BIZMANDU
www.bizmandu.com

राष्ट्र बैंकले नाफाघाटा हेर्ने होइन, शशिन जोशीको विश्लेषण

२०७२ फागुन ९

राष्ट्र बैंकले नाफाघाटा हेर्ने होइन, शशिन जोशीको विश्लेषण
राष्ट्र बैंकले नाफाघाटा हेर्ने होइन, शशिन जोशीको विश्लेषण


Tata
GBIME
NLIC

शशिन जोशी
विगतमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव हुँदा निक्षेपको ब्याज दर १४ प्रतिशतसम्म पुग्यो । निक्षेपकै ब्याज दर १४ प्रतिशतसम्म पुगेपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई ‘कन्फिडेन्स’ मा लिएर १२ प्रतिशतभन्दा वढी ब्याज नदिने भद्र सहमति गर्नु परेको थियो ।

अहिले अधिक तरलताका कारण ब्याज दर निकै तल्लो स्तरमा आइसकेको छ । अब थप घट्ने ठाउँ बाँकी छैन । जुन देशमा मूल्य बृद्धि दर साढे १० प्रतिशत छ त्यहाँको बचतको ब्याज दर २ देखि ३ प्रतिशतमा आइसकेको छ । अहिले बैंकमा पैसा राख्दा त्यसको मूलय घट्छ ।

यता कर्जाको ब्याज दर पनि मूल्य बृद्धिभन्दा आधा जति कम भइसकेको छ । साढे पाँचदेखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज दर आइसकेको छ । ब्याज दर घट्दा कर्जा लिने सीमित वर्गले मात्र फाइदा उठाइरहेको छन् । निक्षेपकर्ताको ठूलो समूहलाई घाटा भइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले सानो वर्गको हितलाई सोच्ने कि निक्षेपकर्ताको ठूलो समूहलाई संवोधन गर्ने ?

ब्याज दर घट्दा बचत निरुत्साहित हुन्छ । बैंकमा पैसा राख्दा त्यसको मूल्य घट्ने भएकाले निक्षेपकर्ताले अलिकति सुन किन्छन् । जग्गामा लगानी गर्छन् । गैरवित्तीय क्षेत्रमा पैसा लगाउँछन् । साथीभाइलाई नै ऋण दिन थाल्छ । यसबाट औपचारिक बजार अनौपचारिक तिर सर्नथाल्छ ।

नीति निर्माताहरुले भन्ने गर्छन्– ६ खर्बभन्दा वढी रेमिटेन्स आउँछ त्यो पैसा लगानी गर्दा विकास निर्माण हुन्छ नि ।

के त्यो पैसा लगानीका लागि आएको हुन्छ ?

त्यो पैसा नेपालमा भएका परिवारको दैनिक चलाउन आएको हुन्छ । बच्चलाई सरकारी स्कुल पढाइरहेको परिवारले अब निजी वोर्डिङ स्कुल हाल्छ त्यो पैसाबाट ।

हो, त्यो पैसालाई लगानीका रुपमा केही हदसम्म आकर्षित गर्न सकिन्छ । ६ खर्बमध्ये १० प्रतिशत मात्रै पुँजी निर्माणका लागि आकर्षित गर्न सकियो भने त्यो ठूलो हुन्छ । तर अहिलेको २/३ प्रतिशत ब्याज दिएर त्यो पैसा आकर्षित त हुँदैन । त्यो पैसा आकर्षित गर्न आठ–दश प्रतिशत ब्याज दिन सक्नु पर्छ ।

त्यसका लागि मौद्रिक अधिकारीहरु सजग हुनु पर्छ । राज्यले बचत कसरी वढाउने भनेर सोच्नु पर्छ । ब्याज दर जति घट्दा पनि त्यसलाई संवोधन नगर्ने अति कसरी बढ्छ बचत ?

ब्याज दर कतिसम्म हुनु पर्छ भनेर निर्णय गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । त्यसको संकेत केन्द्रीय बैंकले दिनु पर्छ । बचतकर्तालाई अहिलेको ब्याज दरले निरुत्साहित गर्छ ।

तरलता व्यवस्थापनमा ठूलो पैसा खर्च भयो भनेर सरकारी अधिकारीहरु भनिरहेका हुन्छन् । राज्यले, राष्ट्र बैंकले निजी बैंक तथा अरु व्यवसायजस्तो नाफा/घाटा तौलिएर बस्ने हो र ?
 
केन्द्रीय बैंकले नीतिगत हस्तक्षेपबाट देशको अर्थतन्त्र कसरी उकास्न सकिन्छ भनेर हेर्ने हो । बचत कसरी बढाउने, त्यसलाई कसरी लगानीमा रुपान्तरण गर्ने, वित्तीय सम्पतिमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सोच्ने हो ।

ब्याज दर घट्दैमा लगानी वढ्ने पनि होइन रहेछ । अहिले ब्याज तर तल्लो तहमा आउँदासमेत लगानीको माग त आएको छैन । ब्याज घट्दैमा लगानी वढ्दैन । ब्याज दर घट्दा सीमित वर्गले मात्र फाइदा उठाइरहेका हुन्छन् । ब्याज दरको फाइदा सबै वर्गमा पुर्याउन राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

ब्याज दर एउटा स्तरसम्म कायम गर्ने उपायहरु नभएका होइनन् । छिमेकी भारतले पनि  ब्याज दरलाई एउटा स्तरमा राखेको छ ।

भारतमा रिपो रेट र अर्को रिभर्स रिपो रेट छ । जुन फिक्सड छ । यसले के गर्छ भने बैंकहरुसँग वढी पैसा हुँदा केन्द्रीय बैंकमा राख्न आउँछन् र कम हुँदा केन्द्रीय बैंकसँग सापटी चलाउँछन् ।

केन्द्रीय बैंकमा राख्दा एक प्रतिशत कम ब्याज पाउँछन् । सापटी माग्दा एक प्रतिशत वढी तिर्छन् । जसले गर्दा ब्याज दर मूल्य बृद्धि दरसँग सोझै जोडिन्छ ।

बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकमा पैसा लिन जाँदा एक प्रतिशत वढी तिर्नुभन्दा सर्वसाधारणलाई आधा प्रतिशत बढी दिएर बजारबाटै पैसाको जोहो गर्ने प्रयास गर्छन् । त्यसले गर्दा बैंकहरुको स्ट्रेन्थ पनि वढेर गएको हुन्छ ।

नेपालमा पनि बैंक रेट भन्ने छ तर त्यसको कुनै अर्थ छैन । मानौं नेपालमा पनि रिपो र रिभर्स रिपोको दर निश्चित प्रतिशत तोकियो भने ब्याज दरमा स्थायित्व आउँछ ।

नेपालको अहिलेको ब्याज दर कृतिम हो । अलिकति तरलता टाइट हुने वित्तिकै ब्याज दर १३÷१४ प्रतिशत नपुग्ला भन्न सकिन्न । रिपो र रिभर्स रिपोको दर निश्चित गरियो भने ब्याज दरले  आकास छुँदैन ।

नेपालमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्दासमेत ब्याज दरका सवालमा कुनै काम गरेको छैन । भारतीय केन्द्रीय बैंकका गभर्नर रघुराम राजनले सरकारलाई भन्ने गरेका छन्– मेरो काम मूल्य बृद्धि घटाउने हो । म राजनीतिज्ञ होइन तपाईहरु हो । मलाई मेरो काम गर्न दिनुस् ।

राजनले सरकारसँग मूल्य बृद्धिमा एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्न सहमति गरेका छन् । सरकारले मूल्य बृद्धिको लक्ष्य निश्चित गरेको छ । आरबिआइले त्यसलाई पुरा गर्न आवश्यक काम गरेको हुन्छ । सन्सार भरीनै मौद्रिक अधिकारीको प्रमुख काम यही नै हो ।
 

(नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशीसँग कुराकानीमा आधारित)