राजस्व नउठेपछि सरकारी कर्मचारीलाई तलव दिन सकस, ढिला हुन थाल्यो पेन्सन भुक्तानी


काठमाडौं। लकडाउनका कारण आय स्रोत सुकेपछि आफ्ना कर्मचारीलाई तलव दिन सरकारलाई पनि गाह्रो पर्न थालेको छ। कोभिड-१९ का कारण चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउनले सरकारी राजस्व उठ्न सकेको छैन।

आयको मूल स्रोत नै सुकेपछि सरकारलाई आफ्ना कर्मचारी पाल्न गाह्रो परेको हो। तर विकास बाहेकका सबै खर्चहरुले निरन्तरता पाइरहेका छन्। आउने कम र जाने बढी भएपछि सरकारलाई कर्मचारी पाल्न हम्मेहम्मे पर्न थालेको हो।

Sipradee
Sanima Bank
Riddisiddi Cement

अहिले तीन तहकै सरकारको पैसा १६० अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ। यसमध्ये ६० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहका सरकारहरुको हो। ४५ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश सरकारहरुको हो। बाँकी रहेको ५५ अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारको हो।

५५ अर्ब रुपैयाँमध्ये पनि कतिपय धरौटीको, ऋण भुक्तानीको पैसा हो। केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार, संघीय सरकारसँग अहिले चलाउन मिल्ने पैसा ४५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र छ।

अहिलेसम्म सरकारले १५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। चार अर्ब रुपैयाँ उठाउने प्रक्रियामा छ। एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारी वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत उठाइरहेको छ। अब सरकारले करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाउन बाँकी छ। यो असार मसान्तसम्म उठाइने तालिकामा उल्लेख छ।

'अहिले संघीय सरकार साँच्चै अप्ठेरो अवस्थामा छ। कर्मचारीलाई पनि अब तलव भुक्तानी गर्न गाह्रो छ। भएका सबै आम्दानीबाट तलव दिन मिल्दैन। राजस्वलगायतका शीर्षकबाट मात्र मिल्छ,' अर्थमन्त्रीलाई बजेट निर्माणमा सघाइरहेका एक अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, 'आन्तरिक ऋणलगायतबाट नमिल्ने भएकाले सरकार सकसमा परेको देखिन्छ।'

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अनुसार सरकारले, लकडाउनयता खुद खर्च ९० अर्ब रुपैयाँ गरिसकेको छ। यो भनेको उठेको राजस्वभन्दा ९० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको भन्ने हो।

'राजस्व तिर्ने समय थप भइरहेको छ। यस्तोमा पैसा नआउने, तर खर्च भने गरिरहनुपर्ने अवस्था छ,' पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुबेदीले बिजमाण्डूसँग भने, 'त्यसैले अहिले सरकार स्रोत जोहो गर्नुपर्ने उच्च दबाबमा छ। यसको असर पेन्सनमा पनि देखिन थालिसकेको छ।'

सरकारले कर्मचारीलाई पेन्सन वापतको पैसा महिनाको पहिलो साताभित्रै भुक्तानी गर्छ। यसपाली बैशाखको पेन्सन बैशाख १५ गतेपछि दिएको थियो। जेठको पेन्सन अन्तिमतिर दिने तयारी सरकारले गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानीमा पनि सरकारलाई स्रोत अभाव हुन थालिसकेको छ।

'पेन्सन ढिला हुनुले स्रोत अभाव हुँदै गएको देखाउँछ,' उनले भने, 'तलब, भत्तामा पनि यस्तै हो।' सरकारले तलब, भत्ता, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। तलब भत्ता र पेन्सनको मात्रै वार्षिक दायित्व ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ।

अहिले सरकारले मासिक साढे सात अर्ब रुपैयाँ हाराहारी निजामति कर्मचारी, प्रहरी, नेपाली सेना, शिक्षक र पेन्सन वापत लगायतलाई तलव-भत्तामा खर्च गर्छ। सरकारले स्रोत अभाव हुन थालेपछि प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरिसकेको छ।

सरकारले चैत ११ गते लकडाउन सुरु गरेयता भुक्तानी गर्नुपर्ने राजस्वको समय दुई महिना बढाइसकेको छ। लकडाउन अझै कति दिन लम्बिने भन्ने निश्चित छैन। त्यसैले राजस्व तिर्ने समय पनि बढ्दै जाने छ। राजस्व नआउने, तर पैसा भने खर्च गरिरहनुपर्ने भएकाले सरकारको थैली सुक्दै गएको छ।

सरकारले अहिले नियमित ऋण भुक्तानी गरिरहेको छ। यसबाहेक कर्मचारी तलव-भत्तालगायत साधारण खर्चका साथै कतिपय ठूला परियोजनामा पनि पैसा खर्च गरिरहेको छ। यस बीचमा केही आकस्मिक खर्चहरु पनि भएका छन्।

आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न तीन दिन बाँकी रहँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आगामी वर्षको बजेको स्रोत जोहोका साथै चालु वर्षको दायित्व भुक्तानीका लागि चाहिने पैसा खोज्दै हिँडेका छन्। निजी क्षेत्रले कर्मचारीलाई तलव-सुविधा कटौती गर्न थालिरहेका बेला सरकारले पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि खतिवडाले स्रोत जुटाउने उपाय खोजिरहेका छन्।

सुरुवाती दिनमा ठूलो बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका उनी स्रोतको जोहो नहुने देखिएपछि सानो बजेट ल्याउने योजना अनुसार काम गरिरहेका छन्। खतिवडाले वैदेशिक ऋणका लागि अहिले अधिक प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसकै आधारमा आगामी बजेटको आकार तय गर्ने पक्षमा उनी छन्।


Share this Story

   

Dambar Dangi[ 2020-05-25 12:35:05 ]
लक डाउन अझै तीन महिना थप सरकार अनि कर्मचारी मात्र होइन तिमिहरुले खाने तलब भत्ता पनि आउन बन्द हुन्छ।


Ram Chandra Shrestha[ 2020-05-27 09:44:44 ]
३ बर्ष पछि कर्मचारिलाइ तलब खुवाउन गाह्रो हुन्छ भनेको त अहिलेइ पेन्सन दिन ढिला भैसकेछ । जे जे भएनी जनप्रतिनिधिलाइ चाइ दिन छोड्नु हुन्न त्यत्रो त्याग,संघर्ष बाट ल्यएको पो हो त । कर्मचारिले त के योगदान दिएको छ र त्यो पनि राजनितिक कार्यकर्ता बन्न योग्य नभएर आफ्नै रहरले कर्मचारी बनेको त हो नि हैनर ।


Bhimsen Baniya[ 2020-05-27 06:46:26 ]
सकस परेको भए सान्सद बिकास कोष र सबैको सबै किसिमका भत्ताहरु (बृध्द,दुर्गम,जोखिम र ओभर टायम भत्ता बाहेक) खारेज गरौं ।


Pradip Bhattarai[ 2020-05-26 12:12:18 ]
कुनचाहिँ बाउ आमाले थुपारेर सदगत भएपछिको अपुताली सम्पत्तिमा छौंडाकाे रजाइँ भनेजस्तै मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेरै देशको राजस्व उठतिको संचिति घूसघासमै सिध्याउने , साढुभाइ सरह सहयोगको लागि सान्सद बिकास कोषमा रकम बिनियोजन गरेरै तथानाम ढुकुटी लूटाउने अर्थमन्त्रालयलाई handle गर्ने अर्थमन्त्रीले आँखा चिम्लेर miss use हुन दिने गरेपछि कसरी देशमा आर्थिक सम्पत्ति मौज्दात रहोस् ?


रादबल आजागुत छम्कटे[ 2020-05-26 06:21:06 ]
भ्रष्टाचार राजश्व छली अन्त्य गर सरकार र संसद कोष खारेज गर सबै ठिक हुन्छ!


Ranjan Poudyal[ 2020-05-25 01:05:37 ]
येस्तो महामारिमा पनी सेवा सुबिधा भत्ता जस्ताको तेस्तै लिन खान पाप लाग्ला
न पच्ला नि -तु आर्थिक नियेन्त्रण नगरे बैंकको रकम पनी पलाएन हुन बेर लाग्दैन


Ramesh Shrestha[ 2020-05-25 02:27:47 ]
सांसद् विकास कोष को पैसा दिए भै गो नि


Hari Sharma[ 2020-05-27 01:43:37 ]
नेपाल जस्तो गरिब देशले राज्यकोषबाट पैसा खर्च गर्दा एकदमै किफायत गरेर बढी प्रतिफल आउने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरेको भए देशमा आर्थिक विकास भई धेरै मानिसले रोजगारी पनि पाउने थिए । तर सबैले राज्यकोष कसरी लुट्ने भन्नेमा ध्यान दिए। अहिले प्रदेश सरकारको गठन नगरेको भए पनि अरबौँ रुपियाँ जोगिने थियोे । संघीयता कार्यकर्ता पोष्ने माध्यम मात्रै भएको छ।


Dinesh Joshi[ 2020-05-26 04:05:00 ]
अरु testai हो राष्ट्रीय सभा र प्रदेश सभा तत्काल kharej garnu पर्यो दोहोरो भूमिकामा रहेका बिभिन्न समिति उपसमिति तत्काल kharej गरौ ani पेन्शन जस्ता दीर्घकालीन ख़र्च हरूलाई yauta निश्चित barsa samma मात्र dine byabastha गरौ jasle गर्दा सरकारको चालू ख़र्च कम huna jancha


Sujan Thapa[ 2020-05-27 07:15:36 ]
धेरै नाटक नगर्नुस साम्सद बिकास कोेष खारेज गर्नुस ।साम्सदको त्यसै बिकास भईराखेको छ नि । दुई तिन वटा गाडी काठमाण्डोैमा घर अनि ।


Arjun Shrestha[ 2020-05-27 10:16:39 ]
जाबो सुकुम्बासी आयोगमा तेत्रा सदस्य र उनिहरुको तलब तेति धेरै....यहि बाट थाहा हुन्छ कति धेरै पैसा दुरुपयोग भैरहेको छ ....यस्ता सबै खर्च रोक्ने हो भने तलब भत्तामा समस्या हुदैन


Radhak Ghimire[ 2020-05-26 03:14:31 ]
श​रीर​मा तातो र​ग​त​, जोश​, जाँग​र​ त​था ब​ल​ भ​ए स​म्म​ काम​मा ल​गाएर​ बुढेस्काल​मा ताउलो त​ताउन​स​म्म​ न​पुग्नेग​री दिएको र​कम​ प​नि स​म​य​मा दिन​ छोडियो, होइन​ त​ ? भोको पेट​ले अघाएको पेट​लाई प्र​श्न​ । अर्थ​म​न्त्रीज्यू, त​पाईंले के ग​र्नु भ​एको छ​ ? पेट​ भोकै छ​ कि भ​र्नु भ​यो ? भोकै भ​ए आउनुहोस​ मेरो आधि पेट​ काटेर​ दिउला ।


Saini Sandip[ 2020-05-26 05:13:20 ]
देश सरकारले हाेईन जनताकाे रगत र पसिनाले चलेकाे छ न कि बिदेसि सहयाेग ले कठैवर हाम्राे देश ।


