विष्णुकुमार अग्रवाल एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनी होल्ड गर्ने एमए डब्लु ग्रुप अफ कम्पनिजका प्रबन्ध निर्देशक हुन्। ५० वर्षीय उनी हालै नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्ष चुनिएका छन्। एमए डब्लु इन्टरप्राइजेज, एमएडब्लु अर्थमुभर, एमएडब्लु इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, एमएडब्लु रेडी मिक्स कंक्रिट, एमएडब्लु इन्जिनियरिङ, भीआर होल्डिङ लगायतका दर्जन कम्पनीमा उनी चेयरम्यान छन्।  

पूर्व फुटबल खेलाडीसमेत रहेका अग्रवाल नेपाल सुपर लिग विजेता काठमाडौं रेजर्स फुटबल क्लबका प्रमोटर पनि हुन्। नेपालका लागि चेक रिपब्लिकका अवैतनिक महावाणिज्यदूत अग्रवाल २१ वर्षकै उमेरमा व्यवसायमा संलग्न भएका थिए।

अग्रवाललाई बिजमाण्डूका खेमराज श्रेष्ठले सोधे- ‘तपाई एकदमै कठिन परिस्थितिमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को अध्यक्षमा चुनिनु भएको छ। कोभिडले उद्योग व्यवसाय थलिएका छन्। उनीहरुले सहयोगको याचना गरिरहेका छन्। यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने सोच बनाउनुभएको छ?’

निश्चय पनि अहिलेको जुन परिस्थिति छ, एकदमै कठिन छ। कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनको समयमा झन्डै ७० देखी ८० प्रतिशत उद्योगहरु बन्द भए। त्यो अवधिमा कुनै पनि उल्लेख्य उत्पादन भएन। तर उद्योगहरुको श्रमिक खर्च, प्रशासनिक र ब्याज खर्च यथावत रहे। उद्योगी व्यवसायी अत्यन्तै असहज अवस्थामा छन्। त्यसमा पनि साना तथा मझौला उद्योग थप संकटमा छन्। किनकी उनीहरुको उत्पादन बिक्री भएको छैन। उत्पादन बिक्री नभएपछि उनीहरुलाई पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न असहज छ। त्यसमा पनि संचालन पुँजीको समस्या छदैछ। यी सबै समस्या हामीले कोभिडको पहिलो लहरमा लगाइएको लकडाउनमा ब्योहोरेका थियौं। अहिले कोभिडको दोस्रो लहर भोगिरहेका छौं। 

कोभिड पहिलो लहरमा संक्रमण कम भएपछि लकडाउन खुल्यो। त्यो बेलामा व्यवसाय बाउन्स ब्याक पनि भयो। दोस्रो पटक झन्डै ६० दिनभन्दा बढी कडा प्रकृतिको निषेधाज्ञा भयो। अहिले बल्ल मानिसहरु बाहिर निस्किन थालेका छन्। मानिसहरु होटल तथा रेष्टुरेन्टमा देखिन थालेका छन्। भन्सार असुली पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्र चाँडो  बाउन्स ब्याक हुन्छ भन्ने देखायो होइन?

हो, हाम्रो अर्थतन्त्र चाँडो बाउन्स ब्याक हुने गरेको छ। तर त्यसमा निजी क्षेत्रको रेजिलियन्स पनि प्रमुख छ। कोभिडको विषय मात्रै होइन, १० वर्ष द्वन्द्व भूकम्प, नाकाबन्दीमा निजी क्षेत्रको रेजिलियन्सले बाउन्स ब्याक भएको हो। तर अहिले भने हामीले एक वर्षमै दोस्रो महामारी झेलिरहेका छौं। यो पटक माग पुरानो अवस्थामा पुगेको छैन। कोभिडको पहिलो लहरपछि खुल्दा जुन किसिमको बाउन्स ब्याक थियो, त्यो अहिले छैन। माग बढाउन सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ। मौद्रिक नीतिमार्फत राहत प्याकेज ल्याएर उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिएमा माग पनि बढ्छ।

निजी क्षेत्रले माओवादी द्वन्द्व, भूकम्प र नाकाबन्दीलाई सहजै झेल्यो। कोभिडको पहिलो लहर पनि व्यवस्थापन गर्‍यो। अहिले दोस्रो लहर समेत भोगिसकेको छ। पहिलाको संकट र अहिलेको कोभिडले ल्याएको समस्यामा के फरक पाउनु भएको छ?

