म यहाँ आएपछि  मलाई एक रुपैयाँ पनि आएको छैन। सबैभन्दा पहिलो कुरा के बुझ्नपर्यो भने ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी अहिले यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत छैन। विभागले मापदण्ड मात्रै बनाउने हो। त्यो यातायात कार्यालयहरुअन्तर्गत छ। त्यसरी पैसा तिरेर लाइसेन्स कसैले  लिएको छ भने सम्झिनुस् त्यो लाइसेन्स नक्कली हो। ९० प्रतिशतभन्दा बढी त्यस्ता लाइसेन्स नक्कली हुन्छन्।  एकाध सक्कली भएछ भने त्यो बेग्लै कुरा भयो। त्यो मान्छे लाइसेन्स कतिबेला नक्कली भन्ने थाहा पाउँछ भने जब ५ वर्षपछि नवीकरणका लागि यातायात कार्यालय पुग्छ।

—

प्रणालीलाई डिजिटलाइजेसनमा रुपान्तरण गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभाग सेवाग्राहीको अपेक्षाभन्दा सुस्त छ। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहत सारिए पनि सेवाको गुणस्तर सहज र सेवाग्राहीलाई चाहिने जसरी सहज र सुलभ भएको छैन। स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न कार्ड छैन। नयाँ लाइसेन्सको फारम भरेकाहरुको परीक्षा रोकिएको छ। सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिए पनि उपयोगले गति लिइसकेको छैन। 

कोरोना संक्रमणबाट अति प्रभावितमध्येको यो विभाग र मातहत कार्यालयहरुलाई तमाम चुनौतीबीच पनि ‘घूस लिने अड्डा’ को ट्याग छँदैछ। सुधारका प्रयासहरु पनि नभएका भने होइनन् । परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गरिएको छ, नवीकरण डिजिटल प्रविधिमा जाँदैछ। सुन्दा राम्रा योजना, काम गराइमा सुस्त र पुरानै ढर्रा भएकाले विभागको नेतृत्तवमा आउनेका लागि सधैं चुनौतीका चाङ छन्। विभाग आएका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई बिजमाण्डूका दिनेश खड्काले सोधे- यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएर आउनुभएको तीन महिना भयो। पछिल्लो केही वर्षदेखि कुनै पनि महानिर्देशक एक वर्ष भन्दा बढी टिकेका छैनन्। यस्तो अस्थिर संस्थामा आएर सुधारको काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास तपाइँलाई छ?
म  सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्छु। म यहाँ जान्छु भएर आएको होइन। मलाइ अघिल्लो दिनसम्म पनि  सरुवा हुने थाहा थिएन।
मेरो एउटा सिद्धान्त के छ भने आफूले पाएको जिम्मेवारी बसुन्जेल अन्तिम मिनेटसम्म इमान्दारीपूर्वक सुधार गर्न प्रयास गर्ने। इमान्दार प्रयास कति सफल हुन्छ, कति सफल हुँदैन । एउटा व्यक्तिले सारा सुधार सम्भव हुँदैन। त्यो एउटा टिम वर्क हो।  त्यो एउटा संस्थागत इफोर्ट हो। त्यो संस्थागत प्रयासमा सबै पक्षबाट त्यही किसिमको सहयोगको वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

त्यसमा पनि यातायात व्यवस्था विभाग भनेको अस्थिर, यहा आउनेको परिचय पनि राम्रो नहुने, समग्रमा भन्दा नेपालमा यातायात भन्ने वित्तिकै इज्जतदार व्यवसायका रुपमा हेरिन्न। त्यसले गर्दा विभागमा आउने कर्मचारीलाइ पनि त्यही अनुसारले हेर्छन्। त्यसले गर्दा कतिपय मान्छेहरु अनिच्छुक, कतिपय आइसकेपछि पनि काम गर्ने वातावरण आफूले सोचेजस्तो नभएर फ्रष्टेसन हुने गर्छन्। जसका कारण चाडो चाडो सरुवा हुने गरेको छ। सरकारको नीतिगत निर्णयले गर्दा पनि त्यस्तो भएको हो।
म चाहिँ जति समय बस्छु त्यति समयसम्म इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्ने हो। आफूले देखेको,  प्राप्त गरेको ज्ञान, क्षमताका आधारमा प्रयास गर्छु। सफलता, असफलता भन्ने कुरा गौण हुन्।

विभागमा आउनेबित्तिकै महानिर्देशकको पहिलो ध्यान सवारीचालक अनुमतिदेखि स्मार्ट लाइसेन्समा रहेका समस्यामा हुन्छ। तर यी दुवै समस्या पछिल्ला कुनै महानिर्देशकले समाधान गर्न सक्नुभएको छैन। विगतमा हुन नसकेको काम तपाइँले गर्न सक्नुहुन्छ?
अहिले यातायात व्यवस्था विभागले सवारीचालक अनुमति पत्रसम्बन्धी विषयमा  दुइवटा मात्रै काम गर्छ। पहिलो इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्ने एउटा सिस्टम छ, सफ्टवेयर छ। त्यो सफ्टवेयरको सुपर एडमिनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ। दोस्रो चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले जारी गरेको लाइसेन्सको कार्ड  छापेर दिने काम गर्छ। 

तपाइँले जहाँसम्म स्मार्ट कार्डको कुरा गर्नुभो यसमा केही प्राविधिक समस्या आएको थियो। पहिलो लकडाउनभन्दा अगाडि हाम्रो प्रिन्टिङ मेसिनको समस्याले गर्दा  मान्छेहरुले लामो समय स्मार्ट कार्ड पाएनन्। हामीले प्रिन्टरको व्यवस्था गर्‍यौं। यो वर्ष अर्को समस्या आइपर्‍यो – कार्डको समस्या। पहिलो लकडाउनअघि स्मार्ट कार्डसम्बन्धी सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी एउटै कम्पनीले पाएको थियो। त्यसमा मुख्य चारवटा काम हुन्छन्। कार्ड, सफ्टवेयर, प्रिन्टर र प्रिन्टरसंग कार्डलाइ इडीएल, भीआरएस लिंक अप गर्ने कुरा। त्यो चाहिँ एमएसपी भन्ने एउटै कम्पनीले पाएको थियो।

तर गत वर्ष मंसिरमा लागेको ठेक्कामा चाहि कार्ड सप्लाइको ठेक्का  सेल्प भन्ने छुट्टै कम्पनीले पायो। त्यसले गर्दा हामीसँग सफ्टवेयर, प्रिन्टर र इडीएल, भीआरएस सिस्टम एउटाको भयो, कार्ड अर्काको भयो। त्यो कार्डलाइ हामीसँग भएको सफ्टवेयर र प्रिन्टरसँग कम्प्याक्टिबल बनाउनुपर्ने भो। जसलाई हामी प्राविधिक भाषामा पर्सनलाइजेसन भन्दा रहेछौ। मैले पनि यहीँ विभागमा आएपछि थाहा पाएँ। त्यो पर्सनलाइजेसन कसले गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भयो। 

२०७७ मंसिरमा ठेक्का लागेको कार्ड सप्लाइ अहिलेसम्म भएको छैन। १४ लाख कार्ड सप्लाइ गर्नुपर्ने त्यसको सम्झौतामा कार्ड पर्सनलाइजेसन गरेर हामीले डेलिभरी अर्डर दिएको तीन महिनाभित्र नयाँ ठेकेदारले कार्ड सप्लाइ गर्नुपर्ने भन्ने छ। हामीले अहिलेसम्म त्यो कार्डको डेलिभरी अर्डर दिन सकेनौ। किन अर्डर दिन सकेनौं भने प्रिन्टर र सफ्टवेयर कम्याक्टिबल बनाउन प्राविधिक समस्या देखियो। म आउनु अघि त्यो प्राविधिक समस्या समाधान गर्नु त परको कुरा आइडेन्टिफाइड नै भएको रहेनछ।

अहिले हाम्रो प्रिन्टर र सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीले  पर्सनलाइजेसन गर्दिइसकेको छ। सफ्टवेयरमा अपलोड भइसकेको छ। अब हामीले नयाँ कार्डलाइ लाइभ टेष्ट गर्न बाँकी छ। पाँच सय कार्ड मगाएका छौं। सेल्पले कार्ड ल्याएपछि हामी सफ्टवेयर र प्रिन्टर प्रयोग गरेर प्रिन्ट गर्छौ। सबै ठिक भएपछि मात्रै हामी सप्लाइ अर्डर  दिन्छौं। उसले सप्लाइ गर्छ। त्यसपछि चाहिँ कार्ड प्रिन्टिङको समस्या रहँदैन। मैले सोचे अनुसारले काम भयो भने भदौ अन्त्यसम्ममा स्मार्ट कार्ड पाइएन भनेर गुनासो गर्ने कोही हुँदैन।

२०७७ मंसिरमा ठेक्का लागेको कार्ड सप्लाइ अहिलेसम्म भएको छैन। १४ लाख कार्ड सप्लाइ गर्नुपर्ने त्यसको सम्झौतामा कार्ड पर्सनलाइजेसन गरेर हामीले डेलिभरी अर्डर दिएको तीन महिनाभित्र नयाँ ठेकेदारले कार्ड सप्लाइ गर्नुपर्ने भन्ने छ। हामीले अहिलेसम्म त्यो कार्डको डेलिभरी अर्डर दिन सकेनौ।

—

यातायात कार्यालय अनियमितताको अखडाको रुपमा परिचित छ। पाइलैपिच्छे सामान्य कामका लागि समेत अतिरिक्त पैसा कर्मचारीलाई दिनैपर्छ भन्ने मान्यता समेत स्थापित छ। आफ्नो मातहतको कार्यालयप्रति आम सर्वसाधारणको धारणा बदल्न सक्नुहुन्छ?
यो  विगतदेखिकै कामको परिणाम हो। यातायातका कर्मचारीहरु अतिरिक्त सेवा शुल्क नलिइ कामै गर्दैनन्, कुनै पनि सेवा दिदैनन् भन्ने छ। यसमा कर्मचारीभन्दा पनि बिचौलियाको भूमिका धेरै ठूलो छ। 

यो भइरहनुको कारण नेपालमा लाइसेन्स प्राप्त गर्नु ठूलो सफलता हासिल गर्नु जस्तै भएर हो।  सवारीचालक अनुमतिपत्र भनेको पब्लिक लाइफसँग  जोडिएको विषय हो। गाडी चलाउने व्यक्ति मात्रै होइन अरु सम्बन्ध नभएका व्यक्तिको ज्यानसँग पनि जोडिएकाले संवेदनशील छ।

