शेखर गोल्छा सरकारपछाडि देशभर सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको उद्योगी व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन्। सफल उद्यमी गोल्छा लामो व्यवसायिक विरासत बोकेको गोल्छा समूहको ‘चेयरम्यान’ हुन्। गोल्छा समूह निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने घरानाका रुपमा परिचित छ। विराटनगरबाट ब्यवसाय थालेर बिस्तार सुरु गरेको गोल्छा समूहको अहिले अधिकांश क्षेत्रमा लगानी छ।

भुवन दहाल बैंकिङ क्षेत्रमा स्थापित नाम हो। सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका दहाल अहिले नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत छन्। सुरुमा सरकारी जागिरे रहेका दहालले पछि निजी क्षेत्रमा फड्को मारेका थिए। उनले नबिल बैंकबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका हुन्। 

बिजमाण्डू डटकमले नयाँ ‘सेग्मेन्ट’ बिजमाण्डू एक्सपर्ट्स् टक सुरु गरेको छ। हामीले पहिलो सिजनको पहिलो एपिसोडका रूपमा उद्यमी गोल्छा र बैंकर दहालबीचको कुराकानीलाई समेटेका छौं। यसलाई हामीले विज्ञले विज्ञलाई प्रश्न सोध्नेसँगै विचार मन्थन गर्ने थलोका रूपमा अगाडि बढाउन खोजेका छौं। 

छलफललाई अगाडि बढाउँदै बैकर्स संघका अध्यक्ष दहालले एफएनसीसीआई अध्यक्ष गोल्छालाई सोधे– ‘कोभिड-१९ का कारण सबैलाई प्रभाव परिरहेको छ। हजुरहरुलाई कत्ति प्रभाव परेको देखिन्छ?’ 

शेखर गोल्छा: पक्कै पनि मलाई लाग्छ कोही पनि यस्तो छैनन् होला जसलाई कोभिडले असर परेको छैन। नेपाल मात्रै होइन विश्वभर हेर्ने हो भने विश्वयुद्धभन्दा ठूलो असर कोभिडको भइसकेको छ। लाखौं व्यक्तिहरु बेरोजगार भइसकेका छन्। समग्रमा विश्व अर्थतन्त्र नै ऋणात्मक हुँदै गएको जस्तो छ। नेपालमा हामी सम्भवत: चाँडै बाउन्स ब्याक गर्छौं होला। तर, यसको असर भने ठूलो छ।

भुवन दहाल: चैतको तथ्यांक हेर्दा निकै रमाइलो छ। वैशाखदेखि निषेधाज्ञा पनि सुरु भयो। हुनत: वैशाखसम्मकै तथ्यांक पनि आइसकेको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तथ्यांक र यो वर्षको सोही अवधि हेर्दा आयात र निर्यात बढेको देखिन्छ। आयात २२ प्रतिशत र निर्यात ३२ प्रतिशत बढेको छ। आम्दानी २५ प्रतिशत बढेको छ। यो हुँदा त हामी ‘मोर अर लेस’ केही क्षेत्रबाहेक सबै ‘रिभाइभ’ भएको हो कि जस्तो देखिराथ्यौं।

शेखर गोल्छा: पक्कै। गत वर्ष जब तीन महिनाको लकडाउन भएको थियो। त्यसपछि फेरि एक महिनाको निषेधाज्ञा पनि थियो। निजी क्षेत्र निराश जस्तै भएको थियो। अब दीर्घकालीन समयसम्म हामी स्ट्रगल गर्छौं कि जस्तो पनि थियो। तर, अवस्था सुधार भयो। 

यसको एउटा प्रमुख कारण भनेको बैंकमा तरलता एकदमै राम्रो भएकाले नै हो। त्यसको विभिन्न कारणहरु होला। राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति र पुनर्कर्जालगायत सबै थियो। निक्षेप बैंकमा आयो। अन्य पनि कारणहरु थिए। तरलता बैंकमा एकदमै राम्रो रहँदै ‘फ्लस’ भयो। त्यसले गर्दा नै धेरैजसो क्षेत्र ५-१० वटा अतिप्रभावित अहिले पनि छन्। त्यसबाहेकका क्षेत्रहरु सोचेकोभन्दा पनि राम्रो तरिकाले ‘रिभाइभ’ पक्कै भएको छ। 

भुवन दहाल: त्यही त हामीले पनि डेटाहरु हेर्दा, बिजनेस कम्युनिटीको तथ्यांकहरु त्रैमासिक रूपमा हामीले विश्लेषण पनि गरिरहेका हुन्छौं। त्यो हेर्दा नाफाको वृद्धि पनि शानदार देखिन्छ। तर, बैंकको सञ्चालन मुनाफा जम्मा ०.१२ प्रतिशत मात्रै ग्रोथ छ, जबकि २५ प्रतिशत बिजनेस बढेको थियो। यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ?

शेखर गोल्छा: मैले यसको असर साना तथा मझौला (एसएमई) उद्योगी व्यवसायीमा बढी भएको देख्छु। जुन सायद तपाईंको तथ्यांकमा प्रतिबिम्बित हुँदैन होला। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो भाग साना र मझौला उद्योग व्यवसायहरु नै हुन्। र ठूला व्यवसायीहरुको रिफ्लेक्सन हुँदा अचम्मको कुरा राम्रो परिणाम पक्कै आएको हो। नआएको होइन। पर्यटन, मिडिया, विज्ञापन व्यवसाय, मसलन्द उद्योग, स्कुल/कलेजलगायतलाई छोड्ने हो भने धेरैजसो क्षेत्रले राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो। 

तर, मलाई लाग्छ अन्तत: नेपाल अनौपचारिक क्षेत्र धेरै ठूलो छ। उदाहरणको लागि सडकमा काम गर्ने जुन अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार छन्। उनीहरुको बिजनेस घाटा भएकै हो। अहिले हाम्रो कुल श्रमिक छन्, त्यसको करिब ६० देखि ७० प्रतिशत त अनौपचारिक रूपमै कार्यरत छन्। किनभने औपचारिक क्षेत्रमा कुनै न कुनै तरिकाले सुविधा (कम्पेन्सेसन) दिइएको छ। तर अनौपचारिक क्षेत्रमा त कुनै सुविधा छैन। त्यसको रिफ्लेक्सन त अनौपचारिक क्षेत्र मै हुन्छ। भनेपछि मलाई यो मिश्रित संकेत छ जस्तो लाग्छ। 

भुवन दहाल: तथ्यांकहरु केलाउँदा मैले साना ऋणीहरुसँगै साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको पनि विश्लेषण गरेको छु। कोभिड-१९ ले केही क्षेत्रहरुलाई पक्कै असर पुगेको छ। अब बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ५ देखि ६ प्रतिशत मात्रै पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना ननपर्फर्मिङ एसेट्स् (एनपीए) हो। नभए अर्को २ प्रतिशत जति र यो ६ प्रतिशत हुँदाखेरी एसएमई क्षेत्रले पनि एक हदसम्म राम्रो गरेको तर हल्लाखल्ला अलिकति बढी भएको त होइन नि? 

शेखर गोल्छा: जसरी मैले भने एसएमईमा पनि औपचारिक क्षेत्रको ‘रिफ्लेक्सन’ जो बैंकिङ ‘राडार’मा आउनु भएको छ, त्यो हेर्ने हो भने पक्कै पनि सकारात्मक रहेको छ। किनभने एउटा ठूलो खर्च हाम्रो लागि बरोइङ हो, त्यसमा कमी आयो। औसतमा मलाई लाग्छ ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म सबैले कम पाए। यसले पनि ठूलो असर परेको छ। समग्रमा तरलताले गर्दा सकारात्मक सन्देश गएको थियो। तर, यो दोस्रोपटकको निषेधाज्ञा जुन भयो, मलाई थाहा छैन यो कसरी ‘अनफोल्ड’ हुन्छ। किनभने पहिलाकै जस्तो सहज अवस्था सधैं हुन्छ भनेर अहिले अपेक्षा गरेर फेरि त्यसैगरी सुधार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेसम्म जुन संकेतहरु आइरहेको छ एकदमै मिश्रित आइरहेको छ। 

भुवन दहाल: तुलनात्मक रूपमा पहिलाको भन्दा राम्रो पो छ कि। मैले त्यसरी हेर्दा पहिला कोभिड थिएन त्रास थियो। अहिले कोभिड पनि एक हदसम्म छ तर, उद्योगहरु कसरी चलाउने, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कसरी कायम गर्ने र खोप केही मानिसहरुले लगाइसके। यसले अलिकति आत्मविश्वास पनि आएको छ कि जस्तो लाग्छ?

शेखर गोल्छा: भुवन जी, मलाई लाग्छ ‘कन्फिडेन्स’ अहिले छैन। अहिले मान्छेहरु भित्रबाट त्रसित छन्। पहिलो जहिले लकडाउन (२०७६ चैतबाट) भएको थियो, भित्रबाट मान्छेहरुलाई कोभिड आएको छ भन्ने जस्तो भएको थियो। तर, अहिले हरेक परिवारको कोही न कोही मान्छे एकदमै बिरामी परेका छन् या मरेका पनि छन्। 

यस आधारमा त्यो त्रास अहिले बढी छ। त्यसको उदाहरण अहिले हेर्नुस्न। काठमाडौं उपत्यकामा पूरै ट्राफिक खोलिसकेको छ। जोरबिजोर हटिसकेको छ। तैपनि काठमाडौंको ट्राफिक सामान्य समयको तुलनामा ६० प्रतिशत मात्रै होला। अवस्था नर्मलमा अहिलेसम्म आइसकेको छैन। किनभने मान्छेहरु भित्रैबाट त्रसित छन्। 

भुवन दहाल: हामीले यो निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएपछि बैंकको कारोबार संख्या ट्रयाक गरिरहेका छौं। कारोबार संख्या अत्यन्तै बढ्या छ। निषेधाज्ञाको बेला एकदमै कम थियो भने अहिले सामान्य समयको झण्डै ७० प्रतिशत कारोबार भइरहेको देखिन्छ। कोभिडको त्रास त मान्छेहरुमा छँदैछ, निषेधाज्ञाको समयमा केही न केही रुपमा उद्योगहरु त चले नि? यसले गर्दा पहिलेको जस्तो आर्थिक गतिविधि अत्यन्तै कम भएको छैन कि। के छ हजुरको रिडिङ?