अहिले धेरै उद्योगी व्यवसायीले भोगेको समस्या भनेको संचालन पुँजीकै हो। गत वर्ष  ब्यालेन्स सिट नाफामा छैन। कोभिडका कारण उधारो रकम उठेको छैन। हरेक घरले कोभिड संक्रमण खेपिरहेको छ। यो अवस्थामा पैसा उठाउन सकिने अवस्था पनि छैन। सबैजसो उद्योगी व्यवसायीले अहिले भोगिरहेको मुख्य समस्या नै यही हो।

कोभिड महामारीपछि धेरै देशले स्टिमुलस प्याकेज पनि ल्याए। तर हाम्रो त्यसरी स्टिमुलस प्याकेज होइन मौद्रिक नीतिबाट केही राहत दिने प्रयास भयो। बजेटबाट नभएर मौद्रिक नीतिबाट आएका राहत पर्याप्त थिए?

मौद्रिक नीतिबाट आएका राहत मात्रै पर्याप्त थिएनन्। हामीले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई समेत राहतको दायरामा ल्याउनुपर्थ्यो। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई सिधै राहत दिनुपर्थ्यो। तर हामीसँग तथ्यांक नहुँदा लक्षित वर्गले राहत नपाउने अवस्था भने छ। सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई नगद दिएको भए माग बढाउने काम हुन्थ्यो। साना तथा मझौला उद्योगीलाई समेत केही राहत हुन्थ्यो।

सरकार परिवर्तनपछि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ। संशोधनका बेलामा के विषय समेटेर ल्याउँदा राम्रो होला? 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राम्रा पक्षहरु धेरै छन्। ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने अनुमति दिने बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्छ। बजेटमा उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने लगायतका धेरै राम्रा कार्यक्रम छन्। तर साना तथा मझौला उद्योगलाई लक्षित गरेर अतिरिक्त संचालन पुँजीको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

पछिल्लो केही वर्षदेखि श्रमिक र रोजगारदाताको सम्बन्ध सुधारिएको थियो। औद्योगिक वातावरणमा भएको सुधारले उत्पादकत्वमा समेत राम्रै प्रभाव परेको थियो। तर कोभिडका कारण फेरि श्रमिक र रोजगारदाताबीच कटुता उत्पन्न हुन थालेको देखिन्छ नी?

हाम्रो श्रम नीति श्रमिकतिर ढल्किएको छ। उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारी कामदारको सुरक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो। कुनै पनि संकटका बेलामा श्रमिक र रोजगारदाता मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्र रहे मात्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यसैले औद्योगिक वातावरण तयार पारेर रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। श्रमिकको उत्पादकत्वको आधारमा पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनुपर्छ। अहिले हाम्रो उत्पादन किन प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन ? त्यसका पछाडि हामीले श्रमलाई उत्पादकत्वसँग जोडेका छैनौं। परफर्मेन्सका आधारमा पारिश्रमिक दिने व्यवस्था भएमा मात्रै अरु देशका उत्पादनसँग हामी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौं।

तपाईहरुले गतवर्ष मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्नुभएको थियो। तर यो पटक गभर्नर साबले पोहोर व्यवसायीलाई हेरेँ अब बैंकको स्वास्थ्य बनाउँछु भन्नु भएको छ। त्यसै अनुसार यसपाली प्रोभिजनिङ टाइट गरिएको छ। बैंकको लिक्विडिटी इन्जोए गरिरहेका व्यवसायीलाई यसले असर त गर्ला नि?

बैंकको स्वास्थ्य धेरै महत्वपूर्ण विषय हो। गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ठूलो संघर्ष गरेको हो। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धेरै ऋण बजारमा गइसकेको छ। यसलाई रोक्नुहुन्न। यसले हाम्रो अर्थतन्त्र खुम्चिन सक्छ। मौद्रिक नीतिमा कडाइ गरिए उद्योग व्यवसाय बैंककरप्सी(टाट पल्टिन) पनि सक्छ। व्यवसाय खुम्च्याउने नीतिले अर्थतन्त्रमै असर गर्छ। त्यसैले हामीले गभर्नर साबलाई व्यवसाय फस्टाउने नीति आउनु पर्छ भनेका छौं। व्यवसाय टिक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। 

यसको अर्थ गतवर्ष मौद्रिक नीतिमा आएका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने हो?

