तामाकोसी पनि बनाएको अलिकति ठूलै साइज  हो। खासमा यो ३०९ मेगावाट नै गर्नुपर्ने थियो। तर त्यतिबेला पीआरओआर बन्छ र  पिक लोडमा बढी चाहिन्छ भनेर एउटा इनिसियसन गरिएको हो। त्यसमा चुनौति थियो। त्यतिबेला प्राधिकरणका साथीहरु धेरै डराएका थिए। पाँच वर्षपछि आउँदा खपत हुँदैन र डुब्छौं भन्ने नेगेटिभ मान्छे पनि थिए। तर ढिलो आएकाले अहिले खपत नहुने अवस्था छैन।

—-

४ सय ५६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको छ वटै युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ। २०६७/०६८बाट निर्माण सुरु भएको यो आयोजना विद्युत प्राधिकरणको ३६ औ वार्षिक उत्सव पारेर पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। तर पूर्ण स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको यो आयोजना तोकिएको भन्दा ५ वर्ष ढिला भयो।

आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत पनि दोब्बर भयो। निर्माण चरणदेखि आयोजनामा खटिएका अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठलाई बिजमाण्डूका अमर बडुवाल र दिनेश खड्काले सोधे- ‘ठूला विकास परियोजनामा सधैं एउटा ट्रयाजिडी हुने गर्छ, सुरुवातमा राम्रोसँग काम हुने तर अन्तिमतिर सुस्त। यो नियति माथिल्लो तामाकोसीले पनि भोग्यो। यो अवस्था किन आयो?’

अपर तामाकोसीको त सुरुवातको इतिहासमा पनि त्यति राम्रो थिएन है। सुरुमा आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने की नबनाउने भन्ने ठूलो चुनौती थियो। आयोजना यति ठूलो साइजको थियो की स्वदेशी व्यवस्थापन र स्वदेशी लगानीमा गर्न सकिदैन भन्ने ठूलो लविङ थियो।

आयोजनाको सुरुवाती चरणमा हाम्रा अग्रज  मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलगायत तत्कालिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशकज्युहरुले पनि धेरै संघर्ष गर्नुपरेको थियो। यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै कार्यान्वयन गर्नका लागि।

विगतका अनुभवले के देखाएको थियो भने विदेशी लगानी आयो भने विदेशको पैसा विदेशमै लान्छ र स्वदेशी लगानी गरेको अवस्थामा भने स्वदेशको पैसा स्वदेशमै रहन्छ। अन्तत सबैको सहयोगमा यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सफल भएको इतिहास छ।

आयोजनाको सुरुवाती चरणमा नेपाल सरकारको अन्तर निकाय वीचको समन्वयको अभावमा बिस्फोटक पदार्थ तथा निर्माण व्यावसायिको निर्माण उपकरणहरुको आयातमा करिब ८ महिना जति सुरुवाती ढिलाई भएको थियो। सुरुवाती लक्ष्यलाई रिकभर गर्ने लक्ष्य सहित कार्य भएता पनि टनेलमा आएको डिजाइन परिवर्तनको कारण थप एक वर्ष ढिलाईको कारण बन्यो। जसको लगतै २०७२ सालको भूकम्प र त्यस लगतैको नाकाबन्दीको असरका कारण आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य डेढ देखि दुई वर्ष धकेलिएको वास्तविकता घाम जतिकै छर्लङ्गै छ। आयोजनाको अन्तिम चरण तिर हाइड्रो मेकानिकल ठेकेदारको कार्यसम्पादनमा सुधार हुन नसकेको र त्यसमाथि कोभिड १९ विश्वव्यापी महामारीको कारण कार्य सुस्तता भएता पनि समग्रमा कोभिड महामारीको बीचमै काम चालु राखेर आयोजना सम्पन्न गरि संचालनमा आएको तथ्यलाई पनि हामिले भुल्नु हुँदैन। 

यी सबै कुराले आयोजनालाई प्रभाव पारेको हो। व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएको एउटा सीइओको हैसियतले यो सबैको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। म पन्छिन मिल्दैन। फ्याक्ट चाहिँ यही हो।

हामीले व्यापारिकरुपमा भन्दापनि यसको समग्र आर्थिक लाभलाई हेर्नुपर्छ। सुरुमा सबैलाई डर थियो। प्राधिकरण नै डेभलपर नभइदिएको भए यति ठूलो आयोजना आउँथ्यो/आउँदैनथ्यो। किनभने यो आयोजना हाम्रो परीक्षा पनि थियो। हामीले बैकसँग पनि कन्सोर्टियम (सहवित्तीयकरण) गर्नै खोजेका थियौं। ६ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट लिने तयारी थियो। तर बैंकले आँट्नै सकेनन्। त्यसपछि टेलिकमले साथ दिएको थियो। यो इतिहासलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन।प्राधिकरण आफैं डेभलपर र आफैं विद्युत खरिदकर्ता भएर मात्रै यति जोखिम लिन सकेको हो। नत्र यो स्तरको आयोजनाको जोखिम अरुले लिनै सक्दैनथ्यो। विद्युत प्राधिकरण आफैं ४१ प्रतिशत सेयरधनी भएकाले मात्रै जोखिम उठाएको हो।

—-

माथिल्लो तामाकोसी सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको परियोजना थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत सबै एफोर्ट लगायो। तर टाइम ओभर रन, कस्ट ओभर रन भयो नि होइन?

