गठबन्धन दलको वर्तमान सरकारमा सुरुमा कानुन मन्त्रालय सम्हालेका दिलेन्द्रप्रसाद बडू मन्त्रिपरिषद्को पुनर्संरचनापछि गत चैत २५ देखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री छन्। दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका समानुपतिकतर्फका सांसद बडूले यो मन्त्रालय सम्हालेयता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च छ। घटेर आए पनि आयल निगमले घटाएको छैन। बजारमा मूल्यवृद्धि उच्च छ। आन्तरिक उत्पादन निरन्तर खस्किएको छ। आयात प्रतिस्थापनका लागि औद्योगिक व्यवसायमा मन्त्रालयले चाल्नुपर्ने कदममा पनि सरकार कमजोर देखिएको छ। 

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका ६९ वर्षीय मन्त्री बडूसँग बिजमाण्डूका खेमराज श्रेष्ठले सोधे- कानुनबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आउनुभयो। दुवै मन्त्रालयले हेर्ने क्षेत्र फरक छन्। पेट्रोलियम पदार्थ र औद्योगिक क्षेत्रका पेचिला मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको काम कस्तो पाउनुभएको छ?
म जहाँ गए पनि एउटा कुरामा ध्यान दिएको छु, सोचेर मात्रै हुँदैन त्यसअनुसारको कानुन बनाउनु पर्छ। म कानुन मन्त्रालयमा गएँ। जनताले दुःख केमा भोगिरहेको छ भने अदालतमा निर्णय ढिला हुने कसैको त जेनेरेसन नै बितिसक्यो निर्णय हुँदैन। सबै किसिमका मुद्दाहरु सर्वोच्चमै किन आउँछन्? मुलुक संघीयतामा गयो हामीले धैरै काम राज्य सञ्चालनलाई त सुविधाजनक बनायौ। स्थानीय तहलाई अधिकार दियौं। प्रदेशलाई अधिकार दियौं। उच्च अदालत छन्, पुनरावेदन, जिल्ला अदालत छन्। अब झन् स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष र उपमेयरको नेतृत्वमा कानुन समिति छ। कानुन सम्पादन गर्ने अधिकार दिएको छ। यसले त केन्द्रको लोड कम हुनु पर्ने हो नि। भइराख्या छैन। मैले केके कुरामा समस्या छन्, त्यस्ता ३२ वटा कानुन संशोधन गरेर लोड तल जाने गरेर व्यवस्था मिलाएँ। जिल्ला अदालतबाट आएका कतिपय मुद्दाहरु उच्च अदालतले टुंग्याउने व्यवस्था मिलाएँ। 

कर्मचारी रोइरहेका छन् मेरो प्रोमोसनमा अन्याय भयो भनेर। मुद्दा हाल्छन्। कर्मचारी रिटायर्ड हुँदासम्म नि न्याय पाउदैनन्। मान्छेको मृत्यु भइसक्यो, न्याय पाउदैनन्। हामीले यस्ता मुद्दालाई प्रशासनिक अदालतमा किन नपठाउने? सर्वोच्चमा किन झुलाइरहने? राजस्व न्यायाधिकरण बनाएका छौं। त्यता जानुपर्ने मुद्दाहरु पनि आएर सर्वोच्चमै थन्किएका छन्।

उद्योग मन्त्रालयमा आएछि मैले सोही कुरा दोहोर्याएको छु। हामीले उद्योग बढाउने भन्छौं। यसका लागि पनि कानुनी आधार चाहिने रैछ। अहिले भूमिसुधार मन्त्रालयले कानुन बनाउदैछ। कतिपय कुरा अर्थसँग सम्बन्धित छ। कतिपय वनसँग सम्बन्धित छ। कतिपय उद्योग कृषिसँग सम्बन्धित छ। कहाँ-कहाँ उद्योग चलाउदा समस्या छ, त्यहाँ कानुन कहाँ चाहिन्छ भनेर हेरिरहेका छौं। र नयाँ कानुनको तयारी पनि गरिरहेका छौं। नयाँ मोडलिटी नयाँ कानुन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेपछि वैधानिक कानुन बन्छ। यसले स्थिर नीतिको सुरुवात गर्छ, जो सरकारमा आए पनि सहज हुन्छ। अब आपूर्ति व्यवस्थाको कुरा गर्दा हाम्रो देशमा पेट्रोलियम कानुन छैन। पेट्रोलियम ऐन जरुरी छ। अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहज भयो, नाफा हुन सकेन घाटामा मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ। यसको कारण के हो? हाम्रो व्यवस्थापनमा कहीँ कमी-कमजोरी छन्। 

यसका लागि आर्थिक व्यवस्थापन आवश्यक छ। संस्थानको संरचनात्मक अवस्थामा समस्या छ। हामीले आर्थिक अनुशासनको पाटो हेरिरहेका छैनौं कि? यसकारण यसका लागि ऐन या यस्तै कानुन बनाउने ताकि यसलाई नियमन गर्न सहजता होस्। 

हामी तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग कम गर्नका लागि बिजुलीको उपभोग बढाऔं भनिरहेका छौं। तत्कालका लागि एलपी ग्यासको उपभोग हटाऔं भनेर सिंहदरबारबाट अभियान सुरु गरिसकेका छौं। 

विद्युतको उपयोग बढाउने उपायको खोजीमा हामी लागिरहेका छौं। यो तत्काल गर्न सकिने कुरा भयो। तर दीर्घकालीन रूपमा यो सम्भव छैन। हामीलाई कति पेट्रोलियम पदार्थ चाहिन्छ। अध्ययन गरौं, सम्बन्धित व्यापारमा विविधिकरण गरौं। पेट्रोलियम पदार्थका नयाँ आफ्नै उद्योगहरु छन्, सम्भावना छन्। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको खोजी भइरहेको छ। यसमा सफलता प्राप्त गर्न सकियो भने विदेशी मुद्रा जोगाउन सकिन्छ। 

दोस्रो कुरा बायो डिजलका कुरा पनि आइरहेका छन्। सजिवनबाट भारतले तेल उत्पादन सुरु गरिरहेको छ। हाम्रो जंगलको सजिवन भारत जान थालेको करिब २ वर्ष पुग्न लागेको छ। 

अब आयल निगमले पनि यतातिर सोच्नु पर्ने होला नि। सधैं बाहिरबाट ल्याउनुभन्दा पनि हामीले वैकल्पिक बजार त खोज्नु पर्‍यो। उत्पादनको सम्भावना खोज्नु पर्यो। दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधान के हो भनेर हामीले खोजिरहेका छौं। यसको लागि योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा कमिटी बनिसकेको छ। यसमा हाम्रा सचिवहरु अर्थमन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी छन्। यो टीममा दीर्घकालीन समस्या के हो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ। 

अब एउटै उपाय हो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्छौं। हाम्रो आफ्नो उत्पादन भनेको विद्युत हो, यसको उपयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि चाहिने वातावरण तयार गरिरहेका छौं। 

यो पटक जमिन बेच्न दिदैनौं, केही न केही सरकारको हिस्सा पनि रहन्छ। यो क्रममा हामीले निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्यौं। औद्योगिक उत्पादन बढाउने विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरिएको छ। हामीले निजी क्षेत्रसँग पनि लगानी लगाउने विषयमा सकारात्मक ऊर्जा पाएका छौं।

—

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो भनेर केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो। बजेटमार्फत सिमेन्ट, डन्डी लगायतका वस्तु निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको घोषणा भयो। तर दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यविधि संशोधनको काम भएको छैन। यसले तपाइँको क्षमतामाथि पनि प्रश्न खडा गरेन?

यो विषय अहिलेको बजेटले बोलेको छ। जसमा ३ देखि ८ प्रतिशत  अनुदान दिने भनिएको छ। केहीलाई ३ प्रतिशत केहीलाई ५ प्रतिशत दिने भनिएको छ। यसमा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आयात गर्ने उद्योगलाई अनुदान दिने भनिएको छ। यो पहिलेकै कार्यविधिमा संशोधन गर्दा पुग्छ। यो अन्तिम चरणमा छ। बढीमा एक हप्ताभित्रै यो काम सकिन्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट छिट्टै पास हुन्छ। 

कांग्रेसभित्र तपाइँ इमान्दार र सालिन नेताका रूपमा मानिनुहुन्छ। तर तपाइँको अध्यक्षतामा रहेको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डबाट खुसुक्क मदिरा उद्योगको क्षमता वृद्धि गरियो। केही उद्योगको लाइसेन्स पुनर्जीवित पनि गरियो। यो कतैबाट दबाब थियो की स्वविवेकीय निर्णय हो?

पहिला कुरा हामी यो क्लियर भैहालौं कि हामी के गर्दैछौं र किन। आवश्यक हो कि होइन सोच्नु पर्‍यो नि। यसको लागि कानुन हेर्नुपर्छ। कानुन टेक्ने आधार छ कि छैन। यसकारण अहिले हामीले कानुनी प्रबन्ध छ, उद्योगको ‍औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड छ। उद्योगको निमित्त यसले अनुमति दिइहाल्छ। तर उद्योग दर्ता गरेपछि हामीले दिने अनुमति हुन्छ। जति दर्ता गर्छन् त्यतिलाई दिइदैन, त्यो घट्छ। तर अहिले नीति उद्योग बन्द गर्ने होइन, नियन्त्रण गर्ने पनि होइन। सरकारले कानुनी आधार टेकेर उद्योग चल्छ भने चल्न दिनुपर्छ।

राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने भन्छौं। रोजगारी बढाउने पनि भन्छौं। हाम्रा उत्पादन हामीले गरेनौं भने त्यो उत्पादन बाहिरबाट आउँछ। त्यो उत्पादनले हाम्रो बजार खान्छ। त्यो उत्पादन हामीले किन नगर्ने? त्यो सोच्नु पर्यो नि। त्यसकारण अहिले चलिरहेका उद्योगका कुरा मात्रै छन्। नयाँलाई अनुमति दिइराख्या छैनौं। अस्तिको बोर्डसम्म हामीले एक त यहाँको उद्योग धन्दाको निमित्त भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न विकास निर्माणका लागि चाहिने क्रसरहरु अनुगमन हुन जरुरी छ। तर केही विधि प्रक्रिया बनाइएको छ।

कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर आएको छ भने यसलाई रोक्नु हुन्न। गल्ती भएका छन् भने अनुगमन गर्नुपर्छ तर मापदण्ड पुगेको छ भने रोक्नु हुँदैन, दिने हो। त्यस्तै अस्तिको बोर्डबाट भएको के हो भने बाहिर त जे पनि आउँछ नि तर सही कुरा के हो भने हामीले उत्पादन रोक्नु हुँदैन। चलिरहेका मदिरा उद्योग छन् नि। तिनीहरु चलिरहेका छन्। यदी उद्योगीले म लगानी बढाउँछु, यो भन्दा राम्रो उत्पादन गर्छु, यो भन्दा उच्च क्वालिटीको बनाउँछु भन्छन् भने क्षमता बढाउने लगानी बढाउने त्यति मात्रै गर्‍यो भने तत्काल हामीलाई रोजगारी भयो। दोस्रो, विदेशबाट आएर जब हाम्रो बजार खान्छ, त्यो रोकेर बाहिरी वस्तुलाई प्रोमोसन गर्नु हुँदैन। हामी विदेशी रक्सी खाने, हाम्रो उत्पादन रोक्ने, त्यो न्यायसंगत नहोला। तर कानुनी प्रबन्ध गर्छौं। हामीले नयाँलाई अनुमति दिएका छैनौं। तर यो कुरा बाहिर आइरहेका छन्। नयाँ कुरा पनि आइरहेका छन्।

नयाँ उद्योग लगाएर बाहिरसमेत मदिरा निर्यात गर्न सक्षम छौं। पाँचतारे होटलका लागि पनि दिन्छौं। बाहिरबाट किन ल्याउने? यसका लागि हामी कानुन निर्माण गर्दैछौं। त्यो दिनुपर्छ तर कानुन नाघ्ने कुरा भयो भने सजायको भागीदार हुनुपर्छ। त्यसकारण ए यसलाई किन दिइयो भन्ने कुरा आउँछ भने कानुन आधार छ कि छैन एक, र त्यो रिजनेबल छ कि छैन दुई, हाम्रो उत्पादन बढेर हाम्रो उपभोग बढाउनेतिर केन्द्रित छ कि छैन हेर्नुपर्छ। हामीले कानुन बनाएर संसदबाटै पास गरिसकेका छौं।

त्यसमा त्रुटि गर्न दिनु हुँदैन। त्यसकारण अहिले क्षमता बढाउने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित छ। नयाँ पनि खोल्न दिनुपर्छ। जसले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकोस्। यहाँ उत्पादन हुने सामाग्रीको पनि क्वालिटी पनि बढोस्। विदेशको ब्राण्ड लिएर कोही यहीँ मदिरा उत्पादन गर्छ भने आउन दिनु पर्छ। 

सधैं बाहिरबाट ल्याउनुभन्दा पनि हामीले वैकल्पिक बजार त खोज्नु पर्‍यो। उत्पादनको सम्भावना खोज्नु पर्यो। दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधान के हो भनेर हामीले खोजिरहेका छौं। यसको लागि योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा कमिटी बनिसकेको छ। यसमा हाम्रा सचिवहरु अर्थमन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी छन्। यो टीममा दीर्घकालीन समस्या के हो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ। 

—

मदिरा उद्योगको पुँजी वृद्धि गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी भयो कि भएन?
किन नदिनु जानकारी दिएर नै निवेदन दिइराखेका हुन्छन्। यो कुरा लुकाएर गर्ने कुरा होइन पारदर्शी ढंगले गर्ने हो। यसमा सबैले सहयोग गरिदिनुपर्छ। मिडियाले पनि सही कुरा बुझेर लेखिदिनु पर्छ। मुलुक संकटमा परिरहेको छ। विदेशी आयात मात्रै बढाइराख्ने हाम्रो उत्पादन नबढाउने? 

गहुँको निकासीमा भारतले प्रतिबन्ध लगायो। यही मन्त्रालय र तपाइँले आयातका लागि भारतलाई औपचारिक आग्रह पनि गर्नुभयो। भारतले चाहिने परिमाण दिन भन्यो। तर मन्त्रालयले कोटा बाँड्नकै लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था लगायो। यो पनि चलखेल नै भन्छन् नि?

त्यस्तो नहोस भन्ने हाम्रो चाहना हो। यहाँ भयो के भने चिनी र गहुँ पहिले जसरी आइरहेको थियो। त्यसरी नै आउनदिइरहेको थियो भने कुनै समस्या नै थिएन। रुस-युक्रेन युद्धपछि सबैले आफ्नो खाद्य सुरक्षाको चिन्ता गरिरहेका छन्। भारतले पनि भोलि ठूलै क्राइसिस आउन सक्छ, बाहिर धेरै जान दिनुहुँदैन भन्दै प्रतिबन्ध लगाइदियो। यसपछि हामीमा चिन्ता बढ्न थाल्यो। हामीलाई आफ्नो उत्पादनले धान्न सक्ने स्थिति भएन। चिनी चाहे गहुँ कहीँ न कहीँबाट त ल्याउनु पर्नेछ। त्यसकारण हामीले के भन्यौ भने हाम्रो जस्तो देशलाई पहिले जसरी दिइरहेको थियो त्यसरी नै देउ भनेको भारतले मानेन।

उनीहरुले के भनेको छ भने सधैं दिन सक्दैनौं कति चाहिन्छ सोही अनुसार दिन तयार छौं, त्यसमा रोक्दैनौं भनेका छन्। मैले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) बैठकमा पनि भारतको वाणिज्य मन्त्रीसँग कुरा राखेको थिएँ। तर कति आवश्यक छ, आफ्नो उत्पादन कति छ, त्यसको विवरण मागेका छन्। हामीले गरेको पत्राचारपछि उनीहरुले विवरण मागेका छन्। अब यो यति कोटा यसलाई यति कोटा यसलाई लुकाएर दिने कुरा होइन। को को छन् त ल्याउन चाहनेहरु भनौं। अहिले के भनिरहेका छन् भने उद्योग धन्दा बन्द हुँदैछन् । गहुँ आएन भने मैदा आउदैन, मैदा आएन चाउचाउ उद्योग चल्दैन। यसरी एउटा चक्रमै उद्योग चल्न छाड्छन्। 

यहाँ उद्योगलाई चाहिने र डोमेस्टिक उत्पादनलाई कति चाहिने हो त्यसको विवरण कृषि मन्त्रालयले दिनुपर्यो नि त। हाम्रो कृषि उत्पादन गहुँ कति हो चिनी कति हो। चाहिने कति हो यो वर्ष अर्को वर्ष फेरि गरौंला। त्यसकारण अहिले हामीले आउने जतिलाई लिन आउ को-को चाहनुहुन्छ आउनुस् भनेर खोल्दिम। हामीले यसमा ल्याउन चाहनेहरुमा उद्योग चलाउनेहरु पनि छन्। व्यापार गर्नेहरु पनि छन्। १५० भन्दा बढीले आवेदन दिएका छन्। तिनले त बढी-बढी ल्याउछु भन्ला तर यहाँको आवश्यकता भन्दा बढी ल्याउन दिदैंनौ । 

उता भारतले पनि कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको छ। हामीले पनि आफ्नो हिसाबले ल्याउन खोजिरहेका छौं। तिनले कति मागे हाम्रो आवश्यकता कति हो, त्यसपछि तिनले डिमाण्ड गरेको क्वान्टिटी कति हो। यसमा उनीहरुले धेरै डिमाण्ड गरेका छन्। उनीहरुको माग अनुसार मन्त्रालयले दिँदैन। यसरी घटेको परिमाणमा उनीहरु ल्याउन तयार हुन्छन् या हुँदैनन। मलाई लाग्छ, थोरै भनेपछि उनीहरु ल्याउन मान्दैनन्, किनभने थोरै ल्याउदा थोरै मात्रै नाफा हुन्छ। यसरी थोरै-थोरै ल्याउने कति घट्छन्। यसरी बाँकी रहनेजतिलाई हामी दिन्छौं। 

कृषि मन्त्रालयबाट तथ्यांक मागेर सिधैं दिन सकिँदैनथ्यो? किन व्यापारीसँगै तथ्यांक मागिएको हो?
सरकार-टु-सरकार गरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। सरकार भनेको के हो उसले पनि कसैलाई दिनु पर्थ्यो, सोही कुरामा विवाद हुन्थ्यो। सरकार टु सरकार भन्ने अनि रोजेका मान्छेलाई दिने अरुलाई नदिने? यस्तो हुने भएकाले सबैलाई खुला गरिदिएको हो। ताकि कसैलाई दिने र नदिनेमा बदमासी नहोस्।

यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सुपारीमा कोटा प्रणाली लाग्यो नि। आफ्ना-आफ्ना मान्छेलाई दियो हामी सबैले पाएनौं भन्ने हल्ला भो नि त।  खै केको लेनदेन भो त्यो गलत भो। अपारदर्शी भो। अब व्यापारमा बाहिरबाट ल्याएर फेरि बाहिर नै व्यापार गर भन्नका लागि किन ल्याउने? आखिर विदेशी रकम खर्चिएरै ल्याउन पर्ने हो। हाम्रा उद्योगले मात्रै लिन पाउँछ। अरुले पाउदैनन। 

अब दसैं लागिसक्यो नेपाली व्यवसायीले चीनबाट सामाग्री ल्याउने बेलामा दुवै नाका चीनले बन्द गरिदिएको छ। के हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ कमजोर बन्दै गएको हो? 
यसो भयो चीनले अहिले कोरोनाको निहुँ देखाएर बोर्डर लक गरेको छ। अब यसमा अलि-अलि सेक्युरिटीको विषय पनि होलान्। भन्दा एक थोक तर भित्र सेक्युरिटीको विषय पनि होकि भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौं। तर उनीहरुलाई कन्भिन्स गराउनु पर्छ। परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमणमा पनि हामीले नाका सहज गरिदिन भनेका छौं।

थप नाकाहरु खोलिदिन पनि हामीले भनेका छौं। दार्चुलाको टिंकर नाका चलिसकेको नाका बन्द भएको छ। त्यस्तै उराई नाका किमाथाङ्का नाका पनि खोल्देउ भनेका छौं, जवाफमा उनीहरुले प्रयास जारी छ भनेका छन्। तर व्यवहारमा कोरोना देखाइरहेका छन्। 

नयाँ उद्योग लगाएर बाहिरसमेत मदिरा निर्यात गर्न सक्षम छौं। पाँचतारे होटलका लागि पनि दिन्छौं। बाहिरबाट किन ल्याउने? यसका लागि हामी कानुन निर्माण गर्दैछौं। त्यो दिनुपर्छ तर कानुन नाघ्ने कुरा भयो भने सजायको भागीदार हुनुपर्छ। त्यसकारण ए यसलाई किन दिइयो भन्ने कुरा आउँछ भने कानुन आधार छ कि छैन एक, र त्यो रिजनेबल छ कि छैन दुई, हाम्रो उत्पादन बढेर हाम्रो उपभोग बढाउनेतिर केन्द्रित छ कि छैन हेर्नुपर्छ। हामीले कानुन बनाएर संसदबाटै पास गरिसकेका छौं।

—

हाम्रो सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति नगर्दा नाका बन्द गरिरहेका हुन्? 
हामीले उनीहरुको सुरक्षा चिन्ताप्रति काम गरिरहेका छौं। तर उनीहरु आफ्नो हिसाबले पनि काम गरिरहेका होलान्। अहिले बाहिर देखिने कारण कोरोना भएको हुनाले यो कम भएपछि खुल्छ नै।  खोल्ने प्रयास जारी छ। 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र कर घटाउने सवालमा तपाइँले अडान नलिँदा आयल निगमको नोक्सानी ठूलो भयो। प्रधानमन्त्रीसहित भएको बैठकमा कर घटाउने निर्णय भयो। तर अर्थमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा आफ्नै कर्मचारीलाई हप्काउँदा पनि तपाइँ निरीह भएर आउनुभयो। किन?

यस्तो भयो, समस्याले गर्दा एउटा विशेष अवस्थामा मुलुक पुगेको छ। एक त सरकारको ठूलो राजस्व सरकारको पेट्रोलियम पदार्थबाट उठ्ने गर्छ, यसको असर राजस्वमा देखिने भयो। अर्को कुरा, हामीले जनतालाई मारमा पार्नु भएन। हामीले घोषणा गर्दियौं। पेट्रोलमा २० रुपैयाँ डिजलमा २९ रुपैयाँ कम गर्छौ भन्यौं। भलै यसको पूर्ति कसरी गर्छ सरकारले भन्दा कर घटाउछौं भनेको थियो। कर घटाउदा हुने राजस्वमा हुने खतरा जुन छ, मुलुक पनि चलाउनु पर्‍यो। त्यसकारण त्यो पनि ध्यान दियौं हामीले तर जनतालाई हामीले घटाएरै बेचिसक्यौं।

अब जनतालाई सुविधा भएको छ। तर अप्ठ्यारो निगमलाई भएको छ। आयल निगमलाई पूर्वाधार कर हामीले पहिले नै घटाइसकेका थियौं। अब सरकारले कर नघटाए पनि निगमलाई परेको व्ययभार घटाउन सरकारले सहयोग गरिरहेको छ। अस्ति हामीले १० रुपैयाँ घटाएको, त्यसको अनुदान पनि पाइरहेको छ निगमले। दोस्रो, यो यथार्थको बीचमा घाटा कति बेहोर्नु परेको छ त?

हरेक महिना इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई रकम तिर्नु परेको छ। अहिले पनि ३१ अर्ब तिर्नुपर्ने दायित्व छ। त्यो तिर्नका लागि पनि सरकारले राजस्वमा घटेको जति नदिएको अवस्था। जनतालाई फेरि हामीले राहत दिइसक्यौं। सबैले धन्यवाद त दिए नि। त्यसकारण त्यहाँ पनि सचेत छौं। जनतालाई मार नपरोस्, घाटा घटाउन पनि सरकारले समय-समयमा अनुदान देओस्। आंशिक कुरा, हामीलाई घाटा नघटाउदासम्म घटाउन गाह्रो भइरहेको अवस्था हो। 

पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्र सहभागी गराउने योजना भित्रभित्रै बनिरहेको छ। तपाइँले उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा गएर घोषणै गर्नुभयो। तर चर्को दबाबपछि समिति बनाएर सेफ ल्यान्डिङ गर्नुभयो। होइन?

यहाँ हल्ला कसले चलायो र किन चलायो भन्ने कुरा छ। कुनै बेला निगम निजीकरणको प्रयास भएको थियो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कसैलाई त दिएको रैछ नि! केपी ओलीजीको पालामा लाइसेन्स दिएको छ। बिनाकानुन बनाएर दिएको छ। नाकाबन्दीको समयमा जताबाट भए पनि ल्याउ खतरा भयो भनेर दिएको थियो। इमर्जेन्सी पर्दो रहेछ नि त। त्यसो हो भने नल्याउदा त अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ नि। यसकारण कानुन बनाउन भनिएको हो। पेट्रोलियम ऐन आवश्यक छ। बनेपछि निजी क्षेत्रले पेट्रोल ल्याउने वातावरण तयार गरिन्छ। 

के गरेको रहेछ भने केही निजीकरणलाई दिएर केही लगानी गर्न लगाइसकेको रै छ कि के हो! यिनलाई शंका पर्‍यो। मैले के भने भने पेट्रोलियम ऐन बनाउँछु। कानुन नबनाई यसको व्यावस्थापन हुँदैन। कानुन बनाउने यसैका लागि हो। यसलाई पारदर्शी बनाउ, यसलाई घाटामै रहने वातावरण किन बनाउने? घाटाबाट मुक्त हुने वातावरण बनाउ। यसको कानुनी प्रबन्ध गर्न लागेको। आयल निगम चलाउन को को संलग्न छन्। हाम्रो त बाटै सकिने हो कि भन्ने चिन्ता भएकाहरुले उठाएको विषय बाहेक अरु केही होइन।

हामी कुनैलाई पनि लाइसेन्स दिदैनौं। जसरी पहिला दिइएको थियो। उनीहरुलाई के लाग्यो भने ओहो आउने बित्तिकै यिनैलाई दिन थाल्यो। अलि-अलि जो मैले दिइथ्यो । उनैलाई दिएर भन्दा पनि के भनि दियो भने आधा लिइसक्यो आधा लिन बाँकी छ। आधा लिएको चाहिँ आफैंले लिएका थिए कि। त्यसकारण म यसमा धेरै पारदर्शी छु। भनोस् न त कसलाई दिएको छ भनेर? म भन्न सक्छु पूर्व सरकारले कस-कसलाई दिएको थियो भनेर। तिनीहरुको सम्बन्ध उसैसँग होला मसँग कुनै सम्बन्ध छैन। 

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सुपारीमा कोटा प्रणाली लाग्यो नि। आफ्ना-आफ्ना मान्छेलाई दियो हामी सबैले पाएनौं भन्ने हल्ला भो नि त।  खै केको लेनदेन भो त्यो गलत भो। अपारदर्शी भो। अब व्यापारमा बाहिरबाट ल्याएर फेरि बाहिर नै व्यापार गर भन्नका लागि किन ल्याउने? आखिर विदेशी रकम खर्चिएरै ल्याउन पर्ने हो। हाम्रा उद्योगले मात्रै लिन पाउँछ। अरुले पाउदैनन। 

—

त्यसो भए कुन कुन कम्पनीलाई पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन अनुमति दिइएको छ? 
म खोजिरहेको छु। खोजेर भनौंला। यहाँ त रेकर्ड नै दिदैनन्। 

तपाइँले रुग्ण उद्योग संचालन गर्ने भाषण गर्दै हिड्नुभएको छ। त्यसमा पनि नेगेटिभ लिस्टमा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना चलाउनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो?

सबै रुग्ण उद्योगका लागि हामीले छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाएका छौं। हाम्रो तर्फबाट पास गरेर अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। अर्थको निजीकरण समितिले अर्को एउटा छलफल अझ गराउला। त्यसमा सबैको प्रतिनिधित्व छ। अरु मन्त्रालयहरु पनि छन्। यसले पास गरेपछि मन्त्रिपरिषद्‍मा जान्छ। पास गरेपछि पुनः सञ्चालन हुन सक्छ। जमिनको विषयमा प्रदेश सरकारले पनि माग गरिरहेको अवस्था छ।

जनकपुर चुरोट कारखाना वातावरणमैत्री रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं। यसले रोजगारी थप सृजना गर्नेमा विश्वास लिएका छौं। मन्त्रिपरिषद्‍ले पास गरेपछि केही दिनमै सार्वजनिक सूचना जारी हुन्छ। 

कांग्रेसले उद्योग बेचेर खायो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। कम्युनिष्ट सरकारले पनि पटक पटक प्रयास गर्यो तर आँट गर्न सकेन। यो पटक राजनीतिक निर्णय हुनेमा तपाई विश्वस्त हुनुहुन्छ?

यसको प्रोसेसमा त हामी गइसक्यौं। पहिलेको निर्णय जमिनसमेत बेच्ने थियो। त्यसैले बढी आलोचनाको विषय बन्यो। यो पटक जमिन बेच्न दिदैनौं, केही न केही सरकारको हिस्सा पनि रहन्छ। यो क्रममा हामीले निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्यौं। औद्योगिक उत्पादन बढाउने विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरिएको छ। हामीले निजी क्षेत्रसँग पनि लगानी लगाउने विषयमा सकारात्मक ऊर्जा पाएका छौं।