१५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको नेपाल टेलिकमको ९१.४९ प्रतिशत सेयरधनी नेपाल सरकार हो। आफ्नो सेयर हिस्सा क्रमशः घटाएर सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउने घोषणा गरिसकेको सरकारसमक्ष नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई सेवा प्रयोगको आधारमा सेयर दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। पुरानो र ठूलो सञ्जाल भएको यो सरकारी कम्पनीले पटक पटक प्रविधि भित्र्याउने मामिलामा प्रतिष्पर्धी कम्पनीका तुलनामा अस्वभाविक खर्च गरेको छ। बर्सेनि नाफा घटेको छ। सेवाबारे ग्राहकका असन्तुष्टि छन्। यसले जिम्मा पाएका परियोजनाका प्रगति पनि अपेक्षितरूपमा छिटो र फाइदामा गइरहेका छैनन्। 

टेलिकम फोर-जी, सूचना महामार्ग र मोबाइल वालेटलगायतका योजनामा काम गर्दै लगानी बढाइरहेकै छ।यिनै सन्दर्भमा प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई बिजमाण्डूका उन्नत सापकोटाले सोधे- नेपाल टेलिकमको वित्तीय अवस्था खस्किँदो छ। भ्वाइसको आम्दानी निरन्तर घटिरहेको छ। डेटामा पनि आइएसपी र अरु कम्पनीको दबदबा छ। यो आधारमा टेलिकम आर्थिक संकटमा विस्तारै घेरिँदै गएको छ होइन?

विगत दुई वर्षदेखि वित्तीय अवस्थामा आम्दानी खस्कियो भन्नुभयो नि त्यो दुई वर्ष अगाडि भने हो। त्यसपछि गत वर्षबाट हाम्रो आम्दानीमा क्रमश: बढ्दै गएको छ। गत वर्षको फागुन-चैत हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिभन्दा बढी छ। तर, २०७६ चैतदेखिको लकडाउनले गर्दा त्यो आर्थिक वर्षको चार महिनाका साथै २०७७ को साउन र भदौको निषेधाज्ञाका कारण भने हाम्रो व्यापारमा निकै असर पार्‍यो। 

हामीलाई मात्र होइन देशमा सञ्चालनमा रहेको अन्य सबै दूरसञ्चार अपरेटरहरुलाई पनि असर पुग्यो। चालु आव सुरु भइसके पछिको दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलना गर्दा आम्दानी बढी छ। चालु आवको तेस्रो त्रैमासिक हेर्नुहुन्छ भने कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी करिब ९२ करोड रुपैयाँले बढेको छ। अरु अपरेटरहरुको भने उक्त अवधिमा घटेको छ भन्ने रिपोर्ट आएका छन्। 

डेटा खपत हेर्ने हो भने २०० देखि ३०० प्रतिशतसम्म बढेको छ। डेटाबाट हुने आम्दानी भने थोरै मात्र बढेको छ अहिले। किन डेटा प्रयोग अनुसार आम्दानी बढेन भन्दा पहिला ग्राहकहरुले प्याकेज नलिइ डेटा चलाउने गर्नुभएको थियो। यसो हुँदा १ एमबी डेटाको मूल्य एक रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। तर, प्याकेज लिएर डेटा चलाउँदा एक रुपैयाँमा त १० एमबीभन्दा बढी पाइन्छ। प्याकेजमा लिँदा डेटाको मूल्य १० गुणा बढीले सस्तो पर्छ। 
यो कारणले डेटामा हाम्रो आम्दानी खपत बढेअनुसार नबढेको हो।

अहिले निषेधाज्ञा भएपनि चालु आवको चौथो त्रैमासिक (वैशाख-असार, २०७८) को ट्रेन्ड हेर्दा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा आम्दानी धेरै नै बढ्ने अपेक्षा छ। त्यही भएर कम्पनीमा आर्थिक वा वित्तीय संकट केही पनि निम्त्याउँदैन। 

अहिले पनि सार्वजनिक संस्थानको उदाहरण दिँदा जनकपुर चुरोट कारखानाको नाम लिने गरिन्छ। वित्तीय अवस्था हेर्दा टेलिकम पनि त्यही बाटोमा जान थालेको होइन?
पहिला के थियो भने नेपाल टेलिकमलगायत अरु कम्पनीको पनि आम्दानीको मुख्य हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय कल र रोमिङ थियो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कल भने ओटीटी एपहरु (भाइबर, मेसेन्जर, ह्वाट्सएप) हुने गरेको छ। अहिले कोभिड-१९ का कारण रोमिङ विगत एक वर्षदेखि लगभग हुनै पाएको छैन। एकताका हाम्रो कुल आम्दानीको करिब ३१ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कलले थेग्थ्यो भने अहिले १४ प्रतिशतमा झरेको छ। 
ग्राहकहरु ओटीटीमा सिफ्ट भए। भ्वाइसको आम्दानी घट्यो।

