काठमाडौं। जापान सरकारले नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई दिने छात्रवृति योजनालाई निरन्तरता दिने भएको छ। जापानले ३७ करोड ६० लाख ऐन बराबरको योजना थप गरेको हो।
यो योजनामा पहुँवाला सरकारी कर्मचारीले मात्रै अध्ययन गर्न पाउनेछन्। प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकारका मन्त्रालयहरुले विदेश अध्ययनका लागि आवेदन खुलाउने गर्छ। यस्तो आवेदनमा पहुँवाला कर्मचारीहरुले मात्रै अवसर पाउँदै आएका छन्।
प्रत्येक वर्ष जापान सरकारले ह्युमन रिर्सोस डेभलपमेन्ट स्कलरसिप (जेडएस) अन्तर्गत सुविधा दिदैं आएको छ।
सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासनी र नेपालका लागि जापानी राजदुत तामुरा ताकाहिरोले हस्ताक्षर गरेका हुन्। यो अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत २ वर्षे मास्टर डिग्री त्रिवर्षीय डक्टरियल कोर्स जापानको युनिभर्सिटीबाट पढ्न पाउनेछन्।
