गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भइ २०७२ वैशाख १२ मा आएको भूकम्पले जनधनमा क्षति पुर्‍यायो। घर, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणको काम सरकारद्धारा गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको हो। यो निकायको सुरुवात र काम पुरा गर्दाको समय नेतृत्वको जिम्मेवारीमा रहे सुशील ज्ञवाली। सहरी विकास विज्ञका रूपमा काम गर्दै रहँदा प्राधिकरणको सीइओ नियुक्त भएका ज्ञवाली यतिबेला पुनर्निर्माणको काम केके गरियो भनेर हिसाब देखाउन सक्ने अवस्थामा छन्। 

९ खर्ब २१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न हुन लागेको घोषणा गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा ३ खर्ब १३ अर्ब खर्च भएको छ। अस्थिर राजनीतिका बीच पुनर्निर्माणको वृहद् योजना सहजरूपमा अघि बढाउनसक्नु प्राधिकरणका लागि ठूलो सफलता रह्यो। प्राधिकरणका सीइओ सुशील ज्ञवालीलाई बिजमाण्डूका खेमराज श्रेष्ठले सोधे- पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व सुरुवातमै पाउनुभएको थियो,  त्यो बेला कुनै काम हुन सकेको थिएन। दोस्रो पटक नेतृत्व लिँदा प्राधिकरण आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको फेहरिस्त पेश गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुग्यो। कसरी काम गर्नु भयो र यो सम्भव कसरी भयो ?

तपाईले ठिकै भन्नुभयो पहिलो कार्यकालमा धेरै काम गर्न सकिएन। प्राधिकरणको भर्खर स्थापना भएको थियो। जनताले बाहिर देख्नेगरी काम भएको थिएन। अरु संरचना बनिसकेको थिएन, यो यथार्थ हो। त्यतिखेर हामीले गर्न भ्याएको भनेको जनताको हातमा पहिलो किस्ता वापतको पैसा पुर्‍याउने काम भयो। त्यतिबेला सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्ने कानुन थिएन। पैसा बाँड्ने काम पनि सजिलो थिएन। कसरी कस्ता व्यक्तिलाई रकम दिने भन्ने विषय छुट्याउन असहज नै थियो।

त्यसैले पहिलो कार्यकालमा निश्चित घरधुरी पहिचान गर्नुपर्‍यो, बैंकिङ च्यानल मिलाउनु पर्‍यो। सबै खालका  कानुनी व्यवस्था मिलाउनु पर्‍यो। हामीले जे भए नि जनतालाई पैसा बाँडौं भोलि जे त होला भन्ने अवस्था थिएन। भोलि सबैलाई एकनास ढंगले पैसा वितरण गर्न सकिएन भने यसले जटिलता निम्त्याउने पक्का थियो। यसको तयारी आवश्यक थियो। पहिलो कार्यकालमा जग हाल्ने काम गरियो। 

बीचमा राजनीतिक  अवस्थाका कारण  म जिम्मेवारीबाट हट्नु पर्‍यो, यसमा यावत कारणहरु छन्। म यता जान चाहिन। पुनः सरकारले मलाइ दोस्रो कार्यकालको जिम्मा दियो। पछिल्लो चरणमा मैले एकदमै प्रष्ट दृष्टिकोणका साथ स्पष्ट नीति बनाएँ। कानुनी व्यवस्था त बनाइएको थिएन। हामीले एउटा फेमवर्क बनाएका थियौं। यसबाट एउटा गतिमा काम गर्न सहज भयो। अब केही केही गुनासो रहेकोमा जनताको भावना के छ। सो अनुसार अघि बढ्न प्रयत्न गर्‍यौं। 