हामीले निरन्तरता हुनुपर्छ भनेका छौं। यस्तै ब्याजदर बढ्नु भएन र तरलता अभाव हुनु भएन। मौद्रिक नीति कडा हुने वित्तिकै अन्य उद्योगजस्तै बैंकलाई पनि असर गर्छ। बैंकको ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय संचालन हुन्छ। ती उद्योग व्यवसाय संकटमा पर्दा बैंकलाई सोझो असर गर्छ। त्यसैले यसमा प्रगतिशील(प्रोग्रेसिभ) नीति लिएर अघि बढ्नुपर्छ भनेका छौं।

गत वर्ष मौद्रिक नीतिबाट आएको उत्साहको वातावरणलाई कायम राख्नुपर्छ। मौद्रिक नीतिबाट पुर्नसंरचना र पुनर्कर्जाको व्यवस्थाले ठूलो राहत दिएको थियो। त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। तरलताको समस्या नहोस् र ब्याजदर एकल अंक(७/८ प्रतिशत) भन्दा बढी हुनुहुँदैन। साना तथा मझौला र ठूला उद्योगलाई पनि पुनर्कर्जा अझै आवश्यक छ। कोभिडले रोजगारीको क्षेत्रमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ। उद्योग व्यवसाय राम्रोसँग संचालन नहुँदा ठूलो समस्या आएको छ। यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ।

अहिले उद्योगी व्यवसायीले ६/७ प्रतिशतमै इन्जोए गर्न पाइरहेका छन्। अझ कति कम हुनुपर्ने हो?
अहिले स्प्रेड दर अलिकति घटेको छ। त्यही आधारमा उद्योगी व्यवसायीले एकल ब्याजदरमा ऋण पाइरहेका छन्। त्यही ब्याजका कारण उद्योगहरु टिकिरहेका छन्। यो हुँदा बैंकहरुको रिटर्न अफ इन्भेष्टमेन्टमा कुनै असर गरेको छैन्।यो कसैको हारजित नभई वीन वीनको अवस्था हो। एकल दरमा ऋण पाउनु उद्योग व्यवसायका लागि राम्रो अवसर पनि हो।

यसलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने बारेमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। किनभने विगत १० वर्षलाई हेर्ने हो भने उत्पादनमूलक उद्योगको अर्थतन्त्रमा हिस्सा घट्दै गएको छ। देशको अर्थतन्त्रको विकास नभई यसको हिस्सा घट्नु राम्रो होइन। औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा घट्दा रोजगारीमा समेत गम्भीर असर परेको कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ।

अहिले पाइरहेको सीमाभन्दा २० प्रतिशत बढी चालु पुँजी ऋण पनि बन्द गरिएको छ। खासगरी व्यवसायीलाई जुन उद्देश्यले दिइएको थियो, त्यो भन्दा फरक ठाउँमा लगेर दुरुपयोग गरे भन्ने आरोप छ। एकातिर सुविधा दिइने अर्को तर्फ त्यसको दुरुपयोग भएकै कारणले राष्ट्र बैंक कडाइ गर्ने अवस्थामा पुग्यो होइन?
अहिले पनि संचालन पुँजीको अभाव धेरै उद्योग व्यवसायमा छ। यो बन्द गर्नु उचित हुँदैन। गत वर्षलाई हेर्ने हो भने यो उद्योग व्यवसाय बचाउने बाटो थियो। यसलाई बन्द होइन निरन्तरता दिनुपर्छ। कोभिड संक्रमण समाप्त भएपछि यो विषयमा सोच्न सकिएला। कहिँकतै दुरुपयोग भएकै आधारमा यसलाई रोक्दा झन् समस्या आउँछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा संस्थागत  सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत खर्च भएको रकम खर्चमा देखाउन पाउने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा नभएको भन्दै धमाधम आम्दानी मानेर आयकर निर्धारण गरिएको छ। यसले कस्तो असर गरिरहेको छ?

पछिल्लो वर्ष बजेटमार्फत लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड चार्ज शुल्क छुट दिने निर्णय भयो। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि ८ महिना लाग्यो। सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन यति समय लाग्छ भने हामीले के आशा गर्ने?  धेरै वटा विषयमा एउटा ऐनले सुविधा दिने अर्कोले काट्ने गरिएको छ। यो समस्या सल्टाउन सीएनआईले इनिसिएसन लिन्छ।

सीएनआई इनोभेटिभ काम गर्दै आएको छ। अहिले सीएनआईले सरकारले गर्नु पर्ने ‘मेक इन नेपाल अभियान’ चलाइरहेको छ। राज्यको अभियानलाई निजी क्षेत्रले बोकेर हिडेको छ। अब यस अभियानलाई कसरी अघि बढाउनु हुन्छ?

