बजेट बारे चेम्बर: विज्ञप्तीमा स्वागत, अर्थमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै राजस्व हेरफेरप्रति आपत्ति




काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बजेटमा भएको केही राजस्वको हेरफेरप्रति विरोध जनाएको छ। बजेट आएको भोलिपल्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वागत गरेको चेम्बरले आर्थिक ऐनमा समेटिएको व्यवस्थाप्रति आपति जनाउँदै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई पत्र पठाएको छ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठद्वारा अर्थमन्त्री खतिवडालाई संबोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा पाँच वटा व्यवस्था सच्याउन आग्रह गरिएको छ।

Tata
Jagdamba Steel
Sanima Bank

ज्यालाका लागि प्यान अनिवार्य

अर्थ सम्वन्धी प्रस्ताबलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयकको दफा २६ मा आयकर ऐन २०५८ को संशोधन प्रस्तावको बुँदा २ मा निम्न व्यवस्था प्रस्ताबित गरिएको छ।

“ आयकर ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (घ १) र (घ२) थपिएका छन  भनीव्यवस्थागरिएको र उक्त खण्ड (घ१) मा“ स्थायी लेखानम्वर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई बितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च।’ भनी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो प्रावधानले लेखानम्वर नभएका कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने हुन्छ। बिद्यमान सामाजिक परिप्रेक्षमा कामदार तह अल्पशिक्षित हुने र स्थायी लेखानम्वर प्राप्त गर्ने जागरुकता नभएकोले व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई कामदारको व्यवस्थापन गर्ननै चुनौती सृजना हुने हुँदा उत्पादकत्व प्रभाबित हुनेछ। चेम्बरले यो प्रस्ताव हटाउन माग गरेको छ।

ढुवानी सेवामा भ्याट हटाऊ

अर्थ सम्वन्धी प्रस्ताबलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयकको दफा २४ मा मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन २०५२ मा कर छूट हुने सूचीमा(अनुसूची १ को समूह १०) साबिकको ढुवानी सेवालाई संशोधित प्रस्तावमा हटाइएको छ । ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिदा लागत मूल्य प्रभाबित हुने यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पर्धामा नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ।

तसर्थ ढुवानी लागत वृद्धिले आमउपभोक्ता, उद्योगलाइप्रत्यक्ष असर पर्ने हुंदा साबिक व्यवस्थानै कायम गरिनु पर्ने चेम्बरको माग छ।

भन्सार महशुल घटाऊ

बिद्यमान भन्सार महशुल दरवन्दीमा अधिकांश वस्तुहरुको अधिकतम भन्सार महशुल  ३० प्रतिशतलाई बढाएर ४० प्रतिशत प्रस्ताबित गरिएको छ। बिश्वव्यापार संगठनको मान्यता अनुसार भंसार महशुल क्रमशःन्युन गदै लैजाने रहेको छ। 

राजश्वको मूख्य श्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर रहेको सिद्धान्त अनुसार पनि भन्सार महशुल कम गर्दै लैजानु पर्ने हो। यसका वावजुदपनि सरकारले अधिकतम भंसार दर ३० प्रतिशत कायम राखिएकोमा हाल १० प्रतिशत थप गरी ४० प्रतिशतको लागि प्रस्ताबित गरिएको छ। स्थानीय उद्योगको संरक्षणको लागि हो भने सेफगार्ड मेजर अन्तर्गत एण्टी डम्पिङ शुल्क लगाउन सकिने अवस्था रहेकै छ।यो सन्दर्भमा प्रस्ताबित भन्सार वृद्धिले  उपभोक्ता मूल्यवृद्धि हुने भएकोले पूर्ववत व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल दरमा न्युनीकरण
उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थको भंसार महशुल तयारी वस्तुको दर भन्दा एक तह कम गरिने प्रावधान स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनको लागि सकारात्मक छ।

नेपाल सरकारले महसुल न्यून गरे अनुरुप यसबाट  नेपाली उत्पादनका वस्तुहरुको उपभोक्ता मूल्य प्रतिस्पर्धी हुनुका साथै गुण स्तरीय हुन अति जरुरी छ। अन्यथा यसको उपादेयता नरहने हुँदा औद्योगिक उत्पादनको मूल्य तथा गुणस्तर आयातित वस्तुको तुलनामा प्रतिस्पर्धी गर्नुपर्ने जरुरी छ।

 निकासीमा दिइने नगद अनुदान
निकासीमा दिइने नगद अनुदान छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा न्युन छ । यसै सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा निर्यातमा नगद अनुदान कायम हुनुपर्ने  व्यवस्थाको लागि निजी क्षेत्रले पटक पटक उठाएको बिषय प्रस्तुत बजेटमा सम्वोधनहुन सकेन ।

 


Share this Story

   

बजेट बारे चेम्बर: विज्ञप्तीमा स्वागत, अर्थमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै राजस्व हेरफेरप्रति आपत्ति को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tags हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell