बैंकहरुले असोज १ गतेबाट लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याज दर बढाएका छन्। बैंकहरुले तीन प्रतिशत बिन्दुसम्मले ब्याज बढाएका छन्। भदौ लाग्नु अघिबाटै तरलता अभावको दबाबमा रहेका बैंकहरुले भदौभरी आफ्नो आन्तरिक तरलता राष्ट्र बैंक सापटी लिएर ब्यवस्थापन गरेका थिए।

एकातिर निक्षेप घट्ने र अर्कोतिर ऋण बढ्ने हुँदा पनि तरलता अभाव सुरु भएको हो। यहीबीचमा निक्षेप नउठाइ ऋण दिन नपाइने (सीसीडी खारेज गरेर सीडी लागू गरेपछि) ब्यवस्था गरेपछि तरलतामा थप दबाब परेको छ। बिहीबार सबैभन्दा बढी ब्याज सनराइज बैंकले बढाएको छ। बैंकले १०.०७ प्रतिशत ब्याज पुर्‍याएको छ। यही सन्दर्भमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मालाई बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटाले सोधे- सनराइज बैंकले निक्षेपको अधिकतम ब्याज दोहोरो अंकमा पुर्‍याएको छ। अरु बैंकहरुले पनि बढाएका छन्। यसरी ब्याज बढाउनु पर्ने त्यस्तो के भयो?

निक्षेप बजारमा बढेको छैन। अझ निक्षेप ७०/७५ अर्ब रुपैयाँले नै घटेको छ। आगामी दिनमा निक्षेप बढ्छ भन्ने सकारात्मक संकेतहरु पनि छैनन्। नयाँ स्रोत छैन, भएको पनि घटिरहेको छ- यसले गर्दा एउटा बैंकले अर्को बैंकको खोस्ने अवस्थाजस्तो देखिएको छ। नयाँ निक्षेप उठाउनेभन्दा पनि एउटा बैंकको अर्कोले कसरी तान्ने भन्ने प्रवृत्ति देखियो। यसले गर्दा आफ्नो निक्षेप जोगाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो निक्षेप जोगाउन सबैले खोज्छ नै। अहिले कसैले आफ्नो निक्षेप जोगाउन सकेन भने उसको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सीमाभन्दा बढी (ब्रिच) हुन्छ। 

अहिले तरलता अभावले गर्दा १२/१३ वटा बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ भन्ने तथ्यांकले पनि देखाउँछ। सनराइज बैंकको ९० प्रतिशतभन्दा तल तर ८८ प्रतिशतभन्दा माथि छ। तरपनि भएको निक्षेप ब्याज नबढाउँदा अर्कैले खोस्ने अवस्था आइसकेको छ। महिनामै ५/६ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप नवीकरणको चरणमा (परिपक्व) हुन्छ। त्यो निक्षेपलाई जोगाउन (रिटेन) सकेन भने सीडी ब्रिच हुन्छ। सीडी ब्रिच भएपछि बैंकलाई जरिवाना लाग्छ। आफ्नो निक्षेपलाई जोगाएर सीडी रेसियो ब्यवस्थापन गर्नका लागि ब्याज बढाउनु पर्ने अवस्था आएको हो। निक्षेपको ब्याज ह्वात्तै बढ्ने हाम्रो लगायत सबैको भएको हो। 

निक्षेप जोगाउनकै लागि मात्रै ब्याज बढेको हो त? अलिकति ब्यापार बढाउँ भनेर निक्षेपको जोहो गरेको?

दुबै कुरा हुनसक्छ। पहिलो त, निक्षेप जोगाउन नै बढाए हो। प्रुडेन्ट बैंकिङ गर्ने हो भने सीडी रेसियो ब्रिच गर्नु हुँदैन। ब्रिज भयो भने जरिवाना हुन्छ। बैंक जरीवानामा परेको राम्रो हुँदैन भनेेर नै ब्याज बढाउनु परेको हो। त्यसपछि ब्यापार बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। भएको ब्यापार जोगाउन पनि त ब्यापार त गर्नु पर्छ। ब्यापार बढाउनु पनि उद्देश्य त हो। तर, यसपालीको मूख्य ब्याज वृद्धि निक्षेप जोगाउनका लागि नै हो। 

आज निक्षेप जोगाउन १० प्रतिशत ब्याज पुग्यो, अब अर्कोले ११ अनि फेरि अर्कोले १२ पुर्‍याउँला। यो प्रतिस्पर्धा त जारी रहला नि! ऋणको ब्याज पनि बढ्न थाल्छ। फेरि भद्र सहमतिको बाटोमा हो र? 