टाइम ओभर रनको कुरा मैले माथिनै उल्लेख गरिसकेको छु। तपाईंले एउटा के कुरा भुल्नु हुँदैन भने टाइम ओभर रन हुनेबित्तिकै कस्ट ओभर रन स्वतः हुन्छ।

यो आयोजनाको सुरुवाती लागत ब्याज बाहेक ४४१ मिलियन  युएस डलरको हिसाबले ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थियो। त्यसमा समय लम्बिदै जाँदा डलरको भाउ बढ्ने, बजारको मूल्य बढ्ने, डिजाइन परिवर्तनका कारण आयोजनाको केहि लागत बढेको छ। 

आयोजनाको पछिल्लो लागत प्रक्षेपण अनुसार ५२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। सुरुवाती लागतमा ब्याज प्रक्षेपण १४ अर्ब थियो। पछि समय धेरै लम्बिएको ब्याज  व्यापकरूपमा बढेका कारण ३२ अर्ब रुपैयाँ जति पुग्ने अनुमान छ। 

मिडियाका साथीहरुले के गर्नुहुन्छ भने पहिला ३५ अर्ब थियो अहिले ८० अर्ब नाघ्यो भन्नुहुन्छ। यस्तो होइन, यसलाई छुट्ट्याउनु पर्छ। पहिला नै ब्याज सहित ४९ अर्ब लागत प्रक्षेपण थियो। यसलाई के पनि बुझ्नुपर्छ भने हामीले फाइनान्सियल क्लोजर गर्दा आर्थिक  विश्लेषण र वित्तीय विश्लेषण गर्दा जुन आम्दानी आउने देखियो, त्यसकै आधारमा हाम्रो विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता भएको हो।

जुन हिसाबले विद्युतको व्यापारिक उत्पादन हुने मिति (सिओडी)मा प्राधिकरणले औसतमा ४ रुपैयाँ ६ पैसाका दरले विद्युत पाउने छ।  त्यो ५ वर्षअघि उत्पादन भएको भए पनि त्यहि हुन्थ्यो, अहिले उत्पादन हुँदा पनि त्यहि छ। जुन विद्युत प्राधिकरणले ५ वर्ष अघि हाल्ने मूल्य हो अहिले पनि त्यहि हालेर पाउने भयो।

औसतमा ४ रुपैयाँ ६ पैसा भनेको प्राधिकरणले धेरै सस्तोमा बिजुली पाइरहेको छ। अझ वर्षातमा त ३ रुपैयाँ ६३ पैसा मात्रै दिनुपर्छ। हिउँदमा पनि हाम्रो विद्युतको दर ६ रुपैयाँ ९८ पैसा मात्रै पाउने हो। हाम्रो आयोजना पीआरओआर (अर्धजलाशययुक्त) भएकोले सुख्खायाममा पनि  यस आयोजनाबाट दैनिक ४ घण्टा ४५६ मेगावाटनै उत्पादन हुन्छ। यसले सुख्खायामको विद्युत माग व्यवस्थापनमा उल्लेख्य योगदान दिन्छ।

पीआरओआरको अहिलेको पोस्टेड रेट हेर्नुहुन्छ भने १० रुपैयाँ ५५ पैसा युनिट रहेको छ। त्यो हिसाबले त एनइएको लागि यो धेरै राम्रो हुन्छ।  

त्यसको बावजुद यसको लागत किन बढ्यो भनेर मात्रै प्रश्न गरिंदै छ। कुल परियोजना लागत बढ्नु त एउटा पाटो भयो। वित्तीय लागतको कुरा गर्दा ऋणदाता संस्थाहरुले सोचेको भन्दा अलि बढी नै ब्याज लिएको भन्ने हुन्छ। हो, यसमा के छ भने आयोजनाको जोखिमको हिसाबले सुरुमा अपेक्षा गरेको भन्दा बढी ब्याज परेकै थियो।

यसमा दुई किसिमको ऋण छ। एउटा ऋणदाता संस्थाहरुको, अर्को नेपाल सरकारको। दाता संस्थाहरुको २८ अर्ब ऋण छ भने नेपाल सरकारको १३ अर्ब ऋण छ। झण्डै आधा ऋण यस्तो छ।

सुखद पक्ष के छ भने लागत बढे पनि ब्याजदर धेरै महत्पूर्ण हुन्छ। पहिले आयोजना नबन्दासम्म जोखिम धेरै हुन्थ्यो। अब त आयोजना बनिसकेको छ। जोखिम कम हुन्छ। ऋणदाताहरुबाट अहिले ब्याजदरमा सकारात्मक सन्देश आइरहेको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त सहुलियत ऋण हो। त्ययसैले यसमा धेरै आत्तिइहाल्नु हुँदैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगेको भए बजारमा तरलताको अवस्था हेरेर ब्याजदर तल माथि हुन सक्थ्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट किन ऋण लिनु भएन?