समस्या भएको ठाउँमा सोही ठाउँबाट नै उपाय निकाल्ने काम गरियो। काम गर्ने ढाँचामा परिवर्तन गर्‍यौं। अहिले ९२ प्रतिशतभन्दा बढी जनताले तेस्रो किस्ता वापतको रकम लिइसके‍का छन्। कुनै पनि मुलुकमा कुनै योजना ९० प्रतिशतभन्दा माथि जानु सकारात्मक कुरा हो। शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि प्रगति राम्रो छ। हामी सफल हुनु हामीले जनतामुखी कानुन, नीति कार्यक्रम तय गर्नु नै हो। 

दोस्रो कार्यकालको काम गराइलाई तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत देखाउने सफलताको कथा तयारीमा हुनुहुन्छ। सफलताको सूत्र के हो?

पहिले पनि समुदायमा नै काम गरेर आएको थिएँ। स्थानीय तहमा काम गर्दै आएँ। ग्रास रुटमा पनि काम गर्दै आएको हो। नेपाली समुदायमा जुन क्षमता छ, त्यसलाई उजागर गर्न सकियो भने त्यसलाई साथमा लैजान सकियो भने सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास थियो। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा पनि पीडितकै सहभागितामा काम गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ। आज ६ वर्षपछि बोल्दा पनि मेरो सफलताको सूत्र भनेको जनताको विश्वासमा काम गर्ने, जनतालाई परिचालन गर्ने, काम लगाउने। जनताको साथबाट नै विद्यालयको काम गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदाको जर्गेना गर्ने। 

दोस्रो, हामीले काम सुरु गर्दा जहिले राजनीतिक समस्या अर्को भएर आउछ। यो विवादले समस्या निम्त्याउछ हामीलाई गाँज्ने गर्छ। यद्यपि प्राधिकरणमा नेतृत्व परिवर्तन भयो। यति हुदाँहुँदै पनि प्राधिकरणको अर्को पाटो के छ भने हाम्रो पुननिर्माणको जुन तरिका छ, त्यो चाहिँ परिवर्तन हुन पाएन। त्यो भन्दा डेभिएन भए पनि बीचमा काम को केही परिवर्तन हुन खोजेको थियो। तर हामीले जसरी जग निर्माण गरेका थियौं। त्यो जगभन्दा बाहिर जान भने सकेन। यो नीतिको निरन्तरता भयो। 

तेस्रो, राजनीतिक विवादबाट माथि उठेर कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पहिलो कार्यकालमा पनि मैले अभ्यास गरेको थिएँ। दोस्रो कार्यकालमा म अझै सिन्सियर भएँ। हाम्रो कार्यप्रणाली कस्तो थियो भने माथिल्लो तहमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा परामर्श समिति थियो। यसमा विपक्षी दलको नेता उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेका छौं। यस्तै विभिन्न दलका नेताहरु पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सदस्य हुने र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका केही सांसदहरु प्रतिनिधिमूलक रूपमा सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। यो ढाँचामा ठूलो संरचना थियो । तर यो उद्देश्यको हिसाबले एकदमै राम्रो हो। राष्ट्रिय सहमतिको आधार यसैमा निहित थियो। 

यस्तै निर्देशक समिति थियो। यसले  नीतिगत रूपमा काम गर्ने गर्दछ। यसमा पनि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र उपाध्यक्ष प्रतिपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था छ। हामीले जिल्ला तहमा जिल्ला पुननिर्माण समन्वय समिति बनायौं। तीनै तहका जनप्रतिनिधि संघीय सासंद रहने र जिल्लाका सिडिओ सहयोगीको रुपमा रहने गरी बनाइयो।

