'अनुत्पादक लगानी निरुत्साहित गर्दै आयात घटाउनुको विकल्प छैन,' आदित्य पोखरेलको विचार




केही दशकयता नेपालमा धेरै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनहरू भए। जसको फलस्वरूप दिगो सामाजिक आर्थिक भौगोलिक र मानव स्रोत संसाधन विकासका निमित्त अपरिहार्य रहने विभिन्न आयामहरूको आगमन भयो।



यद्यपि भूपरिवेष्टित हुनु र निम्तिएको बाह्य व्यापारको परनिर्भरताले मुलुक सिर्जनशीलतातिर उन्मुख रहन सकेन। कुनै समयमा भारत र चीन लगायतका मुलुकलाई निर्यात गर्ने हाम्रो देश आज भारतसँग ६० प्रतिशत र चीनसँग १५ प्रतिशत व्यापारमा निर्भर छ।

तथ्यांकले देखाएअनुसार २० वर्षअघि भारतबाट नेपालमा करिब १.२ करोड अमेरिकी डलरबराबरको खाद्यान्न सामग्री आयात हुने गरेको थियो। आजको मितिसम्म आइपुग्दा भारतबाट आयात करिब ८० गुणाले वृद्धि भई एक अर्ब अमेरिकी डलर रहन गएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तथ्यांकको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मुलुकमा आयात ५१.१ प्रतिशतले र निर्यात ९५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम भएकाले व्यापार घाटाको अन्तर निकै फराकिलो भएर मुलुक आर्थिक आत्मनिर्भरतातिर अग्रसर हुन नसकेको देखिन्छ।

नवीन स्वदेशी उत्पादन र सिर्जनशीलता पूर्ण उद्यमशीलता प्रचुर मात्रामा विकास नहुँदा आज पाम र सोयाविन आयलका कच्चा पदार्थ आयात गरी यसैलाई ‘फिनिस्ड प्रोडक्ट’ को रूपमा परिणत गरी निर्यात गर्नुपरेको छ।

आव २०७७/७८ मा ४.०१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको मुलुकमा चालु आवमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिने लक्ष्य लिइएको छ। प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा, भौगोलिक बनोट, वनजंगल वनस्पति, वन्यजन्तु, जलाशय इत्यादिले समृद्ध भए पनि स्रोतको विवेकशील र वैज्ञानिक ढंगले परिचालन नहुँदा नेपालले विश्वमा न्यून आय भएको मुलुकमा सूचीकृत हुनुपर्ने विडम्बना छ।

विद्यमान तरलता अभाव, अत्याशलाग्दो आयात, शोधनान्तर घाटा, विदेशी विनिमय सञ्चितिको अपर्याप्तताका कारण मुलुक दीर्घकालमा आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख नरहला भन्न सकिन्न। विगतको समयमा विदेशी विनिमयको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको विप्रेषण आय पछिल्लो समयमा संकुचन भएकाले अर्थतन्त्र धराशायी हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।

यद्यपि शोधकर्ताहरूका अनुसार विप्रेषण आयले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थायित्व प्रदान नगर्ने तथ्य देखिन्छ। तथापि यी सबै टिकाटिप्पणीलाई आशावादी भएर मनन गर्दा, मुलुकमा विद्यमान स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिलाई उच्चतम साथै विवेकी ढंगले परिचालन गर्ने हो भने आयातलाई ज्यामितीय रूपमा कम गर्न सकिन्छ।

साधारणतया व्यापारका निम्ति छिमेकी मुलुकसँग निर्भर हुँदा उक्त देशमा जारी गरिएका आयात-निर्यात नीति, कृषि नीति, आर्थिक नीतिलगायत सो देशमा आउने अर्थ राजनीतिक परिवर्तनले समेत व्यापार र भन्सारमा असर गरिरहेका हुन्छन्। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरिनुका विशेषता भनेकै यस किसिमका विभिन्न ‘एसिमेट्रिक इन्फर्मेसन’ बाट वाञ्छित रही आर्थिक विकासलाई सही दिशा दिई लक्षित गन्तव्यसम्म पुर्याउनु हो।

