काठमाडौं। साँवा पनि गुम्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले अहिलेसम्म सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम निकाल्न थालेका छन्।

आन्दोलन सफल भएन र यदि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानै पर्ने अवस्था आएमा अहिलेसम्म जम्मा भएको पैसा त्यहाँ राख्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले धमाधम पैसा झिक्न थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाका लागि सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरिदिन्छन्। आधा पैसा कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट जम्मा गर्नुपर्छ।

यसरी जम्मा भएको रकमबाट ९० प्रतिशतसम्म ऋणका रुपमा झिक्न पाइन्छ। अवकाश हुँदा सम्पूर्ण रकम झिक्न पाइन्छ। 

कोषमा जाँदा अहिलेसम्म जम्मा भएको सबै रकम ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यही प्रावधानबाट डराएका कर्मचारीहरुले सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम झिक्न थालेका हुन्।

नबिल बैंकले डेढ सय जति संस्थाहरुको कोषको काम गर्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा असार मसान्तभित्र जानै पर्ने दबाब आएपछि कोष व्यवस्थापक नबिलमा अहिले दैनिक ५० जनाका दरले कर्मचारीले ऋण माग गर्न थालेका छन्। अहिलेसम्म ३/४ सय जनाले माग गरिसकेको सम्बद्ध कर्मचारीले बताए। 

यस्तो हालत नबिलमा मात्र होइन बैंक अफ काठमाण्डू, एभरेष्ट, सानिमा, प्रभुलगायतका बैंकमा पनि छ। 

'अहिले सामान्यजस्तो अवस्था छैन। ऋणका लागि आवेदन दिनेहरु बढेका छन्,' सानिमा बैंक स्रोतले भन्यो, 'साँवा डुब्छ भनेर लिइरहेका छन्। आवेदन पनि दिइरहेका छन्।'

सञ्चय कोषबाट पैसा झिक्नका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वीकृति चाहिन्छ। यसरी स्वीकृति माग्नेहरुको संख्या यसपाली बढेको प्रभु बैंक स्रोतले जनाएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले जबर्जस्ती गर्‍यो भन्दै अहिले बैंकका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन्। उनीहरु मुद्दामा जाने तयारीमा समेत छ। यदि अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएन भने के गर्ने भन्ने विकल्प सोच्दा धेरैले पैसा झिक्ने निष्कर्ष निकालेको उनीहरु बताउँछन्।

तर, पैसा निकाल्नु सही विकल्प नभएको कानुन विभागमा कार्यरतहरु बताउँछन्। आफ्नो पैसा सञ्चय कोषमा जम्मा भएपनि त्यो बापत ९० प्रतिशत ऋणका रूपमा निकाल्न पाइने हो। 'त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा मूलधन त जान्छ जान्छ,' मुद्दाको तयारी गरिरहेका कानुन विभागका एक कर्मचारीले भने, 'हामीले सम्झाइरहेका छौं तर साथीहरु लाइन लागेर पैसा झिक्न खोजिरहेका छन्।'

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी स्वामित्वका तीन बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंक जानु पर्दैन। २७ मध्ये यी तीन बैंक सरकारी भएकै कारण जानु नपर्ने भएको हो। यसबाहेक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र लक्ष्मी बैंक गइसकेका छन्। बाँकी रहेका २२ बैंक अहिले आन्दोलनमा छन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यविधि संशोधन गरेर पुरानो सञ्चय कोषको रकम जम्मा गर्न नपर्ने व्यवस्था ‍गरेको छ। तर ऐनले यसलाई काट्छ। श्रम ऐन संशोधन नभइ कार्यविधिलाई मात्र पत्याउने पक्षमा कर्मचारी देखिएका छैनन्।

'श्रम ऐनको दफा ५२ को ५ मा' यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अवकाश कोष वा त्यस्तै अन्य कुनै कोषमा सञ्चित वा रोजगारदाताको जिम्मामा रहेको सञ्चय कोषबापतको रकम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि तोकिए बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ,' भन्ने व्यवस्था यथावत छ।

'कर्मचारीमा डरको माहोल छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको कतिपय राम्रा प्रावधान छन्। केही प्रावधानहरुले विद्यमान खाइपाइ आएको सुविधा कर्मचारीको घट्ने देखिएको छ,' पैसा झिक्न थालेको पुष्टि गर्दै एक बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने,'जस्तो सञ्चय कोष फिर्ता नपाउने, सञ्चय कोष राखेर जति ब्याज आउँछ त्यो राखेर आउने पेन्सन कम हुन्छ। सञ्चय कोषको मूलधन नै गायब हुने अवस्था छ। त्यही भएर पैसा झिक्न थालेका हुन्।'

यता १५ वर्षभन्दा माथि काम गरेका कर्मचारीले राजीनामा गर्न थालेका छन्। उनका अनुसार, सामाजिक सुरक्षा कोषले पेन्सन पाउने जनाएको छ। 'तर यो कार्यविधिमा भनेको कुरा हो। श्रम ऐनमा भने पुरानो पनि सबै जम्मा गर्नुपर्छ भनिएको छ। कार्यविधि भन्दा ऐन शक्तिशाली हुन्छ। अहिले कार्यविधि संशोधन भएको हो ऐन होइन। ऐन संशोधन नभएसम्म कसरी पत्याउने?,' अर्का एक बैंकरले भने।

राजीनामा दिएका एक कर्मचारीका अनुसार, ऐनमा संशोधन भएन भने भोलि पैसा जान्छ।