नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार साँझ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने निर्देशन जारी गरेको छ। निर्देशनपछि बैंकहरुको लाभांश दिने क्षमता नै करिब ३० प्रतिशतले घट्ने छ। सरकार परिवर्तनपछि मौद्रिक नीति ल्याउन नसकेका बेला निर्देशनमार्फत वित्तीय क्षेत्रलाई नै प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न पनि गर्न थालिएको छ। यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई बिजमाण्डूले सोध्यो- मौद्रिक नीति अगाडि नै एकदमै ठूलो प्रभाव पार्ने निर्देशन जारी भएको छ। राष्ट्र बैंकले राम्रो गरिरहेको वित्तीय संस्थामाथि ब्रेक लगाउने काम गर्‍यो भन्ने आरोप लाग्यो नि?

म सबै आरोपको खण्डन गर्न सक्छु। सोमबार ल्याएको निर्देशनले बैंक वित्तीय संस्थालाई ब्रेक लगाउने काम गरेको छैन। यो नीति किन आयो र कस्तो अवस्थामा आयो भनेर विश्लेषण गर्न सकियो भने यसले वित्तीय क्षेत्रलाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ।

किन आयो त?
हामीले असल ऋणमा पनि नोक्सानी व्यवस्था एक प्रतिशतबाट बढाएर १.३ पुर्‍याएका छौं। यसलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। गत आर्थिक वर्ष वित्तीय क्षेत्रबाट कुल ८९८ अर्ब रुपैयाँले ऋण बिस्तार भएको छ। करिब २७/२८ प्रतिशतले ऋण बिस्तार भएपछि त्यसले अर्थतन्त्रको बिस्तारमा पनि सहयोग गर्नुपर्ने थियो। तर अर्थतन्त्र बिस्तार त भएन। 

हाम्रो अनुमानमा यति ठूलो ऋण बिस्तारका कारण अर्थतन्त्र ६/साढे ६ प्रतितशले वृद्धि हुनुपर्ने थियो। त्यो नभएपछि हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात वित्तीय क्षेत्रबाट गएको ऋण अर्थतन्त्रलाई उकास्न सहयोगी भइरहेको छैन। कहीँ न कहीँ यो ऋण अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा जानु भनेको त वित्तीय क्षेत्रको जोखिम बढ्नु हो। त्यसैले जोखिम न्यूनीकरणका लागि हामीले प्रोभिजनिङमा थोरै वृद्धि गर्नु परेको हो। 

वासलात प्रकाशित गर्न तयार अवस्थामा बसेका बेला फ्याट्ट आम्दानी नै प्रभावित हुने निर्देशन जारी गर्दा वित्तीय क्षेत्रलाई असहज त हुन्छ नि?
अहिले लिइएको नीति सधैंभरीलाई होइन। हामीले केही समयका लागि यो गरेको हो। अवस्था सामान्य भएपछि नीति पुनरावलोकन भइहाल्छ।

‘इलेभेन्थ आवर’ मा यस्तो गर्दा त वित्तीय संस्थाहरु प्रभावित भइहाल्छन् नि, होइन र? 
तपाइँ हवाईजहाजमा चढेपछि कतै बादल लागेर ‘घर्रर’ गर्‍यो भने ‘पेटी बाँध्नुस्’ भन्छन् नि। सामान्य भएपछि त पेटी खोले भइहाल्छ। अहिले हामीले घर्रर भएकाले पेटी बाँध्न लगाएको हो। दुर्घटना हुन लागेर होइन । पेटी नबाँध्दा हल्लिन्छ भनेर पेटी बाँध्न लगाएको हो। सामान्य भएपछि त पेटी खोलिदिन्छौं। त्यसपछि खाना पनि बाँडिन्छ र कोल्ड ड्रिंक्स् पनि खान दिइहालिन्छ नि।

यति लामो इतिहासमा हामीले असल ऋणमा पहिलो पटक प्रोभिजनिङ बढाइदिएको हो। भन्नुको अर्थात कहीँ कतै बादलमा प्लेन छिरेर खर्रर भइरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। फेरि अहिले बढाएको प्रोभिजनिङको पैसा कतै जाने होइन। जनरल रिजर्भमा राख पनि भनेको होइन र रेगुलेटरी रिजर्भ पनि यो होइन। अलिकति पैसा बचत गरेर राख है भनेर मात्र भनिएको हो। यसमा उखरमाउलो भएर प्रतिक्रियात्मक हुन जरुरी छैन। 

मौद्रिक नीति पर सारेर यति कडा नीति?
अब बैंक वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने बेला भइसकेको छ। अब केही दिन प्रकाशित हुन थाल्छ। त्यसैले उनीहरुलाई सजिलो होस् भनेर मौद्रिक नीति अगाडि यो ल्याइएको हो। 

