श्रीराम सुगर मिलको अन्तर कथाः दिवाकरको ड्रिम प्रोजेक्टको अवसान, सरकारले नहेर्दा उद्योग बन्द

अनन्त न्यौपाने/बिजमाण्डू
२०७७ साउन १३ गते १३:४२ | Jul 28, 2020
श्रीराम सुगर मिलको अन्तर कथाः दिवाकरको ड्रिम प्रोजेक्टको अवसान, सरकारले नहेर्दा उद्योग बन्द


Tata
GBIME
Nepal Life

विराटनगर। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकार आएपछि मुलुकभित्र उद्योग स्थापनाको लहर नै चल्यो।

नयाँ उद्योग लगाउन मुलुकभित्र रहेका व्यापारिक समूहको होडबाजी सुरु भयो।

त्यति बेलाको ठूलो औद्योगिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनले लगानी विस्तार आक्रामक बनायो। समूह जुट र खाद्यान्न लगायतका उद्योगमा सफल भइसकेको थियो। मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको जग बलियो बनाउन लागिपरेको यो समूहले किसानको आयस्तर बढाउन नगदे बालीका रूपमा रहेको उखु खेती लगाउन प्रेरित गर्ने र चिनी मिल स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो।

त्यो योजनाको नेतृत्व दिवाकर गोल्छाले लिए। दिवाकरले पञ्चायतकालमै सुगर मिल स्थापनाको योजना बनाएका थिए। उनको योजनाले मूर्त रूप पाउन एक दशक पर्खनु पर्‍यो । २०५१ मा रौतहटको गरुडामा श्रीराम सुगर मिल स्थापना भयो। गरुडा कारखाना स्थापना भएको एक वर्षपछि दिवाकरले नै सुनसरीको अमाही बेल्हामा इस्टर्न सुगर मिल स्थापना गरे। 

झण्डै तीन दशकअघि स्थापना भएको श्रीराम सुगर मिल अब सधैंका लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। दिवाकरको एक वर्ष अघि निधन भइसकेको छ। उनले किसानको आयस्तर बढाउन स्थापना गरेको ड्रिम प्रोजेक्टको समेत अवसान भएको छ। तर उनका छोरा हितेश गोल्छा सरकारले सहयोग नगरेकोले बाध्य भएर सधैका लागि बन्दको निर्णय गर्नुपरेको बताउँछन्।

‘मेरो बुबा नेपालमा र विशेषतः हाम्रो अर्गनाइजेसनमा औद्योगिक स्थापनाका लागि स्वप्नद्रष्टा मानिनुहुन्छ। नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र यसका लागि सरकारको सहयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँ राख्नुहुन्थ्यो,'  उनले बिजमाण्डूसँग भने,  ‘संसारभर सबै देशले चिनी उद्योगलाई सुविधा र सहुलियत दिएका छन्। नेपालको सरकारले पनि यहाँका चिनी उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्छ।’

तर दिवाकरको अवधारणा सफल हुन सकेन। सरकारबाट चिनी उद्योगले खासै सुविधा पाउन सकेनन। उनका अनुसार सुनसरीको इस्टर्न सुगर मिल अहिलेसम्म घाटामा चलिरहेको छ। श्रीराम सुगर मिल संचालनमा आएदेखि नोक्सानीमा रहेको उनी बताउँछन्। २०७० सालमा उद्योगले २७ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो। त्यही वर्ष उद्योग ९० करोड नोक्सानीमा गएको हितेश बताउँछन्। ‘त्यो वर्ष सबैभन्दा बढी उखु क्रसिङ गरेका थियौं। त्यही वर्ष हामीले ठूलो नोक्सानी ब्योहोर्यौं ,’ उनले भने, 'यो नोक्सानी एक्लै थेग्न नसक्ने देखेपछि हामीले पार्टनर खोजेका थियौ। त्यही बेलामा इस्टर्न र श्रीराममा विशाल समूह प्रवेश गर्‍यो।’

विशाल ग्रुपलाई साझेदारमा ल्याएपछि श्रीराम सुगर मिलले प्रगति गरिरहेको थियो। विशाल समूह आएपछि एक अर्ब लगानी थपियो। उद्योगको पुरानो ऋण करिब करिब चुक्ता भएको थियो। तर त्यही समय सन् २०१८ मा विश्वकै चिनीको उत्पादन बढी भयो। पाकिस्तानबाट सहुलियतको चिनी आयात हुन थाल्यो।

नेपालमा चिनीको वार्षिक खपत २ लाख ५० हजार टन हो। त्यो वर्ष २ लाख ३६ हजार टन चिनीको आयात भयो। त्यसपछि फेरि सुरु भयो श्रीरामको अधोगति। उद्योगबाट उत्पादित चिनी बिक्री नभएर गोदाममा थन्कियो। त्यो वर्ष मात्रै उद्योगले २५ करोड नोक्सानी ब्योहोर्‍यो।
‘खासमा हामी घाटामा जानुमा अरू पनि मुख्य कारण छन्। पहिलो त यस क्षेत्रमा हामीले हाम्रो उद्योगको क्षमताअनुसारको उखु नै पाएनौं। उखु क्रसिङ गर्ने सिजन भनेको मंसिरदेखि फागुनको दोस्रो हप्तासम्म हो। हाम्रो उद्योगको क्षमता प्रत्येक सिजनमा २५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने हो,’ उनले भने, 'तर हाम्रो क्रसिङ २०७२ सालदेखि ओह्रालो लाग्दै गयो। हामीले २०७२ सालमा साढे ६ लाख, ७३ मा ७ लाख, ७४ मा ९ लाख र ७५ सालमा १२ लाख क्विन्टल उखु पेल्यौं। २०७६ को सिजनमा आइपुग्दा अत्यन्त खराब रहन पुग्यो। हामीले गत वर्ष ६० हजार क्विन्टल मात्र उखु क्रसिङ गर्‍यौं ।’ 

उनको भनाइमा सञ्चालकका नाताले उद्योग बचाउन हरेक प्रयत्न गरियो। तर उखुको गुणस्तरदेखि उद्योगको प्राविधिक समस्याले उद्योग चलाउन कठिन हुने देखियो। उद्योगलाई जेनतेन चलाउने प्रयास गरिरहँदा पाँच किलोमिटर नजिकै अर्को चिनी मिल बाबा बैजनाथपुर सुगर मिल स्थापना भयो। त्यो उद्योगसँग ‘थ्रोटकट कम्पिटिसन’ भयो।

‘भारत, पाकिस्तान लगायत विदेशतिर एउटा सुगर मिल र अर्को सुगर मिल बीचको दूरी कम्तीमा २५ किलोमिटर हुन्छ। तर नेपालमा उद्योग बचाउने यस्तो कुनै नीति छैन,' हितेशले भने, ‘बाबा बैजनाथपुर सुगर मिलले आफूले पनि प्रगति गर्न सकेन,  हामीलाई पनि गर्न दिएन। उसले पनि भनेजति उखु पाएको छैन।’

२०७५ सालमा उद्योग बचाउन व्यवस्थापन समूहले सरकारसँग एउटा प्रस्ताव पेश गर्योछ। ७० बिघा जग्गामध्ये १० बिघा बेचेर ऋण तिर्ने र नयाँ तरिकाबाट उद्योग चलाउने। तर यो प्रस्तावमा सरकारी सहयोग भएन्। ‘उद्योगमन्त्रीदेखि सचिवसम्म हाम्रो प्रस्तावमा सकारात्मक रहेको पायौं। तर फाइल भने घुमेको घुम्यै भयो,’ उनले भने, ‘ऋणमा चुर्लुम्म डुबिसकेको हामीले अर्को विकल्प देखेनौं। त्यसपछि उद्योग बन्दको निर्णय गरेका हौं।’

उनका अनुसार किसानलाई २७ करोड र बैंकलाई २७ करोड तिर्न बाँकी छ। उद्योग बन्द भएपछि साढे तीन सय कर्मचारीको समेत रोजगारी गुमेको छ।