काठमाडौं। कृषियोग्य जमिनको जथाभावी खण्डीकरण निरुत्साहनको अभिप्रायलाई सघाउने गरी सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयमा अ‌ंकुश लगाएको भएपनि त्यसयता जमिन टुक्रयाउने क्रम झनै बढेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ साउनमा कृषियोग्य जमीन खण्डीकरण गर्न नदिने निर्णय गर्दै कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो। त्यसयता २०७५ पुसमा आंशिक रूपमा कित्ताकाट खुकुलो बनाउँदै मन्त्रालयले गत भदौ १८ मा भने यसमा लगाएको बन्देज पूर्णरूपमा हटाउने निर्णय गर्‍यो।

मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनउपर गत मंसिर २३ मा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई भदौ १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशबमोजिम सरकारका तालुक निकायहरुले कार्य सम्पादन गरेका हुन्थे भने स्वाभाविक रूपमा कित्ताकाट ठप्पै नभए पनि सामान्य अवस्थामा भन्दा असाध्यै कम भएको हुन्थ्यो । तर यसविपरीत सर्वोच्चको सो आदेशको अंकुशका बावजुद जमिनको खण्डीकरण तुलनात्मक रूपमा बढेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको आँकडाले देखाएको छ ।

कित्ताकाट खुलाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको महिना (गत मंसिरमा) एक लाख १६ हजार वटा कित्ताकाट भएको थियो। मंसिर २३ मा 'कित्ताकाट रोक्नू' भन्ने अदालतको आदेशपछि त्यसमा अझ कमि आउनुपर्नेमा त्यसको ठीक उल्टो फैसलालगत्तैको महिना (पुस) मै  देशभर जमिन थप डेढ लाख हाराहारी संख्यामा चिरा पारिएको भूमि व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक छ।

मंसिरको तुलनामा पुसमा दिनमै औसत दुई हजार हाराहारी संख्यामा कित्ताकाट बढेको पाइएको छ। मंसिरमा दैनिक औसत तीन हजार ८०० कित्ताकाट भएकोमा पुसमा भने यो साढे पाँच हजारको औसतमा भइरहेको विभागको रेकर्डले देखाउँछ ।

गत वर्षको समान अवधिसँग तुलना गर्ने हो भने पनि पोहोर पुसमा एक लाख ३० हजार मात्रै कित्ताकाट भएको थियो । त्यसको दाँजोमा यो वर्ष दैनिक एक हजार वटाभन्दा बढी कित्ताकाट भइ जमिन थप एक लाख ६० हजार टुक्राले बढ्ने प्रक्षेपण विभागको छ।

‘सरकारले २०७४ साउनमा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गर्नुभन्दाअघि आवश्यक पर्दा मात्रै कित्ताकाट गर्ने हुँदा यसरी कित्ताकाटको संख्या बढेको थिएन,’ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बिजमाण्डूलाई भने, ‘कित्ताकाट हुँदैन भनेपछि पछिका लागि समेत अहिले नै कित्ताकाट गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बढ्यो। त्यसैले कित्ताकाटको संख्या ह्वात्तै बढेको हुनुपर्छ।’

जग्गा बेच्न गरेको अंशबण्डाले घरबार बिग्रँदै 
सोझा सिधा जनतालाई २०७४ साउनदेखि नै कित्ताकाट रोकिएको भए पनि घरजग्गा व्यवसायी र बिचौलियाका लागि भने कहिल्यै पनि नरोकिएको विभागका उच्च अधिकारीहरु नै बताउँछन्।

सर्वसाधारणले अत्यावश्क पर्दा एक टुक्रा जग्गा काटेर बेच्न नसक्ने अवस्था हिजो पनि थियो, आज पनि छ। पहिले सिधा सिधा हुने कामको लागि अहिले घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ। यो बाटोमा सोझा सिधा जान सक्दैनन्। तर बिचौलियाले भने यही समयमा नहुने कामको लागि समेत हुन्छ भनेर लाखौं रुपैयाँ उठाइरहेका छन्। कतिपयका काम गरेका पनि छन्। निर्णयमा कित्ताकाट रोकेपनि फिल्डमा भने कित्ताकाट रोक्न नसकिएको विभागको स्विकारोक्ति छ।

श्रीमान-श्रीमती र नाबालक बाबच्चाको नाममा समेत अंशबण्डा गरेर जग्गाको कित्ताकाट गरेछन्। सहमतिमै जग्गा बेच्नका लागि गरिएको अंशबण्डाले अन्ततः श्रीमानले दोस्रो बिहे गरेर परिवार नै बिखण्डन भएको घटना समेत आउन थालेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘पहिले हामी छुट्टियौं अंश बण्डा गरिदिनु पर्‍यो भनेर आउँछन्। जग्गाको कित्ताकाट भइसकेपछि हामी मिल्यौं मानो मिलाइदिनु पर्‍यो भनेर आउँछन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसको केही समयपछि फेरि अंशबण्डाको निवेदन बोकेर आउँछन्। अहिले यस्ता बेथिति बढेको बढ्यै छन्।’ 

एउटाको नाममा पास गरेको जग्गामा १० जना धनीको फोटो टाँसेर संयुक्त नाममा बनाउने र अदालतमा गएपछि १०/१५ दिनमै कित्ताकाटको फैसला गरेर कित्ताकाट गर्ने परिपाटीसमेत अहिले झनै हाबी भएको छ। रोक्न आदेश दिने अदालतले नै कित्ताकाट बढाइरहेको छ। सामान्य मानिसको पहुँच अदालतसम्म नहुने र पहुँचवाला व्यक्तिले हप्ता १० दिनमै अदालतकै आदेश ल्याएर कित्ताकाट गर्ने गरेको विभाग स्रोतको दाबी छ।

अहिले सबैभन्दा धेरै कित्ताकाट अंशबण्डा र अदालतबाट आदेश ल्याएर भइरहेको महानिर्देशक पौडेलको पनि स्विकारेका छन्।

कहाँ कहाँ बढ्यो कित्ताकाट?
पुस महिनाको २७ गते सम्मको तथ्यांकमा सबैभन्दा धेरै मालपोत कार्यालय इनरुवा (सुनसरी) अन्तर्गत कित्ताकाट भएको पाइएको छ। सुनसरीमा २७ दिनमै ५५ सय कित्ताकाट हुँदा बेलबारी (मोरङ) मालपोतबाट ५१ सय र ललितपुरमा ४५ सय कित्ताकाट भएका छन्।

गत वर्षको पुसमा भने इनरुवामा चार हजार ३००, बेलबारीमा तीन हजार ७००, ललितपुरमा ३ हजार ५०० कित्ताकाट भएका थिए।

उपत्यकामा काठमाडौंका ६ वटा कार्यालयबाट गरि सात हजार कित्ताकाट भएका छन्। ललितपुर मालपोत कार्यालय अन्तर्गत चार हजार पाँच सय र भक्तपुरमा दुई हजार गरि उपत्यकामा मात्रै करिब १४ हजार कित्ताकाट भएका छन्।

गत वर्ष पुसमा भने काठमाडौंमा ६ हजार ४०० सहित, भक्तपुरमा १७ सयर ललितपुरमा ३५ सय गरि ११ हजार ७०० मात्रै कित्ताकाट भएका थिए।

उपत्यका बाहिर भद्रपुर झापा, हेटौंडा, बारा, नेपालगञ्ज, धनगढी र जनकपुरमा ४/४ हजार भन्दा बढी कित्ताकाट भएका छन्। गत वर्ष पुसमा भने यी कार्यालयले दुई हजारदेखि २५ सय वटासम्म मात्रै कित्ताकाट गरेका थिए।

बुटवल, नवलपरासी, महेन्द्रनगर, सुर्खेत, घोराही, तुल्सीपुर, कपिलवस्तु, तनहुँ, पर्सा, चितवन, दमक, विराटनगर, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ लगायतका कार्यालयमा पनि २ देखि ३ हजार सम्म कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांक छ। यी कार्यालयमा पनि गत वर्ष पुसमा एक हजार हाराहारी मात्रै कित्ताकाट भएका थिए।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते सर्तसहित कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि असोज ८ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर २३ गते कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तिम फैसला गरेको थियो।

फैसलापछि कित्ताकाट झनै बढेकाले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेर मात्रै कित्ताकाट रोकिँदैन भन्ने प्रष्ट भएको छ।

सरकारले तयार पारेको भू-उपयोग नक्सा छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्ने र कृषि योग्य जग्गा संरक्षणको लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महानिर्देशक पौडेलको भनाइ छ।