Royal Sanjay[ 2020-05-27 11:01:58 ]
ठुला कर्मचारीले कमाएर राखेको प्रमाणित नै छ ... छानबिन गर्दा थाहा हुन्छ तर राज्यको तल्लो दर्जामा काम गर्ने कर्मचारी को के हालत होला उनिहरुको परिवारलाई पाल्ने जिम्मेवारी कसले लेला फेरि अर्को समस्या उत्पन्न आउदैन भन्न मिल्दैन ! घरमै बसाएर तलब खान प्रबन्ध हटाईयोस कि त काममा जाने कि त बेतलबी घरमै बस्नुपर्‍यो । यस्तो अबस्थामा पनि आफ्नो ज्यानको र आफ्नो परिवारको ज्यानको माया समेत त्याग गरेर खटिनु कर्मचारीको बारेमा कसले सोच्छ र तिनिहरुको तलबभत्ता काटनु के न्यायपुर्वक हुन्छ ? अहिलेको अबस्थामा संविधान सन्सोधन गरेर प्रदेश सरकार र संसदीय दल खारेज गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । देशले संघियता खारेज गरेर एक ढिक्का बनाउने बेला भएको छ ।


Gopal Gurung[ 2020-05-28 10:05:03 ]
तपाईलाई के छ र निर्वाचित भएपो जनता प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने। अब कर्मचारीको तलव र पेन्सन काटेर त्यो ससद बिकाश कोशमा अझ थप्नु होला।😡


Radheshyam Shah[ 2020-05-26 07:40:44 ]
Je pani hos tara neta haru ko talab ra vatta katnu vayena....janta ko wasta xaina yo bahumat sarkarlai...


Thapa Tika[ 2020-05-27 03:51:27 ]
कुन साला मुला हाे पेन्सन काटम भन्ने तेरा बाउले त लाई याे अबस्थामा उभिन जति दुख गरेका थिए तेहि भन्दा बढि पेन्सन पकाउन दुख हुन्छ बुझ जे पायाे न बाेल


Rabi Gurung[ 2020-05-25 09:34:16 ]
yesle desh damadol garyo ,sun Kanda, Ncell Kanda, Arabau bastachari neta ka gaye ,70 crore Gokule Kanda Kaha gayo polera Khaees


Tanka Karki[ 2020-05-28 06:37:37 ]
आर्थिक संकट आई देस टाट पल्टिन पर्छ आयातित संघियता नहटे सम्म जनताको जिवनस्तर माथि उठ्न नसक्ने


Mukunda Khadka[ 2020-05-27 11:21:38 ]
कर बढाउने मन्त्री छदै छन नि, व्यवस्थापन गरि हाल्छन तर तेही करले नेकपालाई धक्का नलागाेस ।


Sa Shrestha[ 2020-05-28 04:53:55 ]
Talab sarkari karmacharile matra khanu parne ho ki k ho privatele khanu pardaina


Manohar Shrestha[ 2020-05-28 12:31:38 ]
सबै कमाउनिष्टहरुको सम्पत्ती राष्ट्रीयकरण गरेर सरकारी ढुकुटीमा राख्ने हो भने १०० बर्ष अझै सरकार चलाउन खर्च पुग्छ। - अस्तु


Bogati Rishi[ 2020-05-28 09:01:02 ]
सकस भय कर्मचारि कटाैति गर त्याे पनि नभय ससद कटाैति गर भ्रस्टाचार गर्ने लाई मृत्यु दण्ड देउ सरकार


Bimal Bhattarai Bimal[ 2020-05-25 12:09:42 ]
अब लक डाऊन खोल सरकार, सबैकाम नियमित गर, डराएर यहाँ सम्म भयो, मान्छे ले यसलाई सँगै लिएर हिडनै पर्छ


Rajeev Sharma[ 2020-05-25 10:35:16 ]
Bahana banayera pension katne planning ho yo sab samsad ko talab katnu parxa karmachari katauti garnu parxa mantralaye kharej garnu parxa sano mantri mandal le Pani Kam chalekai ho bigat ma


Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell