विराटनगर। विराटनगर महानगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको बहाल करसम्बन्धी रिट निवेदनलाई उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरेको छ।
सोमबार रिट खारेजपछि अब आन्तरिक राजस्व कार्यालयले संस्थागततर्फको र आयकरमा हिसाब हुने प्रकारको घर बहाल कर उठाउन पाउने भएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्य सँगसँगै मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदा संस्थागत तर्फको र आयकरमा हिसाब हुने प्रकारको घर बहाल कर महानगर वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय कसले सङ्कलन गर्ने भन्ने अन्यौल पनि समाप्त भएको छ।
अब महानगरले व्यक्तिगत तर्फको र आयकरमा हिसाब नहुने प्रकारको घरबहाल करमात्र सङ्कलन गर्न पाउने छ। महानगरका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले उच्च अदालतमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरका नाममा घरबहाल करको निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्दै गत जेठ २४ गते रिट दायर गरेकी थिइन्।
उच्च अदालत विराटनगरले आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङका नाममा जेठ २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विराटनगर महानगरपालिका भित्रको बहाल कर नउठाई यथास्थितिमा राख्नसमेत भनेको थियो। तर रिट खारेजीपछि आदेश पनि निष्क्रिय भएको छ।
उच्च अदालत विराटनगरका इजलास नम्बर ४ का न्यायाधीशद्वय हरि बगाले र महेश शर्मा पौडेलका इजलासले दिएको आदेशमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आयमा लाग्ने आयकर उपशीर्षककै एक उपशीर्षकका रूपमा आयकर अन्तर्गतको बहाल कर सङ्कलन गरेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘संस्थागत आयकरबाहेक स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने स्थानीय स्तरको रूपमा रहेको बहाल कर सङ्कलन नगरेको भन्ने आराकाले उल्लेख भएको समेतका आधारमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिएको छ।’
मुद्दामा महानगरका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय डिल्लीबहादुर कार्की र नवराज दाहाल तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका उप न्यायाधिवक्ता हिमालयकुमार त्रितालले बहस पैरवी गरेका थिए।