चालु बर्ष ऋण ९० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। निक्षेप भने ७५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीले घटेको छ। यो भनेको ठूलो असर हो। १२/१३ वटा बैंकको सीडी ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ। त्यसैले अवस्था सहज छैन। 

भनेपछि ब्याज नियन्त्रणका लागि पहिलेजस्तै कार्टेल गर्ने दिन आउला पो जस्तो देखियो त?

कार्टेल नै त नभनौं। तर, निक्षेपको ब्याज दर धेरै माथि हुनु भनेको ऋणीका लागि राम्रो होइन। उनीहरुले धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ। अहिलेको अवस्था (कोभिडकै चरण) मा ब्याज बढ्दा झन् असर गर्छ। एक महिना-दुई महिना होइन, लामो समय महँगो ब्याज धान्न ग्राहकले पनि सक्दैनन्। त्यो कारणले निक्षेपको ब्याज दर माथि जान दिनु राम्रो होइन।  

विगतमा पनि प्रतिस्पर्धा चलेको थियो। सात/साढे सात प्रतिशतको निक्षेपको ब्याज ८/९ प्रतिशत हुँदै १३ प्रतिशतसम्म पनि पुग्यो। अस्ति असारमा ठूलै बैंकहरुले पनि ब्याज बढाएका थिए। साउनमा घटाए। फेरि नसकेर भदौमा बढाएका थिए। असोजमा झन् बढाएर गए। यदि यस्तै हो भने आगामी दिन अझ बढ्ने अवस्था देखिन्छ। सीडी रेसियो त ब्रिच गर्नु भएन। राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र बस्नै पर्छ। त्यसका लागि पनि ब्याज बढाउनुको विकल्प छैन। 

सबै बैंकहरु मिलेर अब यसरी प्रतिस्पर्धा गरेर हुँदैन, एउटा निश्चित बिन्दुमा बसौं भनेर सहमति नगरेसम्मलाई निक्षेपको ब्याज दर बढ्ने क्रम रोकिँदैन, यसको अन्त्य नै छैन। 

अहिले आधा प्रतिशत होइन, दुई/तीन प्रतिशत बिन्दुले नै ब्याज बढाउनु पर्ने अवस्था चै के कारणले आयो त?

प्रणालीबाट निक्षेप हराउनु वा घट्नु प्रमुख कारण हो। बैंक ऋण भने ऐतिहासिक रुपमा बढ्नु नै अहिलेको समस्याको कारक हो। अहिलेको समयमा विगतमा पनि यसरी ऋण बढ्ने गरेको थिएन। यसपाली ऋण पनि निक्कै बढ्यो र कहिले पनि यतिबेला निक्षेप घटेको थिएन- त्यो पनि घट्न थालेको छ।  यसले गर्दा निक्षेपको ब्याज बढाउनु पर्ने अवस्था बन्यो।

अहिलेको समस्यालाई रोक्न सरकारी खर्च त हुनै पर्छ। अहिले बजेट पास नभएको अवस्था छ, कहिले पास हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। नियामकीय पक्षबाट पो हल निकाल्न सकिने बाटो छ कि?