हामीले व्यापारिकरुपमा भन्दापनि यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा हेर्नुपर्छ। यसको समग्र आर्थिक लाभलाई हेर्नुपर्छ। सरकारले पनि त्यसरी नै हेरेको छ। सुरुमा सबैलाई डर थियो।प्राधिकरण नै डेभलपर नभइदिएको भए यति ठूलो आयोजना आउँथ्यो/आउँदैनथ्यो। किनभने यो आयोजना हाम्रो परीक्षा पनि थियो। 

हामीले बैकसँग पनि कन्सोर्टियम (सहवित्तीयकरण) गर्नै खोजेका थियौं। ६ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट लिने तयारी थियो। तर बैंकले आँट्नै सकेनन्। विविध कारण बैंकले त्यतिबेला लगानी गर्न नसकेपछि टेलिकमले ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको थियो। यो इतिहासलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन।

यो लेभलको आयोजनाको रिस्क अरुले लिनै सक्दैन थियो। प्राधिकरण आफैं डेभलपर र आफैं विद्युत खरिदकर्ता भएर मात्रै यति जोखिम लिन सकेको हो। प्राधिकरण आफैं ४१ प्रतिशत सेयरधनी भएकाले मात्रै जोखिम उठाएको हो।

यसका अतिरिक्त प्राधिकरणसँग ब्यापक जनशक्ती छ। जलविद्युतसँग आवद्ध डाटबेस र संस्थागत संरचना रहेको छ।  कुनै विदेशी अथवा स्थानीय निजी पेरवर्द्धकबाट गर्न खोजेको भए सायद यति सस्तोमा पीपीए हुँदैन थियो। यो यथार्थतालाई बिर्सनु हुँदैन।

५ वर्षमा सकेको भए अर्को ५ वर्षमा मैले अर्को आयोजना सक्ने थिए नि। त्यो अवसर हामीले पनि गुमाइरहेका छौं। त्यो अवसर गुमाउँदा हामीलाई पनि पीडा छ। जुन कोर टिम छ त्यसलाई यो पीडा छ। होला कोही इफिसियन्सी नभएको मान्छेलाई त सधैं यहीँ बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको होला। तर हामी इफिसियन्सी भएको मान्छेलाई त पश्चाताप छ नि। ए बाबा यो समयमै सकेको भए योभन्दा ठूलो योभन्दा राम्रो अर्को आयोजना गर्न पाउने अवसर त हामीले गुमायौं नि।

—-

स्वदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो आयोजना थियो तामाकोसी। यो तोकिएको समय र लागतमा निर्माण भएको भए एउटा उत्साह आउँथ्यो। अरु आयोजना निर्माणका लागि प्रोत्साहन मिल्थ्यो। तर त्यो हुन सकेन होइन? 

अझै पनि उत्साहित हुने धेरै ठाउँ छ यसमा। लगानीकर्ताको हिसाबबाट हेर्यौ भने फाइनान्सियल्ली भायबल हुनैपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर देशको आर्थिक लाभको पक्षबाट हेर्ने हो भने यस आयोजनाले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिनेछ 

आजको मितिमा प्राधिकरणले ४ रुपैयाँ ६ पैसा युनिटमा बिजुली पाउनु भनेको त यसको फाइदा सबै उपभोक्ताले पाउँछन् नै। तामाकोसीको डोमिनेसन होउन्जेलसम्म थप लगानी गर्नु नपरेसम्म जुन सस्तो बिजुली प्राधिकरणले पाउँछ, त्यसको बेनिफिट सेयरिङ त उपभोक्ताले पनि पाउँछन् नि। 

विद्युत प्राधिकरण नाफामुखी संस्था होइन। ऊ नाफामुखीभन्दा पनि आफूलाई सस्टेन गर्न मात्रै उचित नाफा गर्ने संस्था हो। भोलि यसले के पनि गर्न सक्छ भन्दाखेरी बिजुली बचत हुने अवस्था भयो भने विद्युत महशुल पनि घटाउन सक्छ। केही वर्षका लागि मूल्य नबढ्ने त निश्चित नै छ।

खासमा अहिले त प्राधिकरणसँग लगानी र ट्रान्सिमिसन नेटवर्क मात्रै छ। उत्पादनमा प्राधिकरणमै भर पर्नु पर्दैन। पहिला पहिला उत्पादनदेखि वितरणसम्म सबै काम आफैं गर्नुपर्दा बिजुलीको भाउ नबढाइ सुखै थिएन के। तर अहिलेको लगानी गर्ने दायरा घटिसकेपछि यो रेटमा बिजुली पाउनु भनेको त ‘सुपर पर्चेज’ हो।

अहिले तपाई हेर्नुहुन्छ भने प्राधिकरणले औसतमा ८ रुपैयाँ युनिटमा बिजुली बेचिरहेको छ। तामाकोसीको भन्दा त डबल नै फाइदा भो नि। ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन लस घटाएर पनि माथिल्लो तामाकोशीको बिजुलीबाट राम्रो फाइदा आउँछ।