तर पनि लाइसेन्स प्राप्त गर्न जुन किसिमका कठिनाइहरु हाम्रो अहिलेसम्मको व्यवस्थामा छ। त्यसका कारण थौरैले मात्र पास गर्न सक्छन्। जसका कारण बाँकी धेरैले वैकल्पिक बाटो खोज्न थाले। वैकल्पिक बाटो खोज्न थाल्नुको परिणाम हो – अनियमितता। जस्तै तपाइँ ट्रायल फेल हुनुभयो, अब कसरी लाइसेन्स पाइन्छ भनेर वैकल्पिक उपाय खोज्नतिर लाग्नुहुन्छ। अनि एउटा बिचौलिया आउँछ। यति खर्च गर लाइसेन्स बनाइदिन्छु भन्छ। कर्मचारीको अनियमितता पनि त्यहाँ देखा पर्न थाल्छ। आमरूपमा एउटा सार्वजनिक सेवा नै बदनाम भएको अवस्था छ।

बदनामीबाट बचाउने सबैभन्दा उपयुक्त उपाय प्रविधिको प्रयोग हो। मान्छेबाट हुन सक्ने अनियमतिताहरुलाइ सकेसम्म प्रविधिको प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्ने हो। त्यसका लागि मैले विभागमा आइसकेपछि सबैभन्दा पहिले  विगतको ट्रायल परीक्षामा व्यापक परिवर्तन गरेका छौं। परीक्षाको कम्पोनेन्ट हैन, विधिमा परिवर्तन गरेका हौं।

पहिले ट्रायल परीक्षा फेल र पास ‘एस’ वा ‘नो’ मा निर्धारण गर्थ्यौ। जसले शतप्रतिशत अंक ल्याउँछ त्यो पास हुन्थ्यो। एउटा स्टेपमा अलिकति कमजोरी हुन्थ्यो, त्यो फेल हुन्थ्यो । अहिले दुइटा क्याटेगोरीमा वर्गीकरण गरेका छौं। एउटा चाहिँ अति संवेदनशील विषय अर्को साधारण विषय । अति संवेदनशील विषयलाइ चाहिँ पासै गर्नै पर्छ। त्यसमा अंक छैन। साधारण विषयमा चाहिँ ट्रायलमा भएका सामान्य मिस्टेकले फेल हुँदैन। अंक तोकिएको छ।  सामान्य गल्तीले मान्छे सवारी चलाउन अनुपयुक्त भनेर निर्धारण गर्न सकिँदैन। उसले गरेको गल्ती अनुसार त्यसको अंक घटाउने तर  समग्रमा लाइसेन्स नै प्राप्त नगर्ने अवस्था हटायौ। त्यसका लागि हामीले ट्रायल परीक्षालाई सय अंकमा विभाजन गर्यौ।  स्टेपहरुलाई पास फेलमा वर्गीकरण गर्‍यौं।

अतिसंवेदनशीलमा शतप्रतिशत अंक ल्याउनै  पर्छ। त्यहाँ फेल गरेर भएन। अर्को  अंक भएका स्टेपहरुमा चाहिँ सामान्य गल्तीका आधारमा अंक घटाउदै जादा यदि ७० प्रतिशत अंक ल्याउन सफल भयो भने उसले लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्छ। यसले लाइसेन्स प्राप्त गर्ने विषयलाइ सहज र व्यवस्थित बनाउदै लैजान्छ।

यो काम म्यानुअल्ली गरिरहेका थियौं। ट्रायल सेन्टरमा बस्ने यातायातका कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीले हरियो  झण्डा उठाए पास, रातो झण्डा उठायो फेल हुने सिस्टम थियो। अब त्यो नभएर मोबाइल एपबाट उसको अंकको इभालुएसन हुन्छ। त्यो उसले कति अंक प्राप्त गर्यो, कुनमा नम्बर काटियो, कुनमा फेल भयो भन्ने कुरा डिटेलमा उसले ट्रायल सक्ने बित्तिकै प्राप्त गर्छ। यसबाट चाहिँ हामी अब त्यहाँ हुने अनियमिततालाइ पनि नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरिरहेका छौ। एक शब्दमा भन्दा ट्रायल परीक्षामा हुने डर हटाएर सहज  लाइसेन्स प्राप्त गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दैछौं।

मोबाइल एपले कसरी काम गर्छ ?
हाम्रो कार्यविधिमा भएअनुसारको सम्पूर्ण मूल्यांकनका क्राइटेरिया एप्समा समावेश गरेका छौं। मूल्यांकन गर्न बस्ने व्यक्तिले ८ मा जब गाडी छिर्छ, उसँग भएको एपमा पहिलोपल्ट छोए भए माइनस १० थिच्छ। दोस्रो पल्ट फेरि छोए फेरि मानइस १० गर्छ। तेस्रोपल्ट पनि छोए फेल हुन्छ। एकपल्ट मात्र छुँदा १० अंक घट्छ भने दोस्रोपल्छ छोइँदा ऊ पास त भयो तर जीरो नम्बर ल्याएर। यसको मतलब तीनपटकसम्म छोएमा ऊ फेल हुन्छ। ऊ त्यहाँभन्दा अघि जान पाउँदैन।

‘एल’ ब्याकमा पनि एकपटक पछाडि आएपछि अगाडि बढाउँदा १० मानइस, दुईपटक बढाए फेल हुन्छ। तर केही चाहिँ पास हुनैपर्छ। जस्तै र्‍याम्पमा चाहिँ पास हुनैपर्छ। पास नभए त्यसअघिको स्टेप ‘एल’ ब्याक दिन पाइँदैन। स्टेप स्टेपमा बसेका कर्मचारीले एपबाट अपडेट गर्दै जान्छन्। हाम्रो सेन्ट्रल सिस्टममा रिजल्ट नै तयार हुन्छ। हामी तुरुन्त प्रिन्ट गरेर दिन सक्छौं।

तपाइँ ट्रायल फेल हुनुभयो, अब कसरी लाइसेन्स पाइन्छ भनेर वैकल्पिक उपाय खोज्नतिर लाग्नुहुन्छ। अनि एउटा बिचौलिया आउँछ। यति खर्च गर लाइसेन्स बनाइदिन्छु भन्छ। कर्मचारीको अनियमितता पनि त्यहाँ देखा पर्न थाल्छ। आमरूपमा एउटा सार्वजनिक सेवा नै बदनाम भएको अवस्था छ।

—

कोभिडका कारण अहिले लाइसेन्स बन्द छ। तर सामान्य समयमा वाइक २० देखि ३० हजार र कार जीप ४० हजार रुपैयाँ तिरेपछि ट्रायलमा फेल हुनेले पनि सजिलै चालक अनुमतिपत्र पाउने गरेका थिए। यसरी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उठ्ने रकम माथिसम्म पुग्छ भन्ने आम मान्यता छ। यसलाई सुधार कसरी गर्नुहुन्छ?
म यहाँ आएपछि  मलाई एक रुपैयाँ पनि आएको छैन। सबैभन्दा पहिलो कुरा के बुझ्नपर्यो भने ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी अहिले यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत छैन। विभागले मापदण्ड मात्रै बनाउने हो। त्यो यातायात कार्यालयहरुअन्तर्गत छ। त्यसरी पैसा तिरेर लाइसेन्स कसैले  लिएको छ भने सम्झिनुस् त्यो लाइसेन्स नक्कली हो। ९० प्रतिशतभन्दा बढी त्यस्ता लाइसेन्स नक्कली हुन्छन्। 

एकाध सक्कली भएछ भने त्यो बेग्लै कुरा भयो। त्यो मान्छेले लाइसेन्स कतिबेला नक्कली भन्ने थाहा पाउँछ भने जब ५ वर्षपछि नवीकरणका लागि यातायात कार्यालय पुग्छ। त्यसरी लाइसेन्स लिने सेवाग्राहीको  पनि गल्ती हो। लाइसेन्स नक्कली भेटेपछि प्रष्टै सोधदिन्छु पास गरेको कि खर्च गरेको? सिस्टममा रेकर्ड भेटिदैन भने उसले बिचौलियासँग लाइसेन्स किनेको हो। बिचौलियासँग किनेको लाइसेन्स नक्कली हुन्छ। 
सबभन्दा ठूलो समस्या नै यही छ। धेरै लाइसेन्स नक्कली छन् भन्ने अनुमान छ।

यहाँ मैले विभागमा आएर हेर्दा नेपालमा २० देखि २५ प्रतिशत लाइसेन्स नक्कली छ, किन भन्ने डर लाग्न थालिसक्यो। मेरो अनुमान  धेरै लाइसेन्स मानिसहरुले त्यसरी लिएका छन् जुन नक्कली हुन्छ।  अहिले ढड्डामा होइन विवरण कम्प्युटरमा हुन्छ। उसको हातमा स्मार्ट कार्ड हुन्छ तर सिस्टममा डाटा हुँदैन। 

फिटनेस टेस्टका नाममा भइरहेको खेलोफड्को समेत उस्तै छ। हरियो स्टीकर नाम मात्रैको भएको छ। निजी क्षेत्रलाई फिटनेस टेस्ट खुला गर्दा प्रभावकारी पनि हुने र यातायात कार्यालय बदनामी पनि कम हुने अवस्था आउँथ्यो नि होइन?
हरियो स्टिकर प्रदूषण जाँचपासका लागि हो। प्रदूषण जाँचपास टेक्निकल कुरा हो। त्यो यातायात कार्यालयमा बसेर प्रदूषण जाँचपास लिने होइन। प्रदूषण जाँचपासका लागि परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यो परीक्षणका लागि मेसिन  प्रयोग गरिन्छ। मानिसले नै कालो धुवाँ फ्याँकेको छ कि छैन भनेर हेरेर दिने चिज होइन।

तर हामीले अहिलेसम्म  परीक्षण गर्ने प्रविधि स्थापना गर्न सकेनौं। जसका कारण यातायात कार्यालयहरुबाट परीक्षण पास गर्ने प्रविधि सुरु गर्यौं, त्यो गलत भयो । तपाइँले अहिले हाम्रो भीएफटीसी कार्यालयमा हरियो स्टिकर लिन जानु, त्यहाँ लाइन छैन।  सबै मान्छे यातायात कार्यालयमा गएर जम्मा भएपछि भीड भइहाल्छ नि। तपाइँ भीएफटीसी कार्यालय टेकुमा जानु न भीड छैन। लाइन बस्नुपर्दैन। भ्यान  पनि चलिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाइ दिने विषय चाहिँ कार्यालयहरुको भयो।

ट्रायल खोल्ने विषयमा चाहिँ केही दिनअघि मात्र काठमाडौंका सम्पूर्ण यातायात कार्यालय प्रमुखहरुसँग मेरो छलफल भएको थियो। उहाँहरुले खोल्ने निर्णय गरेको एक साताअघि सर्वसाधारणलाई थाहा हुनुपर्छ भनेको छु। सेवाग्राही कहाँ कहाँ पुगेका हुन्छन्। उहाँहरुको योजना साउनको दोस्रो आइतबारबाट सुरु गर्ने भन्ने छ। साउनको ८-९ गतेबाट खोल्ने तयारी छ।

