.jpg)
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३को मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुलाई आगामी दुई वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भित्र पूँजी बृद्धि गर्नुपर्ने भनेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा २०७२ वैशाख १२ गतेको भन्दा ठूलो भूकम्प महशुस गरिएको छ ।
यस्तो थियो पृष्ठभूमीः
यही कारण त्यस्ता व्यापारिक केन्द्रमा बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको संख्या अत्याधिक भयो । यसले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । हामीले नगरे अर्को सस्थाले गरिहाल्छ नि भन्दै गलत काम पनि बैंक वित्तीय सस्थाले गर्न थाले । त्यसैले सस्थागत सुशासनको स्तर अति नै निम्नस्तरमा झर्यो ।
किन गर्नुपर्यो पूँजी बृद्धिको निर्णय ?
हामीहरुलाई २–४ वटा सस्थाको विस्तृत ज्ञान हुन सक्छ तर स्थलगत तथा गैरस्थलगत सुपरीवेक्षणको माध्यमबाट १९० वटै बैंक तथा वित्तीय सस्थाको बारेमा राष्ट्र बैंकलाई विस्तृत ज्ञान हुनु स्वभाविक हो । आफ्नो सुपरीवेक्षणको माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभवको आधारमा राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउने गरेको हो ।
अत्याधिक बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरु भएको कारणले बैंकिङ प्रणालीमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भएको, जोखिम बढेको, सस्थागत सुशासन कमजोर भएको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले निकालिसकेको थियो । राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण क्षमताले पनि धान्न नसक्ने भएपछि सस्थाहरुको संख्या घटाउन ‘बैंक तथा वित्तीय सस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली २०६८’ र ‘बैंक तथा वित्तीय सस्था प्राप्ति(एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली २०७०’ लागु गर्यो ।
विगत ४ वर्षमा ५० भन्दा बढी सस्था घटाउनु पनि उत्साहजनक प्रगति मान्नुपर्छ । “घ” वर्गको लघुवित्त विकास बैंक बाहेक अझैपनि १५१ वटा बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार प्रकार हेर्दा र बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको आकार प्रकार हेर्दा यो संख्या अझै धेरै हो ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३को मौद्रिक नीति मार्फत दुई वर्षको समय दिएर ४ गुणा पूँजी बृद्धि गर्न भनेपनि यसको भित्री उद्देश्य सस्थाहरुको मर्जर वा एक्विजिसन नै होस भन्ने हो । आगामी दुई वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरु स्वीकार्य संख्यामा सीमित हुन भन्ने उद्देश्य राष्ट्र बैंकले राखेको देखिन्छ ।
विगत केही वर्षको तथ्यांक हेर्यो भने बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको कर्जा तथा निक्षेप १५ प्रतिसतको हाराहारीमा बृद्धि भएको छ । यस्तो बृद्धिका लागि यति धेरै पूँजी बृद्धि गर्नु पर्दैन । यदि पूँजी बृद्धि गर्ने पर्ने भए राष्ट्र बैंकले विगतमा जस्तै ५–७ वर्षको समय दिन्थ्यो ।
चाहिनेभन्दा बढी पूँजी भयो भने एकातिर बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको पूँजीमा प्रतिफल कम हुने र अर्को तिर अन्य क्षेत्रमा पूँजीको अभाव हुनसक्ने तथ्य राष्ट्र बैंकलाई थाहा नभयको भन्न सकिँदैन । त्यसैले पूँजी बृद्धि बैंक तथा वित्तीय सस्थाको संख्या घटाई विद्यमान कमी कमजोरी हटाएर सक्षम बैंकिङ प्रणाली बनाउने दीर्घकालिन उद्देश्यका लागि हो भन्ने छर्लङ्ग छ ।
.jpg)
यो नीति ठीक छ त ?
बैंक ठूलो र बलियो भयो भने अर्थव्यवस्थामा उल्लेख्य योगदान दिन सक्छ । उदाहरणका लागि हाम्रो देशको कुनै दुर्गम क्षेत्रका किसानलाई तालिम दिने, आधुनिक प्रविधि सिकाउने र उनीहरुले उत्पादन गरेको वस्तु वजारीकरण गर्न सघाउँदै एक अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्यो भने त्यसक्षेत्रको अनुहार नै फेरिन सक्छ । कर्जा लगानी गरेको यो एक अर्ब रुपैयाँ नै डुबे पनि बैंकलाई केही फरक पर्दैन । ठूला बैंकले ठूलै कुरा सोच्न र कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।
अर्को उदाहरण लिउँ, हाम्रो देशमा मोवाइल बैंकिङको प्रविधि आइसकेको छ । मोवाइल प्रयोग गरेर तरकारी किन्ने, बस चढ्ने, पेट्रोल भर्ने, बजारमा अन्य सामान किन्ने, हवाइ जहाज तथा बसको टिकट किन्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकम हस्तान्तरण जस्ता काम गर्न सकिन्छ । यसले ग्राहकहरुमा वित्तीय सेवाको पहँच बढ्छ । अर्कोतिर मानिसहरुले पैसा बोकेर हिड्नु नपरेपछि नोट छाप्ने सरकारको खर्च पनि स्वात्तै घट्छ ।
यसका लागि विज्ञापनका माध्यमबाट ग्राहकलाई सुसुचित गर्नुपर्छ । मोवाइल बैंकिङकै विज्ञापनका लागि ४–५ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो रकम २ अर्ब पूँजी भएका बैंकहरुका लागि निकै ठूलो हो । यसर्थ बैंकिङ प्रणालीमा रहेका कमी कमजोरी हटाउँदै, विगतमा भएका गल्ति सच्याउदै बैंकिङ प्रणालीलाई गतिशिल, अनुशासित र उत्पादनशिल बनाउने दीर्घकालिन उद्देश्यले यो नीति आएको हो । पूँजी बृद्धि गर्ने नीतिको धेरै आलोचना गर्नु उपयुक्त देखिँदैन ।
मर्जर कति सजिलो छ ?
धेरै सस्थाहरुलाई मर्ज गर्नै पर्ने वाध्यताका कारणले पनि तुलनात्मकरुपमा केही सरल हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुका सक्षम उच्च नेतृत्वले यो कठिन चुनौतिलाई सजिलै सामना गर्नेछन् । यो कामले बैंकिङ प्रणालीलाई नै उल्लेख्य लाभ पुर्याउने छ ।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाका प्रमुख कार्यकारीको जागिर जाने भयो भन्ने यदाकदा सुनिन्छ । सानो सस्थाको प्रमुख कार्यकारी ठूलो सस्थाको नायव वा सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुन सक्छन् । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय सस्थाका प्रमुख कार्यकारी लगायत अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु व्यवसायिक छन् र यिनीहरुले राज्यको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण सहयोग गर्नेछन् ।
संसदीय समितिमा छलफल
अनावश्यक रुपमा हस्तक्षेप र निर्देशन जारी गर्दा गलत नजिर बस्ने र बैंकिङ प्रणालीलाई नै नकारात्मक असर पर्नसक्छ । विभिन्न सन्दर्भमा संसदीय समितिहरुले जारी गरेको निर्देशन हेर्दा यस्तो लाग्छ कि यी समितिहरु निर्देशन जारी गर्नकै लागि बनाइएको हो । जे कुरामा पनि निर्देशन जारी गरेर कार्यकारिणी सस्थाहरुको काममा हस्तक्षेप गर्दा समितिहरु आफै हलुका हुन्छन् ।
पूँजी बृद्धिका विषय संसदीय समितिमा किन र कसरी प्रवेश गर्यो भन्ने कुरा समितिको बैठकमा सहभागि माननीयहरुको विचारबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बैंकको लगानीकर्ता वा सञ्चालक भएर संसदीय समितिमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति विरुद्ध चर्को आवाजमा आलोचना गर्नु स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हो । यो विधायकीय अधिकारको दुरुपयोग पनि हो ।
मेडिकल कलेजमा लगानी गर्ने अनि संसदीय समितिमा केदारभक्त माथेमालाई बोलाएर झाँको झार्ने काम अर्को कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो र विधायकीय अधिकारको दुरुपयोग हो । यो कस्तो संसदीय अभ्यास हो ? व्यक्तिका निजी स्वार्थलाई गरिमामय संसदीय समितिमा प्रवेश गराउनु कति उचित हो ? यसले संसदीय समितिको गरिमालाई बढाउन सहयोग गर्ला वा घटाउला ?
बैंकका सञ्चालकले वा मेडिकल कलेजमा लगानी गर्ने सभासद्हरुले सम्बन्धित समितिको बैठकमा भाग नै नलिने वा तटस्थ बस्नु पथ्र्यो । यस्तो अस्वीकार्य सुशासनको काम देशका शिक्षित र आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिएका व्यक्तिहरुबाट हुनु अझ दुखदायी छ । आशा गरौं सबै माननीयहरुले उच्च नैतिकताका साथ देशको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी वहन गर्नु हुनेछ ।
