्रीय बैंक, डे नेदरल्याण्ड्स बैंकले सन् २०१३ मा समर्थन गरी प्रभावकारी रूपमा लागू समेत गरेको थियो । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१७ (एकीकृत निर्देशन, २०२०) मा तरलता अनुपात कार्यान्वयन गर्ने मार्गचित्र तयार गरी सोहीअनुसार कार्य अगाडि बढाईरहेको छ ।

अन्त्यमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जायोग्य कोषको अभाव केही वर्षयता देखि नै पटक–पटक उठ्ने गरेको समस्या हो । यसैकारणले आज बारम्बार त्यस्ता अभावहरूबाट बच्न सक्ने उपाय खोज??