—

कोभिडका कारण पछिल्लो एक वर्षदेखि लाइसेन्स बन्द छ। तर यही एक वर्षमा एक लाखभन्दा बढी बाइक बिक्री भएका छन्। अहिले लाइसेन्स नभई सवारी साधन चलाउनेको संख्या अत्यधिक छ। यसले सडकमा जोखिमसमेत बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा दायरा फराकिलो बनाएर लाइसेन्स दिन सकिँदैन?
लाइसेन्स नलिइ धेरै सवारीसाधन चलाइरहेको पनि हुनसक्छ। त्यसलाई अनुगमन गरेर नियमन गर्नुपर्छ। नयाँ सवारी साधन बिक्री र लाइसेन्स बराबरी चाहिँदैन। मान्छेले लाइसेन्स लिएर पनि बाइक अथवा सवारी साधन नकिनेको हुनसक्छ। पुरानो बाइक चलाएको मान्छेले नयाँले रिप्लेस गरेको हुनसक्छ। तर अब बजारमा लाइसेन्स नभइ सवारी साधन चलाउन पाइँदैन।  त्यो चेक गर्ने जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीको हो। हाम्रो पनि हो। हामीले पनि अनुगमन गर्न सक्छौं तर हामीले भन्दा ट्राफिक प्रहरीले धेरै गर्छ। त्यस्तो केसहरु धेरै आएको छैन। ट्राफिक प्रहरीले बिना लाइसेन्स भेट्टायो भने गाडी नै समाउँछ। 

अर्को चाहिँ तपाइँले ट्रायल सेन्टर बढाउनुपर्‍यो भन्न खोज्नु भएको होला । यो समस्या ट्रायल सेन्टर कम भएर भएकै होइन। जुन दिन ट्रायल खुल्छ अर्थात् वैशाख १६ गते जसको भिजिट डेट परेको थियो त्यो मान्छेको र त्यही दिन जसको भिजिट डेट पर्छ उसको पनि ट्रायल हुन्छ। मानौं साउन १० गते ट्रायल खुल्यो भने वैशाख १६ गते भिजिट डेट परेको मान्छेको पनि हुन्छ। साउन १० गते परेको मान्छेको पनि हुन्छ। त्यसरी व्यवस्था मिलाउन लागेका छौं। 

यातायात कार्यालयहरुलाई विभागले कोटा तोकिदियो भन्ने छ। अब यातायात कार्यालयहरुले जतिसक्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। त्यसको अधिकार उहाँहरुलाई नै छ। उहाँहरुले एकदिनमा ५ सय जनाको लिने हो कि ५ हजार जनाको लिने हो उहाँहरुकै अधिकार  हो। त्यसका लागि विभागले केही गर्नै पर्दैन। 

उहाँहरुलाई आफ्नो क्षमताअनुसार लिन सक्नुहुन्छ। ट्रायल सेन्टर बढाउने कुरा पनि विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। कार्यालयहरुलाई आवश्यक छ भने उहाँहरुले बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि विभागले गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तयार छ। ट्रायल खोल्ने विषयमा चाहिँ केही दिनअघि मात्र काठमाडौंका सम्पूर्ण यातायात कार्यालय प्रमुखहरुसँग मेरो छलफल भएको थियो।

उहाँहरुले खोल्ने निर्णय गरेको एक साताअघि सर्वसाधारणलाई थाहा हुनुपर्छ भनेको छु। सेवाग्राही कहाँ कहाँ पुगेका हुन्छन्। उहाँहरुको योजना साउनको दोस्रो आइतबारबाट सुरु गर्ने भन्ने छ। साउनको ८/९ गतेबाट खोल्ने तयारी छ। त्यसो हो भने साउनको १ गते मलाई चिठ्ठी पठाउनुस् भनेको छु। 

साउनबाट परीक्षणकालीन सवारीचालक अनुमतिपत्र लागू गर्न लागिएको हो?    
त्यो चाहिँ हाम्रो ऐनको व्यवस्था नै हो। हाम्रो ऐनको दफा ५० ले कसैले सवारीचालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्छ भने उसले एक वर्षसम्म परीक्षणकालमा रहने गरी प्रदान गरिने उल्लेख छ।

एक वर्षभित्रमा ६ पटक वा ६ पटकभन्दा बढी गल्ती नगरेको प्रमाण पेश गरेर स्थायी लाइसेन्स देउ भनेर आएपछि स्मार्ट वा स्थायी लाइसेन्स दिने हो। पहिले व्यवस्था थियो तर स्मार्ट आएपछि रोकिएको हो।

स्मार्ट कार्डलाई एक वर्षको बनाउन समस्या हुने भएपछि सोझै पाँच वर्षका लागि दिन थालिएको हो। त्यसमा प्रोभिजन लेख्न थालेनौं। त्यसैले त्यो कानुनमै भइरहेकै व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको हो। यसले धेरै फाइदा गर्छ। जो कोहीले पनि एक वर्षसम्म परीक्षणकालमा छु भनेर सचेत भएर सवारी चलाउँछ।  एक वर्षसम्म सचेत भएर चलाउनेबित्तिकै त्यही अनुसारले बानीको विकास हुन्छ। यसमा हामीले पर्याप्त सुरक्षाका मापदण्डहरु अपनाएका छौं। ट्राफिक प्रहरीले मोबाइल एप्लिकेसनबाट ओरिजिनियालिटी चेक गर्न सक्छ।

साउनपछि ट्रायल पास गरेर राजस्व तिरेको दिन परीक्षणकालीन लाइसेन्स पाइन्छ। उसले रसिद लिएर हिंड्नुपर्दैन। यातायात कार्यालयले नै रसिद प्रिन्ट गर्ने बेला यो पनि प्रिन्ट गरेर दिन्छ। हामीले डिजाइन, स्पेसिफिकेसन पठाइसक्यौं। मन्त्रालयदेखि सबै ठाउँमा डेमो पनि देखाइसक्यौं। हामी एकपटक यातायात कार्यालयहरुलाई टेष्ट गराएर देखाउँछौं। यसले निकै सहजता ल्याउछ भन्ने लागेको छ।

यातायात कार्यालय भीड थामिनसक्नु छ। कोभिडपछि अनलाइनमार्फत सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यातायात कार्यालयलाई डिजिटलमा लैजान के समस्या छ?  
यो वर्ष हाम्रो कार्यक्रम नै छ । सबैभन्दा पहिला ढड्डाका डाटाहरु डिजिटाइज गराउछौं।  एउटै कम्प्युटरबाट सबै डाटाहरु हेर्न सकिन्छ। 
आगामी वर्ष भेहिकल रजिष्ट्रेसन चाहिँ हामी अनलाइन बनाउदैछौं। हाम्रो इडीएलमा चाहिँ अनलाइन राजस्व तिर्ने सिस्टम छैन।  यो वर्षभरिमा हामी इडीएल सिस्टमलाई पनि अनलाइनमा लैजान्छौ । ट्रायल पास गरेपछि अनलाइन राजस्व तिरेर खाली बायोमेट्रिकका लागि मात्रै यातायात कार्यालय जान पर्छ। 

स्टकमा कार्ड सकिएका इमर्जेन्सी छपाइ पनि रोकिएको भन्ने छ। नयाँ कार्ड र मास प्रिन्टर किन्ने भनेको पनि वर्षदिन नाघ्यो । केले अड्कायो? 
छपाइ कार्डको उपलब्धता कम भएर रोकेको हो। इमर्जेन्सी लाइसेन्स सैनिक, प्रहरी, विदेश पढ्न जाने, वैदेशिक रोजगारमा जानेलाइ दिने हो। त्यो रोक्या छैन। सैनिक र  प्रहरीहरुको चाहिँ मिसनमा जाने भनेर चिठ्ठी लिएर आए भने रोकेको छैन। स्मार्ट कार्ड जरुरी परेकाले उपलब्ध गराइदिनु मात्र भन्यो भने रोकिएको छ। मिसनमा जाने कुरालाइ हामीले रोकेका छैनौं। 

जीपीएस सिस्टम लागू गर्ने भनिएको ५ वर्ष बित्यो काम भएको छैन नि ?
म आउँदा सिस्टम तयारीकै चरणमा थियो। सिस्टम अहिले विकास भइसेकेको छ। यो वर्ष ट्रायल गर्छौ। ट्रायल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कार्यक्रम नै यो वर्ष सकिन्छ। यो विश्व बैकको प्रोजेक्ट हो। प्रणाली नै जडान गर्ने भन्या निजी क्षेत्रले हो। सिस्टम मात्रै  हामीले विकास गरिदिने हो। त्यो काम हामीले सकेका छौं। सरकारले फोर्सफुल्ली लागू गर्न कति सम्भव छ त्यो छलफल गर्न बाँकी छ। 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि सम्झौता गरिएको  कम्पनीसँग सम्झौता अवधि सकिएको छ। अबको योजना के हो ?  कहिलेसम्म सबै सवारी साधनमा जडान भइसक्छ ?
पाँच वर्षको ठेक्का थियो, त्यो अवधि सकिएको छ। बीचमा मुद्दा  परेकाले  डेढ वर्ष रोकियो। कोरोनाले एक वर्ष जति रोकियो। 
असार मसान्तमा म्याद सकिएको छ। साढे दुई वर्ष समय थप्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। त्यसका लागि हामीले बैक ग्यारेन्टीसहित आउन भनेका छौं। बैक ग्यारेन्टी लिएर आएपछि हामी साढे दुई वर्ष म्याद थपको चिठ्ठी दिन्छौं। दुई वर्ष ६ महिनामा २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न तयार छन्। 

त्यसका लागि प्रिन्टर थप्छ। उनीहरुको प्रोडक्सन सेड्युल अनुसार साढे दुई वर्षमा सम्भव छ। अहिले एउटै मेसिनबाट फुल फ्लेजमा दैनिक २५ सय प्लेट छपाइ गर्न सक्छ। अब उनीहरुले एक स्लटमा ८ हजार छाप्न सक्ने मेसिन ल्याउदैछ। त्यो भएपछि भइहाल्छ। उनीहरुको विषय हो। हामीलाई कमिन्टमेन्ट गरेपछि पूरा गर्नुपर्छ। फेरि जति वटा कार्ड उसले छापेर दियो त्यसको भुक्तानी दिने हो। सम्झौतामा त्यही छ। लागत पनि बढ्दैन। टाइम कष्ट भने बढ्यो। हाम्रो कारणले गर्दा उसको काम रोकियो उसले क्लेम गर्न सक्थ्यो, हामीले त्यो ठाउँ दिएका छैनौ। 
दर्ता हुने र नवीकरण गर्न सम्पूर्ण सवारी साधनलाई अनिवार्य गर्छौ। तयारी सक्दा भदौदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ होला ।

