सेयर ब्रोकर लाइसेन्समा कोटा प्रणाली खारेज गर्ने निर्णय नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेपछि सेयर बजारमा भिन्दै तरङ्ग पैदा भएको छ। तीन दशकदेखि एकलौटी व्यवसाय गर्दै आएका ब्रोकरलाई आफ्नो व्यापार खोसिने भयो भन्ने चिन्ता बढेको छ भने एकाधिकारको अन्त्य भएकोमा ठूलो जमात खुसी पनि भएको छ।

चुक्ता पुँजीमा गरिएको अचाक्ली वृद्धिले भएका ब्रोकरलाई सकेर घरानाहरुलाई छिराउने प्रपञ्चका रुपमा पनि कतिपयले व्याख्या गरिरहेका छन्। सेवाको बिस्तारका लागि ब्रोकरहरूले गरेका बहुसंख्यक अनुरोधहरू बेवास्ता गरी अस्वाभाविक रूपले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दै सीमित समूहको नियन्त्रणमा धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई पुर्‍याउने प्रपञ्च बोर्डले गरेको तर्क ब्रोकरहरूले पेस गरेका छन्। सूक्ष्म अध्ययनविना नै हचुवाको भरमा अल्पदृष्टि राखी नीति तर्जुमा गरेको आक्षेप धितोपत्र बोर्डमाथि लगाएका ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीलाई बिजमाण्डूका विक्रम भट्टराईले सोधे- क्रमशः ब्रोकरहरूलाई बढाउँदै ल्याइएको चुक्ता पुँजी, यसपटक भने गुणात्मक हिसाबले बढेको छ, अघिल्लो व्यवस्थाभन्दा कम्तीमा १० गुणा ! एकाएक २० करोडदेखि डेढ अर्बको न्यूनतम क्राइटेरिया बनाउनुको अर्थ कसरी बुझ्नुभएको छ?

संशोधन भएको मस्यौदाअन्तर्गतका व्यवस्थाभन्दा पनि यो मस्यौदा एकाएक तयार कसरी भयो भन्ने हाम्रो प्रमुख चासोको विषय बनेको छ। मस्यौदाभित्र समावेश सामाग्री हामीले त्यसपछि प्राथमिकतामा राखेका छौं। मुख्य कुरा हामीलाई पाखा लगाएर तयार गरिएको मस्यौदा हो यो। धितोपत्र बोर्डले हामीसँग कुनै प्रकारको छलफल गर्न चाहेन। हरेक नीति नियम तर्जुमा हुँदा अथवा धितोपत्र दलाल व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुनै यस्तो गतिविधि हुँदा हामीलाई सामेल गराइने गरिन्थ्यो। यसपटक भने यस्तो गरिएन।

अध्यक्षज्यूसँग हाम्रो पछिल्लो भेट भएको पनि त्यति लामो समय भएको छैन। उक्त भेटमा पनि हामीले सम्बन्ध राख्ने विषयवस्तुमा सबै सरोकारवाला निकाय बसेर छलफल गरौँ भन्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। उहाँले तपाईंहरूसँग छलफल नै नगरी बोर्डले निर्णय लिँदैन भन्ने आश्वासन समेत दिनु भएको हो। आखिर छोटो समय मै यत्रो मस्यौदा तयार भएर मन्त्रालय पुगिसक्दा समेत हामी छायामा बस्नु पर्‍यो। हामीलाई कुनै प्रकारको जानकारी नै दिइएन।

मुख्य कुरा यति मात्र नभएर मस्यौदा निर्माण गर्न सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरहरूले सेवा सुविधा दिन सकेनन्, उपत्यकाभन्दा बाहिर सेवाको पहुँच पुर्‍याउन सकेनन् जस्ता आधारहरू बोर्डले लिएको छ। लगानीकर्ताबाट उठेको आवाज पनि आखिर यही नै हो। लगानीकर्ताले बुझाएको ५८ बुँदेदेखि १९ बुँदे र पछिल्लो समय बुझाएको १८ बुँदे अधिकांश ज्ञापनपत्रमा पनि यही आरोपहरू छन्। यही मुख्य आरोपहरूलाई आधार बनाएर असीमित ब्रोकर संख्या थप्ने र चुक्ता पुँजीका क्राइटेरियाहरु आए। हाम्रो मुख्य प्रश्न पनि त्यही आरोप मै हो, जुन हामी माथि लगाइएका झुटा आरोप हुन्।

किनभने हामीले वर्ष मात्र नभएर दशकौंदेखि काठमाडौं बाहिर पनि सजिलै सेवा बिस्तार गर्न पाउनु पर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छौँ। काठमाडौं बाहिर मात्र नभएर काठमाडौंका अन्य स्थानमा समेत किन शाखा सञ्जाल बिस्तार गर्न नपाउने? भक्तपुरको लगानीकर्तालाई पुतलीसडक नै आउनुपर्ने दुबिधा र बाध्यता हामीले दशकौं अघि अन्त्य गर्न आवश्यक ठानेको विषय हो।

बैंकको प्रत्येक २००/२०० मिटरमा शाखा छन्, हामीले पनि हाम्रा ग्राहकलाई सोही सुविधा दिन सक्नुपर्ने हाम्रो धारणा हो। यद्यपि बोर्डको ध्यान हामीले यस विषयमा आकर्षण गर्न सकेनौँ। यसमा आजको दिनसम्म पनि खासै सहजीकरण नभएको अवस्था छ।

शाखा आफैंमा सबैभन्दा खर्चिलो मोडल हो। तथापि सेयर बजारको पहुँच हालको सीमाभन्दा केही फराकिलो होस्, सेयर बजारको बिस्तार होस् भन्ने चाहना हाम्रो थियो। यही चाहना जाहेर गर्दै हामीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा शाखा सञ्जाल बिस्तारको माग गरेका थियौँ। अधिकतम मागहरू हालसम्म पनि सुनुवाइ नभएको अवस्था छ।

सीमित केहीमा भने बोर्डले सुनुवाइ गरेको छ। तैपनि वर्षौंको प्रक्रिया र अलमल पछि मात्र हामीले अनुमति पाउने गरेका छौं।

यति मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित सब-ब्रोकरको मोडलमा हामी किन नजाने? अनलाइनको सेवा लगानीकर्ताले पाइसकेको अवस्था छ, अब ब्रान्चलेस ब्रोकर सेवामा हामी किन नजाने? यस्ता प्रश्न प्रति हामीले बोर्डको ध्यानाकर्षण कहिल्यै गराउन सकेनौं। यस्ता विषयमा वहाँहरु छलफल नै गर्न चाहनु हुँदैन।

नियामकको अनिच्छाका कारण हामीले खर्चिलो उपाय रोज्न बाध्य समेत भयौ। इच्छा अनुरूप गर्दा समेत सहजीकरण नगरिदिएको अवस्था छ। यसले पनि अनिच्छा रेगुलेटर मै भएको बुझ्न सकिन्छ। आफ्नो लापरवाहीको आरोप ब्रोकरहरू माथि दोषारोपण गरेको देखिन्छ। परिणाम स्वरूप लगानीकर्ताले पनि ब्रोकरहरूकै कमजोरी सेवा बिस्तारमा देखे। लगानीकर्ताको मासले लगाएको अभियोगलाई आधार बनाएर धितोपत्र बोर्ड अगाडि बढेको छ।

धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय ब्रोकरहरूले आदेश अनुरूप खरिद बिक्रीबाहेक निक्षेप सदस्य सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन मिल्ने सहुलियत दियो। निक्षेप सदस्य सम्बन्धी कार्यबाहेक अरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सबै सेवा हामीले गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका हौं। त्यसको लागि के कस्तो क्षमता आवश्यक पर्छ हामीले सबै पुर्‍याउन तयार भएको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थियौँ। हाम्रो यो माग प्रति धितोपत्र बोर्डले विलम्ब गरेको पनि दशकौँ भइसकेको छ।

ब्रोकर व्यवसाय गर्ने हामी पछिल्लो पुस्ताले सुरुवातदेखि नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका हौं। हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताले पनि यी माग नराखेका भने होइनन्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवामध्येको मार्जिन ट्रेडिङ मात्र हो आजको दिनमा उपलब्ध भएको।

यसको कार्यविधि बनेको पनि तीन वर्ष भइसकेको छ। कार्यविधि निर्माण भएपछि तीन वर्षसम्म हामीले नवीकरणको शुल्क मात्र बुझाएका छौँ, एक रुपैयाँ बराबरको समेत मार्जिन लेन्डिङ दिन पाएको भने होइन।

मुख्यत कार्यविधि र नियमको कमी कमजोरी अझै समाधान भएको छैन। नेप्सेले प्रविधिबाट गाँठो फुकाइदिँदैन। मार्जिन लेन्डिङ गर्नको लागि सर्वप्रथम आवश्यक भनेको मार्जिन खाता हो। त्यो खाता खोल्नको लागि नै टेक्नोलोजीले दिँदैन। यता स्रोतको पनि ठुलो समस्या छ।

समस्याको सुनुवाइ माग गर्दा बोर्ड टास्क फोर्स भन्छ। तर यस्तो विषयको अध्ययन अनुसन्धानका लागि टास्क फोर्स पनि गठन हुँदैन। छलफल समेत नभएको अवस्था छ। व्यवसायको दायरा बिस्तार गर्न सोही कारण पनि हामी असक्षम भएको अवस्था हो। पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको सेवा समेत हामी दिन तयार भएका हौं। तर वहाँहरुको अनुदार सोचाइ अनुसार पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट र सेयर ब्रोकरेज एउटै संस्थाले गर्नु हुँदैन। विश्वभरि स्वीकार्य व्यवस्था नेपालमा मात्र किन नहुने ?

एकातिर सञ्जाल बिस्तार गर्ने प्रावधान मिलाउन अनिच्छुक अर्कोतिर सेवाको दायरा पनि फराकिलो बनाउन नखोज्ने। कारण स्वरूप लगानीकर्ताले यसप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ब्रोकरले सीमित सेवा मात्र दिएको विषय उठाउने गर्छन्। तर बोर्डले भने आफ्नो कमजोरीलाई अध्ययन नगरी ब्रोकरहरू नै दोषी हुन् भनेर साबित गर्न तत्पर देखिन्छ।

आफ्नो अनिच्छालाई ब्रोकरहरूको कमजोरी भनी यस्तो झुटो आरोप प्रमाणित गर्न धितोपत्र बोर्ड लागि परेको हो। हालै बोर्डले अघि बढाएको मस्यौदाले पनि यसको पुष्टि गर्छ। आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न हामी माथि आक्षेप बोर्डले लगाउँदै छ।

कोटा सिस्टम पनि खारेज भएको छ। धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरको एकाधिकार पनि तोडिदिएको छ। वास्तवमा बोर्डले सेयर बजारका लागि राम्रै काम गर्‍यो भन्ने देखिन्छ?

वास्तवमै भन्ने हो भने एकाधिकार भनेको एउटा भन्ने बुझिन्छ। हामी ५० वटा छौँ। त्यसो हो भने बैंकहरूलाई कुन उपमा दिने? बीमा कम्पनीहरूको सीमित संख्यालाई के भन्ने? महाएकाधिकार?

५० वटामा एकाधिकार भन्ने सिद्धान्त कहाँ कसले पढाउँछ? पहिला भएका ५० वटालाई स्वतन्त्र तवरले प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु पर्‍यो नि। बोर्डले सेवाको दायरा बिस्तार गर्न दिएको छैन, शुल्क पनि आफू अनुकूल तोकेको छ, शाखा सञ्जाल फराकिलो बनाउने विषय पनि अधुरो नै छ, यस्तो सीमित कार्य अधिकारलाई एकाधिकार कसरी भन्ने? सर्वप्रथम त स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरेर निरीक्षण गर्नुपर्ने हो नि।

जहाँसम्म कोटाको कुरा आएको छ, नेपालमा कहिल्यै पनि कोटा प्रणाली लागू गरिएको छैन। नियम मै पनि यति उति भनेर उल्लेख भएको पाइँदैन। ‘कोटा’ टर्मिनोलोजीको गलत रूपमा उपयोग भएको अवस्था हो।

पहिला ३२ वटा ब्रोकर थिए। कारणवश ९ वटा घट्न पुगे। त्यसपछि आवश्यकता ठानी २७ वटा थपियो। अहिले पनि बजारको माग र आवश्यकतालाई मूल्यांकन गरी सीमित संख्यामा ब्रोकर लाइसेन्स खुलाइन्छ भने त्यो कोटा होइन। तत्कालको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न थपिएका हुन्छन् उनीहरू। त्यस्तै, क्रमशः आवश्यकता अनुरूप थपिने प्रक्रियालाई कोटाको संज्ञा कसरी दिने? यसकारण पनि कोटा भन्ने शब्दको गलत व्याख्या भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई।

एकाधिकारको उपमा त हामी स्वीकार्दै स्वीकार्दैनौं। ५० वटामा नभएको प्रतिस्पर्धा १०० वटामा हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसले लिने? आजको जस्तै, सेवा बिस्तारमा अंकुश लगाएर नै ब्रोकर कम्पनी थप्ने हो भने १०० वटा मात्र किन २०० वटा ब्रोकर हाउस स्थापना गरे पनि लगानीकर्ताले पाउनु पर्ने सेवा सीमित नै रही रहन्छ। प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना नै हुँदैन। त्यसैले पनि एकाधिकार अरू केही नभई हामी माथि लगाइएको मिथ्या आरोप हो।

तपाईंहरूले असीमित मुनाफा कमाइरहनुभएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ५० वटा ब्रोकर कम्पनीले ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा गर्नुभएको छ। २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्दा यति धेरै नाफा कमाएपछि नयाँ प्लेयरलाई रोक्न तपाईंहरू मरिमेटिरहनु भएको छ होइन?

यो नाफा कहिले को हो ? आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हो ! योभन्दा अघिको अवस्था कस्तो थियो? पछिल्लो ६ महिनाको अवस्था कस्तो छ? मुख्यतया कोभिडकालको नाफा हो यो।

विश्वभरि समान रहेको एउटा ‘एबनर्मल’ अवधिलाई मूल्यांकन गर्दै कालान्तरसम्म दुर्गामी प्रभाव पार्ने योजनाको निर्माण गर्नु कत्तिको उचित हो? नियामक आफैंले यस्तो निर्णय लिन्छ भने, उसको विवेक माथि ठुलो प्रश्न उठ्न सक्छ। यो त निरीक्षकको कुशलता अवश्य पनि होइन।

कोभिडअघिका दुई आर्थिक वर्ष त अधिकांश ब्रोकर कम्पनी नोक्सानीमा सञ्चालनमा भएका हुन्। हिजो आज हुने कारोबारको आधारमा हेर्दा केही ब्रोकर कम्पनी अझै पनि घाटामा छन्। भलै यो आर्थिक वर्षमा पनि नाफा देखिएला। किनभने सुरुवाती कारोबारहरू निकै उत्साहजनक नै थिए। तर त्यो ‘एबनर्मल’ पिरियड त सिद्धियो नि! अब हामी ‘नर्मल’ तिर जाँदै छौँ।

नर्मल तिर जाँदै गर्दा, कोभिडअघिको अवस्थासरह वर्तमानको अवस्था देखिन्छ। कारोबारमा चमक सायदै देखिने गरिएको छ।

र जुन तथ्यांक यहाँ प्रस्तुत भयो, केही दिनअघि एउटा मिडियामा हामीले पढ्न पाएका थियौँ। त्यो तथ्यांक वहाँहरुले कहाँबाट पाउनु भयो, त्यसको प्रमाणीकरण भयो अथवा भएन? प्रमाणित तथ्यांक राख्नु मिडियाको दायित्व र कर्तव्य दुवै हो।

जुन प्रस्तुत भएको छ, त्यो तथ्यांक होइन। गलत र बढाइचढाइ गरी तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। पुँजी घटाइएको छ भने नाफा बढाइएको अवस्था हो। अहिले ब्रोकर विपक्षी भिडलाई उक्साउन अतिरञ्जित तथ्यांकको प्रदर्शनी गरिएको अनुमान हामीले लगाएका छौँ। दुई करोड मात्र चुक्ता पुँजी हुने ब्रोकरहरूको संख्या आजको दिनमा निकै कम छ।

विश्वभरिका नियामकले नेटवर्थलाई आधार मानी ब्रोकरको पुँजी क्षमता मूल्यांकन गर्ने गर्छ।

२० करोडको जोहो गरेर ब्रोकर खोल्यो, भोलि घाटा हुँदा हुँदा पुँजीको संरचना एक करोड रुपैयाँमा आयो भने? के अब उसलाई ब्रोकर सञ्चालन गर्न दिइनै रहने? यसकारण पनि नेटवर्थलाई आधार मान्नु उचित देखिन्छ। नेटवर्थ आफैंमा राम्रो इण्डिकेटर हो। जुन विश्वभरिमा नियामकले स्वीकारेका छन्।

आजको दिनमा ब्रोकरहरूको कुल नेटवर्थ हेर्ने हो भने करिब ९ अर्ब हाराहारी छ। ९ अर्ब हाराहारीको कुल लगानीमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष कमाएको ५ अर्बदेखि साढे ५ अर्ब  रुपैयाँ मुनाफा हो। जुन लगानीको करिब ५० देखि ६० प्रतिशत हुन आउँछ। त्यो पनि कोभिड जस्तो ‘एबनर्मल’ पिरियडको कमाइ हो। त्यसअघि र अहिलेको कमाइ पनि तुलना गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

यस कारण पनि कोही आउने अथवा नआउने भन्दा पनि अहिले हामी छौँ। प्रस्ताव भएको मस्यौदा यथास्थिति मै हाल सञ्चालन भएका ब्रोकर कम्पनीमा दुई वर्षको समयसीमा राखेर परीक्षण गरौँ। परीक्षण नै नगर्ने, असक्षमको आक्षेप लगाउने, सानो भनी ट्याग लगाउने ? कुन आधारमा सानो भनिएको हो? इन्डिया जस्तो मुलुकमा एक करोड नेटवर्थ मै ब्रोकर हाउस सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यही बंगलादेशमा हेर्ने हो भने १५ करोड नेटवर्थमा डिलरसहितको ब्रोकर कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्छ।

यहाँ सञ्चालनमा रहेका २ करोड चुक्ता पुँजी भएका ब्रोकरहरूको समेत ३०/४० करोड नेटवर्थ पुगिसकेको अवस्था छ। यस कारण पनि नचाहिँदो लाञ्छना मात्र लगाउँदा हामी व्यवसायी यसको प्रतिकार गर्छौँ।

बोर्डले जे जस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ, हामीले दशकौँ अघिदेखि माग गर्दै आएको कुरा हो। नयाँ नेतृत्व आउँदैमा तत्काल निर्माण भएको व्यवस्था पनि होइन।

तपाईंहरूको कार्टेलको पनि सीमा नाघेको थियो। ब्रोकर कमिसन शुल्क घटाउन पनि आनाकानी गर्ने। पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्ति पनि नराखी मुनाफा मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप छ नि?

यो पनि आरोप मात्रै हो। ब्रोकर कमिसन नेपालमा तीनपटक घटिसकेको छ। सोही अवधिमा छिमेकी मुलुक इन्डियामा एकपटक पनि रिभाइज भएको छैन। अमेरिका र श्रीलंका जस्ता मुलुकमा पनि ब्रोकर कमिसन यथावत् नै छ।

तीनपटक घटिसकेको ब्रोकर कमिसनले हामी यस निर्णय प्रति आनाकानी नगरेको पुष्टि समेत गर्छ। बर्सेनि घट्ने त स्वीकार्य हुँदैन। घटेको डेढ वर्ष नहुँदै पुन: घटाउने माग जायज हो त ?

त्यस्तै, पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्तिको कुरा गर्नु पूर्व हामीले हाम्रो जिडिपीको साइज, अर्थतन्त्रमा पूँजी बजारको अवस्था र ब्रोकर स्वयंको आम्दानी हेर्न आवश्यक छ। आम्दानीविना पूर्वाधार र जनशक्तिमा अस्वभाविक लगानी हुँदैन।

क्रमशः आम्दानी बढ्दै गएको भन्ने छ। ग्राहकहरूले अनुभव गर्ने सेवा सुविधा पनि सोही अनुपातमा बढ्दै गएको छ। पाँच वर्षअघिका ब्रोकर कम्पनीका पूर्वाधार र जनशक्ति आजका ब्रोकर हाउससँग तुलना गरिन्छ भने गुणात्मक हिसाबको भिन्नता पाइन्छ। कतिपय ब्रोकर कम्पनीले आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नै भवन निर्माण गरी उच्चस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ। अन्य थुप्रै ब्रोकरहरूको योजना पनि समान रहेको छ।

भाडामै सञ्चलन भएका ब्रोकर कम्पनीहरूको कार्यालयमा समेत फराकिलो क्षेत्रफल पाउन सकिन्छ। कोभिडअघि ६/७ जना भए सञ्चालन हुने कार्यालयमा आजका दिन न्यूनतम २५/३० जना कर्मचारी छन्। सोसँगै प्रविधिको विकास पनि ब्रोकरहरूले गरेका छन्।

