कोषमा किन अहिले आबद्ध नहुने भन्नुको पछाडि बजेटको सुविधा नपाइने भएर होइन। मूल कारण विभेद हो। सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी बीच आफूले योगदान गरेको रकमबाट पाउने सुविधातर्फ गरिएको विभेदकारी व्यवस्था हो। 

—

काठमाडौं। सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पत्र लेख्दै आबद्ध हुन आग्रह गरेको छ। यससँगै कर्मचारी युनियनहरु विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरुले जबर्जस्ती गरिए आन्दोलन गर्ने घोषणासमेत गरिसकेका छन्।

निषेधाज्ञाका कारण कार्यालयमा कर्मचारीको न्यून उपस्थिति छ। यस्तो मौका छोपी बजेटको सुविधाको उपभोग गर्न भन्दै कोषमा आबद्ध गराउने प्रयास गरिएको छ। तर आधारभूत मागहरु पूरा नभइ कोषमा आबद्ध हुन सकिने अवस्था छैन। 

संविधानले सबैलाई बराबरी हैसियतमा राखेको छ। तर यहाँ निजी र सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीबीच विभेदकारी नीति लिइएको छ। एकातिर विभेद अर्कातिर आफैंले योगदान गरेको रकम पनि नपाउने अवस्था, यस्तोमा कोषमा आबद्ध हुन सकिँदैन। तर कोषले भने बैंकहरुलाई सूचीकृत नभए कारबाही गर्ने भनिरहेको छ। 

बजेटको सुविधा के सबै प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई हो त? होइन। बजेटमा उल्लेखित सुविधा प्राप्त गर्न स्पष्ट रूपमा तीन वटा पूर्व सर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। 

जस्तो कोभिड-१९ को दोस्रो लहरका कारण समस्यामा परेको श्रमिक तथा रोजगारदाता हुनुपर्छ। साथै कोषमा आबद्ध भएको हुनुपर्ने र २०७८ वैशाख महिनासम्मको योगदान नियमित भएको हुनुपर्ने देखिन्छ, अर्थात् हाल आएर दर्ता भएका श्रमिक तथा रोजगारदाताले यो राहत सुविधा पाउन नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ। त्यसैले बजेटमा गरिएको सुविधा पहिले सूचीतकृत नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि होइन। 

कोषमा किन अहिले आबद्ध नहुने भन्नुको पछाडि बजेटको सुविधा नपाइने भएर होइन। मूल कारण विभेद हो। सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी बीच आफूले योगदान गरेको रकमबाट पाउने सुविधातर्फ गरिएको विभेदकारी व्यवस्था हो। 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (५) मा सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिको योगदान योग्य आयमा तोकिए बमोजिमको योगदान कट्टी गरी सम्बन्धित कार्यालयले कोषमा जम्मा गरिदिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ भन्दा पछाडि निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ (सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा) आएको हो। सरकारी कर्मचारीहरु  (अर्थात् सरकारी नागरिकहरु) को लागि छुट्टै ऐन बनाई त्यही अनुसार गरिने तर अन्य नागरिकहरुका लागि अर्को नियम कानून लागु गरिएको कारणले गर्दा समान देशका नागरिकका बीच समान व्यवहार नभएको यसले पुष्टि गर्छ। कानुन त फरक आयो-आयो, उनीहरुले पाउने सामाजिक सुरक्षामा पनि धेरै विभेद गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ। 

कानून प्रयोगमा कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ। संविधानले गरेको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी कोषमा आबद्ध हुनको लागि सरकारी कर्मचारी र अन्य कर्मचारी भनी प्रष्टरूपमा विभेद गरेको पाइन्छ। जुन कुरा सरकारी कर्मचारीलाई लागु हूने निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई लागु हूने सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ तथा योअन्तर्गत बनेका नियमहरुमा रहेको निम्न व्यवस्थाबाट छर्लंग हुन्छ। 

हाल आफनो नाममा जम्मा भएको रकमको ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेला कर्जा लिन पाइन्छ। तर कोषमा आबद्ध भइसकेपछि कर्जा लिनको लागि ३ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्ने र ८० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने भन्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको हुनाले यसलाई समेत परिमार्जन गरिनुपर्ने देखिन्छ। 

—

तसर्थ  निजी (बैंक/वित्तीय संस्था सहित) मा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा समेत सरकारी क्षेत्रका कर्मचारी सरह हुने गरी निवृत्तभरण कोष ऐनका व्यवस्था मुताविक हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा संशोधन गरी निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरी निर्धक्कसँग स्वस्फुर्त रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुने वातावण बनाउनु नै सबैको हितमा हुने देखिन्छ।

के गरेमा जान सकिन्छ?
अहिलेको सन्दर्भमा त्यहाँ जान सकिने अवस्था छैन। अहिलेको अवस्थामै जाँदा आफूले नै योगदान गरेको रकम गुम्ने छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले निम्न कुराहरुलाई समेटेको अवस्थामा कोषमा स्वःस्फुर्त रूपमा अभूतपूर्व सहभागिता हुने पक्का छ।

१. निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ (सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा) मा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागू हुनेगरी व्यवस्था गरिनुपर्ने हुन्छ। 

२. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संसोधनसहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्छ।   

३. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ११ मा भएको व्यवस्था अनुसार कामको प्रकृतिका आधारमा फरक योजना ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा यसतर्फ कुनै पहल नगरी सबै प्रकारका योगदानकर्ताहरुलाई एउटै बास्केटमा राखि श्रम ऐन, २०७४ ले तोकेको सेवा सुविधा पाइरहेका वर्ग र कुनै पनि सुविधा नपाइरहेका वर्गलाई समान व्यवहार गरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले सुविधा पाइरहेका र फरक वर्गका योगदानकर्ताहरुको लागि हाललाई यो योजना लागू नगरी विस्तारै कामको प्रकृतिको आधारमा फरक योजना ल्याउनु पर्छ।    

त्यसैगरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) मा कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको पारिश्रमिक सुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि, २०७५ मा भएका निम्न व्यवस्थाहरुलाई हेर्दा कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने/कटौती हुने अवस्था देखिन्छ। 

योगदान रकमको बाँडफाँटकै सन्दर्भमा हेर्दा पनि के कुन आधारमा उपदान वापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चयकोष बापतको रकम निवृत्तभरण योजनामा पेन्सनका रूपमा दिने भन्ने कुनै मापदण्ड रहेको पाइदैन। तसर्थ वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट संचयकोषवापतको रकम ब्याजसहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रूपमा पाउने र उपदान वापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागू हुनुपर्ने देखिन्छ।

—

संविधानको धारा २५ ले प्रदत्त गरेको सम्पत्तिको हकमा समेत आघात पर्नेगरी नागरिकले आफ्नो सीप खर्चेर आर्जन गरेको सम्पत्ति नै फिर्ता नहुने गरी व्यवस्था गरिनु संविधान प्रतिकूल रहेको छ। त्यसैगरी संविधानको धारा २५(२) ले सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भनी गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी योगदानकर्ताले गरेको योगदानबापतको रकम फिर्ता नगरी जुनसुकै बखत योजनालाई स्थगन गरिने व्यवस्थाले नेपालको संविधाको विपरीत कार्यविधि तयार भएको देखिन्छ। 

तसर्थ यसतर्फ समेत कोषले आवश्यक ध्यान दिई सम्पत्तिको हकको सुनिश्चितता गरेको अवस्थामा योगदानकर्ताहरु स्वःस्फुर्तरूपमा कोषमा आबद्ध हुने देखिन्छ। अन्यथा श्रम ऐनले तोकेको सम्पूर्ण सेवा सुविधा पाइरहेका वर्ग जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, बीमा कम्पनीहरु, ठूला ठूला मल्टिनेशनल कम्पनीहरु कोषमा आबद्ध नहुने देखिन्छ। 

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले बारम्बार उठाइरहेको विषयलाई कोषले कुनै सुनुवाई नगरी एकतर्फी रूपमा अगाडि बढेको कारण कोषमा आबद्ध नहुने वातावरण बनेको हो। 

कोषले निम्न विषयहरुलाई गम्भीररूपमा लिई आवश्यक संशोधन नगर्दासम्म कोषमा आबद्ध हुन कठिन छ।

१. कार्यविधिको दफा २४(ग) अनुसार योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तिभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति/पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकाल भर जम्मा गरेको रकम समेत आफ्नो परिवारले केहि नपाई सम्पूर्ण रकम कोषमा जाने देखिन्छ। 

अझै यो व्यवस्थालाई सरलरूपमा भन्नु पर्दा कुनै योगदानकर्ताको मृत्यु ६० वर्ष पछाडि र ७५ वर्ष अगाडि (१५ वर्षको बीचमा) भएको र निजको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी नभएको अवस्थामा मात्र योगदानकर्ताले पाइरहेको निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशतले हुने रकम पाउने देखिन्छ। तर कोही योगदानकर्ताको मृत्यु ६० वर्ष अगाडि वा ७५ वर्ष पछाडि भएमा निजको आश्रित परिवारले कुनै रकम नपाउने देखिन्छ। यसले गर्दा योगदानमा आधारित कोष भन्ने तर आफैंले योगदान गरेको रकम निजका आश्रितले नपाउने अवस्था छ। 

२. त्यसैगरी कार्यविधिको दफा ३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नरहेको आभाष सम्पूर्ण कर्मचारीमा परेको हुनाले यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने देखिन्छ। 

३. त्यस्तै दफा ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने भएको हुनाले आज भएको व्यवस्थालाई मानेर जाँदा कुनै कारणले योगदाकर्ताको अहित हुने गरी कुनै संशोधन भयो भने (वा भएका व्यवस्थाहरु संशोधन नहोला भनी कसरी आश्वस्त हुनेर?) यसले गर्दा सबै व्यवस्थाहरुलाई ऐनमा समेट्नु पर्ने देखिन्छ। 

४. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ अनुसार कानून बमोजिम स्थापित कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदानबापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९ (४) (ग) मा योगदान शुरु गरेको मितिभन्दा अगाडिको संचयकोष र उपदानबापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैंले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्नेछ देखिन्छ। 

त्यस्तै हाल स्वीकृतप्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम अवकाशका बखत प्राप्त गर्दा आयकरमा छुट दिइरहेकोमा आयकरको सम्बन्धमा कुनै सुनुवाई नै नगरी फिर्ता लाने भन्ने व्यवस्थाले आफैंले जम्मा गरेको रकममा समेत पुनः ३५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। 

समान्यरूपमा हेर्दा कार्यविधि र कानूनमा भएको व्यवस्थामध्ये कानूनमा भएको व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा कर्मचारी वर्गमा कानून अनुसार आफूले यत्रो वर्ष श्रम गरेर आर्जन गरेको रकम समेत कोषमा गई त्यो रकम फिर्ता हुने हो वा होइन भन्ने चिन्ता रहेको तथा पुनः दोहोरो करको भार पर्न सक्ने देखिएको कारणले गर्दा यो व्यवस्था यथाशक्य चॉडो संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

५. त्यसैगरी २०७८ साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको योगदानको रकम बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई लगभग ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तिभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने देखिन्छ। हाल कर्मचारीले यो रकम बैंकमा राख्दा समेत त्योभन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी साँवासमेत सुरक्षित रुपमा फिर्ता/प्राप्त गरिरहेको सन्दर्भमा कुन आधारमा कोषमा आबद्ध हुने? 

निजी (बैंक/वित्तीय संस्था सहित) मा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा समेत सरकारी क्षेत्रका कर्मचारी सरह हुने गरी निवृत्तभरण कोष ऐनका व्यवस्था मुताविक हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा संशोधन गरी निजी क्षेत्रको मागलाई संबोधन गरी निर्धक्कसँग स्वःफूर्त रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुने वातावण बनाउनु नै सबैको हितमा हुने देखिन्छ।

—

६. त्यस्तै योगदान रकमको बाँडफाँटकै सन्दर्भमा हेर्दा पनि के कुन आधारमा उपदान वापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चयकोष बापतको रकम निवृत्तभरण योजनामा पेन्सनका रूपमा दिने भन्ने कुनै मापदण्ड रहेको पाईँदैन। तसर्थ वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट संचयकोषवापतको रकम ब्याजसहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रूपमा पाउने र उपदान वापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागू हुनुपर्ने देखिन्छ।

७. अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम र सो वापत जम्मा भएको मुनाफा वापतको रकममा आयकर पूर्ण रूपमा छुट हुनुपर्ने देखिन्छ। यो व्यवस्था किन पनि व्यवहारिक छ भन्दा कुनै पनि कर्मचारीले आफूले प्राप्त गरेको पारिश्रमिकमा प्रचलित कानूनले तोकेको दरले कर तिरेकै हुन्छन्। त्यसमा पनि पुनः कर लगाई दोहोरो करको मारमा पार्न नहुने हुनाले यो व्यवस्थामा समेत संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ।

८. २०७८ साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको लागि समेत निजको उमेर ६० वर्ष नपुगी अवकाश भएमा वा जुनसुकै कारणले रोजगारीको अन्त्य भएमा त्यही बखत नै सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गतको अवकाश रकम फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने। यो व्यवस्था गर्न किन पनि जरुरी छ भने योगदानकर्ता आफैंले जम्मा गरेको रकम उसको स्वःआर्जनको रकम भएको र त्यो रकम फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै दायित्व सृजना समेत नहुने साथै आफूले जम्मा गरको रकम फिर्ता माग गर्ने उसको नैसर्गिक अधिकारसमेत भएको हुनाले अवकाशका बखत नै त्यो रकम प्रदान गरिनु पर्ने देखिन्छ।

९. हाल आफनो नाममा जम्मा भएको रकमको ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेला कर्जा लिन पाइन्छ। तर कोषमा आबद्ध भइसकेपछि कर्जा लिनको लागि ३ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्ने र ८० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने भन्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको हुनाले यसलाई समेत परिमार्जन गरिनुपर्ने देखिन्छ। 

यी यावत कुराहरुलाई समेटी योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन भई आएको अवस्थामा सम्पूर्ण कर्मचारीहरु स्वःस्फूर्त रुपमा आबद्ध हुन आउने थिए की। 
(लेखक पेसाले अधिवक्ता हुन्। उनी वाणिज्य कानून तथा राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर छन्)