हामीलाई पनि जलविद्युत आयोजनामै लगानी केन्द्रित भयौं की भन्ने लागेको छ। तर यतिबेला सरकारको प्राथामिकतामा जलविद्युत नै छ। सुरुवातमै ठूला ठूला आयोजनामा हात हाल्न केही प्राविधिक कठिनाइ पनि भयो होला। तर अब हामीले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले लिड गर्ने गरी र बैंकको उपस्थिति झल्किने गरी केही गेम चेन्जर ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने योजना बनाइसकेका छौं।

—

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ८ अर्ब रुपैयाँको सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरे प्रत्येक आवेदकलाई सेयरधनी बनाइसकेको छ। आइतबारबाट कारोबार पनि सुरु भएको छ। सर्वसाधारणले जुन उत्साहका साथ कम्पनीमा लगानी गरे त्यो उत्साह बैंकले लगानी गरेर पुर्ति गर्न सकिरहेको छैन। बैंकलाई नयाँ गति दिनकालागि भनेर सञ्चालक समितिले भर्खरै रामकृष्ण खतिवडालाई प्रमुख कार्यकारी निर्युक्त गरेको छ। उनले लगानी बोर्ड, विद्युत नियमन आयोगमा बसेर काम गरिसकेका छन्। बिजमाण्डूका अमर बडुवाल र दिनेश खड्काले खतिवडालाई सोधे- ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनेर स्थापना भएको बैंक लगानी नगरेर बैंकमा निक्षेप राख्दै बसेको देखियो, कहिलेदेखि लगानीमा काम गर्नुहुन्छ?
बैंकको स्थापना नै पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी गर्ने गरि स्थापना भएको हो। यसको मतलब आजको आजै तीव्र गतिमा लगानीमै फोकस हुनुपर्छ भन्ने होइन। दुई वर्षको अवधिमा हामीले आन्तरिक कार्यविधिहरु निर्माण गर्यौ। ऐन नियमहरु बनेका छन्। कर्मचारीको संरचना टुंगिएको छ।

अब भने हामी लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरिरहेका छौं। बैंक स्थापना हुँदा नै कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने परिकल्पना गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा नै हामीले लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ। अहिले जलविद्युत क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेकाले हामीले पनि केही जलविद्युत आयोजनामा लगानी प्रतिबद्धता गरेका छौं। सिमेन्ट र पर्यटन उद्योगमा पनि लगानी प्रतिबद्धता भएको छ।

हाम्रो पाइपलाइनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, शहरी पूर्वाधार, फोहोरमैला व्यवस्थापन, औद्योगिक क्षेत्र अथवा औद्योगिक पार्क निर्माण, एभिएसन, स्मार्ट सिटी, स्याटलाइट सिटी, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रका परियोजनाहरु छन्।

तर अहिलेसम्म किन लगानी विस्तार भएन भन्दा हामी सुरुवाती चरणमै छौ। सुरुवाती चरणमै भएपनि हामीसँग भएको स्रोतको त अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले आफूसँग भएको तरलतालाई बैंकमा निक्षेपका रूपमा राखेर भए पनि केही न केही त नाफा गर्यौ। अरु लगानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएसम्मका लागि हाम्रो विकल्प भनेको फिक्स डिपोजिट नै हो।

लगानीका क्षेत्रहरु धेरै भए पनि तपाईहरुले लगानीमा विविधता ल्याउन सक्नुभएको छैन। जलविद्युत आयोजनामै केन्द्रित भएको आरोप लागिरहेको छ। निफ्राको उपस्थिति हुने गेम चेन्जर कुन आयोजना अघि बढ्छ?
हामीलाई पनि जलविद्युत आयोजनामै लगानी केन्द्रित भयौं की भन्ने लागेको छ। तर यतिबेला सरकारको प्राथामिकतामा जलविद्युत नै छ। सुरुवातमै ठूला ठूला आयोजनामा हात हाल्न केही प्राविधिक कठिनाइ पनि भयो होला। तर अब हामीले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले लिड गर्ने गरी र बैंकको उपस्थिति झल्किने गरी केही गेम चेन्जर ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने योजना बनाइसकेका छौं।

निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै हेरेर लगानी गर्ने र सरकारले बनाउँदा पनि धेरै समय लाग्ने त्यस्ता परियोजनामा बैंकले लगानी गर्छ। अहिलेसम्म नदि प्रवाहमा आधारित आयोजनामा मात्रै लगानी भएको छ। अब हामी जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने योजनामा छौ।

यसका साथै प्रदेश नम्बर १ मा एउटा रणनीतिक महत्वको सडक पूर्वाधारमा पनि लगानी गर्नेबारे छलफल चलिरहेको छ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्न सक्छौं। एउटा औद्योगिक क्षेत्र र स्मार्ट सिटी बनाउन पनि लगानीको प्रस्ताव गरिरहेका छौं। कुनै एउटा एयरपोर्टको निर्माण वा सञ्चालनको लागि पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौं। आगामी ५ वर्षभित्र बैंकको उपस्थिति देखिने कुनै न कुनै आयोजना सम्पन्न हुने गरी लगानी प्रस्ताव गरिरहेका छौं।

नेपालको क्रेडिट रेटिङ नभएको कारण विदेशबाट लगानी ल्याउँदा उनीहरुले जोखिम समूहमा राख्छन्। यस्तो बेलामा विदेशबाट आउने लगानीको बीमा गर्नुपर्छ। हेजिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर लगानी आइपुग्दा नेपाल भित्रकै निक्षेप र विदेशबाट आउने निक्षेप त्यति धेरै फरक नहुन सक्छ। तर हामीले विदेशबाट लगानी ल्याउन सक्यौं भने भोलिका दिनमा आवश्यकता पर्दा ठूलो लगानी ल्याउने बाटो पनि खुल्छ। त्यसैले हामीले विदेशबाट लगानी ल्याउने कुरालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेका छौं।

—

सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको र हिउँदको विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनामा लगानीको नेतृत्व लिनु हुन्छ त?
बुढीगण्डकी आयोजना ‘वित्तीय’ रूपमा सम्भाव्य नभए पनि ‘आर्थिक’ रूपमा सम्भाव्य आयोजना हो। सरकारले यो बीचको ग्यापको जिम्मा लिने हो भने हामी बुढीगण्डकीमा लगानी गर्ने जिम्मा लिन्छौं। लगानीको प्रतिफलको हिसाबले आयोजना आकर्षक नभए पनि आयोजना निर्माणपछि त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा दिने योगदान आकर्षक छ। त्यसैले यो बीचको ग्यापलाई सरकारले सहजीकरण गर्छ भने निफ्राले बुढीगण्डकीमा लगानीको नेतृत्व लिन्छ।

गैरआवासीय नेपालीलाई डिपोजिट सर्टिफिकेट दिएर विदेशी लगानी पनि भित्र्याउने परिकल्पना गरिएको थियो। यसमा के कति काम भयो?
डिपोजिट सर्टिफिकेट त बैंकको एउटा प्रोडक्टय नै हो। हामीकहाँ जसले निक्षेप राखे पनि हामीले सर्टिफिकेट दिन्छौं। तर अहिले हामीले हामीसँग भएको तरलतालाई नै बजारमा पठाउन सकेका छैनौं। त्यसैले गैरआवासीय नेपालीबाट डिपोजिट ल्याउन परेको छैन। तर भोलि बजारमा कर्जाको माग अत्यधिक भयो भने त्यतिबेला हामीले विदेशबाट लगानी ल्याउनु पर्छ भनेर पाँच अर्ब रुपैयाँ ल्याउने पाइलट प्रोजेक्ट अघि सारेका छौं।