भनेपछि मौद्रिक नीति अब सर्यो?
सरकारले अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई संशोधन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदैछ। सरकारले लिएका उद्देश्य पुरा गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो। सरकारले बजेट परिवर्तन गर्छु भनिरहेको बेला मौद्रिक नीति ल्याउनु त्यति ठिक पनि होइन। 

सरकार परिवर्तन भएपछि प्राथमिकता र बजेटका अंक फरक पर्छन्। हामीले अहिले मौद्रिक नीति ल्याएर पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा ठूलो संशोधन गर्नुभन्दा केही समय पछाडि ल्याउनु नै उचित देखेका छौं। १५/२० दिनजतिमा प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ भन्ने छ। त्यसको साता दिनमा मौद्रिक नीति ल्याइहाल्छौं। 

मौद्रिक नीतिको मुख्य अंश नै निर्देशनमार्फत हिजो आयो भन्ने आरोप पनि छ? सरकारले बजेट ढिलो ल्याउने झोँकमा अहिले सर्कुलर ल्याएको भन्ने पनि छन्?
मौद्रिक नीति के हो र वित्तीय नीति के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदायकको कुरा गर्छ, जुन कुरा बजेटसँग सम्बन्धित हुन्छ। बजेटको आकार अब के हुन्छ, कस्ता कार्यक्रम आउँछन् भन्ने कुरा नआइकन राष्ट्र बैंकले नीति बनाउँदा त्यसले वास्तविक प्रतिफल दिँदैन। सरकारले बजेट परिवर्तन गर्छु भनिसकेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई पर्खिनु नै उचित हुन्छ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछु भनिसकेपछी मौद्रिक नीति ल्याउन हतार गर्नु पनि त भएन नि। मौद्रिक नीति आजै ल्याइहाल्नुपर्ने अत्यावश्यक विषय पनि होइन। जे चहिन्छ त्यो हामी निर्देशनमार्फत ल्याइहाल्छौं। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु असल ऋणमा एक प्रतिशत प्रोभिजनिङ गरेर बसेका थिए। बीचमा आएर खेलको नियम परिवर्तन भयो। स्प्रेड कम, फी कमिसन कम। अब यसबाहेक प्रोभिजनिङको अर्को कस्ट पनि बोक्नुपर्ने भयो। बैंकरले लगाएको आरोप त सही पनि देखिन्छ नि?
पोहोर र परारको आर्थिक वृद्धि हेर्नु पर्छ। सबै कम्पनीहरुको नाफा घाटा हेर्नु पर्छ। को को कति महिना चले र बन्द भए त्यो पनि हेर्नु पर्छ। बैंकहरुको नाफा पनि हेर्नु पर्छ। केहीको अस्वभाविक ग्रोथ भयो भने त त्यहाँ हामी सचेत हुनु पर्छ होइन र। त्यहाँ राष्ट्र बैंक सचेत भएको मात्र हो।

कोभिड प्रभावितलाई राहत भनेर दिएको ऋणमै पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्यो। आवधिकमा २० र चालु पुँजीमा १० प्रतिशत बढि ऋण दिन पाइने ब्यवस्था गरिदियो। अहिले आएर प्रोभिजनिङ गर् भन्यो। यो त सहयोग गर्ने बैंकलाई अन्याय भएन र? 
होइन, अन्याय हुँदैन। यहाँ त बैंकलाई हामीले थप राहत पो दिएका छौं त। पोहोर एक प्रतिशत प्रोभिजनिङ गरे हुन्थ्यो। त्यो ऋण आधाउधि उठेको छैन। अब त्यसमा २५ देखि सत् प्रतिशतसम्म प्रोभिजनिङ हुने अवस्था थियो। त्यसलाई ५ प्रतिशत गर भन्नु भनेको त राहत दिनु हो नि होइन र? 

राष्ट्र बैंकले त्यो पैसा तत्कालै उठ्छ भन्ने अनुमानका आधारमा देउ भनेको होइन नि। त्यो ऋणको उद्देश्य नै फरक हो होइन र?
यस विषयमा हामीले बैंकरसँग पनि कुराकानी गरेको हो। यसमा अहिले आरोप लगाएजस्तो होइन। २५ प्रतिशतभन्दा माथि गर्न पर्ने प्रोभिजनिङलाई घटाइदिएको हो। 

जेजस्तो तर्क भए पनि अन्तिम समयमा नाफा प्रभावित त हुने भयो नि होइन र?
बजारमा जोखिम चाहिँ बढिरहने तर बैंकको नाफा मात्रै उच्च हुनु पनि त राम्रो देखिएन नि। यो जाने कहीँ होइन बैंकभित्रै रहने हो। यस्तो कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ।