पुँजी वृद्धि गर्नु सजिलो छैन्, तर असम्भव पनि होइन्, बैंकर परशुराम कुँवरको विश्लेषण

हामीहरुलाई २–४ वटा सस्थाको विस्तृत ज्ञान हुन सक्छ तर स्थलगत तथा गैरस्थलगत सुपरीवेक्षणको माध्यमबाट १९० वटै बैंक तथा वित्तीय सस्थाको बारेमा राष्ट्र बैंकलाई विस्तृत ज्ञान हुनु स्वभाविक हो । आफ्नो सुपरीवेक्षणको माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभवको आधारमा राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउने गरेको हो । 

अत्याधिक बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरु भएको कारणले बैंकिङ प्रणालीमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भएको, जोखिम बढेको, सस्थागत सुशासन कमजोर भएको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले निकालिसकेको थियो । राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण क्षमताले पनि धान्न नसक्ने भएपछि सस्थाहरुको संख्या घटाउन ‘बैंक तथा वित्तीय सस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली २०६८’ र ‘बैंक तथा वित्तीय सस्था प्राप्ति(एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली २०७०’ लागु गर्यो ।
 

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३को मौद्रिक नीति मार्फत दुई वर्षको समय दिएर ४ गुणा पूँजी बृद्धि गर्न भनेपनि यसको भित्री उद्देश्य सस्थाहरुको मर्जर वा एक्विजिसन नै होस भन्ने हो । आगामी दुई वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरु स्वीकार्य संख्यामा सीमित हुन भन्ने उद्देश्य राष्ट्र बैंकले राखेको देखिन्छ । 

विगत केही वर्षको तथ्यांक हेर्‍यो भने बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको कर्जा तथा निक्षेप १५ प्रतिसतको हाराहारीमा बृद्धि भएको छ । यस्तो बृद्धिका लागि यति धेरै पूँजी बृद्धि गर्नु पर्दैन । यदि पूँजी बृद्धि गर्ने पर्ने भए राष्ट्र बैंकले विगतमा जस्तै ५–७ वर्षको समय दिन्थ्यो ।

चाहिनेभन्दा बढी पूँजी भयो भने एकातिर बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको पूँजीमा प्रतिफल कम हुने र अर्को तिर अन्य क्षेत्रमा पूँजीको अभाव हुनसक्ने तथ्य राष्ट्र बैंकलाई थाहा नभयको भन्न सकिँदैन । त्यसैले पूँजी बृद्धि बैंक तथा वित्तीय सस्थाको संख्या घटाई विद्यमान कमी कमजोरी हटाएर सक्षम बैंकिङ प्रणाली बनाउने दीर्घकालिन उद्देश्यका लागि हो भन्ने छर्लङ्ग छ । 

बैंक ठूलो र बलियो भयो भने अर्थव्यवस्थामा उल्लेख्य योगदान दिन सक्छ । उदाहरणका लागि हाम्रो देशको कुनै दुर्गम क्षेत्रका किसानलाई तालिम दिने, आधुनिक प्रविधि सिकाउने र उनीहरुले उत्पादन गरेको वस्तु वजारीकरण गर्न सघाउँदै एक अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्यो भने त्यसक्षेत्रको अनुहार नै फेरिन सक्छ । कर्जा लगानी गरेको यो एक अर्ब रुपैयाँ नै डुबे पनि बैंकलाई केही फरक पर्दैन । ठूला बैंकले ठूलै कुरा सोच्न र कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । 

अर्को उदाहरण लिउँ, हाम्रो देशमा मोवाइल बैंकिङको प्रविधि आइसकेको छ । मोवाइल प्रयोग गरेर तरकारी किन्ने, बस चढ्ने, पेट्रोल भर्ने, बजारमा अन्य सामान किन्ने, हवाइ जहाज तथा बसको टिकट किन्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकम हस्तान्तरण जस्ता काम गर्न सकिन्छ । यसले ग्राहकहरुमा वित्तीय सेवाको पहँच बढ्छ । अर्कोतिर मानिसहरुले पैसा बोकेर हिड्नु नपरेपछि नोट छाप्ने सरकारको खर्च पनि स्वात्तै घट्छ । 

यसका लागि विज्ञापनका माध्यमबाट ग्राहकलाई सुसुचित गर्नुपर्छ । मोवाइल बैंकिङकै विज्ञापनका लागि ४–५ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो रकम २ अर्ब पूँजी भएका बैंकहरुका लागि निकै ठूलो हो । यसर्थ बैंकिङ प्रणालीमा रहेका कमी कमजोरी हटाउँदै, विगतमा भएका गल्ति सच्याउदै बैंकिङ प्रणालीलाई गतिशिल, अनुशासित र उत्पादनशिल बनाउने दीर्घकालिन उद्देश्यले यो नीति आएको हो । पूँजी बृद्धि गर्ने नीतिको धेरै आलोचना गर्नु उपयुक्त देखिँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय सस्थाका प्रमुख कार्यकारीको जागिर जाने भयो भन्ने यदाकदा सुनिन्छ । सानो सस्थाको प्रमुख कार्यकारी ठूलो सस्थाको नायव वा सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुन सक्छन् । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय सस्थाका प्रमुख कार्यकारी लगायत अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु व्यवसायिक छन् र यिनीहरुले राज्यको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण सहयोग गर्नेछन् । 

अनावश्यक रुपमा हस्तक्षेप र निर्देशन जारी गर्दा गलत नजिर बस्ने र बैंकिङ प्रणालीलाई नै नकारात्मक असर पर्नसक्छ ।  विभिन्न सन्दर्भमा संसदीय समितिहरुले जारी गरेको निर्देशन हेर्दा यस्तो लाग्छ कि यी समितिहरु निर्देशन जारी गर्नकै लागि बनाइएको हो । जे कुरामा पनि निर्देशन जारी गरेर कार्यकारिणी सस्थाहरुको काममा हस्तक्षेप गर्दा समितिहरु आफै हलुका हुन्छन् । 

पूँजी बृद्धिका विषय संसदीय समितिमा किन र कसरी प्रवेश गर्यो भन्ने कुरा समितिको बैठकमा सहभागि माननीयहरुको विचारबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बैंकको लगानीकर्ता वा सञ्चालक भएर संसदीय समितिमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति विरुद्ध चर्को आवाजमा आलोचना गर्नु स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हो । यो विधायकीय अधिकारको दुरुपयोग पनि हो । 

मेडिकल कलेजमा लगानी गर्ने अनि संसदीय समितिमा केदारभक्त माथेमालाई बोलाएर झाँको झार्ने काम अर्को कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो र विधायकीय अधिकारको दुरुपयोग हो । यो कस्तो संसदीय अभ्यास हो ? व्यक्तिका निजी स्वार्थलाई गरिमामय संसदीय समितिमा प्रवेश गराउनु कति उचित हो ? यसले संसदीय समितिको गरिमालाई बढाउन सहयोग गर्ला वा घटाउला ? 

बैंकका सञ्चालकले वा मेडिकल कलेजमा लगानी गर्ने सभासद्हरुले सम्बन्धित समितिको बैठकमा भाग नै नलिने वा तटस्थ बस्नु पथ्र्यो । यस्तो अस्वीकार्य सुशासनको काम देशका शिक्षित र आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिएका व्यक्तिहरुबाट हुनु अझ दुखदायी छ । आशा गरौं सबै माननीयहरुले उच्च नैतिकताका साथ देशको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी वहन गर्नु हुनेछ ।