चौथो, स्थानीय तहमा हामीले प्रमुखको समन्वयमा स्थानीय पुनर्निर्माण समन्वय समिति भन्ने निर्माण गरियो। यस्तै समुदाय तहमा सामुदायिक पुनर्निर्माण समिति गठन गरियो। यसरी हामीले तल्लो तहसम्म संरचनागत समूह निर्माण गर्‍यौं। यसले राजनीतिक स्वार्थलाई पनि सँगसँगै लगेर काम गर्न सकियो। पारदर्शिताका साथ काम गर्‍यौं। जनाताको विश्वास आर्जन गर्नु हाम्रो चुनौती थियो। मैले प्राधिकरणमा सूचनाको प्रवाहलाई सहजीकरण गरिदिए। किनकि हामी जनताको काम गरिरहेका थियौं। सुशासनका मुख्य सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्‍यौं। सरकार र विदेशी दाताले दिइएको खर्बौं रुपैंयालाई हामीले सहजताका साथ वितरण गर्‍यौं। लिकेजप्रुफ मेकानिजम बनायौं। कतै पनि चुहावट हुने वातावरण भएन। तर त्यसको प्रक्रियालाई सहज ढंगबाट निर्माण गर्‍यौं। पारदर्शी प्रणाली हामीले लागू गर्‍यौं।

अर्को योजनाबद्ध कार्ययोजना बनायौं। हामीले क्षतिको विवरण लियौं। सुरुमा हामीले ९ सय ७० अर्ब पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने अनुमान गरेका थियौं। यसलाई संशोधन गरी ४ सय ७० अर्बमा ल्यायौं। यसको स्रोत व्यावस्थापन गर्‍यौं, कतिपय नेपाल सरकारको स्रोत र कतिपय विदेशी सहयोगबाट स्रोत व्यवस्थापन गरी पुनर्निर्माण सफल पायौं। 

पुनर्निर्माण सम्बन्धी जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय समदायलाई दिन प्राधिकरणले सम्मेलन गर्दैछ। सम्मेलनमा आफ्ना कामलाई सफलताका कथामा के-के कुरालाई समावेश गर्ने तयारी छ ?

हाम्रो धेरै विषय छन्। सफलताको कथा जनस्तरदेखि माथिल्लो तहसम्म छ। प्राधिकरणको कामबाट थुप्रै निकायले पनि सिक्न सक्दछन्। हिजोभन्दा बलियो र राम्रो पुनर्निर्माण बनाउने हाम्रो अभियान सफल भएको छ। हामीले बनाएका घर सबै भूकम्प प्रतिरोधी छन्। ९२ प्रतिशत जनताले बनाएको घर भूकम्प प्रतिरोधी छन्। विश्व बैंकका लागि एक एक्सपर्टहरुको टिमले आएर हेर्दा नेपाली जनताले बनाएको घर हामीले दिएको प्रविधि सफल भएको छ। भूकम्पबाट क्षति पुगेका ९२ प्रतिशत जनतामा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउने प्रविधि हस्तान्तरण भएको छ। यो कथा हामी सुनाउन गइरहेका छौं। अर्को कुरा हामीले नयाँ नयाँ खालका टेक्नोलोजी पत्ता लगाएका छौं । जुन हाम्रो पुर्खाले प्रयोग गर्दै आएका थिए। सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा हामीले विशेषगरी यो पद्धतिको अवलम्बन गरकेा छौं। बीचमा अलिकति ट्रेण्ड बदलिएको थियो।

सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा कंक्रिटिङको प्रयोग सुरु हुन लागेको थियो तर हामीले यसलाई रोक्यौं। सम्पदा संरक्षणको मूल प्रिन्सिपललाई हामीले पुनः कार्यान्वयनमा ल्यायौं। कतिपय मन्दिरहरु ढले कतिपय ढलेनन्, यसको पनि हामीले अध्ययन गर्‍यौं। त्यसमा केही प्रविधि थप गरेर पुनर्विकास गर्‍यौं। जुन कुरालाई हामीले संरक्षण गर्‍यौं, विद्यालय पुनर्निर्माणमा हामीले क्रान्ति गर्‍यौं। करिब ८ हजार संख्याका विद्यलयहरु ३ वर्षमा पुनर्निर्माण भए। यो हामीले फुल स्पिडमा काम गरेको भनेको ३ वर्षमा हो।

यसमा केही समय अझ कोभिडले अल्झायो। गाउँगाउँमा सुन्दर बस्ती बनेका छन्। देशभर एक हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको विदेशी सहयोगलाई परिचालन गर्‍यौं। करिब ३ सय २१ अर्ब बराबरको रियल कमिटमेन्ट हो ४ सय १० अर्बमा। जसमा भारत सरकारको केही सहयोग पूर्वाधार क्षेत्रमा गयो। जसमा ३ सय १३ अर्ब हामीले परिचालन गर्‍यौं। आजसम्म विश्वको पुनर्निर्माणको इतिहासमा यो स्केलमा रकम परिचालन गरी सफलता पाउने भनेको नेपाल सम्भवतः पहिलो मुलुक हो, यो मेरो भनाई हो।

हामीले हाम्रो मोडेलमा कसरी विदेशी लगानीलाई परिचालन गर्न सकियो, स्थानीय सरकारलाई कसरी परिचालन गर्न सकियो, यो कुरा हामी देखाउँछौं। यस्तै बस्ती स्थानान्तरण गरी मौलिक शैलीमा बसाल्ने काम गर्‍यौं। हामीले भनेको सुरक्षित जग्गा हुनुपर्‍यो। अनि मात्रै हामीले गर्ने सहयोग पाउने हो। हामीले जनताको डिमान्डमा आधारित कार्ययोजना बनायौं। हामीले जनताको लागि विभिन्न मोडेल दियौं तर बाध्य गराएनौं। 

भूमिहीनका लागि हामीले स्थानीय तह जिल्ला समन्वय समिति तीनै तहका सरकारको तर्फबाट  सहमति गराएर घर बनायौं। भलै उसले लालपुर्जा दिएका छैनौं। तर घर प्राप्त गरिरहेका छन्। हामीले कुनै विवाद नभई १३ हजार भूमिहीनका लागि घर बनाउन सहयोग गर्‍यौं। नेपालमा भावी पुस्तालाई रेफरेन्सका लागि डकुमेन्ट बनाई विपदपछिको पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित राख्नेछौं। यस्तै हाम्रा धेरै सफलताका कथा छन्। हामी विश्वसामू धेरै कथा देखाउनेछौं। 

हाम्रो विकास निर्माणमा सधैं समस्या छ। कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा पुरा हुँदैन। तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसलाई चिरेर तोकिएकै समयमा सकियो। के के कुराले ढिलो-छिटो हुने रैछ?

यसमा कस्तो छ भने वास्तवमा काम गर्दाखेरी सरकारी निकाय नै कहिलेकाहि प्रतिपक्षी जस्तो देखिन्छ। प्रतिपक्षी दल भन्दा पनि सरकारका निकाय नै प्रतिपक्षी जस्तो भए। एजेन्सीले नै अप्ठ्यारो बनाइदिने। काम रोकिदिने। एउटा खालको हडल खाल्डो चाहिँ त्यहाँनेर छ। एकदमै जटिल छ। हाम्रो होल सिस्टम सहयोगी छैन। किन गर्न खोजियो, हामी केही गर्न खोजियो भने नगर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा बढी गर्छन्।

नगरे हुँदैन यस्ता प्रश्नले पिरोल्ने गर्छ। यसलाई चिर्न आवश्यक छ। त्यो चिर्ने कुरा का बाट सुरु गरे भने मेरो भिजन निर्यण नहुनुको कारण के हो त? मैले यो प्रश्नबाट सुरु गरे। दोस्रो समस्या जनतालाई नबुझाई काम गर्ने प्रवृति यसले ठूलो समस्या ल्याउने गर्छ। जुन समर्थन प्राप्त गर्नु जरुरी छ। जनताको सपोर्ट भएपछि राजनीतिक लय पनि मिल्ने रैछ। प्राविधिक ज्ञानको कमी। हामीमा आयोजना व्यावस्थापनको क्षमता निकै कमजोर छ। आयोजनाको व्यावस्थापन कसरी गर्ने स्रोतको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन आउँछ।  

यी कुरा मैले अप्ठ्यारो देखें। समग्रमा आयोजना म्यानेजमेन्ट गर्ने टिम चाहिँ बलियो चाहिन्छ। त्यसको लागि टिमको नेतृत्व गर्ने मानिस च्याम्पियन हुनुपर्छ। नेतृत्व गर्ने मानिसले सबै कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने होइन। तर उसँग विषयविज्ञ चाहिँ चाहिन्छ। प्राविधिक मान्छेले भनेको कुरा बुझ्नु चाहिँ पर्छ। दातृ निकायको चासोको विषय के छ, कर्मचारीतन्त्र के चाहन्छ, सबै कुरा बुझ्नुपर्छ। राजनीतिले के चाहिरहेको छ सो कुरा बुझ्नुपर्छ।

मैले प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि कर्मचारीतन्त्र राजनीतिले के खोजिरहेको छ, यो कुरा बुझ्ने मौका पाए। तर हामीले स्पष्ट धारणा चाहिँ दिनुपर्छ। मैले प्राधिकरणमा काम गर्दा सधैं आफ्नो भिजनामा काम गरेँ। नगर विकास कोषमा काम गर्दा होस या बुटवल नगरपालिकामा काम गर्दा होस्, मैले आफ्नो भिजनामा काम गरेँ । यसले समग्र संस्था सो दिशामा जान सहयोग गर्छ। सबैभन्दा पहिले नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा स्पष्टता हुनुपर्छ। नेपालमा सबै संस्थामा काम गर्दा त्यो संस्थाबाट के गर्ने भन्ने स्पष्ट सोच नहुँदा समस्या देखिएको छ। 

प्राधिकरणले निर्माण सुरु गरेको कतिपय आयोजना केही समय अगावै सकियो केही अझै बाँकी छन्। के कुराले प्रभाव पार्ने रैछ? के कुराले रोकिराखेको छ?

एउटा सकारात्मक पाटो के छ भने प्राधिकरणमा ज-जसले काम गरे,  उहाँहरुले नै काम लिएर जानु भएको छ। यो प्राधिकरणको दीर्घकालीन सोच रहेको थियो। हामीले हामीले मार्केटबाट परामर्शदाता इन्जिनियर लियौं। तर यसको ड्राइभिङ सिटमा भने सम्बन्धित मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई राख्यौं। अहिले ह्यान्डओभर गर्दा यो आवश्यक पर्छ भन्ने पहिले नै योजना बनाएका थियो। अब चुनौतीको हिसाबले सम्बन्धित मन्त्री-सचिवले जुन हिसाबले जुन निर्णय गर्नुपर्छ, सो निर्णय नहुन सक्छ। यो हुन जरुरी छ।

अर्को कुरा स्रोत व्यवस्थापन छ। हामीले स्रोत व्यावस्थापनका लागि एउटा फ्रेमवर्क बनाएका छौं। सरकारले कति र दातृ निकायले कति बेहोर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट गरिएको छ। दातृ निकायले दिने रकम त देला तर सरकारले कमिटमेन्ट गरेको रकम चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्छ। त्यो पैसा दियो भने आयोजना अघि बढ्छ। हैन भने चुनौती छ। 

पुनर्निर्माणका काममा राजनीतिक अवस्थाका कारण काम गर्न सजिलो र असजिलो के हुने रैछ? दलका भूमिका बारे के भन्नुपर्छ? 