नियामकीय पक्षबाट समाधान निकाल्ने बाटोहरु निक्कै कम छ। बैंकहरु नै सबै जना मिलेर एउटा निश्चित बिन्दुभन्दा माथि ब्याज जानु हुँदैन भनेर सहमति गर्नुको विकल्प छ जस्तो लाग्दैन। किनभने निक्षेपको ब्याज मात्रै बढ्ने होइन, यसले ऋणको ब्याज पनि बढाउँछ। त्यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि पनि राम्रो होइन। कतिपय ऋणीले त धान्नै नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। 

हामीले १० प्रतिशतमाथि ब्याज प्रकाशित गर्यौं। तर म ब्यक्तिगत रुपमा के चाहन्छु भने- ब्याज दर एउटा निश्चित बिन्दुमा बस्नु पर्छ। निक्षेपको ब्याज दर एउटा सीमामा बस्यो भने ऋणीले पनि राहत पाउने छन्। त्यसैले एउटा निश्चित बिन्दुमा ब्याज राख्नका लागि बैंकहरुबीच सहमति हुन जरुरी छ।

एकल अंकमा ऋणको ब्याज बसोस् भन्ने चाहना राष्ट्र बैंक पनि राख्ने। ब्यवसायीको त त्यो चाहना हुने नै भयो। तर ब्याज बढाउन बैंकरहरु अलिकति आक्रमक हुँदा समस्या सबैलाई पर्नेजस्तो पनि त देखियो नि?

केही बैंकले ब्याज बढाउने र केहीले नबढाउँदा सीडी रेसियो ब्रिच भयो भने त्यो बैंक त जरीवानामा पर्छ, कारवाही हुन्छ। यो प्रुडेन्ट अभ्यास पनि भएन। त्यो स्थिति आउन पनि दिनु भएन नि। त्यसैले ब्याज बढाउनुको विकल्प नै भएन बैंकहरुसँग।

विकल्पै नभएको हो त?

हो नि। विकल्प भएको भए कहाँ ब्याज बढ्थ्यो र? तर, बजारमा, प्रणालीमा पैसा आउन थाल्यो भने त ब्याज सँधै यही पनि रहँदैन। घट्न थालिहाल्छ।

अहिले बढेको ब्याज कत्तिको स्थायी प्रकृतिको छ? अर्थात आगामी दिन कस्तो देखिन्छ तरलताको?

सरकारी खर्च हुनु पर्छ। सरकारी कोषहरु खर्च भएर प्रणालीमा पैसा आयो भने त्यसले अलिकति राहत दिन्छ। तर, पैसा समयमा आउनु पर्छ। धेरैजस्तो पैसा सरकारी बैंकहरुमा नै जान्छ।

निजी क्षेत्रका पनि सीमित बैंकहरुमा पैसा जान्छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाको ब्यापार लिएर बसेका बैंकहरुकोमा जान्छ। त्यसैले सरकारी पैसाको पनि ‘कर्नरिङ’ छ। सबैलाई हुने गरी जाने वातावरण बनाउन जरुरी छ।  तैपनि प्रणालीमा पैसा आएपछि त्यसले तरलतालाई सहज त बनाइनै हाल्छ। पोहोर स्थानीय तहमा बेलैदेखि पैसा गएको थियो। यसपाली त्यो गएको छैन। त्यो पठाउनु पर्छ। यसरी बजारमा पैसा जान थालेपछि ऋण बिस्तार (क्रेडिट क्रियसन) हुन थाल्छ, यसले पनि निक्षेप बढाउन मद्दत गर्छ। 

अर्कोतिर हाम्रो अहिले शोधनान्तर दबाबमा छ। जेठमा ऋणात्मक भएको शोधनान्तर असारमा मुस्किलले बचतमा गएको थियो। आयात उच्च भएकाले शोधनान्तरमा दबाब परेको हो। यो कारण पनि प्रणालीबाट तरलता हराएर गएको छ। यस बारेमा केन्द्रीय बैंक र सरकारले केही उपायहरु गर्नु पर्ने हु्न्छ। समग्रमा सरकारले खर्च नगर्ने र निक्षेपको नयाँ स्रोतहरु नभेटिने हो भने अवस्था अप्ठेरो नै देखिन्छ। यसमा बैंकर पनि गम्भीर हुनु पर्छ। सरकारले पनि बेलैमा खर्च गर्नु पर्छ। राष्ट्र बैंकले पनि केही समाधानहरु दिनु पर्छ।