नीतिगत व्यवस्था, आर्थिक स्थिति र समस्याहरू

(क) कृषि क्षेत्र

मुलुकको कूल जनसंख्यामध्ये करीब ६० प्रतिशत कृषिमा निर्भर छ। चालु आवको कुल गार्हस्थ उत्पादनमध्ये (४,२६६ अर्ब) कृषि क्षेत्रले करीब २५.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

नेपाल सरकारले कृषिलाई रोजगारी एवम् आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार माने पनि यो क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। कृषकसँग कृषियोग्य जमिन, मल तथा बीउको अभाव एवम् सोको मूल्यवृद्धि, उचित संस्थागत समर्थनको कमी, कृषि क्षेत्रमा बढ्दो बिचौलिया प्रवृत्ति र कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्नका निमित्त जारी गरिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यको न्यून प्रभावकारिताले गर्दा कृषि क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र बन्न सकेको छैन।

कृषि क्षेत्रको व्यवसयिकरणमा जोड दिइए तापनि मुलुकको अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गएको भान  हुन्छ। यद्यपि हाल सरकारबाट कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवम् कृषि प्रविधि विकासका निमित्त विभिन्न परियोजना लागू गरिएका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, उन्नत बिउबिजन कार्यक्रम र चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम प्रमुख रूपले सरकारको महत्वपूर्ण कृषि परियोजनाअन्तर्गत पर्दछन्।

मुलुकको केन्द्रीय बैंक राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्नका निमित्त प्रेरित गर्दै आएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका निम्ति कर्जाको सीमा पाँच करोडका साथै सो कर्जामा ब्याज अनुदान ५ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आव २०७७/७८ पुस मसान्तको तुलनामा चालु आव २०७८/७९ मा ऋणी संख्यामा ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने स्वीकृत कर्जामा ७६ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। सहुलियत दरमा प्रदान गरिने कर्जाले कृषकको मनोबल वृद्धि भई कृषि क्षेत्रमा उत्पादनसमेत बढ्ने भएकाले यस किसिमका कर्जा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका निम्ति कोसे ढुंगा साबित भएका छन्।

विशेषतः कृषि क्षेत्रको कुल उत्पादन आव २०७८/७९ मा खाद्यान्न बालीको अंश ४५ प्रतिशत, तरकारी बाली १७.२ प्रतिशत, नगदे बाली १४.७ प्रतिशत, औद्योगिक बाली १३.७ प्रतिशत र अन्य बालीहरू ९.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। चालु आवको ६ महिनाको तथ्यांकलाई केलाउँदा धान–चामलको आयात (गत आव २०७७/७८ को सोही समयभन्दा) ७.२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ भने तरकारीजन्य खाद्यवस्तु करिब ३०.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ।

कृषि क्षेत्रको समष्टिगत आर्थिक स्थितिलाई मनन गरेपश्चात् वर्तमान स्थिति र समस्या समाधानका उपाय आकलन गर्न अपरिहार्य रहेको देखिन्छ। कृषि क्षेत्रलाई निर्यातमुखी बनाउन स्थानीय तहबाटै अग्रसर भएर लाग्न आवश्यक छ। ‘एक गाउँ, एक वस्तु’ भन्ने नारा कृषि क्षेत्रमा पनि लागु गर्न सकिन्छ। तथ्यांकले देखाएअनुसार मुलुकमा बर्सेनि ६ लाख मेट्रिक टन केराको माग छ। आन्तरिक उत्पादन त्यस अनुपातमा छैन। उत्पादनयोग्य जमिनमा खेती गर्ने हो भने मुलुक केरामा आत्मनिर्भर हुन सक्छ। अन्य फलफूल वा कृषिजन्य उत्पादनमा समेत यो हेराइ आवश्यक छ।  