एउटा कुरा के हो भने राजनीतिले पुनर्निर्माणका लागि कति महत्व दिन्छ भन्ने हु्न्छ। जस्तो भूकम्पपछिको राजनीतिक एजेन्डा पुनर्निर्माण र संविधान निर्माण नै थियो। समग्र मुलुकले यो एजेन्डा लिएको थियो। समयसँगै यो एजेन्डा परिपवर्तन हुँदै जाने रैछ। पछिल्लोपटक मैले सरकारसँग काम गर्दा डाइलुट हुन नदिनको लागि प्रयास गरे। जसको फलस्वरुप पञ्चवर्षीय योजना पारित भएको छ। स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ। यसले त्यति धेरै अप्ठ्यारो पर्ला भन्ने लाग्दैन।

पुनर्निर्माणकै चरणमा राजनीतिले कम महत्व दिँदा स्रोत प्राप्त नगरी काम नहुने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ थियो। तर के छ भन्दाखेरी सबै योजनाहरु कार्यान्वयनमा गइसकेकाले धेरै समस्या नहोला। 

जनताको सहभागिता र सहयोग हुँदाहुँदै त्यस्ता आयोजनामा राजनीतिक रंग दिँदा परिणाम कस्तो हुने रैछ ?

यसमा राजनीतिक रूपले अप्ठ्यारो पार्छ। आयोजनाको अपनत्व लिने क्रममा विवाद हुने रैछ। कुनै एउटा प्रोजेक्टमा कुनै राजनीतिक दललाई बाइपास गरियो र अर्को पार्टीलाई मात्रै क्रेडिट दिन समस्या हुन्छ। सुरुमै यो अपनत्व सबैको हो है भन्न सकियो भने यसले समस्या ल्याउदैन। यसका लागि समुदायको आवश्यकताको आधारमा आयोजना सञ्चालन गरियो भने विवाद नहुने रैछ। आखिर सबै दललाई जनता नै आवश्यक पर्ने हो। समुदाय एकमत हुनासाथ राजनीतिक विवाद कम हुँदो रैछ। तर यो प्रोजेक्ट समुदायको मागको आधारमा हुनुपर्छ। यहाँनेर पोलिटिकल क्रेडिट मात्रै लिएर काम गर्छु भन्न थालियो भने कुरा बिग्रिने रहेछ। 

तपाईको विचारमा प्राधिकरणलाई अझै लम्ब्याएर काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो तर राजनीतिक रूपमा यो कुरा सफल भएन। यति राम्रो काम गर्दा गर्दै सरकारले किन विश्वास गरेन ?

यसमा दुई खालका कुरा छन्। एउटा पुससम्मको कार्यकाल छ। पुससम्मको अवधिमा निजी आवास निर्माणमा जुन रकम दिन बाँकी छ, सो काम सक्काऔं भन्ने हो। त्यो प्रस्ताव गर्‍यौं। दोस्रो प्रस्ताव अहिले नै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ह्यान्डओभर गर्ने हो भने निश्चित संरचना बनेको हुनुपर्छ भन्ने हो । सरकारको निर्णय राजनीतिक निर्णय हो हामीले मंसिर महिनाभित्र रकम दिन सक्छौं।  र, यसलाई बन्द गर्छौं भनेका थियौं।

सरकारको निर्णय के हो भन्दा हैन आर्थिक वर्षको बीचमा यसरीका काम गर्दा नसकिएला, के कसो हुन्छ अब सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नै साउनबाट काम सुरु गरौं भन्ने हो। यो प्रस्ताव आइसकेपछि हामीले यो निर्णयलाई सहयोग पुग्नेगरी काम गरिरहेका छौं। यसमा कुनै राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रह होला भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयलाई सहयोग गर्ने मेरो कर्तव्य हो। जसअनुसार मैले सम्बन्धित क्षेत्रलाई ८/१० दिनमै हस्तान्तरण गर्न प्रयास गरेँ। यसलाई म अन्यथा ढंगले दिएको छैन। 

प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्री आफैं अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर अर्थसचिव शहरी विकास सचिवले प्राधिकरणले कुनै काम गर्न सकेन भनेर खारेजको प्रस्ताव गरे नि?

