अ.JPG)
पर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले स्थानीयवासी, ऋण प्रदायक संस्था र विद्युत प्रधिकरणका कर्मचारीका लागि सेयर निस्कासन गरेको छ । यो निस्कासनसँगै स्थानीयवासीले सेयर निस्कासन न्याय संगत नभएको भनि विरोध जनाएका छन् ।
पर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले स्थानीयवासी, ऋण प्रदायक संस्था र विद्युत प्रधिकरणका कर्मचारीका लागि सेयर निस्कासन गरेको छ । यो निस्कासनसँगै स्थानीयवासीले सेयर निस्कासन न्याय संगत नभएको भनि विरोध जनाएका छन् ।
धितोपत्र दर्ता तथा निस्कासन नियमावली २०६५ ले स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने संगठित संस्थाले आफ्नो जारी पूँजीको कम्तीमा १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि र १० प्रतिशत सेयर उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बिक्री वितरण गर्नको लागि छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर अपर तामाकोसीले १० प्रतिशत सेयर स्थानीयवासीका लागि छुट्याएको देखिन्छ ।
तर कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर पनि छुट्याउन सकिन्छ । तर यो विषयमा न सरकार उदार देखियो न धितोपत्र बोर्ड । राजनीतिक निर्णयका लागि रातारात नियम परिवर्तन गरेर आफ्नो अनुकूल बनाउने सरकार आर्थिक विकास र स्थानीयवासीको आर्थिक उन्नतीका लागि भने अझै अनुदार देखिएको छ ।
के सेयर बजार सहरीयाको मात्र हो ? के स्थानीयवासीको पैसै होइन ? सरकारले स्थानीयवासीको पैसालाई पैसा ठानेन ।
कम्पनीलाई चाहिएको पूँजी हो । चाहे त्यो स्थानीयवासीबाट आओस् वा अन्य क्षेत्रका बासिन्दाबाट आओस् । यदि स्थानीयवासी नै पैसा हाल्न तयार छन् भने उनीहरुको हक १० प्रतिशत मात्र होइन ३० प्रतिशत पनि बनाउन सक्नु पर्छ । परियोजनाको संरक्षण र अपनत्व महसुश जति स्थानीयसँग हुन्छ त्यति अन्य क्षेत्रका लगानीकर्तासँग हुदैन । यहीकारण यदि जनताको पक्षमा काम गर्ने हुन भने अहिलेका उर्जा र अर्थमन्त्रीले स्थानीयवासीका यी आवाज राम्ररी सुन्नु पर्ने देखिन्छ ।
हिजो चिलिमेको सेयरका लागि रसुवावासीको आवाज प्रतिनिधि आवाज थियो, यसले १० प्रातिशतको हक कायम गरायो । आज तामाकोसीको आवाज अर्को प्रतिनिधि आवाज बन्न सक्छ । यदि नसुन्ने हो भने यसले भोटेकोसीको नियतीलाई दोहोर्याउने देखिन्छ ।
सर्वसाधारणलाई सेयर जारी पनि नगरेका र स्थानीयलाई सेयर पनि नदिएका आयोजनाका लागि भोटेकोसीको आवाज प्रतिनिधि आवाज बनेको छ । यसरी सर्वसाधारणलाई स्वामित्व नदिएका आयोजनाले एकदिन सेयर दिन बाध्य हुनु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय क्षेत्रमा गरेको विकासले मात्र स्थानीयले आयोजनाको अपनत्व नलिने देखिइसकेको छ । यसबारेमा पनि यथेष्ट कानुन निर्माणको आवश्यकता देखिन्छ ।
स्थानीयवासीले सेयर पाउने अधिकार रसुवावासीले लडेर ल्याएको हो । तर यो नियम सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने जलविद्युत कम्पनीलाई मात्र बाध्यकारी छ, अन्यलाई छैन । र, सबै जलविद्युत कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नै पर्ने भन्ने बाध्यता छैन । चिलिमेले पहिलोपटक स्थानीयवासीलाई सेयर जारी गरेको थियो । तर त्यस बखत पनि रहरले नभई बाध्यताले दिइएको थियो ।
स्थानीयलाई सेयर छुट्याउने कानुन बनाउने बेलामै सरकार अनुदार देखिएको थियो । धितोपत्र बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड अनुदार देखिएको थियो । धितोपत्र बोर्ड अझै पनि स्थानीयवासी प्रति अनुदार नै छ । किनकी सर्वसाधारणलाई सेयरको शिक्षा दिन बोर्ड कहिलै जाँदैन । मन्त्रीको चाकडी गर्न सेयर शिक्षाका नाममा रोल्पा भ्रमणमा जाने धितोपत्र बोर्डका वर्तमान अध्यक्ष दोलखावासीलाई सेयर शिक्षाको योजना किन बनाउदैनन् ? बैतडी र दार्चुलामा खुलेको अपि हाइड्रो पावरको सेयर निस्कासनसँगै कम्पनीसँग सहकार्य गरेर सेयर शिक्षाको योजना किन बुन्दैनन् ?
चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले स्थानीयलाई जारी गरेको सेयरमा अन्य व्यक्तिले झुक्याएर फाइदा लिएको थाहा हुँदा हुँदै पनि बोर्ड सेयर शिक्षाका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा चेतनामूलक कार्यक्रम लिएर किन सेयर जारी भएका स्थानीय जनतासम्म पुग्दैन ?
स्थानीयवासीको अधिकार सहरिया भनौदाले अझैपनि कब्जा गरिरहेका छन् । केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा पूँजी तथा सम्पति पनि केन्द्रिकृत गर्न खोजिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीयवासीलाई जारी भएका सबै निस्कासनमा अधिक माग भएको छ । तामाकोसीमा पनि यो देखिन्छ । तर पनि सरकार स्थानीयको पैसा लाई पैसा मानिरहेको छैन । यदि बैदेशिक रोजगारीबाट आएको पैसालाई विकास निर्मार्ण वा पूँजी निर्माणमा लगाउने हो भने यो नै उपयुक्त माध्यम र अवसर बन्न सक्छ । यस्तो अवस्था र आयोजनामा रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएकालाई लगानीका लागि अलगै सेयर छुट्याउन सकिन्छ ।
रेमिटेन्सको रकम उपभोगमा बढी खर्च भयो भनेर सरकारका मन्त्रीदेखि नियामक निकाय, योजना आयोग भाषणबाजीबाट थाकेका छैनन् तर तीनै जनता तामाकोसी हाइड्रोपावर बनाउन सेयरमा बढी पैसा लाउँछु भन्दा यो भन्दा बढी पाउँदैनस् भनेर ७० कित्ताको सीमा तेर्स्याउँछ ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा अपर तामाकोसी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मात्र नभइ जनता पनि यसमा बढी स्वामित्व हुनमा गौरव गर्न खोजिरहेका छन् । यो महसुश गर्नुमा सेयरबजारको वर्तमान अवस्थाले पनि सहयोग गरेको छ । हाल बजारमा भएका ६ वटा जलविद्युत कम्पनीको सेयरमा नेसनल हाइड्रो पावरबाहेक सबैको मूल्य राम्रो छ र सर्वसाधारणको विश्वास पनि बढी देखिन्छ ।
सेयर बजार बढेको अवस्थामा यस्ता निस्कासन प्रति सर्वसाधारणको अत्यधिक चासो रहेको हुन्छ । त्यसमाथि राजनीतिक पार्टीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न राजनिति घुसाउने गर्छन । तर राजनीतिक पार्टी र तीनका स्वार्थबाट भने सरकार र सम्बन्धित निकाय सजग रहनुपर्ने हुन्छ ।
जनता विकास निर्माणका लागि पूँजी लगाउन उत्साहित भएको अवस्थामा त्यसको भाव सरकारले बुझ्नु पर्छ । यदि सेयरको अधिक माग हुन्छ भने जारी सेयर बढाएर बढी सेयर दिन सकिने नियम किन बनाइँदैन ? तर यो नियम सामूहिक लगानी कोषमा बनाइएको छ । जबकी सामूहिक लगानी कोषले संकलन गरेको पैसा विकास निमार्णमा कमै पुग्छ ।
अहिलेको नियम अनुसार सामूहिक लगानी कोषले उठाएकोे धेरैभन्दा धेरै पैसा सेयरको सट्टेबाजीमा प्रयोग हुन्छ । यदि बढी पैसा संकलन हुन सक्ने अवस्था देखिएमा किन त्यो पैसाले अर्को आयोजना निर्माण गर्ने कुरा गरिदैन ? किन अन्तर आयोजन सापाटीको कुरा गरिदैन ?
अर्कोतर्फ ऋण प्रदायक संस्था कर्मचारी संचयकोषका संचयकर्तालाई तुलनात्मकरुपमा बढी प्रतिशत सेयर छुट्याएको भए पनि यसका संचयकर्ता भने धितोपत्रबोर्ड, कम्पनी र धितोपत्र निस्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकका कारण सेयर भर्ने कुराबाट अन्यायमा परेका छन् ।
कर्मचारी संचयकोषका संचयकर्ता ७५ जिल्लामै छन् । तर यो निस्कासनमा ७५ जिल्लामै आवेदन फारम पाउने र बुझाउने केन्द्रको व्यवस्था नगरेर झेल गरिएको छ । जस्तो ताप्लेजुङ, पाँचथर, मनाङ, मुस्ताङ, तेह्रथुम, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, सल्यान, डोल्पा र जाजरकोटमा संकलन केन्द्र छैन ।
ताप्लेजुङका आवेदकले आवेदन फारम लिन र बुझाउन एक जिल्ला काटेर इलाम पुग्नु पर्छ । कम्तिमा हरेक जिल्लामा एउटा आवेदन केन्द्र अनिवार्य राख्नु पर्छ । यसको व्यवस्था सेयर निस्कासन हुनु अगावै गरिनु आवश्यक छ । जसको जानकारी राष्ट्रिय तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट दिइनु पर्छ ।
धितोपत्र बोर्ड न अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्थाको कानुनी संरचना निर्माण गर्छ न त घर नजिकै सेयर भर्ने ठाँउको व्यवस्था गर्छ । यही कारण ग्रामीण भेगका जनता पैसा र इच्छा भएर पनि लगानी गर्न पाउँदैनन । अवसर सहरियाले मात्र पाउँछन र सम्पती पनि उनैले थुपार्छन् ।