कृषकको हित संरक्षणका निमित्त कृषकमैत्री नीतिको आवश्यकता अपरिहार्य छ। कृषकलाई सामुदायिक र स्थानीयस्तरबाट कृषि शिक्षा प्रदान गर्ने, बाली तथा सिँचाइको सहजता एवम् कठिनाइको बारेमा सोधपुछ गर्ने, खेतीयोग्य जमिनको माटो जाँच गर्ने जस्ता अन्य कार्यहरू यथाशीघ्र गरिनु आवश्यक देखिएको छ। यसका साथै सरकारबाट प्रदान हुने कृषि अनुदान पहुँचवालालाई भन्दा पनि वास्तविक कृषकलाई प्रदान गरिनुपर्छ। कृषकको संख्याबारे ठोस तथ्यांक राखिनुपर्छ। वित्तीय संस्थाले स्थानीय सरकारसँग मिलेर वास्तविक कृषि कर्जा अपरिहार्य भएको कृषक पहिचान गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।

बजारको उचित व्यवस्थापन गर्नका निम्ति विचौलियातन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने, ‘कृषकसँग सरकार’ कार्यक्रम आयोजना गरी सरकारद्वारा कृषि उपभोग्य वस्तु सोझै उचित मूल्यमा किसानसँग किन्ने साथै, सरकारद्वारा भूमि सुधारको ऐनसमेत संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। वन क्षेत्र तथा कृषियोग्य जमिनमा हुने अनावश्यक जग्गा प्लटिङ रोक्न सरकारद्वारा ठोस कदम चालिनुपर्छ। यसका अतिरिक्त, विश्वविद्यालयमा कृषि विज्ञानको विशेष व्यवहारिक ज्ञानशाली बनाइनुपर्ने, विद्यार्थीहरूलाई कृषि अन्वेषण गर्नका निम्ति प्रेरित गरी सोका लागि विश्वविद्यालयद्वारा छुट्टै बजेट छुट्याइनु जरुरी देखिन्छ।

(ख) औद्योगिक क्षेत्र

मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न औद्योगिक क्षेत्रले विशेष भूमिका खेल्ने गर्छ। सरकारले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरेर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउँदै लैजाने साथै औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नका निम्ति आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवम् संस्थागत सुधार गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका साथै तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगमा लगानी गर्न जोड दिँदै आएको छ।

गत आव २०७७/७८ मुलुकमा कुल लगानी प्रतिबद्धता १ खर्ब १८ अर्ब १९ करोड कायम भए तापनि यो तथ्यांक आव २०७६/७७ को लगानी प्रतिबद्धता (रु. १ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड) भन्दा कम छ। मुलुकभित्र विद्यमान ठूला, मझौला एवम् साना उद्योगका हिस्सा क्रमशः १४ प्रतिशत, २२.५ प्रतिशत र ६३.५ प्रतिशत छन्। चालु आव २०७८/७९ मा ठूला, मझौला एवम् साना उद्योगबाट कुल ६ लाख २४ हजार ६ सय ६१ रोजगारी सृजना हुने भन्ने अनुमान गरिएको थियो।

प्रतिउद्योग औसत रोजगारी मात्र ७५ जना देखिएकाले मुलुकको कुल रोजगारीको माग परिपूर्ति नहुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ। यसका साथै, आव २०७७/७८ मा कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा कुल लगानी ३२.३ अर्ब थियो भने सोही आवमा सबैभन्दा अधिक लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा (१३४ अर्ब) थियो।

साथै, गत आवमा कृषि तथा वनजन्यमा रु.७.४४ अर्ब, ऊर्जा क्षेत्रमा १२९ अर्ब, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ६१ अर्ब, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा १०.४ अर्ब र पर्यटन क्षेत्रमा ६८.२ अर्ब विदेशी लगानी स्वीकृत भएको दाबी गरिएको छ। कुल वैदेशिक लगानीमध्ये छिमेकी मुलुक चीनद्वारा करिब ३५.५ प्रतिशत लगानी गरिने तय भएको छ भने करिब १५.४ प्रतिशत लगानी भारतले गर्ने भएको छ।