अब हामी डेटाको आम्दानी बढाउनका निम्ति भ्वाइस जस्तो सहज भने छैन। डेटा पेनिट्रेसन एकदमै बढी हुनुपर्‍यो। सबैमा स्मार्टफोन पेनिट्रेसन हुनुपर्‍यो। तर, कस्टमर ट्रान्सरमेसन भनेको ढिलो प्रक्रिया हो। यो तुरुन्तै हुने कुरा होइन। पछिल्लो अवधिका सूचांकहरु एकदमै राम्रो हुँदैछन्। तर, विश्व बजारमै दूरसञ्चार कम्पनीहरुको अवस्था ओटीटी प्लाटफमहरुका कारण अप्ठ्यारो भने पारेको छ।  

केही समय अघि डेटा नेटवर्क नहुने, भ्वाइसबाट हुने आम्दानी घट्ने हुँदा अप्ठ्यारो थियो। अब अहिले डेटाको पेनिट्रेसन सबै तिर भएकाले यसले भरथेग गर्ने हिसाबले अघि बढेको छ। 

टेलिकमको आम्दानी घटेको मात्रै छैन, केही योजनामा भएका लगानीको प्रतिफल आउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। उदाहरणका लागि फोरजीमा १८ अर्ब लगानी गरियो। प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुले फोरजीका लागि त्यति ठूलो रकम खर्चिनु परेन भनिन्छ। प्रतिफल नहेरी जथाभावी गरिएको लगानीले टेलिकम थप संकटमा परेको देखिन्छ नि?

जहिले पनि लगानी हेर्दा पूर्वाधारमा कति भयो र प्रविधिमा कति भयो भनेर हेरिन्छ। हामीले फोरजीमा लगानी गरेको १८ अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ८ अर्ब रुपैयाँ जस्तो पूरै पूर्वाधारमा छ। बाँकी रहेको रकम बल्ल प्रविधिमा लगानी हो। 

प्रतिस्पर्धीहरुले त्यति खर्च गरेनन् भन्ने कुरा हेर्नका निम्ति उनीहरुका प्यारेन्ट कम्पनीले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा ती कम्पनीले हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च कति गरेको छ त? लगानी कति गरेको छ भन्ने हेर्नुपर्छ। उनीहरुको लगानी हाम्रोभन्दा कम छैन। पक्कै पनि फोरजी विस्तारमा धेरै लगानी गरेका छन्। उनीहरुको सार्वजनिक रुपमा त्यो खर्चको तथ्यांक देखिएन होला।

यो हिसाबले हेर्दा प्रतिफल नभएको होइन। हामीले बनाएको पूर्वाधार आउने फाइभ-जीसँगै त्यसपछि आउने प्रविधिलाई पनि हुन्छ। लगानी गरेर निर्माण भएका टावर, प्रसारण नेटवर्क, अप्टिकल फाइबर, सोलार पावर प्रणाली सधैंका लागि प्रयोग हुने हो। प्रविधिमा मात्रै हाम्रो १८ अर्ब रुपैयाँ होइन, त्यसमा पूर्वाधारमा गरिएको लगानी पनि जोडिएको छ।   

अहिले जति पनि डेटा खपतको भोल्युम छ नि, भोल्युमको ८० प्रतिशत फोरजीले ओगट्छ। सात अर्ब रुपैयाँ हाराहारी आम्दानी मोबाइल डेटाबाट हुने गरेको छ। यसको ८० प्रतिशत (६.४ अर्ब रुपैयाँ) फोरजीबाटै आउने गरेको छ। 

फोरजी तपाइँ आएपछि सुरु भएको परियोजना समेत हो। यो परियोजनालाई त्यति सफल मानिँदैन नि? थौरै लगानीमा पनि फोरजी चलाएको भए संस्थालाई आर्थिक भार पर्दैनथ्यो र यति ठूलो लगानी गर्नु गम्भीर गल्ती थियो जस्तो लाग्दैन?
हामीले सन् २०१२/१३ मा जीएसएम सेवाको नयाँ नेटवर्क रोलआउट गर्न सुरु गर्‍यौं। सन् २०१७ मा बल्ल जम्मा ३८७ बीटीएस साइटसहित काठमाडौं र पोखरामा सीमित मात्रामा फोरजी चलायौं। २०१२/१३ मा आएका २०१४/१५ पछि आएका उपकरणमा मात्रै डेटालाई मात्रै अपग्रेड भर्सन उपलब्ध थियो। 

हामीले भइरहेकै उपकरण अपग्रेड गरेर चलाउन त सक्थ्यौं तर, २०१४ पछि आएका सीमित बीटीएस मात्रै हामीसँग हुन्थ्यो। त्योभन्दा अघिका बीटीएस प्रयोग गर्न सकिँदैन थियो। कुनै ठाउँमा २०१४ पछिको बीटीएस उपलब्ध थियो भने कहीँ थिएन। छरिएर रहेका नेटवर्क डिजाइन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। अर्को भनेको भइरहेकै उपकरण अपग्रेड गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक विनियमले हामीलाई दिँदैन।

यी कानूनहरुले ‘सम्झौता रकमको १५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसनमा नेटवर्क थप्न पाइँदैन’ भन्छ। हामीले यो कानून टेक्ने अवस्था थिएन। हामीलाई भइरहेको प्रविधि अपग्रेड गर्न पैसाको लिमिटेसन भयो। यसपछि हामी टेन्डरमा नगइ काम नहुने भयो। 

कायम रहेका नेटवर्क अपग्रेड गर्नेगरी टेन्डर आह्वान गर्न मिल्थ्यो। तर, ऐनले यो काम गर्न पनि रोक लगाएको छ। कुनै पनि अपरेटर अनुकूल हुनेगरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन वा टेन्डर डक्युमेन्ट बनाउन पाइँदैन। अपग्रेड गर्ने भनेको त चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई अनुकूल गर्नु हो। यो गर्न कानूनले दिँदैन। 

हामीले त्यसपछि नयाँ प्रविधिको फोरजीमा जानुपर्ने भयो। क्यारियर एग्रिगेसनका कुरा, फोर इन्टु फोर माइमो, भीओएलटीई, भीओवाइफाइ लगायतका फिचर राखेर हामीले आउने १०/१२ वर्षका लागि नेटर्वक किनिसकेपछि स-साना फीचर ल्याउने गरी गर्न मिल्दैन। सोही कारण हामीले देशव्यापी फोरजी विस्तारका लागि टेन्डरमा गएका हौं। 

यसमा पनि साइटमा अहिले पनि चलिरहेका पूर्वाधारहरुलाई प्रयोग गरेका छौं। नयाँ साइटहरु करिब ७००/८०० मा नयाँ टावरहरु बन्ने हो। यसमा पूर्णरुपमा पूर्वाधार चाहियो। पावर, ट्रान्समिसन, टावर, जग्गा भाडामा लिने वा किन्नुपर्ने हुन्छ। अरु अहिले टूजी/थ्रीजी चलिरहेका साइटमा भने पूर्वाधार पुनर्प्रयोग गरिएको छ। पूर्वाधार पुनर्प्रयोग गरे पनि प्रविधि नयाँ हो। यी दुई बाध्यताले नयाँ लगानीमा जानुपर्ने अवस्था भयो।

फोरजी मात्रै होइन टेलिकमले ल्याएका धेरै लगानी खेर गएका छन्। वाइम्याक्सको लगानी पनि खेर गयो। प्रविधिमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ तर, टेलिकम पुरानो प्रविधिलाई भित्र्याएर पैसा खेर फालिरहन्छ। यो किन भइरहन्छ?
वाइम्याक्स पनि मलाई लाग्छ २०११/१२ मै ल्याएको हो। त्योबेलामा पनि वाइम्याक्स किन्दा दुईवटा वस्तु नै किनिएको थियो। एउटा प्रविधि अर्को पूर्वाधार नै हो। पूर्वाधारमा मुख्यगरी सोलार पावर धेरै खरिद भएको थियो। 

अहिले पनि ती सोलार पावरहरु सीडीएमए र जिएसएम टूजी/थ्रीजीसँगै कतिपय स्थानमा फोरजीका लागि प्रयोग भइरहेका छन्। तर, वाइम्याक्स प्रविधि छिटो हराउन पुग्यो। त्यतिबेला हामीले दूरदर्शी निर्णय नगरेकै हो। किनभने नयाँ प्रविधि भित्र्याउनु पूर्व धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ। 
तत्कालीन समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि ग्रामीण दूरसञ्चार ब्रोडब्याण्ड आउनुपर्छ भनेर नेपाल टेलिकमलाई अनुरोध गरेको थियो। सोही समयमा सरकार पनि गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो। 

दूरसञ्चार नीतिले पनि सबै ठाउँमा इन्टरनेट पु‍र्‍याइनेछ भन्ने अवधारणाअनुरुप वाइम्याक्स ल्याइएको थियो। त्यो समयमा फोरजी पनि म्याचुअर्ड नभएको र वाइम्याक्स त्यतिखेरको उपयुक्त प्रविधि थियो। तर, पछि फोरजीले बजार लिन थालेपछि वाइम्याक्स छायामा पर्‍यो। प्रविधिसँगै पूर्वाधार पनि धेरै किनिएकाले अहिले पनि त्यो प्रयोग भइरहेको छ।

टेलिकमका लागि अर्को आर्थिक बोझ भनेको रोयल्टी पनि हो। यति ठूलो रोयल्टीको दायित्व तिर्ने सकस छ होइन?
यसले नेपालको दूरसञ्चार बजारलाई नै दीर्घकालीन असर पर्छ। हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क तिर्नुपर्छ। स्पेक्ट्रममा अर्बौं रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। संसारमा अन्य कतै पनि स्पेक्ट्रम र लाइसेन्सको लिलामी हुँदैन। एउटाको मात्रै हुन्छ। लाइसेन्स पाउँछन् र स्पेक्ट्रमको लिलामीको आधारमा सेवा सञ्चालन हुन्छ। हाम्रोमा लाइसेन्स र स्पेक्ट्रम दुवै तिर्नु परेको छ।

अर्को भनेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) छ। अर्को फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी छ। फ्रिक्वेन्सी लिलामीको पैसा पनि तिर्छौं र फेरि त्यसको रोयल्टी पनि तिर्छौं। यस कारण हामीले तिर्नुपर्ने पैसा धेरै भएकाले वित्तीय भार पनि धेरै छ। 

यद्यपि यी रकमहरु सरकारलाई राजस्वकै रुपमा जाने र नाफामा असर नगर्ने भएपनि यसले कम्पनीको खुद नाफा र नेट वर्थमा असर गर्छ। हामीले यस विषयमा सरकारलाई निरन्तर भन्दै आएका छौं। सरकारले दूरसञ्चार ऐनको संशोधनको मस्यौदा तयार भइरहेकाले यी विषयहरु सम्बोधन गर्न आग्रह गरिरहेका छौं।

सेवा शुल्क सस्तो बनाउने कुरा लागतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। जुनसुकै मोबाइल अपरेटरलाई प्रविधि आयात गर्दाको लागत हेरिन्छ। आयात गरेपछि प्रविधि परिचालन (डिप्लोइमेन्ट) गर्नुपर्‍यो नि। सबैतिर टावर बनाउनुपर्‍यो, त्यो पनि लगानी हो। 
सेवा दिँदा लाग्ने इजाजतपत्र, रोयल्टी, आरटीडीएफलगायतको अर्को पक्ष भयो। यी भनेको लागत बढाउने कारक हुन्। लागत बढाउने कारक भन्ने वित्तिकै ग्राहकहरुमा त्यसको प्रभाव देखिन्छ।

फाइभ-जीको परीक्षण के कसरी भइरहेको छ? तयारी के गर्दैछ टेलिकम? 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले टेलिकमलाई फाइभ-जी परीक्षणका लागि अनुमतिसँगै फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ। सोही निर्णयअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हामीलाई फाइभ-जी परीक्षण र सेवा प्रवाहको मोडालिटीसहित प्रस्ताव पेश गर्न गर्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यसपछि हामीले एउटा अध्ययन समिति बनाएर फाइभ-जी हामी कसरी पाइलटिङ/परीक्षण गर्ने, कुन ठाउँहरुमा गर्ने, के/के परीक्षण गर्ने, कुन फ्रिक्वेन्सीमा गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत कार्ययोजना बनाएर प्राधिकरणलाई बुझाइसकेका छौं। प्राधिकरणले अहिले त्यो कार्ययोजना अध्ययन गरिरहेको भन्ने जानकारी पाएको छु। प्राधिकरणले अनुमति दिने वित्तिकै हामीले अहिले फोरजी सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुलाई अतिरिक्त शुल्क नलिने गरी परीक्षणको जिम्मा दिने गरी सम्झौता गर्नेछौं। 