नेपालको क्रेडिट रेटिङ नभएको कारण विदेशबाट लगानी ल्याउँदा उनीहरुले जोखिम समूहमा राख्छन्। यस्तो बेलामा विदेशबाट आउने लगानीको बीमा गर्नुपर्छ। हेजिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर लगानी आइपुग्दा नेपाल भित्रकै निक्षेप र विदेशबाट आउने निक्षेप त्यति धेरै फरक नहुन सक्छ। तर हामीले विदेशबाट लगानी ल्याउन सक्यौं भने भोलिका दिनमा आवश्यकता पर्दा ठूलो लगानी ल्याउने बाटो पनि खुल्छ। त्यसैले हामीले विदेशबाट लगानी ल्याउने कुरालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेका छौं।

अहिलेसम्म हामीले के कति निक्षेप लिएर कर्जा लगानी गरेका छौं? देश भित्रबाट कतिसम्म निक्षेप उठाउन सकिन्छ? वा कर्जाको माग हुनेबित्तिकै विदेशबाटै पैसा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ?
हामीले अहिलेसम्म २५ करोड रुपैयाँ मात्र निक्षेप लिएका छौं। किन भने अहिले हामीलाई निक्षेपको आवश्यकता नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। तर, हामीले अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानीको प्रतिबद्धता गरिसकेको र थप ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा पाइपलाइनमा रहेकाले भोलिका दिनमा बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष जस्ता संस्थाबाट निक्षेप लिन सक्छौं।

बीमा कम्पनीले बिमितको प्रिमियम वापत उठाएको रकम फिर्ता गर्न कम्तिमा १०/१५ वर्ष त लाग्छ। हामीले पनि दीर्घकालीन परियोजनामा मात्रै लगानी गर्छौ। यस्तो अवस्थामा उनीहरुले उठाएको प्रिमियमलाई निफ्रामार्फत लगानी गर्ने र उनीहरुले बीमकलाई रिटर्न गर्ने बेलामा निफ्राबाट रिटर्न लिएर बीमकलाई दिन सक्ने ठाउँ छ। त्यसैले हामीले देश भित्रैबाट पनि राम्रो निक्षेप लिन सक्छौं। तर, भोलि एउटा जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने अवसर आयो भने त हामीलाई ४/५ वर्षमै डेढ/दुई खर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ। यस्तो बेलामा हामीले विदेशमा बण्ड जारी गरेर, गैरआवासीय नेपालीको पैसा ल्याएर भए पनि लगानी त गर्नै पर्छ। 

अहिलेसम्म हामीले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छौं। १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता गरेका छौं। अब यो प्रतिबद्धता गरेको रकम अहिले नै सबै परिचालन हुने होइन। प्रवर्द्धकहरुले सुरुमा साइट क्लियर गर्छन्। त्यसपछि आफ्नै पैसा खर्च गरेर काम गर्छन्। त्यसपछि मात्रै उनीहरुले हामीले प्रतिबद्धता गरे अनुसारको कर्जाको माग गर्छन्। त्यो पनि हरेक महिना वा २-३ महिनामा निश्चित रकम माग्ने हुन्। कहिलेकाँही भनेकै समयमा हामीले कर्जा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाँही उनीहरुले भनेको समयभन्दा २/४ महिनापछि मात्रै कर्जा चाहिने पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामीसँग भएको रकम बजारमा जान अझै पनि २ वर्ष त लाग्छ नै।

हामीलाई पनि जलविद्युत आयोजनामै लगानी केन्द्रित भयौं की भन्ने लागेको छ। तर यतिबेला सरकारको प्राथामिकतामा जलविद्युत नै छ। सुरुवातमै ठूला ठूला आयोजनामा हात हाल्न केही प्राविधिक कठिनाइ पनि भयो होला। तर अब हामीले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले लिड गर्ने गरी र बैंकको उपस्थिति झल्किने गरी केही गेम चेन्जर ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने योजना बनाइसकेका छौं।

—

दुई वर्षसम्म जम्मा १० अर्बको मात्रै प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। कर्जाको माग नआएर की राम्रो परियोजना नभेटेर लगानी विस्तार हुन नसकेको हो?
हामीकहाँ कर्जाको माग नआएको होइन। अहिले पनि प्रतिबद्धता गरेको १० अर्ब बाहेक अरु ११ अर्बका आयोजनाहरु पाइपलाइनमा छन्। तर, परियोजना छनोट गर्ने अधिकार त बैंकमा निहित छ नी। निजी क्षेत्रले हात नहालेको ठाउँमा हामी हात हाल्छौं। तर यसको मतलब जस्तोसुकै आयोजनामा लगानी गरिहाल्छौं भन्ने त होइन। हामीले केही मापदण्ड बनाएका छौं। आयोजना कति सम्भाव्य छ भनेर हेर्छौ। कुनै सानो आयोजना पनि आकर्षक हुन सक्छ, कुनै ठूलो आयोजना पनि आकर्षक नहुन सक्छ। जलविद्युत आयोजनाको कुरा गर्ने हो भने उसको हाइड्रोलोजीदेखि लिएर डिजाइन, ऊर्जा उत्पादन क्षमता, आयोजनाको लागत र प्रतिफल हेरेर मात्रै लगानी गर्छौ।

सबै मापदण्ड शतप्रतिशत पूरा हुनुपर्छ भन्ने होइन। कुनै आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत २५ करोड रुपैयाँ भए पनि उसको वार्षिक आम्दानी ३/४ करोड रुपैयाँ छ भने त्यसमा लगानी गर्न समस्या छैन। तर कोही आयोजना प्रति मेगावाट १८ करोड लागतमा बने पनि वार्षिक आम्दानी दुई/अढाई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नहुने रहेछ भने त्यसमा लगानी गर्न त सकिँदैन।

उसो भए आयोजनाको जोखिम हेरेर तपाईहरुको कर्जाको ब्याजदर पनि फरक फरक हुने हो?
हो, आयोजनाको जोखिम हेरेर, लगानीको अवधि र प्रतिफल दिने अवधि हेरेर ब्याजदर छुट्टाछुट्टै कायम गर्छौ। हामीलाई ३ प्रतिशतको स्प्रेड दर कायम गर्न भनिएको छ। तर, आयोजना हेरेर हामीले १ प्रतिशतमै पनि लगानी गर्न सक्छौं, २ प्रतिशतमै पनि लगानी गर्न सक्छौं।

किनभने वाणिज्य बैंकको तुलनामा हाम्रो सञ्चालन खर्च निकै कम छ। र, यो खर्च आगामी ५/७ वर्षसम्म पनि त्यति धेरै बढ्ने अवस्था छैन। त्यसैले हामीले एक/डेढ प्रतिशत स्प्रेड दरमा र करिब करिब स्थिर ब्याजदरमा कर्जा दिन सक्छौं।

यसअघि वित्तीय व्यवस्थापन भएका करिब सबैजसो आयोजनामा १०/१२ वटासम्म बैंकले लगानी गर्ने गरेका थिए, निफ्राले चाहिँ एक्लै लगानी गर्ने हो अब?
यसअघि बैंकलाई ४/५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउनु निकै कठिन हुन्थ्यो। फेरि एक्लै लगानी गर्नुभन्दा धेरै बैंकले लगानी गर्दा जोखिम पनि बाँडिने भएकाले त्यसरी लगानी हुन्थ्यो। तर अहिले एउटै वाणिज्य बैंकले पनि ४/५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्छन्। हामी पनि ७० मेगावाटको एउटा आयोजनामा एकल लगानी गर्दैछौं। ७/८ अर्ब रुपैयाँसम्म अहिले नै लगानी गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ। हामीले जलाशययुक्त आयोजनामै लगानीको नेतृत्व लिन सक्छौंह भनिरहेका छौं। त्यसमा त कम्तिमा एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ। देशविदेशबाट लगानी ल्याएर भए पनि हामीले गेम चेन्जर आयोजनामा लगानी गर्छौं।