यसका अतिरिक्त मुलुकमा स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलताको विकास गर्नका निम्ति साथै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका बेरोजगार युवालाई राहत पुग्ने उद्देश्यले सरकारले लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको थालनी गरेको छ। सरकारद्वारा गत आव २०७७/७८ मा २२ हजार ७८७ जना नागरिकलाई उद्यमशीलता विकास तालिम एवम् ११ हजार ६०३ जनालाई प्राविधिक सीप विकासको तालिम प्रदान भइसकेको छ।

साथै, सीमान्तकृत वर्ग, विभिन्न समुदायमा उद्यमशीलता विकास र क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि घरेलु उद्योगले सराहनीय भूमिका खेल्ने भनिए पनि अझै पनि पिछडिएको क्षेत्रमा स्थानीय स्रोत परिचालन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन।

मुलुकलाई ‘कृषिप्रधान’ देश भनिएको छ तर कृषिमै न्यून लगानी, कमजोर संस्थागत संरचना, दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रचुर लगानीले औद्योगिक क्षेत्र पनि भविष्यमा धराशायी नहोला भन्न सकिन्न। वर्तमान स्थितिमा प्रायः उद्योगहरू वाग्मती प्रदेशमै केन्द्रित रहेको हुँदा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्रोत परिचालन न्यून मात्रामा भइरहेको छ।

साना तथा लघु उद्योगअन्तर्गत विभिन्न घरेलु उद्योगका परिकल्पनाहरू पर्दछन्। स्थानीय कृषि उत्पादनलाई समेटेर सञ्चालन गर्न सकिने उद्योग व्यवसाय जसमध्ये घरेलु अचार उद्योग, अल्लो, सनपाट आदिद्वारा निर्मित जुत्ता, कपडा उद्योग, स्थानीय खाद्य मिल, भुजिया एवम् दालमोठ कारखाना, हस्तकला एवम् गृहशृंगारको सरसामान निर्माण गर्ने कारखाना, स्थानीय गुन्द्रुक सिन्की, पापड, तामाजस्ता नेपाली माटोको सुगन्ध बोकेका खाद्य सामग्रीको कारखाना आदि पर्छन्। यस्ता स–साना घरेलु उद्योगले स्थानीय स्रोत प्रचुर मात्रामा प्रयोग गरी रोजगारी र आम्दानी वृद्धि गर्नसमेत मद्दत पुर्याउँछन्।

यसका अतिरिक्त लगानीको आकार फराकिलो भएका उद्योग र कलकारखानाको उत्पादनले ठूलो मात्राको व्यापारको मागलाई धान्न सकिने बनाइनुपर्छ। यसका लागि कच्चा पदार्थको उचित व्यवस्थापनसमेत गरिनु आवश्यक छ। रोजगारी र आय सिर्जना गर्ने मात्र नभई उद्योगबाट उत्पादन गरिएको वस्तु तथा सेवाको आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्नुपर्छ, व्यापार घाटा भारी अंकले घटाउन सक्नुपर्छ र समग्रमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ।

(ग) पर्यटन क्षेत्र

वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतमध्ये पर्यटन क्षेत्र पनि एक हो। विगत केही वर्षयता कोभिड-१९ को महामारीले पर्यटन क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्यो। यद्यपि, आजभोलि महामारीको प्रकोप केही न्यून देखिँदै गएकोले पर्यटन क्षेत्रमा केही आर्थिक गतिविधि देखिन सुरु भएका छन्। नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० रद्द भए पनि मुलुक आगामी दिनमा नवीन ढंगले पर्यटकलाई स्वागत गर्न तत्पर देखिएको छ। बढ्दो बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि पनि पर्यटन उद्योगको योगदान अपरिहार्य छ।

पर्यटन उद्योगको विकासका कारण विभिन्न होटेल, ट्रेकिङ बिजनेस, पथप्रदर्शक एवम् कलात्मक वस्तुको उत्पादन, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायतका अन्य व्यवसाय तथा उद्योगहरू फस्टाउने हुँदा यसले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउँछ। पर्यटन क्षेत्रले गर्ने आम्दानीले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न योगदान दिन्छ।

विशेषतः पन्ध्रौं योजनामा पर्यटकको सुरक्षालाई समेत विशेष जोड दिइएको छ। सेवाको गुणस्तरलाई मध्यनजर राख्दै पर्यटकीय लाभलाई समन्यायिक रूपले जनस्तरसम्म पुर्याउने र शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद जस्ता क्षेत्र समेटेर एकीकृत पर्यटन विकास गर्ने अठोट समेत पन्ध्रौ योजनाले लिएको छ।

 आव २०७६/७७ मा विभिन्न उद्देश्यले भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकबाट २४ अर्ब ९५ करोड ५९ लाख बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ। जुन गत आवको तुलनामा ७० प्रतिशतले बढी हो। सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतबाट १७.५ प्रतिशत आएका छन् भने म्यानमार, थाइल्याण्ड, चीन र अमेरिका जस्ता मुलुकबाट आएको देखिन्छ।

पर्यटन क्षेत्रका विद्यमान विभिन्न समस्यामध्ये यातायातको असुविधा, आधुनिक सुविधायुक्त होटेलको कमी, पथप्रदर्शकको अभाव आदि प्रमुख समस्याहरू पर्छन् । प्रायः पर्यटकहरू काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी, चितवन जस्ता ठाउँहरू मात्र घुमेर फर्किने गरेका छन्। यस्तै कतिपय पर्यटक अन्नपूर्ण र खुम्बु क्षेत्रमा पदयात्रामा जाने गरेका छन्। नेपालमा साहसिक खेलकुद, पर्यापर्यटन, ग्रामीण पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

(घ) ऊर्जा तथा जलविद्युत

ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले विस २०७५ देखि २०८५ सम्म ‘ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक’ मनाउने निर्णय गरेको छ। पन्ध्रौं योजनामा जलविद्युतको दिगो र भरपर्दो विकासमार्फत मुलुक समृद्धि उन्मुख रहन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ।

साथै, उक्त योजनाले लक्षित समयावधिमा विद्युतको पहुँच शतप्रतिशत जनतामा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यसका साथै, विद्युत चुहावटलाई करिब १२ प्रतिशतमा घटाइ ऊर्जा सुरक्षा एवम् प्रर्वद्धन गर्ने दृढ अठोट योजनाले लिएको छ।

यससँगै, जलविद्युतको उत्पादनलाई दिगो बनाउनका निम्ति नेपाल सरकारले ‘दूरदृष्टि २०२०’ मा आगामी दश वर्षमा विद्युत उत्पादन १० हजार मेगावाटसम्म पुर्याएर विद्युतको पहुँच र निर्यात बढाउने लक्ष्य लिइएको छ। नेपाल सरकारले यस किसिमको योजना बनाइरहँदा मुलुकमा विद्युतीय गाडी, खाना पकाउने इन्डक्सन चुलो जस्ता विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्ने र सोसँगै एलपी ग्यास एवम् पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने सम्भावना रहन्छ।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार आव २०७७/७८ को फागुन मसान्तसम्म गण्डकी प्रदेशबाट सबैभन्दा अधिक ५२७ मेगाबाट जलविद्युत उत्पादन भएको थियो भने कर्णाली प्रदेशबाट (सबैभन्दा कम) ११ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको थियो। यसका अतिरिक्त विद्युत चुहावट नियन्त्रणका निम्ति पुरानो तारको व्यवस्थापन नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान र सरकारबाट चुहावटको अनुगमन निरन्तर गरिए तापनि २०७७/७८ को फागुन मसान्तसम्म विद्युत चुहावट १५.३ प्रतिशत छ।  

यी सबै तथ्यले ऊर्जा तथा जलविद्युतको सम्भावना प्रचुर मात्रामा देखाए पनि यस क्षेत्रमा उत्तिकै समस्या छन्। जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि ‘हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ को सुरुआत गरिएको छ। उक्त कम्पनीले मध्यमदेखि मेगा जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न विभिन्न परियोजनामा लगानीका आवश्यकता पहिचान गरी जलविद्युत उत्पादनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी पुँजी परिचालन गर्दछन्।

यससँगै, लघु जलविद्युतको निम्ति कम क्षमताका विद्युत उत्पादन गर्ने ट्वीन ग्रीड लाइन, पानीको पाइप आदि भौतिक पूर्वाधारहरू सरकारद्वारा सहुलियत दरमा प्रदान गरिनुपर्छ। साथै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा वृद्धि ल्याउन विद्युतीय सवारी साधन, खाना पकाउने विद्युतीय चुलो, विद्युतीय हिटर तथा गिजर जस्ता वस्तुमा सरकारद्वारा कम आयात मार्जिन राखेर न्यून भन्सार शुल्क निर्धारण गरिनुपर्छ।

(ङ) वाणिज्य तथा वित्तीय

आर्थिक विकासमा विशेष योगदान राख्ने व्यापार क्षेत्रलाई सञ्चालनका दृष्टिबाट स्वच्छ राख्नका निम्ति एन्टी डम्पिङ नीति आवश्यक पर्छ। डम्पिङ नीति भन्नाले सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य भेदभावको एउटा रूप हो, जहाँ निर्यातकर्ता मुलुकले कुनै वस्तुको बजार मूल्य आयातकर्ता मुलुकको बजारमूल्यको तुलनामा बढी राखी कम मूल्यमा वस्तु निर्यात गरेको हुन्छ।

यस अर्थमा आयातकर्ता मुलुकले कम गुणस्तरको सस्तो वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ। यससम्बन्धी मुलुकमा ‘एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ नियमावली, २०७७’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसका साथै नेपाल सरकारबाट ‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यविधि, २०७७’ समेत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।

यसको अलावा सुक्खा बन्दरगाहको आवश्यकता र सुलभ व्यापारका लागि चाहिने पूर्वाधारको समेत निर्माण गरिनु आवश्यक छ। सोहीअनुरूप नेपाल सरकारबाट रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। व्यापारका लागि अन्तर्देशीय सम्बन्ध राखिनु आवश्यक हुन्छ। गत आवमा यसका लागि नेपाल एवम् संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच व्यापार र लगानी फ्रेमवर्क (टीफा) र नेपाल र बंगलादेशबीच वाणिज्य सचिवस्तरीय वैठक सम्पन्न भई देश बीचको व्यापार प्रवर्द्धन र सहयोग विस्तारको कार्य अगाडि बढेको देखिए पनि मुलुकबाट व्यापारमा परनिर्भरता हट्नु आवश्यक रहेको पाइन्छ। मुलुकभित्र प्रचुर मात्रामा उत्पादन नभएर निर्यात मात्रै गर्न सम्भव छैन।

वित्तीय क्षेत्र मुलुकको समग्र आर्थिक विकास गर्नका लागि अपरिहार्य रहने एक संवेदनशील र महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। गत पुस मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १२९ छ। जसमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी र ६७ वटा लघुवित्त वितीय संस्था तथा एउटा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन्।

सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ११,२१५ वटा छन्। यसका अतिरिक्त हाल मुलुकमा ४० बीमा कम्पनी, एक पुनर्बीमा कम्पनी, २९,८८६ सहकारी संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र हुलाक बचत बैंकसमेत सञ्चालनमा रहेका छन् ।

गत वर्ष कोभिड-१९ बाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका हेतु कर्जा प्रवाह एवम् कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिएका थिए। यद्यपि कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानीको व्यवस्थामा लचकता अपनाइएका कारण निष्क्रिय कर्जाको अंश सीमान्त रूपमा बढेको देखिन्छ। तथापि, विद्युतीय कारोबार भने उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ। २०७८ पुस मसान्तसम्म मोबाइल बैंकिङका उपभोक्ता ९४ हजार ४०७ पुगेका छन्।

यस तथ्यांकमा गत २०७८ मंसिरको भन्दा ६.६३ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ। विद्युतीय चेक भुक्तानी, आरटीजीएस, शाखारहित बैंकिङ सेवा, क्युआर कोडबाट हुने भुक्तानी कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

कोभिड महामारीका बाबजुद पनि आय २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनाका वित्तीय स्थायित्वका सूचकहरू समग्रमा सबल नै देखिन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०७७ पुस मसान्तसम्म १.८४ प्रतिशत थियो भने चालु आवको पुस मसान्तसम्म निष्क्रिय कर्जाको हिस्सा १.१५ प्रतिशत छ। गत पुस मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकद्वारा रु.१५८ अर्ब ३८ करोड पुनर्कर्जा लगानीमा रहेकोमा रु.१०६.०९ अर्ब बराबरको साधारण, विशेष र लघु, घरेलु तथा साना उद्यमसम्बन्धी पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइएको छ भने सो अवधिमा २०७८ पुस मसान्तसम्म रु.२१३ अर्ब ५८ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा बक्यौता छ। यसका अतिरिक्त २०७८ पुस मसान्तसम्म ९१ दिने ट्रेजरी बिल दर ५.०७ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूबीचको अन्तर-बैंक दर ४.७६ प्रतिशत छ। यसको अलावा पुँजी बजारको नेप्से सूचकांक २०७७ पुस मसान्तमा २२८६.६ थियो भने २०७८ पुस मसान्तमा २,८५७.८ छ।

विगत केही महिनादेखि बैंकिङ क्षेत्रले तरलताको अभावको समस्या झेलिरहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति समेत घट्न गई २०७८ पुस मसान्तसम्म रु.१,१६५ अर्ब ८० करोड कायम भएको छ । २०७८ असार मसान्तमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु.१,३९९ अर्ब ३ करोड थियो। हालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सकिने देखिन्छ।

कोभिड संक्रमण घटेसँगै आयातको परिमाणमा उच्च वृद्धि भएका कारण तरलतामा चाप परेको देखिएको छ। व्यापार घाटाको वृद्धिसँगै २०७८ पुस मसान्तसम्म चालु खाता रु.३५ अर्ब ७ करोडले घाटामा गएको छ। यसैगरी, सो अवधिमा विप्रेषण आयमा समेत ५.५ प्रतिशतले कमी आएको छ। आयात कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले ४७ वटा वस्तुमा नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको छ।

(च) अन्य क्षेत्र

आर्थिक विकासमा प्रमुख योगदान गर्ने अन्य क्षेत्रसमेत छन्। सरकारको आव २०८०/८१ सम्म निरपेक्ष गरिबीलाई १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य कोभिड-१९ को महामारीले गर्दा चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

यसका लागि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिए तापनि गरिबीको फैलावट र गहनतालाई विश्लेषण गरी लक्षित कार्यक्रममार्फत् पुँजी, प्रविधि र स्थानीय स्रोत साधनको उपयोगमा गरिब र विपन्न वर्गको पहुँच एवम् सहभागिता बढाउँदै लैजान आवश्यक छ। यसका साथै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित मर्यादित एवम् उत्पादनशील बनाउन वैदेशिक रोजगारी प्रदान गर्ने मुलुक र वैदेशिक रोजगार बोर्डबीच सम्झौता हुन आवश्यक छ।

साथै, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा, अत्यावश्यक औषधिजन्य पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तु तथा सेवाहरू देशव्यापी रूपमा सर्वसुलभ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ।

आयात घटाउनुको छैन विकल्प

विभिन्न क्षेत्रअन्तर्गत नीतिगत व्यवस्था, आर्थिक परिसूचक, वर्तमान अवस्था, समस्या र कठिनाईलाई समस्टिगत रूपले मनन गर्ने हो भने आर्थिक विकासको मूलभूत पक्ष नितान्त यकिन हुन जान्छ।

९० को दशकयता आर्थिक उदारीकरणतर्फ उन्मुख मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन गर्न कठिन रहे तापनि दीर्घकालमा भने न्यून आयातमा जोड दिई निर्यातलाई बढाउनु जरुरी छ। यसका लागि सर्वप्रथम मुलुकको वैदेशिक व्यापार सबल, प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक छ। स्वदेशी उत्पादनको लागत, गुणस्तर तथा आपूर्तिको पक्षबाट छिमेकी मुलुक लगायत विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाइनु पर्छ। स्वदेशमै उत्पादन गर्नका लागि निजी क्षेत्रसमेत प्रोत्साहित हुनुपर्छ।

उल्लिखित क्षेत्रगत विश्लेषणमा स्थानीय कृषि उत्पादनको विस्तार र सोको दीर्घकालीन प्रवर्द्धन, स्वदेशी कच्चा पदार्थद्वारा सञ्चालित उद्योगधन्दाको विकास, जलविद्युतको विकास, सबल र जोखिम वहन गर्ने खालको वित्तीय क्षेत्र साथै विभिन्न नीतिगत दस्तावेजले दीर्घकालमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मद्दत गरे पनि ठोस नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक छ। 

खाद्यान्न र तरकारीसमेत आयात गर्नुपरेको हुँदा मुलुकले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यक कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र विज्ञहरूबाट आयातलाई न्यून गर्ने उपाय नसुझाइएको होइन, तथापि त्यस्ता नवीन अवधारणा सरकारको दैलोसम्म नपुग्दै हराउने गरेका छन्।

हाललाई नेपालमा आयात गरिने वस्तुहरूको मात्रा, मूल्य एवम् आयात प्रवृत्तिलाई अध्ययन गर्न आवश्यक छ। सोहीअनुरूप सो वस्तुको नेपालमा उत्पादन सम्भाव्यता र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना, उपभोग गर्ने सम्भावित जनसंख्या र कच्चा पदार्थको उपलब्धतालाई अध्ययन गरी निश्चित वस्तुहरू छनोट गरेर आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने कार्यलाई फराकिलो बनाएर उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक छ।

यस किसिमको अवधारणा अपनाउँदा कृषि क्षेत्रको उत्पादन पहिलो चरणमा पर्छन्। त्यसपछि क्रमशः खानीजन्य पदार्थ, वनजन्य उत्पादन, जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रका उत्पादनहरू पर्छन्। आयातलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कुल ४७ वटा वस्तु आयातमा मार्जिनको व्यस्था लागू गरिएको छ। यद्यपि भन्सार महसुल, करका दायराहरू, परिमाणात्मक बन्देज आदि जस्ता आयात प्रतिस्थापनका उपायहरू साभार गर्दा खुला अर्थतन्त्रमा केही प्रभाव हुने भने देखिन्छ। तथापि मुलुकलाई निर्यातमुखी बनाउनका निमित्त मुलुकको अर्थतन्त्र केही हदसम्म नियन्त्रित भने हुनैपर्छ।

यसका साथै, अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब कम गर्न बजारद्वारा निर्धारित कर्जाको ब्याजदर प्रणालीको  अवलम्बन गरिनुपर्छ। विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने कर्जाको ब्याज दरबाट आयातमा अनावश्यक वित्तपोशण नहुने भएकोले यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत निश्चित बिन्दुबाट तल झर्न दिँदैन। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा प्रदान भएको पुनर्कर्जा एवम् सहुलियतपूर्ण कर्जामा उच्च ब्याजदरको असर पर्न समेत दिनु हुँदैन।

यस्ता किसिमका कर्जा केवल तोकिएका र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा मात्रै प्रवाह गरी सो क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनुपर्दछ। यसका अतिरिक्त सुन आयात कोटामा सीमा निर्धारण, आयातका भुक्तानीका सीमा, आयातजन्य वस्तुमा मार्जिनका व्यवस्थामा अझै जोड दिनुपर्ने देखिएको छ।

मुलुकमा रोजगारी बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा आबद्ध जनशक्तिलाई स्वदेशमा फर्काउने र आवश्यक तालिम दिएर मुलुकभित्रै व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। यसले राजस्व वृद्धि भई आवश्यक दिगो आर्थिक विकास हुन जान्छ। आर्थिक विकास छोटो अवधिमा सम्भव छैन। यसका योजनाबद्ध तवरले काम गरिनुपर्छ।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell