विराटनगर। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ट्रक एवं ढुवानी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि व्यवसायीसँग छलफल गर्न मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञप्रसाद ढुंगेललाई जिम्मा दिएका छन्।

आइतबार अपराह्न नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिसित छलफल गरेपछि मन्त्री खतिवडाले सोमबारदेखि सहसचिव ढुंगेलसँग वार्ता गर्न भनेका हुन्। सो अनुसार सोमबार दिउँसो सहसचिव ढुंगेलसँग महासंघका प्रतिनिधिले वार्ता गर्ने महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले जानकारी दिए।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा व्यवसायीले  आइतबार अपराह्न साढे ३ बजेदेखि मन्त्री खतिवडासमक्ष वार्ता गरेका थिए। महासंघका तर्फबाट ज्ञापनपत्र दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरिए यही असार १६ गतेदेखि सम्पूर्ण ढुवानी व्यवसाय स्वस्फूर्त रूपमा बन्द हुने जानकारी गराएका थिए। ज्ञापनपत्रमा मालवाहक यातायात व्यवसायमा मूअकर लाग्ने घोषणा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत् गरिएको स्मरण गराइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसअघि व्यवसायीका प्रतिनिधिसित वार्ता गर्दा आव २०७७/७८को बजेट वक्तव्यमार्फत् त्यसलाई सच्याउने आश्वासन दिएपनि गत जेठ १५ को बजेटमा उक्त आश्वासन पूरा नभएको भन्दै ज्ञापनपत्रमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। महासंघले नेपालमा ढुवानी सेवाको पूर्ण रूपमा विकास नभइसकेकाले यो सेवा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र यस क्षेत्रमा कर कानुनको कार्यान्वयन जटिल रहेको तथा बिलबिजक जारी गर्न सम्भव नभएको जिकिर गरेको छ।

‘ढुवानी सेवामा ढुवानी प्रदायक कम्पनीसँग आफ्नो ढुवानीको साधन छैन’, ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले कम्पनीले व्यक्ति विशेष (ट्रक धनी)सँग समन्वय गरी ढुवानी साधनको भाडा तय गरी सोही ढुवानी साधनमार्फत् ढुवानी  सेवा प्रदान गरिरहेको आवस्था छ। कम्पनीले आफ्नो नामको नभई प्राकृतिक व्यक्तिकै ढुवानीका साधन उत्पादक वा मालधनीलाई भाडामा लगाई ढुवानी गर्नु–गराउनुपर्ने बाध्यता छ। मौजुदा व्यवस्थाले ढुवानी सेवामा प्रयोग भएको ढुवानी साधनका धनीले बिजक जारी गरी कारोवार गर्नुपर्ने देखिन्छ। जुन अव्यावहारिक छ।’

प्यान वा भ्याटमा दर्ता नभए ट्रक वा ढुवानी सेवाको साधनले बिजक जारी गर्न नपाउने भएकाले ०७७ को बजेटले २ हजारभन्दा बढीको कारोबारमा प्यानमा दर्तासमेत अनिवार्य गरेको हुँदा बिजक जारी गरी कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको ज्ञापनमा स्मरण गराइएको छ। महासंघले यो अव्यवाहारिक कानुन भएकाले कुनै पनि ट्रक एवम् ढुवानी साधन धनीहरूले पालन नगरेको जानकारी मन्त्री खतिवडालाई दिएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘हालको मौजुदा कानुनअनुसार ढुवानीका सवारी साधन धनीहरूले भ्याट कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढीको कारोबार गरेमा भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसप्रकारको कानुनको परिपालन गर्न ट्रक ड्राइभर, स्वरोजगार व्यक्ति एवं सवारी साधनका धनीबाट सम्भव नहुने देखिन्छ । यसले ‘नन कम्प्लाइन्स अफ ट्याक्स ल’को स्थिति निम्ताउँ।’ 

महासंघले ढुवानी साधनको भाडामा मूअकर लाग्ने अवस्था विद्यमान रहेकाले मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुको ढुवानी गर्दा सोउपर पनि मूल्य अभिवृद्धि कर असुल उपर गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको दलिल पेश गरेको छ। साथै उक्त मूल्य अभिवृद्धि करका कारणले अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुको अनुसूचीमा सूचीकृत रहेका सम्पूर्ण वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि हुन जाने र त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव अर्थ व्यवस्थामा पर्न जाने दाबी पत्रमा गरिएको छ।

‘ट्रक चालक, स्वरोजगार व्यक्ति एवम् सवारी साधनका धनीबाट बिलबिजक जारी गर्न, हिसाब किताबको रेकर्ड राख्न, मासिक–चौमासिक विवरण बुझाउन तथा सोको लेखापरीक्षण समेत गराउने क्षमता नभएकाले ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु हुनु अव्यवहारिक देखिन्छ,’ ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘ढुवानी साधनको भाडातर्फ मूल्य अभिवृद्धि कर कानुनको प्रयोगले राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि समेत नहुने देखिन्छ।’

पत्रमा नयाँ आउने गाडीहरू स्वतः पञ्जीकरणमा जाने भए तापनि पुराना गाडी पञ्जीकरणमा जान सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै कुनै बैंकका नाममा गाडी हुने र सञ्चालकले बेच्दै जाँदा कहिलेकाहीँ ८–१० जना सञ्चालक पनि हुने हुँदा पञ्जीकरणमा गई कुनै व्यक्तिविशेष त्यो गाडीप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनिरहन सक्ने अवस्था नरहने बताइएको छ।

महासंघले नेपालमा संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको यातायात व्यवसाय विश्वव्यापी कोरोनाका कारण झन् बढी अप्ठेरोमा परेर चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको चर्चा गर्दै ज्ञापनपत्रमा अरू जस्तै यातायातलाई पनि रूग्ण उद्योग सरहको मान्यता र सुविधा दिएर राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने आग्रह गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा अहिलेको विषम परिस्थितिमा ठूलो जोखिम मोलेर कार्य गर्ने ढुवानी साधनका चालक (मजदुर)लाई संक्रमणको खतरा भएको र सोही कारणले कार्य क्षेत्रमा ढुक्क भई काम गर्न समस्या भएको हुँदा उनीहरूलाई पनि स्वास्थ्य र सुरक्षा क्षेत्रमा खटिएकाहरूलाई जस्तै राज्यका तर्फबाट सुरक्षा प्रबन्ध तथा बीमालगायतका सुविधाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।