महामारीमा भाडा बढाउनु परेको होइन। यो भाडावृद्धि होइन, समायोजन हो। समायोजनमा घट्न पनि सक्छ।  यो समय त्यस्तो परेको मात्रै हो। नगरेको भए नि हुन्थ्यो। भाडा बढाए विद्यार्थी आन्दोलन गर्ने, भाडा नबढाए व्यवसायीले गाडी नचलाउने । त्यसैले  यो नियमित वैज्ञानिक भाडादर समायोजन गर्न सुरु गरिएको हो। पेट्रोलको भाउ घट्यो भने भाडा घट्नुपर्छ। म यहाँ रहिरहे भने घटाउँछु।

—

अनि यो सँगै जोडिने अर्को पाटो पनि छ। जडान गरेर मात्रै हुँदैन त्यसलाई रिड गर्ने गेट पनि चाहिन्छ। गेट बनाउने भनेर चर्चा भो काम गरियो ? कि बनाउन नपर्ने हो अब?
आरएफआइडी गेट भन्नु भएको होला।  विभिन्न १५ स्थानमा राख्नुपर्ने हो। सडकको एलाइन्टमेन्टसँग जोडिएको छ। सडकमा भन्दा अन्त राख्न मिल्दैन। नागढुंगामा राख्ने तयारी थियो। सडक विस्तारका कारण एलाइन्टमेन्ट फिक्स भएन। राख्न सकिएन। धेरै सडकहरुमा समस्या छ। हामी यो वर्ष राख्छौं । हामीले स्पेस उपलब्ध गराइदिन सडक विभागलाइ भनिसकेका छौं। बजेट कार्यक्रम दुवै छ। 

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा समस्या धेरै छन्।  यात्रुमैत्री छैन। सार्वजनिक यातायात सुधार्न सकिँदैन ? 
सकिन्छ । केही इनोभेटिभ आइडिया नल्याएकै हो। हाम्रा मुख्य समस्या भाडा तिर्नेमा छ। तिर्न क्यासभन्दा अर्को विकल्प छैन। हामी भाडादर तोक्छौं, १४ रुपैयाँ ७५ पैसा। अनि त्यो २५ पैसा कसरी फिर्ता दिने ? 

तपाइँहरुले त भोग्नु भएन। सहचालकले हातमा क्वाइन बजाएर बस्थे।  हामीले कार्डबाट भाडा तिर्ने सिस्टम विकास गर्न  लागेको हो । ऊ त्यो (ह्वाइट बोर्डतिर देखाउँदै) त्यसैका लागि  अस्ति सिस्टमवालाहरुसँग छलफल गरेको हो।

जब तपाइँ कार्डबाट भाडा तिर्न थाल्नु हुन्छ ठगिने सम्भावना हुँदैन। जहाँसम्म चालक र सहचालकको व्यहारको विषय छ। यसको पनि उपाय छ। त्यसको व्यवस्था ऐनमा नै गरिएको छ। सहचालक बन्नका लागि पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था छ। हामीले अहिले प्रणाली विकास गर्न सकेका छैनौं। यसो गर्न सकिए सहचालकको पनि व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्छौं। 

यसमा फेरि मुख्य हात हामी जस्तै यात्रुको हुन्छ। कोचिएर चढ्छौं, अनि अर्को गाडी आउँछ पर्खिए हुन्छ नि भन्दै अरुलाइ गाली गर्छौ। कार्डबाट भाडा तिर्न सुरु गरे चालक र सहचालकले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्दैनन्, किनभने तिरेको भाडा त सिधै साहुको खातामा जान्छ। कार्ड राखे अहिले जस्तो हात हल्लाएर रोकी रोकी बोलाउँदैनन्। 

कार्ड कार्यान्वयनका निमित्त व्यवसायीहरु नै तयार हुनुपर्छ। हामीले बनाइदिने भनेको त नीति हो, सिस्टम हो। कार्ड लागू गर्न अप्रत्यक्ष विधि पनि अपनाउनु पर्छ। यो भनेको कार्डबाट भाडा तिर्दा २० रुपैया,क्यास तिरे ३० रुपैयाँ बनाउन सकिन्छ। विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका लगायतलाई छुट्टाछुट्टै कार्ड बनाइदिनुपर्छ। सोही अनुसार भाडा काट्ने सिस्टम बनाउनुपर्छ। 

केही गाडी कम्पनीले कार्ड सिस्टम लागू गरेपनि फेल भएको छ। त्यसको कारण उपत्यकामा मात्रै ७० बढी कम्पनी छन्। यात्रुले ७० थरि कार्ड बोकेर हिड्न सक्दैन। त्यस कारण एउटै कार्ड बनाउनुपर्छ। एउटै कार्डबाट भाडा तिर्ने सिस्टम म बनाउँछु। यो वर्ष अध्ययन गरेर फाउण्डेसनसम्म बनाउन सक्छु।

