कुलमान घिसिङ दोस्रो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सजिलै फर्किएका होइनन्। प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा उनको पहिलो कार्यकालमा मुलुक लोडशेडिङमुक्त भएको थियो। उक्त पदावधि पुरा हुँदै गर्दा तत्कालिन सरकारले उनलाई दोहोर्याउन चाहेन। आवाज उठे पनि केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुनेको नसुने झैं गरिरह्यो। सरकार फेरिएपछि उनलाई पुनः ल्याइयो। पहिलो र दोस्रो कार्यकालका चुनौती केही फरक छन्।
नेपालमा बिजुली वर्षामा फालाफाल, हिउँदमा आयातको भरमा माग धान्नुपर्ने अवस्था छ। अन्तर्देशीय ऊर्जा व्यापारका लागि मुलुकमा प्रसारणलाइनका परियोजना निर्माणाधीन छन् तर कामको गति सुस्त छ। नेपालले किन्ने मात्रै होइन बेच्न पनि अघि सरेको अवस्था छ। तर बेच्दा अति सस्तो, किन्दा अनपेक्षितरूपमा महँगो परेको छ। आन्तरिक उत्पादन सुदृढीकरणमा पनि थुप्रै चुनौती छन्। यही बीच प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बिजमाण्डूका दिनेश खड्काले सोधे- लोडशेडिङ हटाएर सर्वप्रिय बन्नुभएको तपाइँले कार्यकाल दोहोर्याउन चाहनुभयो। तर एमाले र माओवादी केन्द्रको विवादको तारोमा पर्नुभयो। एमाले सरकार बहिर्गमनसँगै तपाइँ जोडबल लगाएर फेरि नेतृत्व सम्हाल्न आउनुभयो, त्यो पनि आफ्नै सहकर्मीलाई हटाएर। प्राधिकरणमा यति धेरै मोह चाहिँ किन ?
मेरो त्यस्तो मोह थिएन। आउँछु भनेर भनेको पनि थिइन। परिस्थिति त्यस्तै बन्यो। नयाँ सरकारले पनि आउनुपर्छ भनेपछि आएँ र केही गर्नुपर्ने कामहरु पनि थिए, गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले आएको हो। प्राधिकरणमै आएर बस्नुपर्छ भन्ने छैन।
नयाँ सरकार आएपछि ऊर्जा मन्त्रालयदेखि विभिन्न निकायले पनि आउँदा राम्रो हुन्छ भनेकाले नै आएको हुँ।
तपाइँ नै आएर गर्नुपर्ने कामहरु केके थिए त ?
ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छ। ऊर्जा ठूलो क्षेत्र हो। मैले प्राधिकरण बाहिर बसेर हेरिरहेको थिएँ। वर्षभित्र जे हुनुपर्थ्यो त्यो भएन। प्राधिकरणका सबै चिज भद्रगोलतिर गयो। जसले गर्दा दीर्घकालमा असर गर्ने अवस्था थियो। प्राधिकरणको आर्थिक स्थिति, आयोजनाको स्थिति, दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामहरु अघि बढ्न सकेको थिएन। म आएपछि त्यहि कामहरु गरिरहेको छु।
दुई/तीनवटा मुख्य काम गर्नैपर्ने छ। पहिलो हाम्रो इनर्जीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। त्यसमा दुईटा कुरा छ। देशभित्रै खपत बढाउने र खपत गरेपछि बाँकी रहेको अतिरिक्त ऊर्जा निर्यात गर्ने थियो। म आउने बित्तिकै स्पील सुरु भयो। बर्खायाममा नै आएँ। म नियमित एमडी हुन पाएको भए त्यो स्थिति आउँदैनथ्यो। त्यसका लागि त तयारी चाहियो नि। स्पील सुरु भइसकेपछि पनि हामीले धेरै गृहकार्य गरेर भए पनि व्यवस्थापन गर्यौं। पछिल्लो चरणमा ३/४ सय मेगावाटको भारतीय बजारमा क्लियरेन्स पाएको छ। अरु धेरै आयोजनाहरु क्लियरेन्स हुने चरणमा छन्। ५/६ सय मेगावाटका आयोजनाहरु क्लियरेन्स पाउने चरणमा छन्।
क्लियरेन्स पाउनका लागि तयारी चाहिन्छ। त्यो तयारी भएको भए समस्या हुँदैनथ्यो। पोहोर नै त्यति स्पील हुँदैनथ्यो। यसपाली खपत बढाउने काममा हामी एक हदसम्म सफल भएका छौं। खपत एकदमै बढेको छ। यसपाली मात्रै ३० प्रतिशतले खपत बढेको छ। ऊर्जामा ३० प्रतिशत भनेको धेरै हो। भारतमा ४/५ प्रतिशत बढ्यो भने धेरै बढेको भन्छन्। हामीले निर्यातको काममा सफलता हासिल गरेका छौं। यसले आगामी दिनमा नेपालमा उत्पादित विद्युत खेर जाँदैन।
लोडशेडिङ हटाएपछि तपाइँ राष्ट्रिय नायकको रूपमा पनि चित्रित गरियो। एउटा एचिभमेन्ट पाइसकेपछि फेरि फर्किँदा बुमर्याङ हुन्छु जस्तो लागेको थिएन ?
म चाहिँ सेलिब्रेटी भइरहने, खस्किन्छु कि भनेर काम नगरिरहने त्यो प्रकृतिको मान्छे होइन्। पहिलो कार्यकालमा पनि मैले धेरै रिस्क लिएर काम गरेको छु। मैले काम गरिन भने त आउटपुट आउँदैन नि। कुनै गलत काम छ भने डिफेन्ड गर्नुपर्यो। सहि काम छ भने गर्नुपर्यो नि। चुपो लागेर बस्यो भने त के हुन्छ र ? चुपो लागेर बस्यो भने पशुपतिको जोगीलाई पनि कसले के भन्छ र ?
जहाँ काम हुन्छ त्यहाँ पोलिन्छ। त्यो कामले, कुर्सीले पोल्छ। काम गर्न पर्यो नि। अहिले यति धेरै काम छ। मैले मात्रै सबै काम गर्नु पर्छ भन्ने नि हैन। म आउँछु भनेर लागेको होइन। सरकारले चाह्यो म आएँ। यो यो काम गर्छु भनेको छु, गरिरहेको छ। केही आउटपुट आएको छ। एकैपटक आउँदैन र एक वर्षको ग्यापले धेरै फरक परेको छ। असर परेको छ। जति पनि खरिदको प्लान थियो, प्रोजेक्टको प्लान थियो सबै ग्याप भएको छ।
म आउँदा न एउटा ट्रान्सफर्मर थियो न एउटा मिटर नै थियो। न पोल न तार ! अहिले पनि टेण्डर गर्दा गर्दा तारको प्राइस बढेर रिटेण्डर हुँदा हुँदा कति गाह्रो छ। मिटर एउटा टुक्रा पनि थिएन। टेण्डर गरेर राताराता एक दुई लाख मिटर आयो। अब आउने थाल्यो। यो एकैपटक हुँदैन नि। निजी कम्पनी होइन एकैपटक गएर किन्नका लागि । ८ महिना भयो २४ सै घण्टा लगाएर एउटा लाइनमा ल्याएका छौं। ट्रान्सफर्मर थिएन अहिले ८/१० हजार पाइपलाइनमा आइरहेको छ।
ट्रान्सफर्मर नभइ विद्युतीकरण गर्न सकिदैन। एकै दिनमा काठमाडौंमा कति लोड थपिएको हुन्छ। ट्रान्सफर्मर नभइ कसरी थप्न सक्नुहुन्छ ? सबै कुराको रिजर्भ चाहिन्छ।
देशभित्र खपत बनाउनका लागि धेरै संरचना बनाउनुपर्नेछ। खपत बढाउँ भनेर मात्रै बढ्दैन। हामीले प्रसारणलाइन, वितरणलाइन, सवस्टेशन यति धेरै बनाउनुपर्नेछ। काठमाडौंमा मात्रै ३ हजार मेगावाट खपत बढाउने गराउने गरि विगतको एक महिनामा एउटा मास्टर प्लान बनाएका छौं। काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३ हजार मेगावाट खपत गराउदा लाइन बनाउने, वरिपरि रिङ बनाउने, २० वटा सवस्टेसन बनाउने योजना छ।
करिब ३०/४० अर्ब रुपैयाँको प्रोजेक्ट बनाएर अघि बढेका छौं। काठमाडौं ५० वर्षपछि ३ हजार मेगावाटको डिमाण्ड आउने प्रोजेक्सन छ। अहिले ५ सय मेगावाट डिमाण्ड छ। ३ हजार मेगावाट यो संरचनामा त जाँदै जाँदैन नि। ५० वर्षका लागि अहिले योजना बनाएर काम नगर्ने हो भने १० वर्षपछि बनाउन सकिँदैन। काठमाडौंको सबै ठाउँ भरिएको हुन्छ। बनाउन जमिन नै पाइदैन। त्यसकारण अहिले नै बनाउनुपर्छ।
देशको १५/१६ वटा सिटीहरुमा मास्टर प्लान बनाइरहेका छौं। सवस्टेशन, विद्युतका लाइन बनाउन प्लान बनाइरहेका छौं। उद्योगहरुमा लाइन कसरी लैजान प्लान बनाइरहेका छौं। ट्रान्समिसन लाइन बनाइरहेका छौं। उद्योगहरुलाइ लोड स्वीकृत गर्ने लाइन बनाउने लगायतका कामहरु गरिरहेका छौं। नेपालमा विद्युत खपत केकेमा हुन सक्छ, त्यसमा काम गरिरहेका छौं। विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेशन, कुकिङ कुरा भए।
त्यसैगरी हाम्रो धेरै उद्योगहरुलाइ विद्युतमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेछ। जस्तो इँटा भट्टालाई सम्पूर्णमा रूपमा विद्युतीय बनाउन सकिन्छ। केही विद्युतीय छन्। त्यसो गर्न सकियो भने कोइला पनि ल्याउन परेन। विद्युत खपत हुने भयो। प्रदूषण पनि कम हुने भयो। हजारौं इँटा भट्टाहरु छन् नेपालमा जुन कोइलाबाट चलिरहेका छन्। काठमाडौंमा मात्रै सयौं छन्।
अरु उद्योगहरुलाई पनि विद्युतीय बनाउन हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं। जस्तो हामी हाइड्रोजन ग्यास बनाउन पनि सहयोग गरेर अघि बढिरहेका छौं। युरिया बनाउन हाइड्रोजन र मिथेन ग्यास चाहिन्छ।
व्यापकरूपमा खपत बढाउने क्षेत्रहरु खोजेर अघि बढिरहेका छौं। एउटा पार्ट खपत बढाउने र निर्यात गर्ने हो। यतिले मात्रै पुग्दैन। अहिले पो हामी सरप्लसमा छौं। अब १० वर्षपछि अहिले उत्पादनको योजना बनायौं भने लोडशेडिङ हुन सक्छ नी। मैले दीर्घकालीन रुपमा हेरिरहेको छु। ५ वर्षपछि १० वर्षभित्र बन्ने करिब ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु अघि बढाएको छु। नदी प्रवाहमा आधारित, अर्ध-जलाशाययुक्त, जलाशाययुक्त आयोजनाहरु सबै आयोजनाहरु अघि बढ्छ। यी आयोजनाहरु हामीले गर्ने एउटा पार्ट हो अर्को निजी क्षेत्रबाट गर्ने हो। निजी क्षेत्रबाट आएका सबै विद्युत हामीले नै एक्स्प्लोर गर्ने हो।
बर्खामा अलिकति बढी हुन सक्छ, केही फरक पर्दैन। हिउँदमा नपुग्न सक्छ। तर खपतै बढाउने हो। उत्पादन पनि बढाउने हो। त्यसो भएको हुनाले यो मोडालिटीमा आन्तरिक र जेभीमा आयोजनाहरु बनाउने हो। भारतीय कम्पनी र अरु देशका पनि आउन सक्छन् उनीहरुसँग संयुक्त रुपमा जलाशाययुक्त, अर्ध-जलाशाययुक्त आयोजनाहरु राज्यले गर्ने भनेर अघि बढिरहेका छौं।
अर्को चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य एकदम खत्तम थियो। म निस्किँदाखेरी १३ अर्ब रुपैयाँको नाफा थियो। त्यसपछि ६ अर्ब रुपैयाँ झर्यो। फेरि हामी राम्रो पोजिसनमा पुगेका छौं। जनतालाइ सुविधा पनि दिएका छौं। सुविधा भन्नुको मतलब विद्युत महसुल घटाएका छौं। प्राधिकरणलाइ फाइनान्सियल्ली बलियो बनाएका छौं। त्यसलाइ दीर्घकालीन बनाउनका लागि यहाँको सिस्टमलाई अटोमेसन गर्नुपर्ने छ। हामीले प्राधिकरणको पुरा सिस्टमलाइ अटोमेसन गर्न लागेका छौं। प्राधिकरण अब डिजिटल युगमा भनेका छौं। पहिलो कार्यालयमा हुन सकेन। अब गर्छौ।
जति पनि सवस्टेसन सिस्टम छ, त्यसलाई अटोमेसन गरेर डिजिटल बनाउने,हाम्रा जतिपनि मिटरहरु छन् तीनलाई स्मार्टमा रुपान्तरण गर्ने र हाम्रो मानव स्रोत, फाइनान्सदेखि लिएर जति पनि फङ्सन छ , डिजिटाइज गर्न लागेका छौं।
आइटी सिस्टमका लागि आइटी म्याप बनाएका छौं। देशभरिको सिस्टमलाइ हाम्रो आन्तरिक इन्टानेटबाट कनेक्ट गर्दैछौं। पुरै डिजिटाइज हुँदैछ। डेटा सेन्टर बनिरहेकै छ।
अर्को एरिया भनेको विद्युतीकरण हो। नेपाललाइ पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने क्याम्पेनमा सुरुदेखि नै काम गरेको हो। बीचमा ब्रेक भयो। अहिले हामी नेपालका हरेक नागरिकले २ वर्षभित्र ग्रीडबाट विद्युत पाउनेगरी काम गरिरहेका छौं। बीचमा कोरोना कारण काम केही प्रभावित भयो। अहिले कर्णालीका गाउँ गाउँमा, सुदुरका गाउँ गाउँमा, १ नम्बर प्रदेशका बाँकी रहेका पहाडी जिल्लाहरुमा काम भइरहेको छ। ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। म पहिलोपटक आउँदा ६०/६२ प्रतिशत थियो। तीन/चार वर्षमा यति धेरै विद्युतीकरण हुनु भनेको ठूलो कुरो हो। म्यासिभ विद्युतीकरण भएको छ।
प्राधिकरणलाई जुन हिसाबले तपाईहरुले, उद्योगले, सर्वसाधरणले गुणस्तरीय सेवा भएन भने कम्प्लेन आइरहेको छ। क्वालिटी र रिलायवलिटीका लागि ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। त्यो लाइनमा प्लानिङ गरिरहेका छौं। त्यही अनुसार सिस्टमहरु अपग्रेड भइरहेको छ।
रिलायविलिटी महत्वपूर्ण कुरा हो। रोड पनि एकैपटक बन्दैन नि। ट्रयाक खुल्छ, ग्राभेल हुन्छ। त्यसपछि पीच हुन्छ। अब हामी पीच गर्नेतिर लागेका छौं। हामीलाई तत्कालको आवश्यकता मिट गर्नु थियो। अब समग्र सिस्टमलाई रिलायवल बनाउ विस्तार, अपग्रेड लगायतका कामहरु गरिरहेका छौं।
सबै काम सुरु भइसक्यो। दोस्रो कार्यकालमा सक्काउछु। सक्काउन सकिएन बीचमै निस्कन पर्यो भने पनि यो चाहिँ अघि बढ्छ।
तपाइँले आफ्नो सक्सेर समेत बनाउन सक्नुभएको रहेनछ भन्ने पनि देखिन्छ नी होइन ?
मैले भनेको मानेन सक्सेर बनाउने हो। सरकारले आफ्नो हिसाबले छानेर ल्याउँछ, अनि माथिबाट यसलाई यता, उता राख, यस्तो चीज गर भनेपछि काम हुन्छ ? नेतृत्व सबै कुरा हो। मैले तल राम्रो गर्नलाई म राम्रो हुन पर्यो। मैले नेतृत्व गर्न पर्यो। तर म राम्रो भइन, मैले नेतृत्व गर्न सकिन भने म यहाँ बसेपछि कसैले तलकालाई चलाउन थाल्यो भने गाह्रो हुन्छ नि। चेन अफ कमाण्ड मेन्टेन गर्न सक्न पर्यो नि। एक जना मन्त्री आउनु हुन्छ, उहाँले यो यो गर भन्नुहुन्छ। अर्को आयो अर्को गरिदिने। मैले बनाएर के हुन्छ र ? मैले यसरी जाउ, म निस्किए यो मान्छे राख्दा संस्थालाई फिट हुन्छ भन्न पाए पो हुन्छ। हो की होइन भन्नु त ? त्यसकारण राख्छ एक जनाले, अकाउण्टेबल हुन्छ अर्कोसँग त्यसपछि के हुन्छ ?
नेपालको सिस्टममा सक्सेसर बनाएर हुँदैन। बैंक तथा निजी कम्पनी भए मैले सक्सेसर बनाएर जिम्मा लगाएर हिड्दा हुन्थ्यो। तर सरकारी, पब्लिक इन्स्टिच्युसन, जहाँ त्यहाँ नियुक्ति नै अर्को हिसाबले हुने गर्छ त्यहाँ अपेक्षा गरेर सम्भव हुँदैन। अहिले पनि छन्। हामीले ग्रुम गरेका मान्छेहरु छन्। उहाँहरुले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले भनिरहेको छु। नेतृत्व प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सबै हुन्। उहाँहरुले गलत काम गर भने गर्न थाल्यो भने त्यो पनि हुँदैन।
म मात्रै राइट प्लेस भएर हुँदैन नि। मैले राइट म्यानलाई राइट प्लेस गर्न पाउनुपर्यो नि।
तपाइँले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको ८ महिनामै आलोचना सुरु भइसकेको छ। एउटा शिखरमा पुगेको व्यक्तिलाई आम जनता, राजनीतिक दलका नेतादेखि उद्योगीहरुले आलोचना गर्न थालिसकेका छन्। लोडशेडिङ हटाएर वाहवाही पाउनुभएको तपाइँ अहिले उद्योगको लोडशेडिङका कारण निसानामा हुनुहुन्छ नि ?
जसले काम गर्छ, उ निसानामा परिहाल्छ। निसानामा पर्छु भनेर चुपो लागेर बसेर हुँदैन। त्यही भएर म तपाइसँग बोलिरहेको छु।
लोडशेडिङ गर्यो भनेर जुन किसिमको उद्योगीहरुले राजनीतिक भाषा बोल्नुभयो, लोडशेडिङ घोषणा गर भन्नुभयो। उहाँहरुलाई काठमाडौंमा ल्याएर परिस्थिति यस्तो भयो, एक-दुई दिनको दिनको समस्या हो भनेको थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, सिमेन्ट उत्पादक संघ, डण्डी उद्योग संघ बोलाएर छलफल गरेकै हो। यो तत्कालको समस्या मात्रै थियो। तत्कालको समस्या समाधानका लागि सहयोग गरिदिन पर्यो भनेर अनुरोध गरेकै थिएँ।
उहाँहरुले लोडशेडिङ घोषणा गर्नुपर्यो भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने थियो र ? म यहा लोडशेडिङ घोषणा गर्न आएको हो र ? अथवा उहाँहरुलाई लोडशेडिङ चाहिएको हो की विद्युत चाहिएको ? हो कि होइन ? दुई दिन रातको समयमा विद्युत सप्लाइ गरेका छैनौं। हामीलाई बिट परेन। अचानक हामीलाइ त्यस्तो पर्यो। त्यसकारण राति हामीले आधा लोड दिएका छौं, दिउँसो पुरै लोड दिएका छौं। पछिल्लो शनिबारबाट पुरा लोड दिएका छौं। कतै लोडशेडिङ छैन।
त्यतिभन्दा भन्दै पनि उहाहरुले राजनीतिक भाषा बोल्ने ? त्यो त राम्रो भएन नि। उहाँहरुलाई म आएपछि उद्योगको कम्पाउण्ड कम्पाउण्डमा गएर ६ सय मेगावाट लोड स्वीकृत गरेको छु। यहाँ डेडिकेटेडेका ६०,७० वटा उद्योग लोड स्वीकृति नभएर रोकिरहेका थिए। बोर्डलाई लोड स्वीकृत गर्न पर्छ डेडिकेटेडको उठाउला भनेर ६ सय मेगावाटको लोड स्वीकृत भएको छ। धेरैले लिएका छन्। रिस्क लिएर उहाँहरुलाई ट्रान्समिसन लाइन बनाएर लोड स्वीकृत गर्दै दिदै जाने, हिजो १४ घण्टा लोडशेडिङ हुँदा केही नहुने, अहिले एक दिन राति बत्ती जाँदा लोडशेडिङ घोषणा गर्नुपर्ने यो भन्ने यो राजनीतिक भाषा नभएर के हुन सक्छ !
समस्या आउन सक्छ। भोलि सुक्खायाममा आन्तरिक उत्पादनले नै पुगेको समयमा पनि माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाटको आयोजना बन्द भए के हुन्छ ? बन्द हुन सक्छ नि। मेसिनरी चिजहरु बिग्रन सक्छ। ट्रान्सफर्मर पड्किन सक्छ। तारहरु जल्न सक्छ। दुई दिनमा लोडशेडिङ घोषणा गर भन्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा के भइरहेको छ, उहाँहरुलाई थाहा छ। चीन जस्तो २० लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। त्यहाँ त कोइलाको कारणले ८० प्रतिशत उद्योग बन्द गर्नुपर्यो। श्रीलंकामा कोइला, डिजेल आयात गर्न नसकेर १२/१५ घण्टा लोडशेडिङ छ। भारतकै कति उद्योगहरु बन्द छन्। नेपालमा लोडशेडिङ घोषणा गर्नुपर्यो भन्नु राम्रो भएन। राम्रो कुरा होइन।
प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वीरगंज पुगेर तपाइँलाई लोडशेडिङकै राजाको रूपमा चित्रित गर्नुभयो नि ?
कसैको कमेन्ट गर्न चाहन्न। उहाँहरुले बोलेको चिज सबै हाम्रो डेटाले पनि बोलेको छ। मेरो डाटाले बोलेको छ। ट्रान्सफर्मरको शहर भन्नुभएको थियो, मेरो स्टोर किप्परले स्पष्ट गरिदिएको एउटा पनि ट्रान्सफर्मर मसँग छैन भनेर। त्यहि बेला स्पष्ट भएको हो नि। अरु लोडशेडिङको कुरा पब्लिकले देखेका छन्। उद्योगहरुले देखेका छन्। लोडशेडिङ अन्त्य हुनुभन्दा पहिला, म आउनुभन्दा पहिला जुनबेला १४ घण्टा लोडशेडिङ थियो, त्यो बेला पनि ३२० मेगावाट भारतबाट आयात भएको थियो।
आज डिमाण्ड २.५ टाइम्सले बढेको छ। हामीले ड्राइ सिजनमा ४ महिनाको आयात ३ सय मेगावाट नै गरिरहेका छौं। दिनभरिमा हाम्रो औसत आयात ३ सय मेगावाट नै छ। कहिले एक सय,कहिले दुई सय,कहिले चार सय पुग्ला तर औसतमा ३ सय मेगावाट नै हो।
अनि भारतबाट आयात गरेर हुने भए ३ सय मेगावाट आयात गर्दा किन लोडशेडिङ अन्त्य नभएको ? अर्को कुरा ३८ रुपैयाँमा किन्यो भनेर कहाँबाट उहाँहरुले भन्नुभयो? त्यहाँ गएर कोट गर्नका लागि २० रुपैयाँको अधिकतम सिलिङ तोकिएको छ। अनि हामीलाइ मात्रै हो र? सबैले कोट गर्ने त्यही हो नि। दिनमा त्यहाँ २० हजार मेगावाट ट्रेडिङ हुन्छ। त्यहाँ औसतमा जति मूल्य पर्छ त्यसैमा किन्ने हो। उसले सम्झौता गर्ने होइन।
भारतमा जुन बेला माग कम थियो। हाम्रोमा पनि माग कम थियो। डेढ महिना ३.५० रुपैया भारुमा निर्यात गरेका छौं। पुस, माघ, फागुनमा भारतमा माग कम थियो, त्यो बेला हामीले ३ रुपैयाँ भारुभन्दा कममा आयात गरेका थियौं। अहिलेसम्मको हाम्रो औसत आयात ४.५० रुपैयाँ भारु हो।
२० रुपैयाँ तिर्यो भनेर कसले भन्छ ? समग्र आयातको कष्ट भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा हाम्रा लागि ४.५० रुपैया भारु मात्रै परेको छ। जुन खुल्ला प्रतिस्पर्धी बजारमाबाट हामी किन्छौं, त्यहाँ छिरेपछि त मूल्य जति रुपैयाँ पनि कायम हुन सक्छ नि।
साग बिहानै गएर किन्नुभयो भने महँगो हुन्छ। तर, बेलुकी सस्तो हुन्छ।अलि बेलुकी कुहिन थालेका कारण सित्तैमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो विद्युत ३९ मेगावाट त बेचेको हो। त्यो बेला हाम्रो ३/४ सय मेगावाट विद्युत स्पील भयो। त्यो त खेर गयो नि। ३.५० रुपैयाँ भारुमा ३९ मेगावाट बेच्यौ। अब त हामीले अरु क्लियरेन्स पाइसक्यौ। स्पील हुने अवस्था एक वर्षदेखि प्रयास नगरिएका कारण भएको हो। एक वर्ष पहिलेदेखि प्रयास गरिएको भए दीर्घकालीन बजारमा ६ महिना, एक वर्ष, तीन वर्षको पीपीए हुन्थ्यो।
राजनीतिक कुरा गरेर त हुँदैन नि। त्यसो भएको हुनाले यो सबै हिजोको परिणाम हो। त्यो पनि हामीले महँगोमा बेचेका छौं। बिहारलाई पनि त हामीले ६.१८ रुपैया भारु मा नि बेचेका छौं। किन्दा पनि उही मूल्यमा किन्ने हो। ९० पैसामा पनि भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट किनेका छौं। १.७३ पैसा भारु दिनको औसत मूल्यमा किनेका छौं। कुनै दिन १५/१६ रुपैया भारुमा पनि किनेका छौं। १५ मिनेटको ब्लकमा परेको छ। हामीले कुनै दिन २० रुपैया पाएका छौं। कुन बेला के हुन्छ भन्ने कुरा त मार्केटले तोक्ने हो ।
आफ्नो ब्यालेन्स सीट बिग्रिन्छ भनेर भारतबाट बिजुली किन्नुभएन। जसका कारण औद्योगिक क्षेत्रले १२ घण्टाको लोडशेडिङ समेत भयो। तपाइँलाई राम्रो म्यानेजरको रुपमा लिइन्थ्यो। तर यो मुद्दामा तपाइँ चुक्नु भयो नि ?
विद्युत प्राधिकरण नाफामा जान्छ, कसरी नाफा कमाउछ, प्राधिकरणले नाफा कमाउदा कसैले टाउको दुखाउनुपर्ने स्थिति पनि होइन। हिजो प्राधिकरण घाटामा जाँदा सबै रमाउने र आज नाफामा जाँदा टाउको दुखाइ हुन पर्ने कारण किन ?
प्राधिकरणलाई विद्युत बेचेर नाफै छैन। आज पनि विद्युत बेचेर मात्रै नाफा छैन। अरु पनि हाम्रा आय स्रोतहरु छन्। हामी विद्युत चुहावट घटाएर कमाएका छौं। अरु कमाउने स्रोतहरु छन्। एसेट्सको व्यवस्थापनबाट कमाएका छौं। एसेट्स भाडा लगायत धेरै छ।
उद्योगलाइ ९ रुपैयाँमा दिएर हामीलाई नाफा छैन। अहिले हामीलाई औसत मूल्य नै १० रुपैयाँ पर्छ। ८ रुपैयाँ ४० रुपैया त सबै निजी क्षेत्रलाई विद्युत किन्दा तिर्नुपर्छ। ८ रुपैयाँ ४० पैसा बेसिक हो। कसैको १० रुपैयाँ पर्छ। अप्पर मर्स्याङदीको ११/१२ रुपैयाँ पर्छ। भोटेकोसीको १२ रुपैयाँ पर्छ। कहिलेकाही आयात गर्न बिहारको अलि महँगो भइदिन्छ। ८.४० रुपैयाँ त उत्पादन हुने पोइन्टमा पर्ने हो। १५/१६ प्रतिशत प्रसारण लस व्यहोर्नु पर्यो। लसले साढे ८ देखि ९ रुपैयाँ प्रतियुनिट पुग्छ। १६ हजार कर्मचारीको तलब, मर्मत अर्बौ रुपैयाँ लाग्छ। प्रतियुनिट २ रुपैयाँ थप लागत लाग्छ। प्राधिकरणलाइ युनिटमा फाइदा नै छैन।
हामी समग्रमा हेरिरहेका छौं। ५२ लाख हाम्रा ग्राहकहरु हुन्। २७ लाखले ३० रुपैया मात्रै तिर्छन्। २० युनिटभन्दा कम प्रयोग गर्नेले ३० रुपैयाँ मात्रै तिर्छन्। यति हुँदा पनि प्राधिकरण नाफामा जान्छ भने त्यसलाइ एप्रिसिएट गर्ने कि गाली गर्ने त ?
विगतमा तपाइँले माग र आपूर्तिको सही व्यवस्थापनबाट लोडशेडिङ हटाउनुभएको थियो। तर अहिले स्वदेशी निजी क्षेत्रले पीपीए सम्झौता भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरेर दिन तयार छौं। तर हामीलाई प्रति युनिट ८ रुपैयाँ दिए हुन्छ भन्दा महँगै भारतीय बिजुली किन्नमै जोड दिइरहनुभएको छ भन्ने आरोप पनि छ ?
सबैको किनिदिएका छौं। कसको किनेको छैन ? लिएर आउनुस्,अहिले नै किनिदिन्छु। सम्झौता अनुसार एक्सेस इनर्जी आधा मूल्यमा किन्ने हो। हामीले किनिरहेका छौं। सम्झौताभन्दा बाहिर त कोही जान पाउदैन।
लोडशेडिङ हटाएपछि तपाइँले दर्जनौ योजना ल्याउनुभयो। तर ती सबै योजना फ्लप भए नि होइन ?
ट्रान्समिसन लाइनको एक/दुईवटा बाँकी छ। इनरुवादेखि ढल्केबरबाट हेटौंडा जोड्ने ४ सय केभी प्रसारणलाइन बाँकी छ। वनबाट एक/दुई ठाउँमा स्वीकृति पाएको छैन। सर्वोच्चबाट चार वर्षदेखि स्टेअर्डर दिएर बनाउनै दिइएको छैन।
सरकारी क्लियरेन्स नै यति गाह्रो छ अनि प्राधिकरणलाइ मात्रै गाली गरेर हुन्छ ! भरतपुरबाट बर्दघाटको प्रसारणलाइन अन्तर्गत दुम्किबासमा एक वर्ष भयो दुइटा टावरको स्टेअर्डर दिएको हेयरिङ नै हुँदैन।
अब हेर्नुस त कसरी हुन्छ ? पूर्वबाट पश्चिमसम्म विद्युत लैजानुपर्छ। ९० मेगावाटभन्दा जाँदै जाँदैन। उता चाहिँ बिहारबाट ल्याएर दिनुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। कालीगण्डकी अथवा उताका प्रोजेक्ट बन्द भयो भने यताको हामीले फाल्नुपर्ने उल्टो बिहारबाट दिनुपर्ने स्थिति आउँछ। दुइटा टावर बनाउन दिदैन। स्टेअर्डर जारी हुन्छ त मेरो कारणले हो ?
प्राय: प्रसारणलाइनहरु तयार भइसके। कोसी करिडोर, सोलु करिडोर सकिए। कालीगण्डकी करिडोर करिब करिब तयार भयो। अनि आन्तरिक सवस्टेसनहरु सबै तयार भएका छन्। अस्ती हामीले ८/९ वटा त उद्घाटन नै गर्यौं। भनेपछि काम भइरहेको छ नि। काम नभएको होइन। तर सरकारी निकाय, प्राइभेट सबैतिर कठिनाइ छ।
कतिपयले अहिले पनि लोकप्रियताका लागि कुलमानले प्राधिकरणको ब्यालेन्स सीटमा म्यानुपुलेट गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। ६ महिनामा १२ अर्ब नाफा विगतको जोडजाड हो। प्राधिकरण नोक्सानीमा छ भन्ने छ ?
आएर हाम्रो फाइनान्स डेटा हेरे भइहाल्यो नि। भेरिफाइ गरे भयो। विगतमा पनि कागजमा नाफा देखायो. डेडिकेटेडको पैसा हाल्यो भन्थे। डेडिकेटेडको नाफा विगतमा राखेका छैनौं। ३५ अर्ब रुपैयाँ क्युमुलेटिभ नाफा जुन छ,त्यो कट्दै गएको हो। प्रत्येक वर्षको नाफामा डेडिकेटेडको हामीले बिल राखेका छैनौ।
डेडिकेटेडको १५ अर्बको बिल हामीले नाफा राखेका छैनौं। म भइन्जेलसम्म राखेकै छैन। अर्को कुरा हाम्रो नाफा भेरिफाइ गर्ने त महालेखापरीक्षकले हो। तीन जना त महालेखापरीक्षकको अडिटरहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुले भेरिफाइ गरेर घोषणा गरेको नाफा हो। महालेखालाई नै विश्वास गर्नुहुन्न भने त म के भनौं !
हामी अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्दैनथ्यौ। यसपालीदेखि सुरु गरेको हौं। कम्पनीहरुको तीन/तीन महिना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हामीले अर्धवार्षिक रूपमा भए नि गरौं भनेर गरेका हौं।
लोडशेडिङ हटाएपछि तपाइँले चेन अफ कमाण्ड टेर्न छाड्नुभयो। आफ्नो अनुकूल निर्णयहरु गर्दै जानुभयो। त्यो दोस्रो कार्यकालमा समेत कायमै छ भनिन्छ। अझ कतिपयले मन्त्री र सचिव होइन तपाइँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सिधै भेटेर शक्ति प्रदर्शन गर्नुहुन्छ भन्ने समेत आरोप छन् ?
सबैभन्दा चेन अफ कमाण्ड मान्ने र बस्न पर्छ भन्ने मान्छे म हो। मैले तलका मान्छेलाई चेन अफ कमाण्डमा बस भनेपछि म चाहिँ मान्दिन भनेर हुन्छ? मेरो सम्बन्ध माथि पनि होला, प्राइभेट सेक्टरले बोलाउँदा जानुपर्ला, माथि पनि जानुपर्ला ।
एउटा सम्बन्ध त रहन्छ नै। प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि म नजाने भन्ने हुन्छ र ? हुँदैन नि। सबभन्दा चेन अफ कमाण्डमा बसेर काम गर्नपर्छ भन्ने म हो तर अब चेन अफ कमाण्डमा पनि गलत काम नभनौ संस्थालाइ अघि बढाउन अप्ठ्यारो पर्छ भने आफ्नो नेतृत्वलाई कन्भिन्स गराउने हो।
तपाइँले कन्भिन्स गराउन सक्नु भएन भने यसको असर यस्तो हुन सक्छ भनेर देखाउने हो। त्यो चाहिँ त चाहिन्छ। मान्दै मान्दिन तपाइँले भनेको गर्दिन भन्न मिल्दैन नि।
उपत्यकाको वितरण प्रणाली पुरानो भइसकेको छ। तर माग धेरै बढेको छ। यो वितरण प्रणाली अपग्रेड नगरे ठूलो संकट निम्तिने देखिन्छ। यो समस्या हल गर्न प्राधिकरण कसरी अगाडि बढ्दै छ?
म नै भनिरहेको छु सिस्टम अपग्रेड गर्नुपर्छ। काठमाडौंको ३ सय मेगावाट माग थियो। अहिले ५ सय मेगावाट पुग्यो। ३ सय मेगावाटको माग ५ सय मेगावाट पुग्यो। ३ सय पनि धान्न सक्ने स्थिति थिए। नाकाबन्दी हुँदा सबै जसो ट्रान्सफर्मर पड्किएको थियो। त्यसलाई अपग्रेड गर्नका लागि काठमाडौंको पुरै वितरण प्रणालीको केवल अण्डरग्राउण्ड भइरहेको छ। लाइन नभइ हुन्छ भन्या ? एउटा सवस्टेशन बाट गएको लाइन अनि त्यसले दिएको छ, दिएको छ। दिनको १० वटा घरहरु थपिएका छन्। अनि धान्छ ?
थप लाइनहरु बनाउनुपर्यो, सवस्टेसनहरु थप्न पर्यो। २० वटा सवस्टेसन त अहिले काठमाडौं थप्न परिसक्यो। सवस्टेसनको जग्गा किन्न मात्रै ५/१०अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। पहिलो कुरा त ट्रान्सफर्मरले धान्दैन, ४०/५० घरमा दिइरहेको हुन्छ। एउटा घरले दुइ चार वटा एसी थपेर डबल लोड तान्नासाथ त्यहाँ ट्रान्सफर्मर फेर्न पर्छ। अपग्रेड गर्न पर्छ। थप्दै, थप्दै गएपछि लाइन परिवर्तन गर्नुपर्छ।लाइन चेन्ज गरेपछि,थपेपछि सवस्टेशन क्षमता अपग्रेड गर्न पर्छ। ट्रान्समिसनको क्यापासिटी थप्नुपर्छ। त्यसपछि रिङ बनाउनुपर्छ। धेरै कुरा छ। यो पुरा सिस्टमलाइ अपग्रेड गर्ने गरि हामी ट्रान्समिसन, सवस्टेसन सबैको आयोजनाहरु चलाइरहेका छौं।
अहिले जाइकाको डेढ सय मिलियनको प्रोजेक्ट काठमाडौंभित्र र पोखरामा चलाइरहेका छौं। एडीबीको करिब करिब २ सय मिलियनको आयोजनाहरु चलिरहेको छ। अरु पनि आयोजनाहरु शहरी क्षेत्रमा क्षमता अपग्रेडका लागि चलाउन लागिरहेका छौं। विद्युत प्राधिकरणले आफैं पनि लगानी गरिरहेको छ।
अब यहाँ टेण्डर गर्नुपर्छ। टेण्डर सकाउन दुई/तीन वर्ष लाग्छ। समय लाग्छ नि। अहिले चेन्ज गर्दैछौं। चेन्ज भन्नुको मतलब अपग्रेड गर्दैछौं। अब अहिले लाइन दिनासाथ पड्किहाल्छ बिग्रिहाल्छ भन्ने होइन। अघि भने काठमाडौंभित्रको सिस्टम नराम्रो छैन। राम्रै छ तर हामीले त्यो भन्दा राम्रो बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि सबैको सहयोग चाहिन्छ। अहिले काठमाडौंभित्र र बाहिर ट्रान्सफर्मर राख्न दिने त छाडिदिनुस् मेरो अगाडीको पोल सारिदिन पर्यो, ट्रान्सफर्मर सारिदिन पर्यो भनेर निवेदनहरु आउँछन्। कसरी सप्लाइ दिन सकिन्छ ? न तार तान्न दिइन्छ, न पोल राख्न, न ट्रान्सफर्मर राख्न दिइन्छ। धेरै ठाउँमा समस्या छ। न अण्डरग्राउण्ड लाइन लैजान सकिन्छ अनि सप्लाइ कसरी दिन सकिन्छ।
उद्योग उद्योगको कम्पाउण्डमा गएर कति चाहियो भनेर लोडहरु स्वीकृत गराइरहनु भएको छ। सबैतिर खपत बढाउन आग्रह गरिरहनु भएको छ। तर हाम्रो विद्युतमा परनिर्भरता त केही दिन अघि प्राधिकरणले गरेको लोडशेडिङले छर्लङ्ग पारेन र ? अझै ४/५ वर्ष आत्मनिर्भर नहुने देखियो ?
आत्मनिर्भर हुन दसै वर्ष लागोस तर अहिले लोड डबल होस भन्ने हो। अहिले पिक डिमाण्ड १७ सय मेगावाट छ। ५ हजार मेगावाट लोड आयो भने हिउँदमा आयात नै गर्न परोस् तर वेट सिजन त स्पील हुँदैन नि। हिउदमा अलि धेरै आयात गर्नुपर्छ त्यसले के फरक पार्छ भन्या। ड्राइ सिजनमा आयात गर्दा औसतमा प्राइभेट सेक्टरबाट किनेको भन्दा पनि सस्तोमा आउँछ। दुई/तीन वर्षको सम्झौता गर्नुहोस् न। अहिले त हामीले चाहिदैन भनेर एक/एक वर्षको गरिरहेका छौं। त्यो पनि एक सय/ डेढ सय मेगावाट। अब मलाइ चाहिन्छ भनेर तीन वर्षको गर्नुस् त उसले फिक्स प्राइसमा दिन्छ। तर, त्यो स्थिति आउँदैन।
एक/दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुन्छौं। लोड एकदमै बढ्यो भने आयात गर्न के फरक पर्छ। विद्युत र डिजेल आयातमा फरक हेर्नुस कति फरक छ। विद्युत आयात गरेर चार्जिङ स्टेशन बनाएर चार्ज गर्नुस्। गाडी चलाउनुस ६० पैसामा तपाइँ १ किलोमिटर कुद्नु हुन्छ। पेट्रोल र डिजेल ल्याएर गाडी चलाउनु होस् १५ रुपैया प्रतिकिलोमिटर पर्छ। २० टाइम्स बढी भएन। विद्युत आयात २०औं गुणा कम परेन।
विद्युत त आयात नै गर्दा सस्तो पर्छ तर आयात गरिरहनुपर्छ भन्ने होइन अर्को वर्षबाट हामी विद्युतमा नेक्स्ट सरप्लसमा जान्छौं। म आयातको कुरा गर्दिन। हामीले निर्यातभन्दा आयात कम गर्नुपर्छ।
सर्वसाधारणलाई ऊर्जा मन्त्रीदेखि तपाइँसम्म ग्यासको विकल्पमा इन्डक्सन प्रयोग गर्न अनुरोध गरिरहनुहुन्छ। तर प्राधिकरणकै कर्मचारीको इन्डक्सनमाथि विश्वसनीयता छैन। १६ हजार कर्मचारीले इन्डक्सन प्रयोग गरे विश्वसनीयता बढ्थ्यो। के लाग्छ?
हामीले इन्डक्सनको प्रयोग गरौं पनि भनेको हो। लिड ल्याम्पको केस थाहा छ नि। लिड ल्याम्प एकदमै राम्रो इन्टेसनले ल्याउन खोजेको हो। मलाइ केही पनि छैन। ५ अर्ब रुपैया प्राधिकरणले खर्च गरेर त्यो पैसा त रिटर्न आउने हो नि त। ५ अर्ब रुपैयाँको एकैपटक २०/३० लाख इन्डक्सन किनेर बाड्यो भने सेवाग्राहीलाई सहुलियत हुन्छ। १० लाख इन्डक्सनको टेण्डर गरेर किने भने ५/६ हजार पर्ने इन्डक्सन २ हजारमा आउँछ।
मासमा गएपछि त सस्तो हुन्छ। एउटा उत्पादकले बिड गर्छ। २ हजारमा आउँछ। उत्पादकबाट आएपछि बीचमा डिलर, रिटेलर लगायतलाई कमिसन दिँदा दिँदा २ हजार पर्ने इन्डक्सन ६ हजार पुग्छ। त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ तर फेरि