शेखर गोल्छा: हामीले गत हप्ता स्याम्पल स्टडी गर्ने भनेर धेरैजसो जिल्ला/नगरहरुका हाम्रो उद्योग वाणिज्य संघका साथीहरुलाई फोन गरेर अवस्था बुझेका थियौं। यसलाई लुज डेटा नै भनौं। यस अध्ययनमा सहभागी भएमध्येका ७० प्रतिशतले हामी सामान्य समयभन्दा धेरै कममा छौं भन्ने नै गरेका छन्। सामान्य समयभन्दा ६० देखि ७० प्रतिशतमा आइसकेका छौं अहिले।

भुवन दहाल: यसलाई राम्रो सन्देश मानौं। आशा गरौं खोपको व्यवस्था चाँडै होला। सरकारले खोप आयात गर्न चीनसँग नन् डिस्क्लोजेबल एग्रिमेन्ट (एनडीए) सही गर्याल छ। मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पाएको सूचना अनुसार अलिकति बढी नै भ्याक्सिन आउँछ जस्तो देखिन्छ।

शेखर गोल्छा: तपाईंले एकदमै ठीक भन्नु भयो। भ्याक्सिन नआएसम्म यसको कुनै समाधान नै छैन। किनभने फेरि तेस्रो वा चौथो लहर आउला। हरेक देशले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरुलाई हेर्नुस् न। हुनत: तुलना गर्नुहुँदैन। तर, एउटा देशले एक करोड जनालाई खोप दिइरहेको छ दिनहुँ अर्कोले ८० देखि ८५ लाखलाई दिनहुँ दिइरहेको छ। हामी भने अहिले पनि संघर्ष गरिरहेका छौं। हामीले आफ्नो तर्फबाट उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्दा भनेका थियौं, अहिले युद्धस्तरमा हाम्रो जति पनि कूटनीतिक माध्यम छ त्यो सबै प्रयोग गरेर खोपको उपलब्धता सुधार गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी ४० देखि ५० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोपको व्यवस्था गर्दैनौं हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि कमजोर नै रहन्छ जस्तो लाग्छ।

भुवन दहाल: त्यो त निश्चित रूपमा आत्मविश्वास नै बुस्ट हुँदो रहेछ। भ्याक्सिन ल्याउने प्रक्रिया चाँडो सहज होस् र अर्थतन्त्रलाई पुन: ‘रिभाइभ’ गर्न सकियोस् भन्ने त हामी बैंकर, बिजनेस गर्नेहरुको अपेक्षा छँदैछ। 

सधैं हामी बैंकर र बिजनेस पिपललाई के आरोप आइराख्या हुन्छ भने, बिजनेस यहाँहरुले गर्नुहुन्छ। यहाँहरुको आम्दानीहरु धेरै छ। तर, नेपालको प्रति व्यक्ति आय भने एकदमै कम छ। दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानभन्दा मात्रै हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय बढी छ। हामी के गर्न सक्छौं होला। उद्योग वाणिज्य महासंघले के गर्न सक्ला?

शेखर गोल्छा: पक्कै पनि अहिले मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय यो नै रहेको छ। हुन त केही सकारात्मक पक्षहरु छन्। प्रतिव्यक्ति आय हेर्ने हो भने झण्डै ११ सय अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ। प्रतिव्यक्ति आयको ग्रोथ रेट हेर्ने हो भने त्यति नराम्रो छैन। विश्व बैंकहरुले निकाल्ने दरहरु हेर्ने हो भने त्यसको मुख्य कारण भनेको रेमिट्यान्स नै हो। किनभने रेमिट्यान्स आउँदा समानुपातिक ढंगले ग्रोथ भयो। अर्को कुरा भनेको आम्दानीसँगै खपत पनि बढायो। आजको दिनमा तपाईं र म बिजनेसमा हुनुको कारण नै रेमिट्यान्स हो। 

भुवन दहाल: मेजर कन्ट्रिब्युटर इज द्याट। कुरै छैन। 

शेखर गोल्छा: नत्र भए सडकमा यत्रो गाडी चलिरहेका छन्, रेमिट्यान्स बिना त्यो सम्भव पनि हुँदैन थियो होला। रेमिट्यान्स भइराख्दासम्म हाम्रो अर्थतन्त्र स्थिर धरातलमा छ जस्तो लाग्छ। तर, हाम्रै जीवनकालमा जुन समृद्धिको सपना देखेका छौं। उद्योग वाणिज्य महासंघले यसैका लागि एउटा भिजन पेपर पनि बनाएका छौं। हामीले त्यसलाई नेट २०३० भनेका छौं। यसले २०३० सम्ममा हामी एक खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको अर्थतन्त्र बनाउन गर्नुपर्ने मुख्य काम प्राथमिकीकरण गर्ने प्रयास गरेका छौं। केही नीतिगत सुधार, कस्ट अफ डुइङ बिजनेसलगायतका विषय समेटेका छन्।     

हामी साँच्चिकै समृद्धि चाहान्छौं भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले लगानी नगरेसम्म सरकारले मात्रै लगानी गरेर मात्रै समृद्धि आउँदैन। किनभने हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। यो सबै गर्ने हो भने ‘प्राइभेट सेक्टर’ले नै ‘ड्राइभ’ गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको समस्यालाई जबसम्म हामीले समाधान गर्न सक्दैनौं तबसम्म त्यो वातावरण बन्दैन र बनेको छैन। हामीले यी सबै पक्षलाई समेटेर नेट २०३० बनाएका छौं। एक खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको अर्थतन्त्र बनाउन सक्यौं भने वार्षिक चार लाख रोजगारी सिर्जना, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई अर्को लेभलमा लग्न सक्छौं।

भुवन दहाल: एकदमै राम्रो भिजन सेयर गर्नुभयो। मलाई एउटा सानो सल्लाह लिन मन लाग्यो। जस्तै, बंगलादेशको क्षेत्रफल हाम्रोभन्दा कम छ। जनसंख्या ५ गुणाभन्दा बढी छ। मैले अध्ययन गर्दा के देख्या छु भने उनीहरुको ग्रोथमा मुख्य योगदान प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) र ‘एक्स्टर्नल कमर्सियल बरोइङ’ हो। त्यो ल्याउन हामीलाई कताबाट बाधा आइरहेको होला त अहिले?

शेखर गोल्छा: जहाँसम्म एफडीआइको कुरा छ, हामीले धेरै रहर गर्यौंो तर एफडीआइ भित्र्याउन हामीले वातावरण बनाउन सकेनौं। हामीले एकद्वार प्रणालीलगायत अन्य पक्ष बारे कुरा गर्यौंा। तर, यो ठूलो कुरा होइन जस्तो मलाई लाग्छ। मुख्य कुरा भनेको ‘रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्ट’ राम्रो दिन सक्यौं भने आफैं एफडीआइ आउने हो। हामीले त्यो रिटर्न नै दिन सकेका छैनौं। केही राम्रा उदाहरणहरु पनि छन्। जस्तै, सूर्य नेपाल, युनिलिभर, डाबर लगायत छन्।

भुवन दहाल: बैंककै कुरा गरौं। मैले नबिल बैंकमा पनि काम गरें। सात वर्ष अगाडि ४० प्रतिशत थियो नबिलको ‘रिटर्न अन इक्विटी।’

शेखर गोल्छा: मलाई लाग्छ बैंकिङ क्षेत्रमै यो एकदम राम्रो थियो। राम्रो उदाहरणहरु छन्। तर, ‘रियल सेक्टर’मा जबसम्म राम्रोसँग विदेशी लगानी आउँदैन, तबसम्म हामीले सोचेको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन।

भुवन दहाल: त्यही त यसमा अब राजनीतिकर्मीहरु पनि विकास गर्ने भनिराख्नु भएको छ, कर्मचारीतन्त्र हामीभन्दा कम जानकार हुनुहुन्न। अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री होल्डरहरु हुनुहुन्छ तर हाम्रो बैंकमा हजुर आउनु भयो वा अन्य भ्याल्युड ग्राहक आउनु भयो भने हामीले रिलेसनसिप अफिसर भनेर राखेका हुन्छौं। हजुरको जन्मदिनमा पनि उहाँहरुले विसेस्हरु पठाउनु होला। 

समस्या छ भने राखौं भन्नुहोला। अनि यही मामिलामा हाम्रो राज्यको संयन्त्र राजनीतिक होस् वा कर्मचारीतन्त्रमा के सुधार गर्योम भने लगानी भित्रिने वातावरण बन्थ्यो होला। ताकी हाम्रोभन्दा दोब्बर प्रति व्यक्ति आय भएको बंगलादेशलाई देख्दा कताकता पीडा लागिरहेको हुन्छ। के सुधार गर्योर भने सम्भव होला त?

शेखर गोल्छा: मलाई हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिँदैन र यसको देन बुझिँदैन तबसम्म जुन बंगलादेशले पनि गर्योछ, चीनले पनि गर्योभ, अरु देशहरुले पनि गरे, त्यहाँ निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिएको छ। त्यहाँ तीव्र ग्रोथ देखिएको छ। 

हाम्रोमा निजी क्षेत्र भन्ने बित्तिकै नाफामूलक भयो भन्ने गरिन्छ। पक्कै हामी नाफामूलक छौं। विश्वभर जति निजी क्षेत्र छन्, सबैले नाफा गर्ने नै हो। नाफा गरेनौं भने कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, कसरी कर तथा राजस्व तिर्ने? हाम्रोमा नाफा भन्ने शब्दलाई गलत अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ। जबसम्म निजी क्षेत्रलाई नाफा गर्न दिँइदैन तबसम्म लगानी पनि हुँदैन। त्यसैले सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। एउटा ‘नाफा इज अ गुड वर्ड’ अर्को निजी क्षेत्रलाई विश्वास, सम्मान र सहजीकरण नगरेसम्म हामीले देखेको समृद्धिको सपना त्यो पूरा हुनै सक्दैन।  

भुवन दहाल: यसमा के गर्दा ‘ग्याप’ लाई साँघुरो बनाउन सकौंला। जस्तो राजीनितिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले यी व्यापारीहरुले कर ठग्छन्, उपभोक्तालाई ठग्छन् भन्ने जुन चित्रण गरिएको छ, यसलाई मेटाउन उद्योग वाणिज्य महासंघ र बैंकर्स संघले के गर्न सक्छौं होला?

