राजस्व नउठेपछि सरकारी कर्मचारीलाई तलव दिन सकस, ढिला हुन थाल्यो पेन्सन भुक्तानी

काठमाडौं। लकडाउनका कारण आय स्रोत सुकेपछि आफ्ना कर्मचारीलाई तलव दिन सरकारलाई पनि गाह्रो पर्न थालेको छ। कोभिड-१९ का कारण चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउनले सरकारी राजस्व उठ्न सकेको छैन।

आयको मूल स्रोत नै सुकेपछि सरकारलाई आफ्ना कर्मचारी पाल्न गाह्रो परेको हो। तर विकास बाहेकका सबै खर्चहरुले निरन्तरता पाइरहेका छन्। आउने कम र जाने बढी भएपछि सरकारलाई कर्मचारी पाल्न हम्मेहम्मे पर्न थालेको हो।

अहिले तीन तहकै सरकारको पैसा १६० अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ। यसमध्ये ६० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहका सरकारहरुको हो। ४५ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश सरकारहरुको हो। बाँकी रहेको ५५ अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारको हो।

५५ अर्ब रुपैयाँमध्ये पनि कतिपय धरौटीको, ऋण भुक्तानीको पैसा हो। केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार, संघीय सरकारसँग अहिले चलाउन मिल्ने पैसा ४५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र छ।

अहिलेसम्म सरकारले १५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। चार अर्ब रुपैयाँ उठाउने प्रक्रियामा छ। एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारी वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत उठाइरहेको छ। अब सरकारले करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाउन बाँकी छ। यो असार मसान्तसम्म उठाइने तालिकामा उल्लेख छ।

'अहिले संघीय सरकार साँच्चै अप्ठेरो अवस्थामा छ। कर्मचारीलाई पनि अब तलव भुक्तानी गर्न गाह्रो छ। भएका सबै आम्दानीबाट तलव दिन मिल्दैन। राजस्वलगायतका शीर्षकबाट मात्र मिल्छ,' अर्थमन्त्रीलाई बजेट निर्माणमा सघाइरहेका एक अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, 'आन्तरिक ऋणलगायतबाट नमिल्ने भएकाले सरकार सकसमा परेको देखिन्छ।'

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अनुसार सरकारले, लकडाउनयता खुद खर्च ९० अर्ब रुपैयाँ गरिसकेको छ। यो भनेको उठेको राजस्वभन्दा ९० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको भन्ने हो।

'राजस्व तिर्ने समय थप भइरहेको छ। यस्तोमा पैसा नआउने, तर खर्च भने गरिरहनुपर्ने अवस्था छ,' पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुबेदीले बिजमाण्डूसँग भने, 'त्यसैले अहिले सरकार स्रोत जोहो गर्नुपर्ने उच्च दबाबमा छ। यसको असर पेन्सनमा पनि देखिन थालिसकेको छ।'

सरकारले कर्मचारीलाई पेन्सन वापतको पैसा महिनाको पहिलो साताभित्रै भुक्तानी गर्छ। यसपाली बैशाखको पेन्सन बैशाख १५ गतेपछि दिएको थियो। जेठको पेन्सन अन्तिमतिर दिने तयारी सरकारले गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानीमा पनि सरकारलाई स्रोत अभाव हुन थालिसकेको छ।

'पेन्सन ढिला हुनुले स्रोत अभाव हुँदै गएको देखाउँछ,' उनले भने, 'तलब, भत्तामा पनि यस्तै हो।' सरकारले तलब, भत्ता, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। तलब भत्ता र पेन्सनको मात्रै वार्षिक दायित्व ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ।

अहिले सरकारले मासिक साढे सात अर्ब रुपैयाँ हाराहारी निजामति कर्मचारी, प्रहरी, नेपाली सेना, शिक्षक र पेन्सन वापत लगायतलाई तलव-भत्तामा खर्च गर्छ। सरकारले स्रोत अभाव हुन थालेपछि प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरिसकेको छ।

सरकारले चैत ११ गते लकडाउन सुरु गरेयता भुक्तानी गर्नुपर्ने राजस्वको समय दुई महिना बढाइसकेको छ। लकडाउन अझै कति दिन लम्बिने भन्ने निश्चित छैन। त्यसैले राजस्व तिर्ने समय पनि बढ्दै जाने छ। राजस्व नआउने, तर पैसा भने खर्च गरिरहनुपर्ने भएकाले सरकारको थैली सुक्दै गएको छ।

सरकारले अहिले नियमित ऋण भुक्तानी गरिरहेको छ। यसबाहेक कर्मचारी तलव-भत्तालगायत साधारण खर्चका साथै कतिपय ठूला परियोजनामा पनि पैसा खर्च गरिरहेको छ। यस बीचमा केही आकस्मिक खर्चहरु पनि भएका छन्।

आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न तीन दिन बाँकी रहँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आगामी वर्षको बजेको स्रोत जोहोका साथै चालु वर्षको दायित्व भुक्तानीका लागि चाहिने पैसा खोज्दै हिँडेका छन्। निजी क्षेत्रले कर्मचारीलाई तलव-सुविधा कटौती गर्न थालिरहेका बेला सरकारले पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि खतिवडाले स्रोत जुटाउने उपाय खोजिरहेका छन्।

सुरुवाती दिनमा ठूलो बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका उनी स्रोतको जोहो नहुने देखिएपछि सानो बजेट ल्याउने योजना अनुसार काम गरिरहेका छन्। खतिवडाले वैदेशिक ऋणका लागि अहिले अधिक प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसकै आधारमा आगामी बजेटको आकार तय गर्ने पक्षमा उनी छन्।