प्रसंग बदलौं, अहिले तपाईहरुले आइपीओ जारी गरेर बजारबाट थप ८ अर्ब रुपैयाँ उठाउनु भएको छ। यो पनि निक्षेपको रुपमा बैंकमै जम्मा हुन्छ की परियोजनामा परिचालन हुन्छ?
अहिले त यो पैसा पनि निक्षेपका रूपमा बैंकमै जम्मा हुने हो। आइपीओ जारी गरेपछि धेरै मान्छेले विश्वास गरेर लगानी गर्नु भएको छ। यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ। तर अर्को पाटो के पनि हो भने हामीले जनताको पैसा उठाएका छौं र उनीहरुलाई लगानीको रिटर्न चाहिन्छ। यसले हामीलाई कता कता दबाब पनि महसुस हुन्छ।

हामीले देश भित्रैबाट पनि राम्रो निक्षेप लिन सक्छौं। तर, भोलि एउटा जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने अवसर आयो भने त हामीलाई ४/५ वर्षमै डेढ/दुई खर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ। यस्तो बेलामा हामीले विदेशमा बण्ड जारी गरेर, गैरआवासीय नेपालीको पैसा ल्याएर भए पनि लगानी त गर्नै पर्छ। 

—

सर्वसाधारण सेयरधनीले कहिलेसम्म प्रतिफल पाउँछन् त?
हाम्रो बैंकको उद्देश्य नै दीर्घकालीन कर्जा लगानी गर्ने भएकाले प्रतिफल पाउन पनि केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। तर देशमा अहिले पनि सयौं खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने पूर्वाधार परियोजना आवश्यक छन्। जलविद्युत आयोजनामै ५० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। शहरी पूर्वाधार, सडक पूर्वाधार र ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि पनि ठूलो रकम आवश्यक छ। यी पूर्वाधारहरुको निर्माण अहिलेदेखि नै धमाधम सुरु भयो भने हामीले पुँजी बढाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा सेयरधनीलाई राइट सेयर पनि दिन सकिन्छ।

तर, अहिले नै यी सबै पूर्वाधार निर्माण सुरु भएन भने पनि जनताको पैसा उठाइसकेपछि उनीहरुलाई प्रतिफल दिनैपर्छ। २ वर्षभित्र हामीसँग भएको सबै पुँजी परिचालन गर्ने र ४ वर्षभित्र एक खर्ब रुपैयाँको ब्यालेन्ससीट भएको कम्पनीको रूपमा बैंकलाई उभ्याउने कुरामा हामी दृढ छौं।

२० अर्बको डेप्ट फण्ड र ५ अर्बको ग्रीन बण्ड निकाल्ने भन्ने योजनामा थियो। त्यो कहाँ पुग्यो?
ग्रीन बण्डको केसमा फाइनल स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ। यो वर्ष अथवा अर्को वर्षभित्र हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं। त्यसपछि तुरुन्तै अघि बढ्छ। राष्ट्र बैकबाट धेरै कुराहरु समाधान भएर आइसकेका छन्। एउटा सानो बिषय मात्र बाँकी छ। त्यो पनि अस्ति राष्ट्र बैंकमा मिटिङ भएको थियो। उहाँहरुले क्लियर भयो भन्नुभएको छ। निफ्रा बण्डको केसमा चाहिँ हामी मोडालिटी बनाइरहेका छौं। कसरी इस्यु गर्ने भनेर, ब्यालेन्ससिटमै हिट गरेर गर्ने वा छुट्टै सहायक कम्पनीबाट गर्ने कि अथवा कसरी गर्ने त्यसको मोडालिटीमा प्लान भइरहेको छ। 

हाम्रो क्यापिटल र पाइपलाइन म्याचअप भएपछि त फण्ड सँगसँगै जानु पर्‍यो नी। सम्भवतः अर्को वर्षबाट आक्रामक रुपमा बण्ड जारी गर्न सक्छौं। 

लगानीका क्षेत्रहरु धेरै छन्। हाम्रो हाइड्रो, टुरिज्म र सिमेन्ट गरी तीनभन्दा बढी क्षेत्रमा गएको छैन। किन अरु क्षेत्रमा जान नसकेको?
हो, गएको छैन। त्यही भएर अहिलेको जुन पाइपलाइन छ, त्यो अलिकति डाइभर्सिफाइ छ। आइटी एण्ड टेलिकम छ, त्यो एउटा मेजर पूर्वाधार भयो। त्यसपछि हस्पिटलका पूर्वाधार छन्। हाइड्रोपावर सम्बन्धी पूर्वाधारमै छ। राष्ट्रिय प्राथमिकतामा हाइड्रो छ। सरकारको नीति पनि सर्टेन समयसम्म हाइड्रोमा केन्द्रित हुने भन्ने छ। अलिकति रेभिन्युको भिजिविलिटी हेर्नुपर्छ।

अब जलविद्युतमा अलिकति जोखिम बढ्दै गएको छ। बजारले खपत गर्ने अर्थात आन्तरिक माग के हुन्छ? निर्यातको सम्भावना छ कि छैन? यसले जोखिम बढाइरहेको छ। तर पनि अझै आर्थिक र वित्तीय लाभ जलविद्युतमा देखिन्छ। सोलार आयोजनाहरु पनि विस्तारै बढिरहेको। इनर्जी मिक्स, छिटो इम्प्लिमेन्ट हुने, प्रति मेगावाट लागत घटिरहनु जस्ता कारणले सोलारका आयोजनाहरू बढिरहेका छन्। सोलारका आयोजनाहरुमा चासो दिएका छौं।

२ नम्बर प्रदेशमा ५ सय मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरु छन्। त्यहाँबाट कुनै आयोजनाका लागि कुरा भएको छ? 
प्रदेशसँग अन्तरक्रियाका अघि बढाएका छौं। सायद अर्को वर्ष नै हामी प्रदेश २ मा जान्छौं। प्रदेश १ मा हामी द्धिपक्षीय सम्झौता (एमओयु) कै चरणमा छौं। सबै प्रदेशहरुमा जाने योजना छ। विशेषगरी हामी स्थानीय तह र प्रदेश सँगसँगै भएर काम गरिरहेका छौं, गर्न चाहन्छौं।

आयोजनाको जोखिम हेरेर, लगानीको अवधि र प्रतिफल दिने अवधि हेरेर ब्याजदर छुट्टाछुट्टै कायम गर्छौ। हामीलाई ३ प्रतिशतको स्प्रेड दर कायम गर्न भनिएको छ। तर, आयोजना हेरेर हामीले १ प्रतिशतमै पनि लगानी गर्न सक्छौं, २ प्रतिशतमै पनि लगानी गर्न सक्छौं।

—

यो यो आयोजनाहरु हामी गर्दैछौं भन्ने लिस्ट छैन?
यो यो गर्दैछौं भन्दा पनि मैले कसरी भन्छु भने, जस्तो हामीलाई के केका लागि स्वीकृति दिइएको छ काम गर्नका लागि भनेर हेर्नु पर्छ। सुरुमा औद्योगिक पूर्वाधार, त्यसमा काम अघि बढिरहेको छ। एभिएसन र ट्रान्सपोर्टेसन पूर्वाधार, एभिएसन पूर्वाधारमा दुईटै दिएको छ। 
एउटा त एयरपोर्टको विकास अनि अर्को एयरलाइन्ससँग सम्बन्धित लगानी। त्यसपछि शहरी पूर्वाधार सम्बन्धी छ। शहरी भन्नेबित्तिकै खानेपानी, सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापन, स्मार्टसिटी लगायत धेरै कामहरु छन्। सरकारले १४ वटा स्मार्ट सिटीको प्लान गरिरहेको छ। हामीले त्यसमा के गर्न सक्छौं हेरिरहेका छौं। खासगरी अहिले चाहिँ विभिन्न यस्ता पूर्वाधारहरुमा कन्सेप्ट पेपर बनाएर रिलेभेन्ट एजेन्सीसँग छलफल सुरु गरिरहेका छौं। चाडै नै एक/दुईवटा सम्झौता गर्छौं।

देशभर सरकारले स्मार्ट सिटी, स्याटलाइट सिटी, नयाँ शहरका लगायत गरेर ४० भन्दा बढी नयाँ शहरहरु विकास गर्ने योजना बनाएको छ। मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गमा १०/१० नयाँ शहर बनाउन लागिएको छ। त्यतातिर केही सोच्नु भएको छ?
माग हुनुपर्छ। अहिले स्थानीय तहहरु आँफैमा सार्वभौम छन्। अहिले उसले निजी क्षेत्रसँग पनि मिलेर काम गर्न सक्छ। अहिले नमुनाका लागि ७/८ वटा नगरपालिका,२/३ वटा प्रदेश सरकारसँग काम गर्न लागेका छौं। एकैचोटी ५० वटा नगरपालिकामा पुग्छु भन्ने छैन।

राष्ट्र बैकले अस्ति मात्रै के कुरा सहजीकरण गरिदियो भने नगरपालिकाबाट प्रबर्द्धन भएका पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मोडलका परियोजनाहरुको थ्रेसहोल्ड घटाइदियो। १० करोड रुपैयाँ बनाइदियो। त्यो हाम्रो अनुरोध पनि थियो। किनकी ३० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नका लागि परियोजनाको आकार केही नभए पनि ५० करोड रुपैयाँको चाहिन्छ। ५० करोडको परियोजना भनेको त नगरपालिकाका लागि एकदमै ठूलो हो। उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको थियो। अब त्यसमा सजिलो भएको छ।

हामीलाई के सजिलो भयो भन्दा नगरपालिकाले प्रवर्द्धन गर्ने कृषि, स्वास्थ्य, फोहोर व्यस्थापन, खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु हुन्। अब जलविद्युतबाहेकका अन्य पुर्वाधारमा पनि हामी जान सक्ने भयौं। परियोजनाको सम्भाव्यता, पूर्वसम्भाव्यता आइडिया नोटहरु आफैं  बनाउने एउटा लाइन भयो। र, ती एजेन्सीहरुलाई टेक्निकल सपोर्ट पनि दिने हिसाबले अहिले हामी टिम बनाइरहेका छौं। त्यो टिमको काम के हो त- प्रोजेक्टको पहिचान, संरचना, मनिटरिङसम्म हो। प्रोजेक्टको सुरुवातदेखि मनिटरिङसम्मको सहभागिता हुने भयो। जसले गर्दा नगरपालिका, प्रदेश लगायतका एजेन्सीहरुलाई सहयोगी हुनेछ। 

त्यो परियोजना वित्तीय रूपमा फिजिवल छ/छैन हामी भन्न सक्छौं अब। जस्तो पब्लिक एजेन्सी अथवा पोलिटिकल एजेन्सीले त के भन्छ, अघि बढाए भइहाल्छ नी भन्छ। हामीले चाहिँ त्यसलाई मार्केट साउण्डिङ गरिदिन सक्छौं। जसले गर्दा रियल सेन्समा उहाँहरुको पीपीपी चाहिँ अगाडि बढ्न सकोस्। 

सडक पूर्वाधारमा पनि निफ्राले कुनै गेमचेन्जर प्रोजेक्ट गर्दैछ?
सडकमा पनि हामी काम गर्दैछौ। अहिले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग काम गर्न खोजेका छौं। त्यसका लागि एडीबीको एउटा टोली पनि आइरहेको छ। ‘ट्रोल रोड’ फिजिवल छ/छैन त्यो सेकण्डरी कुरा भयो। यसमा हामी असफल भयौं। तर, पीपीपीबाट सडक पुर्वाधार बनाउन सकिन्छ। तर कमर्सियल्ली फिजिवल परियोजनामा हामले काम गर्नु पर्छ। यसमा फरक फरक लगानीका मोडेल हुन सक्छ। 

७५/८० प्रतिशत चाहिँ सरकारी ट्रेजरी र २०/२५ प्रतिशत चाहिँ कमर्सियल ब्लेण्डिङ हुन सक्ला। यो मोडालिटीमा हामी अर्थमन्त्रालयसँग छलफलमा छौं। हामी अलिकति कमर्सियल ब्लेण्डिङ वा हाइब्रिड मोडल हुन जान खोजिरहेका हौ। 

राष्ट्र बैकले अस्ति मात्रै के कुरा सहजीकरण गरिदियो भने नगरपालिकाबाट प्रवर्द्धन भएका पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मोडलका परियोजनाहरुको थ्रेसहोल्ड घटाइदियो। १० करोड रुपैयाँ बनाइदियो। त्यो हाम्रो अनुरोध पनि थियो। किनकी ३० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नका लागि परियोजनाको आकार केही नभए पनि ५० करोड रुपैयाँको चाहिन्छ। ५० करोडको परियोजना भनेको त नगरपालिकाका लागि एकदमै ठूलो हो। उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको थियो। अब त्यसमा सजिलो भएको छ।

—

कुनै प्रोजेक्ट गर्न लागिएको छ र ?
एउटा प्रोजेक्ट पहिचान भएको छ। सडक विभागले पनि गृहकार्य गरिरहेको छ। एडीबीबाट टिए पनि आएको छ। हाइब्रिङ मोडल कसरी चल्छ भनेर एउटा पाइलटिङ गर्न खोजिरहेका छौं। पूर्वको एउटा प्रोजेक्ट छ। घोषणा भइसकेको छैन। हामी पनि सहभागी छौं। करिब ३० अर्बको प्रोजेक्ट हो।

प्रसारणलाइन पनि निर्माणमा पर्छ। एमसीसी केही गरि आएन, संसदले पास नगरेका कारण फिर्ता गयो भने त्यस्तो अवस्थामा यस्तो आयोजनालाई निफ्राले लगानी गर्न पर्‍यो भने सक्छ ?
यसमा दुईवटा मोडालिटीहरु हुन सक्छन्। जुन राष्ट्रिय ग्रीड प्रसारण कम्पनीले मास्टर प्लान बनाएको छ त्यसमा केही करिडोरहरु फाइनान्सियल्ली फिजिवल र आकर्षक छन्। ह्विलिङ चार्ज  चाहिँ ४० पैसादेखि ५५/६० पैसा पर किलोवाट आवर छ। यो भनेको त एक्सेप्टेवल रेन्ज हो। तुलनात्मक रुपमा सानो देश हो, नर्थ-साउथ करिडोर निर्माण हुन्छ। नर्थ-साउथको लेन्थ धेरै लामो हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा करिडोर बेस प्रोजेक्टहरु फाइनान्सियल्ली फिजिवल हुन सक्छन्।

विषय चाहिँ दुई वटा अवस्थाको छ। एउटा त आइआरसीले ह्विलिङ चार्जको मेकानिज्मलाई ओपन गर्नु पर्यो। ग्रीड प्रसारण कम्पनीले होल मोडल नै तयार गरेको छ। त्यसमा धेरै कुराहरु छन्। ह्विलिङ चार्जको विषय पनि छ। त्यो एउटा सम्भावना छँदैछ। दोस्रो के हो भने प्रसारणलाइन कमर्सियल्ली फिजिवल देखिएका छन्। ढल्केबरको कम्पोनेन्ट भन्या त एसपीबी मोडल मै गएको हो नी। छुट्टै कम्पनीले रन गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एउटा ग्यारेण्टी मात्रै गरेको हो भनेपछि ग्यारेन्टी कसरी आउँछ। कसरी स्ट्रक्चरिङ हु्न्छ, त्यो सेकेण्डरी पार्ट हो।