यसमा म व्यक्तिगत रुपमा टिप्पणी गर्न चाहदिन। तर के हो भन्दाखेरी  कर्मचारीले यो त्यो भनेर केही हुनेवाला छैन। समग्र मूल्यांकन जनताले गर्नेछन्। प्राधिकरणले काम गर्‍यो। अहिले सरकारका अन्य मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेका छन्। यो त सबैले देखिरहेका छन् नि। अब कोही व्यक्तिलाई के लाग्छ उसको व्यक्तिगत विचार हो।

तर हामीले पनि यो काम गर्न सक्छौं भनि जुन कन्फिडेन्ट देखाइएको छ यो खुसीको कुरा हो, म यसरी लिन्छु। प्राधिकरण त निश्चित समयमा खारेज नै हुने थियो। सामान्यतय यस्तो पोष्टमा बसिसकेपछि पदावधि लम्बाउने प्रयास नै गरेको पाइन्छ। मत गत वर्ष नै ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ भने गरौं भन्ने मान्छे हुँ। अब कानुन नै परिमार्जन गरेर समय थप्नु राम्रो विषय होइन। कोभिडको कारणले केहि समय लम्बिन गएको हो। 

पछिल्लो समय प्राधिकरणले काम पूरा गर्दै गर्दा सत्ता नेतृत्वमा दलको परिवर्तन भयो। यसले कामको जस अन्त जान्छ कि भन्ने चिन्ता सत्तारुढ दलमा देखिएको हो ? 

कामको प्रगति राम्रो हुँदा राम्रो भयो भन्नु त राम्रो हो।  हामीले सबै पक्षलाई मोबिलाइज गरी काम गेरेका हौं। सबैले राम्रो गर्‍यौं। मैले प्राधिकरणले राम्रो गर्‍यो भनेर भनिरहन पर्दैन। यो सबैतिर जगजाहेर भएको कुरा हो। तर एउटा कुरा चाहिँ स्थापित भयो, सरकारले एउटा मिसन लिएर कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन खोज्यो भने रेगुलर सरकारले गर्ने कामभन्दा स्पेसल निकायले गर्ने कामले टुंगोमा पुर्‍याउने रैछ भन्ने कुरा स्थापित गर्‍यो। सरकारले यस्तै खालको अंग खडा गरेर काम गर्दा छिटो काम गर्न सक्छ। यो कुरा प्राधिकरणले पुष्टि गरेको छ। 

नेपालले विपदबाट कति सिकाई सिक्यो? विपद आएपछि सधैं अरुसँग पैसा मागेर काम गर्ने कि आफ्नै दीर्घकालीन महत्वको अंग खडा गर्नु पर्ला नि ? 

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएको छ। यो अहिले गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा छ।  तर यसलाई हाइ लेवलमा लैजानु पर्छ। यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लैजान प्रस्ताव गरेका छौं। पुनर्निर्माणको अवधिमा हामीले सिकेको सिकाइलाई हामीले सो निकायबाट प्रयोग गर्न सक्छौं। यो अंगलाई सुदृढ बनाउनु पर्छ। हामीले यो कुरालाई विश्वव्यापी रूपमा पनि लैजान प्रयास गरेका छौं।

यसै अंगबाट सन् २०३० सम्ममा सुरक्षित नेपालको कार्यक्रमलाई अघि बढाउने प्रयास गरेका छौं। नेपालमा सबैभन्दा पहिला सुरक्षित जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जसले गर्दा बाढीपहिरो भूकम्पजस्ता जोखिमबाट कम क्षति बेहोर्न परोस्। यसैको अध्ययन गर्दै एउटा खाका कोर्ने प्रयास गरेका छौं। यसका लागि कति लगानी चाहिन्छ। यसका लागि अध्ययन गरिरहेका छौं। 

भत्किएका संरचना हेरेका स्थानमा बलियो संरचना बनेको देख्दा कस्तो अनुभव हुन्छ?

०७२ सालमा भूकम्प जाँदा म नगर विकास कोषमा कार्यरत थिएँ। मेरो बसाइ बानेश्वर थियो। मेरो २ वटा बच्चा र मिसेससहित थियौं। म सो समयमा धरहरा चढ्ने योजना बनाइरहेको थिएँ। त्यतिबेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख १ गते धरहरा चढेका थिए। हामी पनि सपरिवार  योजना बनाइरहेका थियौं तर गएनौं। भूकम्प गयो, धरहरा ढल्यो यो कुराले धेरै डर लाग्यो। धेरै धनजनको क्षति भयो। यसपछि मैले एउटा पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा खाका बनाए। तर म यहाँ आउनका लागि बनाएको थिइँन।

मैले जानेको ज्ञानसिप सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य थियो। तर मलाई यो जिम्मेवारी लिन लेखेको रहेछ। हिजो र आजको तुलना गर्दा वास्तवमा मलाई खुसी लाग्छ। नेपाल जस्तु मुलुकमा पुनर्निर्माणको काम टुंगोमा पुर्‍याउन पाउँदा खुसी लाग्छ। नेपालले यस्तो अवस्थामा पनि काम गर्न सक्दो रहेछ भन्नी कुरा पुष्टि भएको छ। अझै गर्न सकिने काम त धेरै  छन्। नवनिर्माणका कति योजनाहरु पनि छन्। ९ सय २१ अर्बको काम गर्न पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने छ। अझै नवनिर्माणमा हामीले धेरै काम गर्न सक्छौं। भन्ने आत्माविश्वासले मलाई सन्तुष्टि दिन्छ। 

भूकम्पको घटनापछि यस्तै विपत्ति फेरि पनि बेहोर्नु पर्ला भनेर सचेत रहनुपर्छ भन्नेहरुको संख्या बढेको हो ?

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताले अब भूकम्प प्रतिरोधी नै घर बनाउँछन्। ३२ जिल्लामा यो स्तरको चेतना पुगेको छ। क्रमशः अन्य जिल्लामा यो चेतना बढाउदैं लैजानुपर्ने अवस्था छ। अन्य जिल्लामा सुरक्षित घर बनाउनु पर्छ भन्ने कुराको चेतना छैन। अर्को कुरा विपत् भन्ने कुरा कस्तो हुने रैछ भने विपदमा पर्दा हामी धेरै सचेत हुन्छौं। तर विस्तारै त्यो चेत कम हुँदै जाने रैछ। त्यो तपाई हमीले अनुभव गरेको कुरा हो। तर यसलाई तीनै तहको सरकारले सचेतना जगाउने काम निरन्तर गर्नु पर्छ। यस्तै प्रविधिलाई पनि जनतामाझ लगिराख्नु पर्छ। 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका काम सकिनै लाग्दा नेपालको सिकाई के रह्यो ?

हामी भूकम्पबाट अत्यधिक जोखिममा रहेछौं। यसबाट सचेत रहनुपर्छ । यो एउटा महत्वपूर्ण सिकाई हो। यसबाट सुरक्षित बन्न सकिदो रैछ, सुरक्षित हुन प्रविधि पनि हुँदो रैछ। यो प्रविधि महगों पर्छ भन्ने भ्रम पनि थियो तर यो सत्य होइन। धेरै ठूलो खर्च लाग्ने रैनछ। थोरै खर्च बढाउदा सुरक्षित घर बनाउन सकिदो रैछ भन्ने सिकाइ रह्यो। अर्को कुरा सुरक्षित गाउँसमाज जिल्ला सुरक्षित देश नै बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ। दाताहरु पनि नेपालको काम गरेको देखेर खुसी भएको मैले पाएको छु।