काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। शुक्रबार आयोगले दलहरुसँग गरेको छलफलका क्रममा लामिछानेले निर्वाचनमा हुने खर्च जोगाउनुपर्ने भन्दै एकै पटक चुनावको पक्षमा धारणा राखेका हुन्।
सरकारको प्रतिनिधि अनुपस्थित रहेको छलफलमा रास्वपाका तर्फबाट लामिछानेले फरक फरक समयमा निर्वाचन गर्दा सरकारका विकास निर्माणका काममा समेत बाधा पुग्ने तर्क गरे। ‘स्थानीय, प्रदेश सभा, राष्ट्रपति/ उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्दा एक दुई महिनाकै अन्तरमा चुनाव नै चुनाव हुने भयो। खर्चका हिसाबले पनि खर्चिलो हुन्छ,’ लामिछानेले बैठकमा भनेका थिए।

तर, लामिछानेको धारणाप्रति भने निर्वाचन आयोग र नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति र राष्ट्रिय प्रवातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सहमति जनाएनन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आयोग पुगेका थिए। तर, छलफल सुरु हुनुअघि नै पार्टीको कार्यक्रममा जानुपर्ने भन्दै एमालेको प्रतिनिधि देवेन्द्र दाहाललाई जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए। रास्वपाले एकै पटक निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणाप्रति एमाले भने प्रष्ट रुपमा विपक्षमा उभिएको छ।
‘अरु दलले एकै पटक गर्दा हुने जटिलताबारे पनि कुराकानी गरे तर एमालेको एकै पटक कुनै पनि हालतमा गर्नुहुन्न भन्ने प्रस्ट धाराणा थियो,’ निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले भने। उनका अनुसार कांग्रेस सभापति गगन थापाले संविधान बनाउने बेलामा संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकै पटक र स्थानीय तहको निर्वाचन अलग्गै गर्ने परिकल्पना गरिएको बताए।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएर गत वर्ष नै निर्वाचन भएकाले अहिले एकै पटक वा अलग गर्ने भन्नेबारे उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारी बनाउनुपर्ने थापाले बताएका थिए। ‘एकै पटक गर्नका लागि पनि हाम्रो संविधान ऐनले दिन्छ कि दिन्न त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। खर्चको हिसाब मात्र गरेर हुँदैन,’ थापाले बैठकमा भनेका थिए।
उनले चुनाव गर्नका लागि राजनीतिक वातावरण सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने भन्दै निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। ‘भाद्र २३ र २४ को अनपेक्षित विप्लव पछाडि एकै पटक जुन रिक्तताको स्थिति आयो र निर्वाचन भयो। त्यो बेलामा निर्वाचन आयोगले मात्रै निर्वाचन गराएर निर्वाचन भएको होइन। निर्वाचन आयोगको ठूलो भूमिका रह्यो। त्यो बेलाको सुशीला कार्कीको सरकारले दलहरूसँग कतिपटक कुराकानी गर्यो, कसरी वातावरण बनायो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ,’ थापाले भनेका थिए।

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने प्रदेश सभाले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे। स्थानीय तहको ५ वर्षे अवधि २०८४ जेठ ५ गते सकिंदै छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार अवधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल सकिएको ६ महिनभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश सभाको अवधि २०८४ पुस सम्म छ। निर्वाचन आयोगले एकै पटक या फरक फरक समयमा गर्ने भन्नेबारेमा राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने बताएको छ। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले एकै पटक चुनाव गर्दा कानुनी र व्यवस्थापकीय झन्झट हुने बताए।
यद्यपि सरकार र राजनीतिक दलहरुले समझदारी बनाएको अवस्थामा आफू तयार रहेको कार्कीको भनाइ छ। ‘ वैशाखमा स्थानीय तह र मंसिरमा प्रदेश गर्दा ठिकै हुन्छ। एकैपटक गर्दाका जटिलता छन्। दलहरु र सरकारले भनेको अवस्थामा आयोग त तयार नै छ,’ उनले भने। आयोगले सकेसम्म फरक फरक समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएको छ।

बेजिल्ला मतदान र देशबाहिरको मतदानबारे पनि छलफल भएको थियो। दलहरुले देशबाहिर र बेजिल्लाको मतदानबारे प्राविधिक तयार गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेर निर्वाचनबारे सरकारको धारणा बुझेको थियो।
गुरुङले पहिला राजनीतिक दलहरुको सुझाव लिन र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि चुनावबारे सरकारले आफ्नो गृहकार्य अघि बढाउने बताएका थिए।
‘गृहमन्त्रीसँग पनि केही दिनअघि कुराकानी भएको हो। उहाँले पहिला दलहरुसँग पनि कुरा गर्नुस्। सरकारको गृहकार्य र धारणा त्यसपछि भनौंला भन्नुभएको छ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने।
उनका अनुसार रास्वपाले आयोगलाई एकै पटक चुनावका लागि पटक पटक लविङ गरेको छ। लामिछाने अहिले रास्वपाको जनमत भएकाले एकै पटक गर्दा महोल आफ्नो पक्षमा हुने बुझाइमा छन्। तर, आयोग सकेसम्म अलग अलग चुनाव गर्नुपर्नेगरी तयारी गरिरहेको छ।