नेपालको सन्दर्भमा अहिले नै हामीले कुन फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्ने, कुन एप्लिकेसनमा प्रयोग गर्ने, कुन एरियालाई टार्गेट गर्ने भन्ने विषयको निर्क्यौल नगरी यसलाई व्यवसायिक रुपमा र उत्पादनसँग जोड्न सक्दैनौं। अहिले पनि संसारका धेरै कम्पनीहरुले फाइभ-जीको परीक्षण गरिरहेकोमा अधिकांशले यसको व्यापारिक लाभ पाएका छैनन्। किनभने बजार फाइभ-जीका लागि म्याचुअर्ड भएको छैन। फाइभ-जीले उपभोक्तालाई लक्षित गरेकै होइन। फाइभ-जी औद्योगिक एवम् व्यापारिक प्रयोजनलाई लक्षित गरिएको प्रविधि हो। 

यसलाई नेपालको हकमा उच्चतम व्यवसायिक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं। 

भारतसँगै अरु देशहरुले फाइभ-जी परीक्षणमा तेस्रो पक्ष (कम्पनी) सँग समझदारी गर्दै अघि बढिरहेका छन्। नेपालमा पनि त्यस किसिमको अभ्यास गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन?
हामीले आर्थिक कानून, खरिद ऐनलगायतका विधिहरु हेर्नुपर्छ। अहिले तेस्रो पक्षलाई नेपालमा आएर परीक्षणमा सघाउ भन्दा अप्ठ्यारो पर्छ। त्यही भएर अहिले जोजसले फोरजी परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् उनीहरुलाई नै परीक्षणको जिम्मा दिने हो।

दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्दा दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा सघाउ पुग्ला? के छ टेलिकमको माग?

दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार भनेको अन्डरग्राउण्ड अप्टिकल फाइबर, एरियल अप्टिकल फाइबर, सिटी सप्लाई नभएको स्थानहरुमा सोलार पावर प्रणाली र टावर हुन्। यी पूर्वाधारहरु चार/पाँच वर्ष अगाडि पूर्वाधार कम्पनीले निर्माण गरेको भए बढी प्रतिफल आउँथ्यो। अब अहिले ठूला अपरेटरहरुले आ-आफ्नो पूर्वाधार आफैंले निर्माण गरिसकेका छन्। अब थप गर्नुपर्ने पूर्वाधार धेरै कम छन्।

यद्यपि अन्डरग्राउण्ड नेटवर्कलगायतका पूर्वाधारमा काम गर्न सकिन्छ। सहरी क्षेत्रहरुमा एरियल केबलहरुलाई हटाएर अन्डरग्राउण्डमा लग्न सक्छौं। 
यसमा टेलिकमको मान्यता भनेको पूर्वाधार कम्पनी एउटा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने हो। एउटै कम्पनीमा बरु सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले सेयर लगानी गरेर सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमन र रेखदेखमा काम गर्नुपर्छ। एउटै पूर्वाधारमा लगानी दोहोरिने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्दै दूरसञ्चार पूर्वाधारको लागत घटाओस्। यसले उपभोक्तालाई सस्तो शुल्कमा सेवा दिन सकिन्छ।

केहीले सरकारी क्षेत्रको एउटा र निजी क्षेत्रको अर्को गरी दुईवटा कम्पनी स्थापनाको माग गरिरहेको सनिन्छ। यसले लगानी फेरि दोहोरिने खतरा उत्पन्न हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वाधार कम्पनीसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरेपछि काम अघि बढ्छ।

बजारमा मुख्यगरी दुईवटा ठूला दूरसञ्चार खेलाडी (टेलिकम र एनसेल) भएकाले शुल्क, सेवाको गुणस्तर उपभोक्तामैत्री भएन भन्ने आरोप छ। नयाँ खेलाडी नआइ तपाईंहरुको सेवा नसुध्रिने हो? यो डुओपोलीबारे के भन्नुहुन्छ?
गत बुधबार बिहान हाम्रो नेटवर्क अवरुद्ध भयो। कोर नेटवर्कको एउटा भागमा समस्या आयो। तर, यस्तो समस्या हाम्रोमा मात्रै आउने होइन। प्रसिद्ध कम्पनीहरु जस्तै फेसबुक, ट्वीटर, गुगललगायतको साइट डाउन हुने गर्छ। उनीहरुलाई प्रविधिको के कमी हुन्छ र? यी प्राविधिक समस्या हुन्।
प्राविधिक समस्यालाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर, आइपरेका समस्याहरु कति छिटो समाधान गरेर सेवा सञ्चालन गर्योग भन्ने ठूलो कुरा हो। हाम्रो प्रणालीमा धेरै पछि यस प्रकारको समस्या देखिएको हो। गुणस्तर क्रमश: सुधार गर्दै जाने हो। 