जामको समस्या अचाक्ली नै छ। विभागले विभिन्न दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर अध्ययन गरेका प्रतिवेदनहरु दराजमा राखेको छ। ती प्रतिवेदन अध्ययनमै सीमित राख्नका लागि हुन् ?
मेरो नि प्रश्न त्यही हो, दराजमा राख्ने भयो यत्रो खर्च गरेर अध्ययन किन गर्या ? नेपालमा विगत २५ वर्षदेखि भइरहेकै त्यही हो। अध्ययन, अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा नजाने। कार्यान्वयनमा जानका लागि हामी कार्यान्वयन योग्य चिज नै बनाउदैनौ। र अर्को वास्तविक समस्या नै पहिचान गर्दैनौ। 

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक जामको समस्या के हो ? साँघुरो सडक भन्ने जवाफ आउँछ। साँघुरो सडकले ट्राफिक जाम हुन्छ ?
हुँदैन।  साँघुरो सडकले ट्राफिक स्लो हुन्छ, जाम हुँदैन। कोटेश्वर चोकमा मात्रै २६ वटा क्रसिङ छन्।
अनि त्यहाँ जाम नभए के हुन्छ। २६ वटामा तपाइँले एकतिर जानेलाइ एक मिनेट दिनु भो भने २६ मिनेट कुर्नुपर्छ।  ओभर पास,अण्ड क्रसिङ चाहिन्छ। कलंकीको उदाहरण छ  त, पूर्वाधारको कुरा यहाँ मैले गरिरहेको छु। 

अर्को  सडकमा जथाभावी पार्किङ गर्ने गरिएको छ। एक ठाउँमा कफी पसल छ। कफी खानलाई तीन जना केटा आए बाइक पार्क गरेर कफी पिउन थाल्छन्।  अर्कातिर पनि कफी त्यस्तै अवस्था छ।  जथाभावी पार्किङ रोक्न पार्किङ गर्न पाउने, गाडी रोक्न पाउने, गाडी नै रोक्न नपाउने ठाउँहरु छुट्याउनुपर्छ। नपाउने ठाउँमा पार्किङ गरे हेभी फाइन गर्नुपर्छ। ठूलो समस्या जरिवाना सस्तो भएर पनि हो। जरिवाना कम हुँदा मानिसहरु डराउनै छाडे। तपाइँलाई एक पटक गलत ठाउमा पार्किङ गरेको  ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउन थालौं त  के हुन्छ ? ट्राफिक जाम सर्वपक्षीय समस्याले भएको छ। 

९ वर्षदेखि वैज्ञानिक भाडादर कायम हुन सकेन। यस्तो कोरोनाको महामारी आएर किन भाडा बढाउनु परेको हो ?
महामारीमा भाडा बढाउनु परेको होइन। यो भाडावृद्धि होइन, समायोजन हो। भाडावृद्धि र समायोजन फरक कुरा हुन् । समायोजनमा घट्न पनि सक्छ।  यो समय त्यस्तो परेको मात्रै हो। नगरेको भए नि हुन्थ्यो।  तपाइँले कुनै खोला थुन्नु भो भने त्यो खोला सधैं थुन्न सक्नु हुन्न नि। जब सजिलो बाटो दिन हुन्न मेलम्चीको अवस्था हुन्छ।

भाडा बढाए विद्यार्थी आन्दोलन गर्ने, भाडा नबढाए व्यवसायीले गाडी नचलाउने त्यसैले  यो नियमित वैज्ञानिक भाडादर समायोजन गर्न सुरु गरिएको हो। पेट्रोलको भाउ घट्यो भने भाडा घट्नुपर्छ। म यहाँ रहिरहे भने घटाउँछु।

गलत काम रोक्न पेनाल्टी बढाउनै पर्छ। अष्ट्रेलियामा लेन नमानेर सवारी चलाएको पहिलोपटक २५० डलर जरिवाना हुन्छ। युकेमा ३ सय पाउण्ड छ। ३ सय पाउण्ड भनेको नेपालको उपसचिवको एक महिनाको तलब बराबर हुन्छ। मिस्टेक डबल हुने बित्तिकै पेनाल्टी डबल हुन्छ। कतार किन त्यति सिस्टम्याटिक छ ? मान्छेलाई जरिवाना नगरेसम्म तह लाग्दैन। त्यसकारण जरिवाना बढाउनै पर्छ।  म त जरिवाना दुई लाख गरे नि हुन्छ भन्छु।

—

यातायात व्यवस्थामा  सुधार हुन्छ भनेर ढुक्क हुन सकिन्छ? के छन् प्रष्ट योजना? 
निश्चित समय काम गर्न पाइएन भने सुधारको अपेक्षा नगरेपनि हुन्छ। कम्तीमा दुई वर्ष समय दिनुपर्छ। त्यो हाम्रो ऐनमा भएको व्यवस्था पनि हो। तर विभागको परिस्थिति फेरिएको छ। काम जति प्रदेशका कार्यालयहरुबाट हुने अपजस जति हामीले लिनुपर्ने भएको छ। यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ।  एउटै खालको सिस्टम सातवटै प्रदेशले लागू गर्नुपर्छ।

लाइसेन्स वितरणदेखि सबै यसका सबै प्रक्रिया प्रदेशमा जानु हुँदैन। लाइसेन्स अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट हो। यो विदेशमा पनि चल्छ। त्यही भएर केन्द्रले नै दिनुपर्छ। 

यातायातमा अब प्रविधिको प्रयोगलाइ जोड दिनुपर्छ। काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्तता एक महिनामा सहज बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि जरिवाना कम्तीमा दुई हजार रुपैयाँ बनाउ??