शशिन जोशी
विगतमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव हुँदा निक्षेपको ब्याज दर १४ प्रतिशतसम्म पुग्यो । निक्षेपकै ब्याज दर १४ प्रतिशतसम्म पुगेपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई ‘कन्फिडेन्स’ मा लिएर १२ प्रतिशतभन्दा वढी ब्याज नदिने भद्र सहमति गर्नु परेको थियो ।

अहिले अधिक तरलताका कारण ब्याज दर निकै तल्लो स्तरमा आइसकेको छ । अब थप घट्ने ठाउँ बाँकी छैन । जुन देशमा मूल्य बृद्धि दर साढे १० प्रतिशत छ त्यहाँको बचतको ब्याज दर २ देखि ३ प्रतिशतमा आइसकेको छ । अहिले बैंकमा पैसा राख्दा त्यसको मूलय घट्छ ।

यता कर्जाको ब्याज दर पनि मूल्य बृद्धिभन्दा आधा जति कम भइसकेको छ । साढे पाँचदेखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज दर आइसकेको छ । ब्याज दर घट्दा कर्जा लिने सीमित वर्गले मात्र फाइदा उठाइरहेको छन् । निक्षेपकर्ताको ठूलो समूहलाई घाटा भइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले सानो वर्गको हितलाई सोच्ने कि निक्षेपकर्ताको ठूलो समूहलाई संवोधन गर्ने ?

ब्याज दर घट्दा बचत निरुत्साहित हुन्छ । बैंकमा पैसा राख्दा त्यसको मूल्य घट्ने भएकाले निक्षेपकर्ताले अलिकति सुन किन्छन् । जग्गामा लगानी गर्छन् । गैरवित्तीय क्षेत्रमा पैसा लगाउँछन् । साथीभाइलाई नै ऋण दिन थाल्छ । यसबाट औपचारिक बजार अनौपचारिक तिर सर्नथाल्छ ।

नीति निर्माताहरुले भन्ने गर्छन्– ६ खर्बभन्दा वढी रेमिटेन्स आउँछ त्यो पैसा लगानी गर्दा विकास निर्माण हुन्छ नि ।

के त्यो पैसा लगानीका लागि आएको हुन्छ ?

त्यो पैसा नेपालमा भएका परिवारको दैनिक चलाउन आएको हुन्छ । बच्चलाई सरकारी स्कुल पढाइरहेको परिवारले अब निजी वोर्डिङ स्कुल हाल्छ त्यो पैसाबाट ।

हो, त्यो पैसालाई लगानीका रुपमा केही हदसम्म आकर्षित गर्न सकिन्छ । ६ खर्बमध्ये १० प्रतिशत मात्रै पुँजी निर्माणका लागि आकर्षित गर्न सकियो भने त्यो ठूलो हुन्छ । तर अहिलेको २/३ प्रतिशत ब्याज दिएर त्यो पैसा आकर्षित त हुँदैन । त्यो पैसा आकर्षित गर्न आठ–दश प्रतिशत ब्याज दिन सक्नु पर्छ ।

त्यसका लागि मौद्रिक अधिकारीहरु सजग हुनु पर्छ । राज्यले बचत कसरी वढाउने भनेर सोच्नु पर्छ । ब्याज दर जति घट्दा पनि त्यसलाई संवोधन नगर्ने अति कसरी बढ्छ बचत ?

ब्याज दर कतिसम्म हुनु पर्छ भनेर निर्णय गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । त्यसको संकेत केन्द्रीय बैंकले दिनु पर्छ । बचतकर्तालाई अहिलेको ब्याज दरले निरुत्साहित गर्छ ।

तरलता व्यवस्थापनमा ठूलो पैसा खर्च भयो भनेर सरकारी अधिकारीहरु भनिरहेका हुन्छन् । राज्यले, राष्ट्र बैंकले निजी बैंक तथा अरु व्यवसायजस्तो नाफा/घाटा तौलिएर बस्ने हो र ?
 
केन्द्रीय बैंकले नीतिगत हस्तक्षेपबाट देशको अर्थतन्त्र कसरी उकास्न सकिन्छ भनेर हेर्ने हो । बचत कसरी बढाउने, त्यसलाई कसरी लगानीमा रुपान्तरण गर्ने, वित्तीय सम्पतिमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सोच्ने हो ।

ब्याज दर घट्दैमा लगानी वढ्ने पनि होइन रहेछ । अहिले ब्याज तर तल्लो तहमा आउँदासमेत लगानीको माग त आएको छैन । ब्याज घट्दैमा लगानी वढ्दैन । ब्याज दर घट्दा सीमित वर्गले मात्र फाइदा उठाइरहेका हुन्छन् । ब्याज दरको फाइदा सबै वर्गमा पुर्याउन राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

ब्याज दर एउटा स्तरसम्म कायम गर्ने उपायहरु नभएका होइनन् । छिमेकी भारतले पनि  ब्याज दरलाई एउटा स्तरमा राखेको छ ।

भारतमा रिपो रेट र अर्को रिभर्स रिपो रेट छ । जुन फिक्सड छ । यसले के गर्छ भने बैंकहरुसँग वढी पैसा हुँदा केन्द्रीय बैंकमा राख्न आउँछन् र कम हुँदा केन्द्रीय बैंकसँग सापटी चलाउँछन् ।

केन्द्रीय बैंकमा राख्दा एक प्रतिशत कम ब्याज पाउँछन् । सापटी माग्दा एक प्रतिशत वढी तिर्छन् । जसले गर्दा ब्याज दर मूल्य बृद्धि दरसँग सोझै जोडिन्छ ।

बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकमा पैसा लिन जाँदा एक प्रतिशत वढी तिर्नुभन्दा सर्वसाधारणलाई आधा प्रतिशत बढी दिएर बजारबाटै पैसाको जोहो गर्ने प्रयास गर्छन् । त्यसले गर्दा बैंकहरुको स्ट्रेन्थ पनि वढेर गएको हुन्छ ।

नेपालमा पनि बैंक रेट भन्ने छ तर त्यसको कुनै अर्थ छैन । मानौं नेपालमा पनि रिपो र रिभर्स रिपोको दर निश्चित प्रतिशत तोकियो भने ब्याज दरमा स्थायित्व आउँछ ।

नेपालको अहिलेको ब्याज दर कृतिम हो । अलिकति तरलता टाइट हुने वित्तिकै ब्याज दर १३÷१४ प्रतिशत नपुग्ला भन्न सकिन्न । रिपो र रिभर्स रिपोको दर निश्चित गरियो भने ब्याज दरले  आकास छुँदैन ।

नेपालमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्दासमेत ब्याज दरका सवालमा कुनै काम गरेको छैन । भारतीय केन्द्रीय बैंकका गभर्नर रघुराम राजनले सरकारलाई भन्ने गरेका छन्– मेरो काम मूल्य बृद्धि घटाउने हो । म राजनीतिज्ञ होइन तपाईहरु हो । मलाई मेरो काम गर्न दिनुस् ।

राजनले सरकारसँग मूल्य बृद्धिमा एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्न सहमति गरेका छन् । सरकारले मूल्य बृद्धिको लक्ष्य निश्चित गरेको छ । आरबिआइले त्यसलाई पुरा गर्न आवश्यक काम गरेको हुन्छ । सन्सार भरीनै मौद्रिक अधिकारीको प्रमुख काम यही नै हो ।