अलिकति प्रविधि (टिएमएस) को विषयमा भने गुनासो पक्कै पनि आएको हो। तर यो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुँदा हामी विवश बनेका हौं। आज हामीले चलाएको प्रविधि ब्रोकरहरूको होइन। प्रविधिमा हामी अरू प्रति निर्भर छौँ। त्यसमा सानो फेरबदल गर्नु पर्‍यो भने पनि वर्षौँ लाग्छ।

यही प्रविधि निर्माण हुँदै गर्दा हामीले नेप्सेलाई बारम्बार सोधेका थियौँ, हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने के हो? हामीले प्रदान गर्ने के कस्ता सुविधा आउँदै छन्? तर वहाँहरुको प्रतिक्रिया सधैँ ढुक्क हुनुस् कम्प्लिट प्याकेज आउँछ भनेर मात्र आउने गर्थ्यो।

पछि आउँदा प्राविधिक जटिलताहरू देखिए। त्यसको दोषारोपण पनि हामीलाई नै गरियो। हामीलाई आफ्नो प्रणाली ल्याउन त्यति बेला प्रतिबन्ध गरिएको थियो। हामीले स्वयं आफ्नो प्रणाली ल्याउन चाहँदा वर्षौँ नियम निर्माण गर्न मात्र लाग्यो। बल्ल हामीलाई नियमले बाटो खुलाइदिएको छ। जसको सहायतामा हामी हाम्रो आफ्नै उच्चस्तरीय प्रणाली ल्याउने क्रममा छौँ। हामीले ल्याउने प्रणाली मार्फत पनि सेवालाई चुस्त बनाउन सकेनौं भने तब हामी माथि आरोप लगाउन जायज पनि होला।

हामी सधैँ सेयर बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्छौँ। सेयर बजार अटोमेसनको कुरा गर्छौँ। तर तपाईंहरू सामान्य सफ्टवेयर राख्न पनि आनाकानी गरेको धेरै उदाहरणहरू छन्। नेप्सेले कुनै सफ्टवेयर राख भन्यो भने आन्दोलन नै गर्नुहुन्छ। यसले कसरी बजार विकास हुन्छ?

हामीले केहीमा पनि आनाकानी गरेका छैनौं। वर्तमानको यथार्थ हो यो। राफसाफको लागि सिडिएससीको प्रणाली प्रयोग गरेका छौँ भने कारोबारको लागि नेप्सेद्वारा उपलब्ध गराइएको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गर्छौँ। आफ्नो हिसाबकिताब र अभिलेखीकरणका लागि हाम्रो ब्याक अफिस नै छ। योभन्दा अरू कुनै प्रणाली अहिलेलाई आवश्यक नभएको अवस्था हो।

सिडिएससी, नेप्से र ब्रोकरहरूको प्रणालीबीच एकआपसमा समन्वयसमेत छैन। इन्टरलिंकेजका लागि एपीआइ मोडलमा जाऊ भनेको पनि वर्षौँ भइसक्यो। अहिलेसम्म पनि त्यो स्थापित हुन सकेको छैन। सबै कुरा प्रणाली अन्तर्निहित र स्वतन्त्र हुनुपर्ने हाम्रो धारणा हो। हामीले आवश्यक ठानेका अतिरिक्त व्यवस्थाका प्रणाली निर्माण गरी प्रणालीमा पुन: आबद्ध गराउन पाउनुपर्‍यो। सोपश्चात् पनि असक्षमता देखिन्छ भने आरोप लगाउन पनि जायज हुन्छ होला। अघि बढ्न आजको दिनसम्म बाटो कुनै खुलाइदिएको अवस्था छैन।

विगतमा होस्टिङमा भने समस्या आएको अवश्य पनि हो। डेटाबेस पनि त्यति बलियो थिएन। महिनापिच्छे लगानीकर्ताको संख्या पाँचदेखि १० गुणाले बढ्दा आवश्यक नयाँ प्रणाली ल्याएर सिस्टम अनुकूल ढाल्न केही समय खर्च भने भएको हो। त्यसलाई हामी स्वीकार्छौँ पनि। सोपछि समस्या समाधान भइसकेको  छ। आजभोलि यस्तो समस्या लगानीकर्ताले भोग्नु परेको छैन।

यदि यस्ता समस्या आज पनि लगानीकर्ताले झेल्नु परेको छ भने, त्यो हाम्रो नभई नेप्सेको हो। तर त्यसको गाली पनि ब्रोकरहरूले नै खानु परेको छ। त्यसैले पनि हामीले हाम्रो भिन्नै प्रणाली ल्याउने विषयमा जोड दिएका छौँ। यो आजको आवश्यकता पनि हो। हाम्रो प्रणालीलाई नेप्सेको प्रणालीसँग आबद्ध गर्न एपीआइ पाएलगत्तै लगानीकर्ताले कारोबारको बेग्लै अनुभव लिने छन्। यसबाहेक प्रणाली कमजोर हुँदा ब्रोकरमाथि हुने दोषारोपणको पनि अन्त्य हुन्छ।

हाल भएका अधिकांश प्रविधिका प्रणाली नेप्सेको छ। प्रणालीको व्यवस्थापन नेप्सेको भेन्डर कम्पनी ‘वाइको’ को छ। हामीलाई तथ्यसम्म पनि थाहा हुँदैन। प्रणाली उपयोगिताको क्षमता जस्ता विषयमा पनि हामी अनविज्ञ हुनुपर्ने अवस्था छ। यसकारण पनि हामीमाथि लगाइएका यस्ता लाञ्छना स्वीकार्न तयार छैनौं।

बोर्ड अध्यक्षले ठूलो पुँजी भएका कम्पनीले विवेकशील निर्णय लिन्छन्। सानातिना प्रलोभनमा परेर लगानीकर्ता ठग्ने उनीहरुको लक्ष्य हुँदैन भन्नुभएको छ। तपाईंहरुले अहिलेसम्म लगानीकर्तामाथि अन्यायनै गरिरहनुभएको रहेछ होइन?

विशेषगरी नेपालमा वित्तीय क्षेत्र हेर्ने हो भने तीन प्रमुख क्षेत्रमा विभाजित छ। बैंकिङ, बीमा र पुँजीबजार। यी तीनवटै क्षेत्रका आआफ्ना नियामक पनि छन्। विशेष निरीक्षणको दायरा पर्ने क्षेत्र हुन् यी तीन।

राष्ट्र बैंक जस्तो अनुभवी, शक्तिशाली र स्वतन्त्र नियामकले सुपरिवेक्षण गरेको बैंकिङ क्षेत्रबाट कति डिपोजिटरको बचत डुबेको छ। कतिवटा संस्था टाँट पल्टिएर गए। बीमा समिति जस्तो नियामक भएको बीमा क्षेत्रमा वर्षौँ भयो बीमितले कोभिडको दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।

त्यही पुँजी बजारमा आजसम्म लगानीकर्ताले आफूले खरिद गरेको सेयर पाइनँ, मैले बेचेँ तर एक रुपैयाँ भुक्तानी पाइनँ भन्ने एकजना पनि हुनुहुँदैन। तर, दुर्भाग्यवश यस्तो विश्वसनीयता नियामकले गर्दा भएको भने होइन। ब्रोकरहरूको इमानदारिताले हो यो।

नियामकले आजसम्म सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन। हामीले दशकौँदेखि भन्दै आएको विषय हो यो। किनभने पुँजी बजार जोखिमयुक्त क्षेत्र हो, दाबी र भुक्तानी जस्ता जोखिम देखिने सम्भावना अब्बल हुन जान्छ।

तर आजसम्म पनि नियामकले यसप्रति कुनै चासो जाहेर गरेको छैन। सेयर किन्ने मान्छेलाई सेयर नै खरिद गरेर दिनुपर्छ २० प्रतिशत दिएर चित्त बुझाइदिने होइन। किनभने त्यही सेयर १०० प्रतिशत पनि त बढ्न सक्छ।

यस्तो जोखिम पछिल्लो २८ वर्षसम्म ब्रोकरहरूको इमानदारिताले धानेको हो। तर नियामक भने अध्ययनविना तथ्यहीन आरोपको पछाडि लागेर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ। दशकौँको व्यवसायिक इमानदारी माथि नियामक हिलो छ्याप्न लागि परेको छ।

अध्यक्षज्यूले धितोपत्र दलाल व्यवसायमा भएको फोहोर हटाउने कुरा गर्नु भएको छ। हामी सम्पूर्ण बजारकै फोहोर हटाऊ भन्छौँ। दलाल व्यवसायको मात्र किन? नियामकदेखि बजार सञ्चालक र लगानीकर्ताका संघसंस्था, अधिकांशमा भएको फोहोर हटाऊ। बजारमा धेरै फोहोर छ, त्यसलाई हटाऊ।

बजार र वरिपरि सबै तर्फको फोहोर हट्दा स्वच्छ बजारको निर्माण हुन्छ। लगानीकर्ताको विश्वास बजार प्रति बढेर पनि जान्छ। बजारको अभिवृद्धिले स्थायित्वको आभास पनि लगानीकर्तालाई दिन्छ। तर कारणवश अध्यक्षज्यूले धितोपत्र दलाल व्यवसायमा मात्र फोहोर देख्नु भयो।

यहाँ त १२ महिनाअघि देखिएको लगानीकर्ताको भिड आगामी ६ महिनामा देखिँदैन। के यो धितोपत्र दलाल व्यवसायमा भएको फोहोरको दुर्गन्धले मात्र होला त? कि बजारसँग सरोकार राख्ने सबै निकायमा फोहोर मात्र देख्दा हो?

सेयर बजारजस्तो संवेदनशील विषयमा नियामकले खेलाँची गरेको आरोप तपाईंहरुले लगाउनुहुन्छ। तर तपाईंहरुले चार वर्षअघि भ्याट तिर्न भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले केही ब्रोकर कम्पनीलाई पत्र पठाउँदा कारोबार नै रोकेर आन्दोलनमा उत्रिनुभयो। यस्तो हर्कतले पनि नयाँ कम्पनीलाई ल्याउन बाटो खोलेको जस्तो लाग्दैन?

आखिर त्यो सही रहेनछ भनेर प्रमाणित पनि त भयो। अर्थ मन्त्रालय आफैले वार्षिक बजेटबाट उक्त मस्यौदा खारेज गरेको हो। किनभने नियमअनुसार त्यो लागू नै नहुने विषय थियो।

नियमअनुसार कर लाग्न नहुने रकम जसमाथि टेकेर ब्रोकरहरुको स्वपुँजीभन्दा धेरै दायित्व सिर्जना गर्न खोजेको थियो राज्यले। यस्तो संवेदनशील विषयमा सहेर बस्ने कुरा नै थिएन। यसमा हामीले के गर्‍यौँ भन्ने विषय सरकार आफैंले प्रष्ट्याइदिसकेको छ।

केहीअघि मात्र धितोपत्र बोर्डमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो। तर अर्थ मन्त्रालय पुगेको नियमावलीको मस्यौदा गहन अध्ययन गर्नुपर्‍यो भन्नुभयो। नियामकसँग डराएकै कारण खारेजीको कुरा पनि गर्न सक्नुभएन होइन?

धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली, २०६४ संशोधन भन्ने वित्तिकै लाइसेन्स र पुँजीका कुरा मात्र आउँदैनन्। त्यहाँ अरू प्रमुख विषयहरू पनि समेटिएका हुन्छन्।

हामीले मस्यौदा नै हेर्न नपाउँदा झन् असहज परिस्थिति निर्माण भएको हो। बरु अर्थ मन्त्रालय पुगेको मस्यौदालाई फिर्ता ल्याएर पुन: सरोकारवाला निकाय सबैले यसमा विस्तृत अध्ययन गरौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

ब्रोकर र लाइसेन्सका लागि निर्धारण भएका मापदण्डमा धितोपत्र बोर्डले जे जस्तो अध्ययन गरेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यस प्रति हामी त्यति कन्भिन्स छैनौँ। किनभने नेपालको जस्तो जिडिपी, नेपालको जस्तो पुँजी बजारमा ब्रोकर कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड? यो विश्व मै नभएको व्यवस्था हो। अमेरिकामै छैन।

हामी डलर टर्म मै जाने हो भने पनि १.६ मिलियन अमेरिकी डलरको चुक्ता पुँजी कायम गरेर विश्वको कुनै नियामकले ब्रोकर लाइसेन्स लिन आह्वान गर्दैन।

यति मात्रै होइन २० करोडको चुक्ता पुँजीसहित मात्र आदेश अनुसार खरिद र बिक्री गर्ने? निक्षेप सदस्यता समेत नपाउने? जबकि विश्वभरि निक्षेप सदस्यता भिन्नै पुँजीको व्यवस्था हुँदैन। हाल मर्चेन्ट बैंकरहरुको लागि हेर्ने हो भने पनि उनीहरूले गर्ने कामको लागि पुँजी तोकिएको छ, निक्षेप सदस्यता सम्बन्धी कार्य गर्न बेग्लै पुँजी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था तोकिएको छैन। र निक्षेप सदस्यता सम्बन्धी कार्य गर्नु ब्रोकर कम्पनीहरूको लागि जोखिम व्यवस्थापन गर्ने एउटा अभिन्न अङ्ग समेत हो। त्यो लिनको लागि ६० करोड चुक्ता पुँजीको स्ल्याब मै पुग्नु पर्ने? ब्रोकर व्यवसायको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने औजारलाई नै यसरी ४० करोडको अन्तरले विभाजन गर्ने?

हाल धितोपत्र बोर्डको व्यवस्था अनुसार मर्चेन्ट बैंकहरूले पाँचवटा भिन्नै सेवा उपलब्ध गराउनको लागि २० करोड चुक्ता पुँजी भए पुग्छ। अझ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट मात्रै गर्ने हो भने ५ करोड रुपैयाँ भए पुग्छ। यी पनि धितोपत्र बोर्डले नै नियमन गर्ने संस्था हुन्।

ती संस्थाले २० करोड चुक्ता पुँजी कायम गरेर इस्स्यु म्यानेजमेन्टदेखि लिएर आरटिएस, अण्डरराइटिङ, एड्भाइजरी, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, निक्षेप सदस्य सम्बन्धी सम्पूर्ण कम गर्न पाउँछन्। तर ब्रोकरको सवालमा भने यी भन्दा कम कार्य गर्न पनि ६० करोड चुक्ता पुँजी चाहिने? यसले ब्रोकरलाई नियामकले हेर्ने दृष्टिकोणमा खोट रहेको साबित समेत गर्छ। अध्ययन आफैंले सपोर्ट नगरेको पुष्टि हुन्छ।

यसले संशोधन हुँदा प्रस्तावित मस्यौदामा समेटिएका अन्य विभिन्न बुँदाको अध्ययनमा समेत बोर्डले गम्भीरता नदेखाएको प्रतीत हुन्छ। त्यसैले मस्यौदा फिर्ता ल्याएर थप अध्ययन गरौं भनेका हौँ। हामीले पनि राय सुझाव दिन्छौँ, हामीले पनि यस विषयमा अध्ययन गरेका छौँ। अध्ययनका इन्पुटहरू लिएर विश्लेषण गरौँ र अघि बढौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो।

भर्खरै टीएमएस सञ्चालन गर्ने नीति सार्वजनिक हुँदै छ। मार्जिन जस्ता सेवा उपलब्ध गराउन त ६० करोड को जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ? के तयार छन् त अहिलेका ब्रोकर यस्तो पुँजी पुर्‍याउन?

हामी सिद्धान्त मै चुकेका छौँ। सिद्धान्त के हो भने कसैले लेन्डिङ गर्छ भने स्वपुँजी लेन्डिङ गर्ने होइन। किनभने ‘कस्ट अफ इक्विटी’ सधैँ ‘कस्ट अफ डेब्ट’ भन्दा बढी हुन्छ। अथवा ‘रिटर्न अन इक्विटी’ ‘रिटर्न अन डेब्ट’ भन्दा बढी हुनुपर्छ।

तर प्रस्तावित मोडल अनुसार ‘हाइ कस्ट’ हुने लगानी ल्याएर कम रिटर्न हुने डेब्टमा लगानी गर भनिएको छ। हालसालै आएको मार्जिन सम्बन्धी कार्यविधिले पनि यही नै भनेको हो। अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्थाले पनि मार्जिन ट्रेडिङका लागि फन्ड कहाँबाट ल्याउने त्यसको निकास खोलिएको देखिँदैन। बरु ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ६० करोड पुर्याइदिउ समाधान आफैं खोल्छन् नि भनिएको बुझिन्छ।

त्यही ६० करोडबाट लेन्डिङ गर्छन् भन्ने औचित्य देखिन्छ। ५० वटा ब्रोकरहरूको कुल ३० अर्ब हुन्छ जसले मार्जिन स्रोतको काम बजार चलायमान बनाउन पर्याप्त हुन्छ भन्ने सोच छ।

सिद्धान्तसँग नै नमिल्ने कुराको हठ लिएर अगाडि बढ्न खोजेर हुन्छ? त्यो त कहिल्यै ब्रेक थ्रु नै हुँदैन नि। यो कुरा हामी चार वर्ष अघिबाट भनिरहेका छौँ। आजसम्म धितोपत्र बोर्डले त्यही कुरा जिद्दी गरिरहनु भएको छ। यसरी बजारको विकास कसरी हुन्छ? सिद्धान्त त हामीले मान्नु पर्‍यो नि!

कोटा प्रणालीको खारेजी र पुँजी वृद्धिले ठुला ठुला ब्रोकर कम्पनी स्थापना हुने देखिन्छ। सेवा सुविधा पनि उनीहरूकै अब्बल हुने प्रक्षेपण छ। यस्तो बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्लान् त हालका ब्रोकरहरूले?

नेपालको पुँजी बजार के? भन्ने बेलैदेखि नै अघि डोर्याउँदै ल्याएका ब्रोकर हौं हामी। तीस वर्षको त अनुभव नै छ। नयाँ आउनेलाई अनुभव यति नहोला।

र अर्को कुरा गुणस्तरका सेवा र सुविधा दिन हामी पनि आतुर छौँ। पहिला नियामकले त्यसको लागि बाटो खोलिदियोस् न ! तर घरको छोरोलाई अवसर नै नदिई बाहिरको ल्याउँदैमा त त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने धरणाले परिवारलाई राम्रो गर्दैन नि ! परिवारको राम्रो चिताउने आखिर आफ्नै छोरोले हो नि, पहिला मौका त दिऊ !

ठुला आउँछन् भन्ने डर पनि हामीलाई होइन। पहिला हामीले पनि त अवसर पाउनु पर्‍यो आफ्नो क्षमता देखाउन। नयाँ कुराको खोज नै गर्न अवरोध पुर्‍याउने र झुटो लाल्छना लगाउने?

बोर्डले हाल प्रस्ताव गरेको मस्यौदाले पनि हामी माथि लागेको झुटो आरोप पुष्टि गर्ने प्रयास गर्दै छ। यसले हाम्रो गुडविलमा ठूलो क्षति पुग्छ।सद्भावना मै ठुलो क्षति पुगेपछि हामी प्रति लगानीकर्ताको मन पनि विचलित हुन सक्छ, विश्वास डगमगाउन सक्छ। क्षति पुर्‍याउन प्रहार भने धितोपत्र बोर्डले नै गरेको आभास भएको छ हामीलाई।

हाम्रो गुडविलमा यत्रो क्षति नपुर्याइ हामीलाई मात्र दुई वर्षको अवसर दिन म अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्दछु। अहिले बोर्डले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा सर्वप्रथम हामीमाथि परीक्षण गर्नुस्। चुक्ता पुँजी बारे छलफल गर्न सकिन्छ, त्यसबाहेक अन्य सम्पूर्ण कार्य अधिकार हामीलाई दिनुस् र खुला रुपमा निरीक्षण गर्नुहोस्।

यस दुई वर्षमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय वरियताको सेवा सुविधा हाम्रो लगानीकर्तालाई दिन सकेनौं भने हामी जतिवटा छौँ सबैको लाइसेन्स खारेज पनि गरिदिए हुन्छ। त्यतिसम्म जोखिम हामी लिन तयार छौँ। त्यसको लागि नियामकले पनि जोखिम उठाउने आँट देखाउनु पर्‍यो।

भनेपछि प्रस्तावित मस्यौदा पारित भयो भने पनि निर्धारित चुक्ता पुँजीको सिलिङ पुर्‍याउन तयार हुनु हुन्छ?

पुँजी पहिला जस्टिफाइड हुनु आवश्यक छ। नत्र यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। किनभने जहाँ रिटर्न हुन्छ, पुँजी त्यहाँ मात्र जाने हो।

पुँजी थोरै तलमाथि गर्न सकिएला नि, २ करोड मात्र चुक्ता पुँजी हुनुपर्छ भन्ने ह??