यो आयोजनाबाट आएको बिजुली राम्रोसँग वितरण गर्न सक्यो भने प्राधिकरणको हेल्थ त कहाँ पुग्छ कहाँ ! जस्तो ९ अर्ब प्लसको रेभ्युन्यु त सोझै डबल हुन्छ। ९ अर्बको तामाकोसीको बिजुली बेचेर प्राधिकरणले ९ अर्ब नै चोखै नाफा कमाउन सक्छ। प्राधिकरणलाई फाइदा हुनु भनेको हामी कन्जुमरलाई फाइदा हुनु हो। बेनिफिट त सेयर हुन्छ नि। त्यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।

योजना आयोगका उपाध्यक्षले नै मेलम्ची र तामाकोसी असफल  प्रोजेक्ट भन्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

योजना आयोगमा उपाध्यक्षज्यु पदमा आइसकेपछि भनेको भर्सन जस्तो त लाग्दैन मलाई। उहाँ आउनुभन्दा पहिले नै भन्नुभएको होला। कति विषयवस्तुहरु सतही रूपमा मात्रै अध्ययन गरेर भनेको अथवा पत्र पत्रिकामा पढेको भरमा धारणा बनाएको पनि हुन सक्छ। डेप्थमा नगइ भनेको पनि हुन सक्छ।

उहाँजस्तो विद्वान अर्थशास्त्रीले यस्तो देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने राम्रो सन्देश दिने आयोजनालाई डेफ्थमा बुझेको भए यस्तो भन्नु हुन्थेन होला।उहाँले अर्थशास्त्रीय रूपमा मात्रै हेर्नु भयो। 

यसमा कस्ट ओभर रन भनेकोलाई कति मान्छेले अतिरञ्जित गर्न खोजे। रियालीटीमा जानुपर्छ। ब्याजसहित जोड्दा पनि एक मेगावाट १८/१९ करोडमा आउँछ होला। २० करोडभन्दा मुनि नै छ। त्यो पनि विभिन्न काबु बाहिरका परिस्थितिहरु विकास हुँदा समेत। बाधा-अवरोध नआएको भए यो आयोजना प्रति मेगावाट १५ करोड भन्दा मुनिमै बन्थ्यो। यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

—-

यस आयोजनाका तीन वटा सफल पक्ष छन्। जस्तो लागत बढेपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशीको बिजुलीको लागि औसत ४ रुपैयाँ ६ पैसा खरिद मूल्य तिर्दा पुग्ने छ। अर्धजलाशययुक्त यस आयोजनाको बिजुली वर्षातमा ३ रुपैयाँ ६३ पैसा र हिउँदमा ६ रुपैयाँ ६८ पैसा मात्रै तिर्दा पुग्छ। सुख्खायाममा पनि यो आयोजना दैनिक ४ घण्टा पूर्ण क्षमता ४५६ मेगावाटनै चल्छ। समग्रमा यो आयोजना नेपालको विद्युत प्रणालीमा आउनाले  विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनुका साथै सम्पूर्ण उपभोक्ताले त्यसको फाइदा पाउने छन्। विद्युतमा परनिर्भरतामा कमि हुनेछ भने यसको कारणले जीडीपीमा उल्लेख्य योगदान हुने भन्ने आंकलन छ।

अर्को पक्ष के भने स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको यस आयोजनामा ऋणदाता संस्थाबाट प्रदान गरेको ऋणको जोखिमको कारण निर्माण अवधिको औसत ब्याजदर उच्च भएपनि निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा ब्याजदरमा सुधार हुनेछ नै। ब्याज महंगो सस्तो जे भएपनि स्वदेशी पुँजी विदेश पलायन त भएको छैन। समग्रमा हाम्रै अर्थतन्त्रमा समाहित भएको छ।

त्यस्तै अर्को पक्ष के पनि छ भने आशा गरेजस्तो वित्तीय फाइदा हुने नभएता पनि नेपाल सरकारको सहुलियत ऋण र बैकिङ क्षेत्रमा घटिरहेको ब्याजदरका कारण व्यापारिक उत्पादन संगसंगै नाफा कमाउन सक्ने अवस्था छ। वित्तीय अवस्थामा सुधार हुँदा एक दुई आर्थिक वर्षमै लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा आयोजना पुग्ने छ। यो आयोजनासंग आवद्ध भएको रोलवालिङ खोला आयोजनाको निर्माणसंगै लगानीकर्तालाई थप प्रतिफल दिन सकिने छ।

त्यसैले यसमा वित्तीय रुपमा नोक्शानी भए पनि आर्थिक लाभ त पक्कै छ। ढिला भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसले राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा त राम्रो योगदान दिन्छ। फेलियर भन्न मिल्दै मिल्दैन। जुन किसिमले सोचेका थियौं, त्यो अनुसार नहुँदा फेलर जस्तो देखियो। तर के यो कामै नलाग्ने कबाडीमा फाल्नु पर्ने अवस्थाको हो र?

विदेशी लगानी चाहिन्छ, व्यवस्थापक नै विदेशी चाहिन्छ भनेको आयोजना त्यो नराखेरै हामीले चलाएका छौं। यसबाट भविष्यमा हामीले पाठ सिक्ने हो नि। हामीले फिडब्याक लिन सक्छौं। हामीले कहाँ गल्ती गरेका छौं? हामी कहाँ चुकेका छौं? यसमा भन्न सकिन्छ। तर समग्र राष्ट्रिय उत्पादकत्वको कोणबाट हेर्दा राम्रै भएको छ।

तामाकोसी आयोजनालाई केही व्यक्तिको व्यक्तिगत फाइदाका लागि जानाजान ढिलो गरिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि?