शेखर गोल्छा: भुवनजी, मलाई लाग्छ समय परिवर्तन भइरहेको छ। पहिला निजी क्षेत्रलाई तपाईं बैंकर्सहरुले पनि हामी पारदर्शी छैनौं भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले मलाईं लाग्छ औपचारिक क्षेत्रमा पारदर्शिता धेरै बढिसकेको छ। धेरै हदसम्म सुधार भइसकेको छ। उदाहरणका लागि जीडीपी टु रेभिन्यूको रेसियो छ त्यो दक्षिण एसियामै नेपालमै सबैभन्दा बढी छ। यसको मतलब नेपालको निजी क्षेत्र जिम्मेवार छ। अर्को उदाहरण दिन्छु। नेपाल मात्रै एउटा देश होला, जब सर्वोच्च अदालतले जबसम्म लकडाउन छ तबसम्म कर तिर्नु पर्दैन भन्ने आदेश दियो। त्यसमा निजी क्षेत्र जसमा तपाईंहरु पनि हुनुहुन्छ, होइन हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ, हामी कर तिर्छौं भनेर भन्ने त नेपालको निजी क्षेत्र मात्रै हो। अन्य कहीँ छैन।

अर्को उदाहरण दिन चहान्छु। भर्खरै एउटा सर्भे भएको थियो। जसमा कानून मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासंघ र यूएनडीपी मिलेर गरेको थियो। सर्वे नेपालभरी रहेका ठूला, साना र मझौला व्यवसाय समेटिएको थियो। यसले के देखाएको छ भने ६५ प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रले कोभिडको समयमा आफ्नो सबै जिम्मेवारीहरु पूरा गरेको छ। श्रमिकहरुसँग जोडिएका सबै पक्ष पूरा गरेको छ। 

यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी छ। यसले नेपालको निजी क्षेत्रको स्वभाव पनि देखाउँछ। यस्तो निजी क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि हामीलाई एउटा दुईवटा घटनालाई लिएर निरुत्साहित गर्ने गरिएको छ। मिडियाले पनि त्यही गर्ने गरेको छ। बाँकी ९९.९ प्रतिशत जसले जिम्मेवार भएर कार्य गरिरहेको छ उनीहरुको देनलाई हामी बिर्सिन्छौं। उनीहरुलाई हाइलाइट गर्दैनौं। निजी क्षेत्रलाई नाफा गर्न जबसम्म प्रोत्साहन गरिँदैन तबसम्म लगानी पनि बढ्दैन, रोजगारी पनि बढ्दैन। 

भुवन दहाल: जस्तो यसैमा, बैंकर हामी पनि व्यवसाय नै गरिरहेका छौं। सरकारी कर्मचारीहरुसँग अर्थमन्त्रालयमा अन्तर्क्रिया गर्दा बैंकरहरु एकदमै पारदर्शी हिसाबले कर तिर्नुहुन्छ अरु क्षेत्रको कुरा गर्दा अझै भन्ने गर्नुहुन्छ। यसलाई कसरी चिर्न सकिएला शेखरजी यसमा?

शेखर गोल्छा: मलाई लाग्छ समय परिवर्तन भइरहेको छ। कुनैबेला नेपालमा सबैभन्दा कम करको हिस्सा आयकरको थियो। अहिले आयकरको भार नै बढी छ। हामी कुन दिशामा जाँदै छौं त्यो हेर्नुपर्छ, बढीभन्दा बढी करको दायरा भित्र आउँदैछौं। म यस्तो परिवारबाट आएको छु जसले एक सय वर्षको इतिहास बोकेको छ। नजिकिएर हेर्ने हो भने कम्प्लायन्सको सतह धेरै बढिसकेको छ। आउने समयमा अझै बढ्छ। यसलाई नकारात्मक नजरबाट हेर्न जरुरी छैन।

भुवन दहाल: एकदमै! जस्तै बैंकले बीमा गराउनुपर्ने,  युवराज  सर आएपछि कर कार्यालयमा बुझाउने र बैंकमा बुझाउने वित्तीय स्टेटमेन्ट एउटै हुनुपर्छ। राम्रो सुधार भइरहेको छ। तैपनि सरकारको एउटा जुन धारणा छ निजी क्षेत्र प्रति, बैंकहरुलाई जुन तरिकाले प्रशंसा गर्नुहुन्छ त्यो स्तरमा अन्य निजी क्षेत्र चार-पाँच वर्षमा आइसक्छौं होला? 

शेखर गोल्छा: भुवनजी मैले यो कुरा भन्ने पर्छ। हामीलाई धेरैपटक दोष मात्रै लगाइन्छ। एउटा ब्यालेन्ससिट हामीले बुझाउँछौं, बैंकलाई अर्को दिन्छौं। यो त साधारण कुरा हो नि। 

भुवन दहाल: मलाई लाग्छ विगत दुई/तीन वर्षदेखि त एउटै वित्तीय स्टेटमेन्ट आउँछ। दुईवटा भन्ने नै हुँदैन अब। 

शेखर गोल्छा: अब त हुँदै हुँदैन। पक्कै नेपालका बैंकहरु पारदर्शितामा धेरै माथि होला। तर, धेरै कर्पोरेट क्षेत्रहरु पनि बैंक सरहको सतहमा पुगिसकेका छन्। विस्तारै साना तथा मझौला व्यवसायहरु पनि कम्प्लायन्सतिर गइरहेका छन्। 

भुवन दहाल: एकदमै खुसीको कुरा जस्तै एक करो‌ड रुपैयाँभन्दा बढीको त अहिले हामी एउटै स्टेटमेन्टको आधारमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं। हामीलाई पनि आनन्द आउँछ। म पनि पारदर्शिता हुनुपर्छ, एथिकल स्ट्यान्डर्डमा बैंकिङ गर्नुपर्छ भनेर मैले बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुँदाको पहिलो बैठकबाटै ‘ग्रिभ्यान्स ह्यान्डलिङ कमिटी’ सक्रिय बनाएको थिएँ। ग्राहकको कुनै गुनासो नआओस्, बैंकहरुसँगको गुनासो छ भने आओस् भन्ने हो। हामी एउटै उद्देश्यले नेपाललाई कसरी राम्रो बनाउन भनेर लागिराछौं।

तथापी हामीले अघि भन्यौं: प्रतिव्यक्ति आय, जीडीपी ग्रोथको कुरा गर्‍यौं। मलाईं त कहिलेकाहीँ ‘जीडीपी डिफ्लेक्टेड’ त छैन, हाम्रो जीडीपीले सबै पक्षलाई क्याप्चर राम्रोसँग गरेको छैन जस्तो पनि लाग्छ। के लाग्छ?

शेखर गोल्छा: पक्कै पनि, ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने हामी पहिले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड रुटमा पनि थियौं। हाम्रो देशमा ‘इनहेरिटेन्ट वेल्थ’ धेरै छ। त्यसलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन जरुरी छ। त्यो ‘वेल्थ’ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको छैन। त्यसैले उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि अभिलेखिकरण गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। अभिलेखिकरण गर्दा अघि हामीले कुरा गर्यौंि नि पारदर्शिता, यो पनि बढ्ने, औपचारिक वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने। यो भयो भने हामीले अर्को एउटा फड्को मार्न सक्छौं। 

भुवन दहाल: मलाई यो अभिलेखिकरणमा नि शेखरजी, हजुरहरुले शून्य प्रतिशतमा अभिलेखिकरण गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको हुन्छ। सरकारले पनि लामो समयदेखि सुनिराखेको छैन। विभिन्न स्रोतबाट घोषणा (डिक्लेयर) नभएका आम्दानीहरु छ, कुनैमा कर तिर्नुपर्छ होला कुनैमा नपर्ला। बरु हामी १० प्रतिशत तिर्छौं अभिलेखिकरण यसरी गरौं भन्दा राम्रो हुन्थ्यो कि? यो सरकारलाई पनि सेल गर्न सकिन्थ्यो कि यो आइडिया।

शेखर गोल्छा: भुवनजी, मैले अरु देशहरुको उदाहरणहरु पनि हेरेको थिएँ। धेरै देशहरुले जहाँ ‘वेल्थ’ कर थिएन, त्यहाँ परम्परागत अर्थतन्त्र हुन्थ्यो। जस्तै नेपालमा कसैको सम्पत्ति छ भने उसको सम्पत्ति घोषणा गर्न सकिरहेको छैन, तर त्यो सम्पत्ति उसले गलत माध्यमबाट आर्जन गरेको छैन। 

किनभने परम्परागत रूपमा कमाएको सम्पत्ति पनि हुन सक्छ। प्रोत्साहन गर्नका लागि, हामीले एकपटक मौका दियौं भने सबै सम्पत्ति औपचारिक क्षेत्रमा ल्याएपछि, करको दायरामा आएपछि हरेक वर्ष सरकारको राजस्व पनि त बढ्छ। औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्ने भयो। पहिला पनि नेपालमा प्रयास भएको थियो। हामीले केही कर तिरेर (भीडीआइएस) गर्न सकिन्थ्यो तर, यो एकदमै सीमित तरिकाले भएको थियो। हामीले अहिले चाहेको देशव्यापीरूपमा सबैले घोषणा गर्न सकोस् भन्ने हो। अनि अनौपचारिक क्षेत्र त सकियो नि।

भुवन दहाल: यो एकदम राम्रो कुरा हो। तर, सरकारी पक्षबाट पहिला कर छलेको पैसा छ, घूस खाएको पैसा छन्, यो कुरा सधैं उठ्ने गरेको छ। मलाई के लागेको छ भने, जुन सम्पत्तिको स्रोतहरु छ त्योबाहेकको मुद्दामा १० प्रतिशत घटबढ ठिकै छ। अरु बाँकीमा यसमा म पनि परौंला अरु जोकोही पनि पर्ला त्यस्तोमा १० प्रतिशत तिर्नेगरी सरकारलाई यो आइडिया ‘सेल’ गर्न सकिँदैन?

शेखर गोल्छा: मैले सरकारको भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियमन छ। अहिले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को नियमनका कारण पनि सरकारले यो आँट्दैन होला। 

भुवन दहाल: एफएटीएफमा पनि कर छलीको मुद्दामा आम्दानीको स्रोत आयो भने त त्यो ठूलो अपराध हो जस्तो लाग्दैन। जस्तो आंतकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, लागुऔषध ओसारपसारलगायतका मुद्दामा आकर्षित हुन्छ। नभए कर छलीको मुद्दामा कोही कर तिरेर राजस्वको दायरामा आउन चाहान्छ भने कुनै समस्या छ भन्ने लाग्दैन। एफएटीएफले गम्भीर रूपमा लिँदैन।

शेखर गोल्छा: तर, हामी कहाँ कस्तो हुन्छ भने कुनै कानून भन्दा धेरैपटक हामी ‘ओभर कम्प्लायन्स’ तिर जान्छौं। जस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा गरौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण एफएटीएफमै आधारित छ। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणले पनि करसम्बन्धी मुद्दाहरुको अनुसन्धान गरिरहेको छ। करसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने कति वटा निकाय हुने त। हामी दोहोरोपना पनि गर्दै जान्छौं र ‌’ओभर कम्प्लायन्स’मा पनि जान्छौं।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को कुरा गरौं न। डब्लूटीओमा अहिले ‘कम्प्लायन्स’मा हामी विकासित राष्ट्रहरुको तुलनामा सबैभन्दा अगाडि छौं। हामीले यो कुरा सधैं भनिरहेका छौं ‘कम्प्लायन्स’ गर्यौंब भनेर। तर, यो गरेर देशले के पायो? हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसले के प्रभाव पार्यो् त्यो भने हामी हेर्दैनौं। अहिले सम्पत्ति अभिलेखिकरण जरुरी छ। यो भयो भने औपचारिक क्षेत्र विस्तार हुन्छ। यसले हामी सबैको व्यापारलाई टेवा पुग्छ। 

भुवन दहाल: यसमा मेरो असहमति नै छैन। आइडिया हामीले किन ‘सेल’ गर्न सकेका छैनौं भन्दा एफएटीएफका सिफारिसहरु, सम्पत्ति शुद्धीकरणका कुराहरु छन्। तर, कर छलीको मामिलामा कति हाम्रा सम्पत्तिहरुको एकाउन्टिङ गर्न सकिरहेका छैनौं। कति सकिन्छ हिसाबकिताब गरेर ‍औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने प्रणाली ल्यायो भने ५-१० प्रतिशत सरकारलाई पनि योगदान गर्न सके जीत-जीतको अवस्था हुन्थ्यो कि?

शेखर गोल्छा: यो छलफलको विषय हो। हाम्रो तर्क के हो भने एकचोटी औपचारिक क्षेत्रमा आएपछि उ त करको दायरामा आउँछ।

भुवन दहाल: अहिलेसम्मको माफी गर्देउ, अब जेसुकै होस् भन्ने कुरो हो यो। सरकारले उदार दिल राखेर गर्न पनि सक्थ्यो होला। मेरो विचारमा आयकर छलीको मामिलामा यो ठूलो विषय पनि होइन। कतिपय ठाउँमा हेर्नुभयो भने एफएटीएफको कर छली मामिलालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा राख्दा पनि राख्दैन। त्यहाँ कर पक्कै तिर्छ भन्ने धारणाका कारण कर छलीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा राख्ने गरिँदैन। अब हाम्रो जस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढी भएको देशमा विगत ५-७ वर्षदेखि हामी बढी पारदर्शितामा गइरहेका छौं। 

व्यवसायी साथीहरुसँग हामी खुला छलफल पनि भइरहेको हुन्छ। अब २-३ प्रतिशत मात्रै रिटर्न आइरहेको हुन्छ, कहिले त घाटा पनि हुने तर, बिजनेस भने ३०औं वर्षसम्म भइरहेको हामीले पनि देखेका छौं नि त्यो! यसमा सुधार भइरहेको छ। त्यो भएर पनि सरकारसँग हामी निजी क्षेत्र बसेर मध्य बिन्दुमा सम्झौता गर्न सके हामी सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लागेर मात्रै भनेँ।

शेखर गोल्छा: हामी यो विषयमा खुला छौं। किनभने अभिलेखिकरणलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्यो्। त्यसपछि कति प्रतिशतमा गर्न सकिन्छ, हामीले शून्य प्रतिशतमा भनेका छौं, कुनै मध्य बिन्दुमा आएर यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौं।

भुवन दहाल: एकदमै राम्रो हुन्थ्यो होला। अघि हामी कुरा गर्दै थियौं नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धिमा एफएनसीसीआइको नेट २०३० को भिजन भन्ने कुरामा यसमा राजनैतिक प्रणालीको सहयोग, अहिले पनि संसद ५/६ महिनामा विघटन भएको छ। सरकारसँग पर्याप्त मन्त्री छैनन्। यस्तो किसिमको अन्योलतामा हामी आर्थिक विकास, स्थायित्वको कुरा गरिरहेका छौं। यी चुनौतीहरुलाई कसरी सम्बोधन गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ व्यवसायीको आँखाबाट?

शेखर गोल्छा: भुवनजी, हामी त च्यालेन्जेज् मैँ बाँच्न सिकिसकेका छौं। 

भुवन दहाल: हाहाहाहा…… एकदमै!

शेखर गोल्छा: राजनीतिक परिवर्तन भयो, श्रम सम्बन्ध बिग्रियो। हरेक जसो उद्योगमा बन्द हड्ताल भयो। त्यसपछि ऊर्जाको ठूलो समस्या, भूकम्प, नाकाबन्दी। हामी कहाँ जहिले पनि समस्या छन्। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या त कोभिड-१९ हो। यो कसैले सोचेको पनि थिएन। यो विश्वव्यापी भएकाले यसको असर दीर्घकालीन समयसम्म रहन्छ जस्तो लाग्छ। 

खासमा दुई तिहाईको सरकार आउँदा पक्कै नीतिगत सुधारहरु हुन्छ भनेर अपेक्षा गरेका थियौं। केही सकारात्मक कदमहरु पनि बढेको थियो। तर, अहिले फेरि ‘फ्लूइड’ देख्दा एकदमै पीडा पनि हुन्छ भित्रबाट। अहिले हामी समृद्धिको कुरा गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुपर्ने, त्यसमा अलमलिनु पर्ने सधैं राजनीति हाबी हुन्छ। यो देशको लागि बिडम्बना हो। 

भुवन दहाल: बैंककै कुरा गरौं। कुनै बेला वाणिज्य बैंक झण्डै टाट पल्टिने स्थिति भएर हामीले ऋण लिएर उहाँहरुलाई रिभाइभ गर्यौंर। अहिले वाणिज्य बैंक निजी लगानीका बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ। त्यसैगरी राजनीतिक वृत्तमा पनि अहिले कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस दुईवटाकै प्रभाव छ। अर्को कुनै पोलिटिकल फ्रन्ट आयो भने, जसरी निजी क्षेत्रका बैंकहरु आए नि उहाँहरुसँग नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ नि। अरु कुनै पार्टी आएर अलिकति कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने आयो भने अहिले पछि परेको अवस्थामा केही राम्रो हुन सक्ला कि?

हामीसँग प्राकृतिक स्रोत यस्तो राम्रो छ। जबकि हजुर विराटनगरबाट आउनु भएको छ। विराटनगर हपहपी गर्मी हुँदा एक घण्टा ड्राइभ गरेर भेडेटार पुग्यो भने जाडो हुन्छ। न्यानो लुगा लगाउनुपर्ने स्थिति छ। यस्तो ठाउँ भएको देश गरिब हुनुपर्दा पीडा लागिरहेको छ नि। के राजनीतिक प्रणाली वा नेतृत्वकै कारणले हो जस्तो लाग्छ?

शेखर गोल्छा: सबैले भाषणमा अब आर्थिक विकास भनेर बोल्ने गरेका छन् तर त्यो आर्थिक विकास हुँदै हुँदैन। जहिले पनि प्राथमिकता भने राजनीतिलाई मात्रै दिन्छौं। पक्कै पनि जबसम्म राजनीति ‘प्रोएक्टिभ’ भएर अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिँदैन, आर्थिक विकास सम्भव छैन।

भुवन दहाल: मन्त्रिमण्डलमा ५-६ जना बिजनेस पृष्ठभूमिका व्यक्ति ल्याउन सक्यौं भने यसलाई तोड्न सक्छौं होला हामी?

शेखर गोल्छा: होइन, फरक आइरहेको छ। जस्तै अहिले पनि निजी क्षेत्रबाट वा व्यवसायिक व्यक्तिहरु पनि राजनीतिमा गएका छन्। मैले सधैं भन्ने गरेको छु, धेरै साथीहरुले मसँग असहमति पनि राखेका छन्। तर, मैले के भन्छु भने राजनीति भनेको कुनै व्यवसाय होइन। राजनीति भनेको सेवा हो। हरेक व्यक्ति जो राजनीतिमा जान चाहन्छन् उसले पहिला व्यवसाय वा आफ्नो आय स्रोतलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अनि मात्रै राजनीतिमा जाने हो।

तपाईं के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दा ‘हामी पोलिटिक्स् गर्छौं’ रे! म यो कुरा कहिल्यै बुझ्दिन। किनभने पश्चिमा राष्ट्रहरुको उदाहरण हेर्ने हो भने, उद्योगमा लागेका छन्, व्यवसाय गर्छन् वा जागिर खान्छन् उनी त्यसमा सक्रिय हुँदा हुँदै राजनीति गरिरहेका हुन्छन्। सेवाका लागि राजनीतिमा आएका छन्। आफूले बटुलेका अनुभवहरुलाई राजनीतिमा आएर अझै बढी तिखारेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने आत्मविश्वास साथ आउँछन्।

हामी कहाँ यस किसिमको कल्चर नै भएन। राजनीतिमा जो जान्छ उनीहरुले व्यवसाय गर्नु हुँदैन, जो व्यवसाय गर्छ ऊ राजनीतिमा जानु हुँदैन। यो सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ।&n