‘मेक इन नेपाल’ अभियान नारा मात्रै होइन मार्गचित्र पनि हो । उद्योगको लागि वातावरण बनाउने अभियान र प्रयास पनि हो। हामीले स्मार्ट उद्देश्य पनि लिएका छौं। वार्षिक १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्छौं। वार्षिक १ हजार उद्योग स्थापना गर्छौं। अहिले भइरहेको  एक खर्बको निर्यात ४ देखि ५ खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य छ। हामीले सेवा क्षेत्र र उद्योगलाई केन्द्रित गरेका छौं।

यो क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान बढाउनु पर्छ। हामीले ७ वटा क्षेत्रलाई ध्यान दिएका छौं।  औद्योगिक वातावरण कसरी तयार गर्ने? आयातलाई प्रतिस्थापन कसरी गर्ने? पूर्वाधार विकास गरी पर्यटनलाई अघि बढाउने ? स्वास्थ्य र  शिक्षा उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउने ? प्रविधिको विकासलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अभियान केन्द्रित छ। स्वदेशी वस्तु उपभोक्ताको रोजाइमा पार्न समेत ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं।  यो सबै गर्नका लागि सरकारबाट हुने काममा सुधार आवश्यक छ। अहिले पनि २० वटा ऐन संसदमा विचाराधीन छ। डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा हामी ९४औं स्थानमा छौं। यसमा हामीले २० अंकको सुधार गर्न आवश्यक छ। हाम्रो राजस्व प्रणाली उद्योग विस्तारका लागि सहयोगी बनाउन आवश्यक छ।

अहिले पनि कालोबजारी ऐन अनुसार २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिएमा कारबाही गरिन्छ। यो ऐन असान्दर्भिक भइसकेको छ। अहिले औद्योगिकरणका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जग्गाको छ। जग्गाको मूल्यका कारण उद्योग राख्न सक्ने अवस्था छैन। निश्चय पनि भारतमा ‘मेक इन इन्डिया’, मेक इन अस्ट्रेलिया सरकारले सुरु गरेका हुन्। तर नेपालमा भने सीएनआईले यो अभियान सुरु गरेको छ। यो अभियानमा सरकारको पूरै सहयोग छ। हामीले स्वदेशी लोगो समेत लिएर आएका छौं। यसमा केही उद्योगले सम्झौंता गरेर लगाउन थालिसकेका छन्। केही सम्झौताको प्रक्रियामा छ।

सरकारको साथ पनि पाइरहेको छ। हामीले स्वदेशी उत्पादन सम्बन्धी लोगो लिएर आएका छौं।  केही उद्योगले सम्झौता गरेर आफ्नो उत्पादनमा लगाइसकेका छन्। केही प्रक्रियामा छन्।  यो देशकै अभियान भएकोले सरकारको सहयोग पूर्ण रूपमा पाएका छौं। हामीले पनि किताब नै निकालेर यसलाई सफल बनाउन प्रभावकारी रुपमा लागिरहेका छौं। 

२१ वर्षको उमेरमा व्यासायमा प्रवेश गर्नुभयो। झन्डै ३ दशक व्यावसायको क्षेत्रमा बिताइसक्नु भएको छ। राजस्वको ठूलो योगदान दिने निजी क्षेत्र सरकारको फ्रन्ट सीटमा जाँदा किन आलोचना हुन्छ? 

निजी क्षेत्रबाट ७० प्रतिशत राजस्व संकलन राज्यले गरिरहेको हुन्छ। तर जुन किसिमको सम्मान र विश्वास पाउनुपर्ने हो, त्यो पाउन सकेको छैन। व्यवसायीका बारेमा नकारात्मक समाचार धेरै आए। पोजेटिभ कुरा धेरै कम आउने गर्छ। सकारात्मक समाचारलाई मानिसहरुले सामान्य रुपमा लिइदिन्छन्।

फेरि हाम्रो माइन्डसेट पनि व्यवसायीलाई हेर्ने सुरुदेखि नै नकारात्मक भयो। उद्योग व्यवसायमा पछिल्लो समय धेरै परिवर्तन आएको छ। सामाजिक उत्तरदायित्वको धेरै कामहरु उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन्। देश विकासका लागि धेरै काम गरिरहेका छन्। अप्रत्याशित जोखिम समेत लिइरहेका छन्। त्यसैले अहिले भइरहेको सोचाई सम्भवतः विस्तारै परिवर्तन हुँदै जाला भन्ने लाग्छ।

नयाँ सरकार आएको छ। सरकारका प्राथमिकता के हुनुपर्ला?
सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता स्वास्थ्य हुनुपर्छ। खोप चाँडै ल्याएर सबै जनतालाई लगाउनुपर्छ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता खोप भनिसक्नुभएको छ। यो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याएर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्छ। दोस्रो राजस्वमुखी मात्रै भएर होइन उद्योगमैत्री भएर सरकारले आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउनुपर्छ।