यसमा म के कुरा फेरी दोहोर्‍याउन चाहन्छु भने भूकम्प त आएकै हो, नाकाबन्दी भएकै हो, डिजाइन मोडिफिकेसन भएकै हो, कन्ट्रयाक्टरले ढिलो गरेकै हो र कोभिड-१९ को प्रभाव पनि परेकै हो। त्यसको बावजुद पनि आयोजना आएपछि कसरी बनाएछन् है भनेर प्रशंसा गर्नुपर्ने थियो।

जहाँसम्म तपाइको प्रश्न आयोजना व्यवस्थापनलाई हो भने यो आयोजना यथा समयमा सम्पन्न गरि अर्को आयोजना पनि सम्पन्न गर्न सक्ने थिए नी।

यो आयोजना ५ वर्षमा सकेको भए अर्को ५ वर्षमा मैले अर्को आयोजना सक्ने थिए नि। त्यो अवसर हामीले पनि गुमाइरहेका छौं। त्यो अवसर गुमाउँदा हामीलाई पनि पीडा छ। होला कोही इफिसियन्सी नभएको मान्छेलाई त सधैं यहीँ बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको होला। 

तर हामी इफिसियन्सी भएको मान्छेलाई त पश्चाताप छ नि। यो आयोजना समयमै सकेको भए योभन्दा ठूलो योभन्दा राम्रो अर्को आयोजना कार्यान्वयन गर्न पाउने अवसर त हामीले गुमायौं नि।

केही निजी आयोजनासहित तामाकोसीको विद्युत राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिदा ३/४ सय मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ। अरुभन्दा सस्तो पीपीए र विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै सेयर रहेको आयोजना भएकाले विद्युत खेर जाने अवस्थामा तामाकोसीकै विद्युत खेर फाल्ने अवस्था आउँछ भनिँदै छ। यसबाट तामाकोसीले त पैसा पाउला तर प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था त झन बिग्रिने अवस्था आउला नि?

म प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक पनि हो। म पेशाले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरेको प्राविधिक  पनि हो। मलाई के विश्वास छ भने हाम्रो प्राधिकरणमा सबै साथीहरु माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सक्षम छन्। हो केही असहज छ। प्रसारणलाइनहरु भनेजति बनेको छैन। पाँच वर्षअघि तामाकोसी आउँदा जुन नेटवर्क थियो, अहिले ५ वर्षपछि आउँदा पनि प्रसारण नेटवर्कमा खासै परिवर्तन आएको छैन।

प्रसारणलाइनको अभाव त छँदैछ। किनभने आयोजनाहरुले बनाउने बाहेक अन्य प्रसारणलाइनहरु उल्लेख्य रूपमा बनेका छैनन्।  तथापि हामीले अध्ययन गरेअनुसार केही बोटलनेक भइहाले पनि यसमा हामी व्यवस्थापन गर्न सक्षम छौं। हाम्रो प्रसारणलाइन भारतसँग क्रसबोर्डर लिंकको पूर्वाधारबाट जोडिएकोले पनि खेर जाने बिजुली निर्यात गर्ने आधार बनेको छ।

३०९ मेगावाटको तामाकोसीलाई २२ मेगावाटको रोल्बालिङ डाइभर्सन जोडेर ४५६ मेगावाट बनाएका हौं। १५० मेगावाटभन्दा बढी निकाल्नुको उद्देश्य के हो भने पीक पनि हुने र चाहिएपछि वर्षामा निर्यात पनि गर्ने गरी यो आयोजना बनाएका हौं।

राम्रो त के हुन्छ भने प्रसारणलाइनको समस्या भएन भने आन्तरिक बजारमा खपत हुन्छ। अहिले मार्केट मेकानिज्ममा जाने हो भने हामीसँग पूर्पाधार तयार छ। जसरी भारतबाट आइरहेको छ, त्यसैगरी भारतलाई बेच्न सक्छौं। खाली मार्केट मेकानिज्मको कुरा हो, असम्भव केही पनि छैन।

उसो भए तामाकोसी आएर विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खेर फालेर घाटा खानुपर्ने अवस्था आउँदैन?

खेर फाल्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। प्राधिकरणको व्यवस्थापन र आवद्ध साथीहरु यसको व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँ हरुमा राम्रो अनुभव छ।

हो प्राधिकरण कालिगण्डकीदेखि अलिकति एक ठाउँमा चुकेको छ। कालिगण्डकी आइसकेपछि पनि यस्तै भएको थियो। बिजुली खेर जाने भयो भनेर त्यतिबेला पनि ठूलै बहस भएको थियो। 

कालीगण्डकी आइसकेपछि १५० मेगावाट जति नेपाल-भारतबीच पावर एक्सचेन्ज हुन्थ्यो। त्यो भनेको इनर्जी ब्यांकिङ हुन्थ्यो। बर्खामा हामीले दिने र हिउँदमा लिने हुन्थ्यो। त्यतिबेलै नै विद्युत व्यापारमा जानुपर्छ भनेर भिजन लिनुपर्थ्यो। 

त्यो बेलानै हामीले ब्यांकिङलाई नै निरन्तरता दिन सकेको भए, त्यो क्षमतालाई बढाउँदै ४/५ सय मेगावाटसम्म लिने-दिने बनाइदिएको भए, अहिले समस्या हुने थिएन। पहिलेदेखि त्यो भिजन नबनाएर यहाँ समस्या आएको हो। 

अहिले पनि हामी पछि परेका छैनौं, काम गर्न सकिन्छ। एक्सचेन्ज गर्न सक्यो भने दुवै देशलाई फाइदा हुन्छ। हामीलाई चाहिँदा हामीले लिने उनीहरुलाई चाहिँदा उनीहरुले लिने।

अन्तरदेशिय विद्युत व्यापारमा नाफा नोक्सानका आ-आफ्नै लेभलका जोखिमहरु छन्। विशुद्ध अन्तरदेशिय विद्युत व्यापारको लागि जलविद्युत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु त्यति उपयुक्त नहोला।

निर्यातको कुरा गर्दा नेपालको उत्पादन लागत महंगो छ। भारतमा बिजुलीको रेट एकदमै सस्तो छ। अनि हामीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं?

त्यहि त मैले भने नि हामीले विद्युत व्यापार गरेर सक्दैनौ। यसमा धेरै जोखिम छ। भारतमा बजारमा आधारित विद्युतीय व्यापार छ। हामीले दीर्घकालीन रूपमा सोच्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रबाहेक अन्य पूर्वाधारहरुमा पनि धेरै लगानी गर्नुपर्नेछ। यति धेरै लगानी भारतमा निर्यात गर्नलाई मात्रै गर्न हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले धान्न मुस्किल पनि छ।

नेपाल जस्तो पूर्वाधारको यति  कमी भएको ठाउँमा पूर्वाधार बनाउनको लागि चाहिने पुँजी जुटाउनै गाह्रो हुने ठाउँमा निर्यात मात्रै गर्ने आयोजना बनायो भने हाम्रो इकोनोमी कहाँ पुग्छ स्पष्ट छ।

तामाकोसी पनि बनाएको अलिकति ठूलै साइज  हो। खासमा यो ३०९ मेगावाट नै गर्नुपर्ने थियो। तर त्यतिबेला पीआरओआर बन्छ र  पिक लोडमा बढी चाहिन्छ भनेर एउटा इनिसियसन गरिएको हो। त्यसमा चुनौति थियो। त्यतिबेला प्राधिकरणका साथीहरु धेरै डराएका थिए। पाँच वर्षपछि आउँदा खपत हुँदैन र डुब्छौं भन्ने नेगेटिभ मान्छे पनि थिए। तर ढिलो आएकाले अहिले खपत नहुने अवस्था छैन। 

तपाईं विद्युत प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक पनि हो। विद्युत खपत नहुँदा र निर्यातका लागि गरिएका पहलले पनि नतिजा नदिएको अवस्थामा यसले सरकारी/सार्वजनिक तथा निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको मनोविज्ञानमा कस्तो असर पारिरहेको छ?

रिस्क टेकर त अहिले प्राधिकरण नै छ। विद्युत क्षेत्रमा त विद्युत प्राधिकरणको मनोपोली छ नि। एक मात्र विद्युत खरिदकर्ता हो प्राधिकरण। एकल खरिदकर्ता भएकाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उसैको मोनोपोली छ।

जहाँ सम्म सार्वजनिक/निजी ऊर्जा उत्पादकको कुरा छ, ‘टेक अर पे’ मा विद्युत खरिद सम्झौता भएको अवस्थामा उत्पादकको जोखम त न्युन हुन्छ नै। प्रसारणलाइन नबन्दाको अवस्थामा उत्पादकहरुले धेरै गुमाउनु परेको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ।

तर प्राधिकरणको लागि पनि जोखिमहरु धेरै छन्।  भोलि किनेको जति बिजुली बिक्री वा खपत भएन भने प्राधिकरण पनि त डुब्छ नि। त्यसैले दुवै पक्षको वीन-वीन स्थिति हुनुपर्छ।

मेरो करिअरको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने म सुरुमा प्राधिकरणमा इन्ट्री गर्दा कुलेखानीमा काम गर्थेँ। कुलेखानी रिजर्भायर आयोजना थियो। ४५/४६ साल ताका त्यो बेलाको मिडियाले यति धेरै पेल्थे की कुलेखानी प्रोजेक्ट भनेको यहि हो? यहाँ त कमिला हिड्छ भनेर काठमाडौं आउँथे। त्यो बेला यति धेरै मिडियाबाजी भयो की जलाशययुक्त आयोजना त बनाउनै हुन्न भन्ने स्ट्रङ लबिङ भयो। त्यसको असर अहिले हामी भोगिरहेका छौं।

अहिलेको अवस्थामा ३०० मेगावाटको एउटा रिर्जभवायर प्रोजेक्ट भएको भए भारतबाट यत्रो बिजुली ल्याउनु पर्थ्यो? हामी चुकेका छौं।

अहिले पनि तामाकोसी आयोजना फेल भयो भनेर भनियो भने मेरो विचारमा यो लेबलको यो साइजको यो क्षमताको यो मोडालिटीमा अर्को आयोजना बन्दै बन्दैन। कल्ले लस गर्छ त? राष्ट्रले लस गर्ने हो। 

जलाशययुक्त आयोजना त  प्रतिस्पर्धा गरेर बनाउनै सकिदैन। त्यसको त इकोनोमिक भ्यालु हुन्छ। त्यसैले प्राधिकरण जस्तो संस्था यसैका लागि चाहिने हो। प्राधिकरण जस्तो संस्था, जसले बिजुली किन्छ उसैले मात्र बनाउन सक्छ। चाहे त्यो सरकारले बनाओस्, चाहे त्यो कुलेखानी बनाए जस्तो विकास समिति मोडलबाट बनाएर हस्तान्तरण होस्। त्यो भयो भने मात्र भोलि  विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालन गर्‍यो भने दिगो हुन्छ।

नेपाल सरकारले बनाओस् तर सञ्चालनको लागि विद्युत प्राधिकरणलाई नै दिनुपर्छ। त्यसले विद्युत क्षेत्र सफल हुन्छ। अरुले जलाशययुक्त आयोजना बनाएर व्यापार गर्न सक्दै सक्दैन। किनभने त्यहाँ हाइ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ।

निजी क्षेत्रले नदि प्रवाही आयोजना त बनाइरहेकै छन्। पीआरओर बनाउन पनि त्यति सजिलो हुँदैन। रिजर्भायर बनाउन त प्राइभेट सेक्टरले बनाउनै सक्दैन।

पहिलो वर्षको त ठ्याक्कै  हिसाब निकाल्न सक्दैनौं। तर पछि वार्षिक १० प्रतिशत भन्दा नघटी प्रतिफल दिन्छौं। हाम्रो मुख्य खर्च नै ब्याज हो। ब्याज जति कम हुँदै जान्छ हाम्रो खर्च पनि कम हुँदै जान्छ। हामीले ऋणदाता संस्थाहरुसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं। अब आयोजना सञ्चालनमा आइसक्यो, जोखिम कम भइसक्यो त्यसैले ब्याजदर घटाउँ।

—-

सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले पनि चासोका साथ हेरेको यो आयोजनाले कहिलेदेखि र कतिसम्म प्रतिफल दिन्छ?

सेयर बजारको विषयमा मैले र्याडीकल्ली बोल्न मिल्दैन। मैले बोलेर सेयर बजार बढ्ने वा घट्ने हुनु हुँदैन। हाम्रो आयोजनाको स्थिति जे छ वित्तीय विवरणमै सार्वजनिक गर्ने हो।

यो आयोजनामा ब्याजको कारण लागत बढी हाले पनि नेपाल सरकारले दिएको सहुलियत ऋणको कारण निराशै हुनुपर्ने अवस्था छैन।लगानीकर्ताले हाम्रो फाइनान्सियल रिपोर्ट हेरिरहनु भाछ। यस बारे हाम्रो अडिटेड रिपोर्टले नै सबै कुरा बोल्छ।

मैले यति मात्र भन्न सक्छु की यसै आर्थिक वर्षमा १० देखि ११ महिनाको कमाइले ६ महिनाको ब्याज तिर्ने र ९ महिनाको डिप्रिसिएसन (ह्रास काट्ने) अवस्था हुन्छ।  यसको नाफा घाटा कस्तो हुन्छ भनेर र त अहिले नै प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ। यसको आम्दानी र खर्च त निश्चित नै हुन्छ। जसको प्रतिफल आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म स्पष्ट हुने नै छ।

हाम्रो मुख्य खर्च नै ब्याज खर्च हो। ब्याज जति कम हुँदै जान्छ हाम्रो खर्च पनि कम हुँदै जान्छ। हामीले ऋणदाता संस्थाहरुसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं। अब आयोजना सञ्चालनमा आइसक्यो, जोखिम कम भइसक्यो त्यसैले ब्याजदर घटाउँ।

किनभने यो आयोजनालाई जसरी पनि सस्टेन बनाउनु पर्छ। यसमा सबैको आकर्षण कायम राख्नु पर्छ। नत्र  भोलि यो आयोजनाका सेयरधनीहरुलाई निराश बनायो भने जलविद्युतमा त कसैले पनि लगानी गर्दैन। लगानीकर्तालाई निराश बनाउने काम हामी गर्दैनौ।

तामाकोसीको साधारणसभा नै हुन सकेको छैन। साधारणसभा नहुँदा सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणको सहभागिता छैन। यसले लगानीकर्ताको हकहितप्रति संस्थालाई जवाफदेही बनाएन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। अब साधारणसभा कहिले हुन्छ?

कोभिडको कारणले साधारणसभा नभएको हो। कोभिडका कारण लेखापरीक्षण पनि समयमै गर्न सकिएन। तर अहिले लेखापरीक्षण सकिइसकेको छ। अब कोभिडका कारणले निर्वाचन गर्न सकिन्छ सकिँदैन हामी अध्ययन गर्दै छौ। सकेसम्म हामि निर्वाचन गर्ने पक्षमा छौं। भएन भने कमसेकम भर्चुअल मिटिङबाट पनि साधारणसभा गर्ने र निर्वाचनका लागि पछि विशेष साधारणसभा गर्ने बारेमा पनि सोचिरहेका छौं।

हाम्रा ७ लाख भन्दा धेरै सेयरधनीहरु छन्। दोलखाबासीको सेन्टिमेन्ट, उनीहरुलाई नसमेटेर साधारणसभा गर्नु पनि हुँदैन। कोभिडमै निर्वाचन गर्नु भनेको पनि महामारी निम्त्याउनु हो। 

तसर्थ भर्चुअल माध्यमबाट नै साधारणसभा गर्नुपर्ने भयो भने २१ दिने सूचना निकालेर डेढ महिनामै गर्न सकिन्छ।  

२२ मेगावाटको चिलिमेले २७० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दैछ। चिलिमेभन्दा २२ गुणा ठूलो तामाकोसीले अरु आयोजना बनाउने सोच बनाएको छ की छैन?

चिलिमे जस्तै चेनमा आयोजना बनाउने भिजन त छ। तर अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता तामाकोसी, दोस्रो प्राथमिकता तामाकोसी र तेस्रो प्राथमिकता पनि तामाकोसी मै छ। यसबाट हामि बिचलित भएका छैनौ।

अब तामाकोसी आइसकेपछि तुरुन्तै २२ मेगावाटको रोल्बालिङ खोला आयोजना निर्माण गर्दैछौ। यो आयोजनाको लागत  ८ अर्ब छ। यसले ३१ करोड युनिट विद्युत दिने छ। नसमा करिब दुई तीहाइ बिजुली सुख्खायाममा दिने छ।

अव ४ वर्षमा त हाम्रो आम्दानी थप हुने छ। सुरुका केही वर्षहरुमा बोनस सेयर दिएर अथवा सम्भव भए राइट सेयर दिएर पनि रोलवालिङको लागि थप लगानी जुटाउँछौं। 

यो आयोजना किनपनि महत्वपूर्ण छ भने तामाकोसीमा जुन ‘टाइम ओभर रन कस्ट ओभर रन’ले गर्दा गुमाएको घाटालाई रोल्बालिङले मेकअप गर्छ। त्यसैले यो आयोजना धेरै महत्वपूर्ण छ।

रोल्बालिङ त पहिलेदेखिकै योजना हो, अहिले नै अध्ययन अनुमति लिएर नयाँ आयोजनामा तामाकोसीले हात हाल्छ की हाल्दैन?

भोलि यो आयोजनाले सहवित्तीयकरण गरेर काम गर्न सक्छ।  जस्तो विद्युत प्राधिकरणले बनाउने अपर अरुण भयो, दूधकोसी भयो, तामाकोसी-५ भयो यी आयोजनमा लगानी गर्न सक्छ।

३/४ वर्षमा रोल्बालिङ आउँछ। त्यसपछि त हामीसँग पैसैपैसा हुन्छ। कि त हामीले सेयर होल्डरलाई नगदै फिर्ता दिनु पर्‍यो होइन भने कुनै न कुनै आयोजनामा लगानी गर्नुपर्‍यो। अहिले हाम्रो सबै इनर्जी तामाकोसीमै लाग्यो। त्यसैले अरु आयोजना लिइसकेको अवस्था छैन।

३/४ वर्षमा रोल्बालिङ आउँछ। त्यसपछि त हामीसँग पैसैपैसा हुन्छ। कि त हामीले सेयर होल्डरलाई नगदै फिर्ता दिनु पर्‍यो होइन भने कुनै न कुनै आयोजनामा लगानी गर्नुपर्‍यो। अहिले हाम्रो सबै इनर्जी तामाकोसीमै लाग्यो। त्यसैले अरु आयोजना लिइसकेको अवस्था छैन।

—-

तामाकोसीले अर्को आयोजना बनाउनु पर्‍यो भने जलाशययुक्त आयोजना बनाउन नेतृत्व लिन्छ की लिँदैन?

जलाशययुक्त आयोजनामा विशुद्ध ऊर्जाको लागि मात्र नभइ बहुआयामिक फाइदा हने भएकाले यसमा त प्योरली इकोनोमिक रिटर्न हेर्ने हो। यसमा व्यापारिक रुपमा आय आर्जन गर्न सहज हुँदैन।

तसर्थ जलाशययुक्त आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउन त्यति सहज देखिदैन। यस प्रकारको आयोजनामा सिंचाई सुविधा हुन्छ, बाढी नियन्त्रण हुन्छ, पर्यटन व्यावसायको प्रवर्द्धन हुन्छ। बिजुली त एउटा विशुद्ध प्रोडक्ट मात्रैको आधारमा लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न त्यति सहज छैन।

उदाहरणको लागि अहिले विद्युत विकास विभागबाट अध्ययन भइरहेको  कालीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माण भएमा अहिले सञ्चालनमा रहेका कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सुख्खायाममा पनि १४४ मेगावाट क्षमतामा उत्पादन हुनसक्छ। त्यसैगरि अध्ययनकै क्रममा रहेको नौमुरे जलासयबाट पनि सुख्खा याममा व?