गुणस्तरलाई हामी तीन वटा भागमा हेर्छौं। कोर नेटवर्क, ट्रान्समिसन नेटवर्क र एक्सेस नेटवर्कको उपलब्धता हेर्छौं। एक्सेस नेटवर्क भनेको मोबाइल टावर हो। अहिले पनि पहाडी क्षेत्रहरुमा सोलारबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौं। दुई दिन घाम लागेन भने ब्याट्री चार्ज हुन पाउँदैन। अनि सेवा बन्द हुन्छ। 

यस्तै, केही दिन अघि मनाङको चामे, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीमा आएको बाढीले बिच्छ्याइएका अप्टिकल फाइबरमा क्षति पुग्यो। ती क्षेत्रहरुमा हेलिकप्टरबाट सामान र प्राविधिक लगेर मर्मतको काम गरिरहेका छौं। 
प्राकृतिक विपद् र भौगोलिक अवस्थाका कारण गुणस्तर कायम गर्न समस्या थपिरहेको छ। तर, दिए पनि केही वर्षअघिको नेटवर्कको अवस्था र अहिले नेटवर्कको आकार, ग्राहक संख्या र भोल्युमको वृद्धि, प्रविधिमा भएको वृद्धिलगायत भनेको गुणस्तरमा भएको सुधारले ल्याएको परिवर्तन हो।    

त्यसैले बजारमा नयाँ खेलाडी आउँदैमा प्राविधिक पाटो त उही हो नि। सबैलाई प्राविधिक पक्ष लागु हुन्छ। समस्या समाधान गर्न रेस्पोन्स कसरी र कति छिटो गर्‍यो भन्ने हो।

आर्थिक अध्यादेश २०७८ को जीएसएम मोबाइल सेवा इजाजतपत्रको दोस्रो नवीकरण दस्तुरको खर्च कट्टी तथा आय लेखांकन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले टेलिकमलाई के हुन्छ?
ग्राहकले गर्ने खर्चका आधारमा सेयर दिन नेपाल टेलिकमको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा छ। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आए नेपाल टेलिकमको सेवा प्रयोगकर्ताहरु सेयरधनी बन्नेछन्। आफ्नो व्यवसायिक उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिएर टेलिकममा सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा बढाउन सक्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेश गरेको हो।

आर्थिक अध्यादेशको प्रावधान भनेको नेपाल टेलिकमलाई अन्याय हुँदै आएको थियो। अरु अपरेटरहरुले त्यो सुविधा पाइरहेका थिए। 
नेपाल टेलिकमले २०७१ सालदेखि २०७६ सालसम्म ५ वर्षको इजाजतपत्र अवधि २० अर्ब रुपैयाँ तिरेको थिएन। २०७१ सालमा सञ्चार मन्त्रालय तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्राप्त पत्रको आधारमा हामीले १८ करोड ९० लाख रुपैयाँमा जिएसएम मोबाइलको इजाजतपत्र नवीकरण गरेर चलाएका थियौं। जब यसको अवधि सकियो मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ जेठ १० गते नेपाल टेलिकमले २०७१ देखि २०७६ बीचको २० अर्ब रुपैयाँ एकैपटक तिर्दा वित्तीय भार पर्ने भन्दै पाँच किस्तामा तिर्ने व्यवस्था गरिदियो।

तर,२०७६ सम्मको पैसा किस्ता २०७७ मा तिर्छौं। २०७७ मा हामीले त्यसलाई खर्चमा लेख्न पाउनु पर्‍यो नि। यो पहिलेकै बक्यौता रहेकाले खर्चमा देखाउन पाइँदैन भन्ने रहेछ। टेलिकमले लगानी गर्ने, खर्च गर्ने तर खर्चकट्टीमा सुविधा नपाउने स्थिति आयो। अरु अपरेटरहरु प्रायोर पिरियड भएन, सुरुआती समय भयो। टेलिकमको तेस्रो सुरु हुँदा अरुको दोस्रो सुरु हुन्छ। उनीहरुले सुविधा पाए हामीले पाएनौं। 

हरेक पाँच वर्षको अवधिमा हामीलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँको आर्थिक असर परेको थियो। अरुलाई यो भार पर्दैन थियो। मैलै यो व्यवस्था सम्बोधन गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायहरुमा विशेष पहल गर्दै आएको थिएँ। यो व्यवस्थाले करमा सुविधा पाएको हो। यो व्यवस्थाले टेलिकमलाई नेट प्रोफिटमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सकारात्मक प्रभाव पर्छ।

सरकारले आव २०७८/७९ को बजेटमार्फत टेलिकमका सेवाग्राहीको सेयर हिस्सा बढाउने योजना सारेको छ। के हुँदैछ यसका लागि?
कुन मोडालिटीमा सेयर दिन सकिन्छ भनेर यस विषयमा अर्थमन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो। हामीले सोचेको भनेको आउने पुस मसान्तसम्म जति पनि सक्रिय प्राकृतिक ग्राहकहरु हुन्छन्। ती ग्राहकहरुलाई वहाँहरुले कत्ति बढी टेलिकमको सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा हामीले सेयर वितरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। 

यदि तपाईंले वर्षमा १० हजार रुपैयाँ टेलिकमको सेवामा खर्चिनु भयो भने त्यही मूल्य बराबरको सेयर दिने प्रस्ताव हामीले राखेका हौं। कसैले २० हजार रुपैयाँ वा अन्य कुनै मूल्य खर्चिन्छ भने सोही अनुसार सेयर दिने भन्ने हो। यसमा व्यवसायिक उद्देश्य पनि हुन्छ हाम्रो। यद्यपि यो प्रस्ताव स्वीकार हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। 

हामीले सर्वसाधारणलाई सेयर हिस्सा बढाउने सरकारी प्रावधानसँगै ग्राहकहरुको केवाइसी अध्यावधिक गर्ने र नयाँ सेवाग्राही थप्ने काम तीव्र बनाउँदै लगेका छौं।

ग्राहकहरुले प्रिपेड वा पोष्टपेड डेटा प्याकेज निश्चित अवधिका लागि (भ्यालिडिटी)खरिद गर्छन्।यदि त्यो प्रयोग गर्न सकेनन् भने टर्मिनेट हुन्छ। तर, ग्राहकहरुले प्याकेजको मूल्य त सबै तिरेका हुन्छन्। अर्को पटक सोही प्याकेज लिँदा डेटा/भ्वाइसको बाँकी रहेको टकटाइम र डेटा क्यारीओभर गर्न सकिँदैन?
प्याकेज किन्दा त्यो प्रिपेड डिल हो। प्याकेज खरिदमा यो नै संसारभरको चलन हो। तपाईंले सामान्य शुल्क भन्दा धेरै सस्तोमा प्याक पाउनु हुन्छ। तपाईं आज गएर रेष्टुरेन्टमा गएर केही खानेकुरा खानु भयो। 

मैले आज यति मात्र खाएँ बाँकी केही फिर्ता गर्छु। अब अर्कोपल्ट आएर खाँदा छोडेर गएर खानेकुरा नि:शुल्क दिनुस् भनेर भन्न त मिलेन नि। प्याकेज डिल भनेको यस्तै डिल हो। त्यही भएर जसलाई सेवा धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ उसले प्याकेज चलाउनु, थोरै चलाउने भए शुल्क तिर्दै चलाउनु भन्ने हो।

आरटीडीएफबाट निर्माण भइरहेको सूचना महामार्गको दुई प्याकेज (प्याकेज-१ अन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, २ र वागमती प्रदेश/ प्याकेज-३ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश) तपाईंहरुले नै गर्दै हुनुन्छ। काम त सन्तोषजनक ढंगले बढेको छैन नि? किन ढिलो भइरहेको हो?

सूचना महामार्ग निर्माण गर्दा तीनवटा फ्याक्टरहरु छन्। एउटा ठेकेदारले गर्ने काम हो। अर्को भनेको परियोजनाको रुटमा पर्ने सडक वा विद्युत पोलबाट लैजाँदा सम्बद्ध निकाय सडक विभाग, विद्युत प्राधिकरणले अनुमति दिनुपर्छ। अर्को भनेको काम गर्न पाउने समय (काम गर्ने वातावरण) हो।

सुरुमा सडकको क्षेत्राधिकार (आरओडल्लू) को समस्याका कारण परियोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। सडक विभागले सडक खन्न असारदेखि भदौसम्म रोक लगाएकाले काम हुन पाउँदैन। हरेक वर्ष तीन महिना काम रोकिन्छ।
यस्तै, विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडामा अत्यधिक वृद्धि गरेकाले काम हुन पाएन। गत कात्तिकमा पोल भाडा वृद्धिको समस्या भने समाधान भएको छ।विभिन्न समयमा कोरोना नियन्त्रणमा लागि सरकार र स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएकाले काम गर्ने वातावरण भएन। पछिल्लो समय भने सूचना महामार्ग निर्माणमा प्रगति हुँदै गएको छ। आगामी आवमा भने सूचना महामार्ग निर्माण सक्ने लक्ष्य छ।

अन्य आइएसपीभन्दा टेलिकमको एफटीटीएचको सेवा प्रति बजारमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइन्छ। तर, कुनै समस्या पर्दा भने रेसपोन्स र मर्मतसम्भार निकै ढिलाइ हुने गुनासो छ। कर्मचारी धेरै छन् तर आफ्टर सेल्स सर्भिस किन चुस्त हुन सकेको छैन। सेवा अटोमेटेड गर्न सकिँदैन?
हामीले पछिल्लो समय डेढ लाखभन्दा बढी ग्राहकहरुलाई एफटीटीएच सेवा दिइरहेका छौं। अहिले प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुले ४०-५० एमबीपीएस भन्दा हाम्रो ८-१० एमबीपीएस प्रभावकारी ढंगले चलेको प्रतिक्रिया दिइरहेको सुनिन्छ। हाम्रो नेटवर्क धेरै ठाउँमा अन्डरग्राउण्ड गरिएको छ अरुले त्यसो गर्दैनन्। अन्डरग्राउण्ड नेटवर्क विस्तार गर्दा हामीले हरेक पक्ष गुणस्तरीय बनाउन अनिवार्य मापदण्ड पालना गर्छौं। 
हामीले ब्यान्डविथ किन्ने कुरादेखि नेटवर्कका राउटर स्वीचहरु उच्च क्षमताका छन्। हाम्रो कन्टेन्ट सर्भरहरु नियमित अपग्रेड गर्ने भएकाले सेवा राम्रो दिन सकेका हौं। 

वितरण र आफ्टरसेल्समा खटिएको जनशक्ति छ, यो तामा (कपर) नेटवर्कमा अभ्यस्त जनशक्ति हो। अहिले औषत उमेर भन्यो भने ५० वर्ष हाराहारी छ। नयाँ प्रविधिमा धेरै जना अपडेट भएपनि अझै केही हिस्सा बाँकी हुनुन्छ। समग्रमा हामीलाई जुन रफ्तारमा एफटीटीएचको विस्तार चाहिन्थ्यो, त्यो रफ्तारमा वितरण नेटवर्क विस्तार गर्ने जनशक्ति कम पक्कै भएको हो।

यसलाई सम्बोधन गर्न तपाईंले भनेको जस्तै आउटसोर्स गर्ने काम सुरु गरिसकेका छौं। छाउनी, हात्तीगौंडा र भक्तपुरमा आउटसोर्समार्फत् एफटीटीएच वितरण र आफ्टर सेल्स् सर्भिस सुरु भइसकेको छ। चालु आवभित्रै अन्य १०/१२ स्थानहरुमा आउटसोर्स गर्ने तयारीमा छौं। निषेधाज्ञाका कारण टेन्डरको प्रक्रिया ढिला हुन पुगेको छ।

त्यसैगरी, अटोमेसनमा लैजाने प्रक्रिया स्वरुप अब ग्राहकहरुको समस्या, गुनासोलाई मोबाइल एपबाटै टेलिकमले लिने गरी एप विकासको काम सुरु भइसकेको छ। हामीले जीआइएस प्रणाली पनि कार्यान्वयन गर्दैछौं।

टेलिकम र वाणिज्य बैंकको संयुक्त सब्सिडरी कम्पनी मोबाइल मनिको सञ्चालन तयारी के कसरी हुँदैछ? के फरक ल्याउँछ यो मोबाइल वालेटले नेपाली बजारमा?
मोबाइल मनिको काममा पनि कोरोना महामारीले हामीलाई असर गरिरहेको छ। उपकरण आउन मात्रै डेढ महिना ढिलो आयो। कार्गो विमान नपाउँदा ती उपकरणहरु कहिले सिंगापुर कहिले दुबई त कहिले टर्कीमा भौतारियो।

उपकरण जडान र कमिसनिङ गर्ने प्राविधिकहरु भारतीय थिए। उनीहरु आफैं र उनीहरुका परिवारलाई कोरोना संक्रमण भयो। यसले पनि केही समय ढिला हुन पुग्यो। 

सबै प्रणाली इन्स्टल गरेर विभिन्न बैंकहरुको प्रणालीमा कन्फिगरेसनको काम सकिएको छ। अहिले  डिजिटल पेमेन्टस् कम्पनीका कर्मचारीहरुले आफ्नो आफ्नो मोबाइलमा परीक्षण गरिरहेका छन्। अब यो हप्ता टेलिकमका कर्मचारीहरुले परीक्षण सुरु गर्ने हाम्रो योजना छ। अबको एक महिना भित्रमा व्यवसायिक रुपमै मोबाइल मनि सञ्चालनमा आउँछ।