काठमाडौं। कुनै समय राज्यको ढुकुटीमा सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने कम्पनीको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेका दूरसञ्चार कम्पनी अहिले क्रमश: बाहिरिएका छन्।
विगतमा दूरसञ्चार क्षेत्र सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा थिए। नेपाल टेलिकम र एनसेलले आयकरसँगै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमार्फत राज्यलाई उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएका थिए।
सात वर्षअघिसम्म एनसेल सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने कम्पनी थियो। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम पनि निरन्तर उच्च करदाताको सूचीमा पर्दै आएको थियो।
एनसेल र नेपाल टेलिकमको स्थान अहिले वस्तु व्यापार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीले लिन थालेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने संस्थाको सूचीमा दूरसञ्चार क्षेत्रका कुनै पनि कम्पनी र संस्था अटाउन सकेनन्। गत वर्ष टेलिकम क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण धेरै आयकर तिर्ने निकायको सूचीमा रहेकामा अहिले त्यो स्थान सूर्य नेपालले लिएको छ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निकायमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने संस्थाका रूपमा नेपाल टेलिकम सम्मानित भएको थियो। २०७६ साउनदेखि २०८१ असारसम्मको अवधिमा भ्याटलगायत नियमित कर सहभागिता र समयमै भ्याट दाखिला गर्ने संस्थाको सूचीमा पनि टेलिकम अग्रस्थानमा थियो।
त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्म टेलिकमले बढी आयकर तिर्ने निकायका रुपमा सम्मान प्राप्त गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७४/७५ सम्म लगातार सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने कम्पनीका रूपमा एनसेल सम्मानित भएको थियो।
तर, सरकारको महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्कदेखि निजी सेवा प्रदायकको किनबेचमा स्वामित्व हस्तान्तरणमा अवरोधले टेलिकम व्यापार संकटमा परेको छ। एनसेललाई नयाँ लगानीका लागि सरकारले स्वीकृति समेत दिएको छैन।
‘ओटीटीले गर्दा टेलिकमको व्यवसाय केही कमजोर भएको छ। तर सरकारको कसिलो नीति, नयाँ लगानीको अनुमति नदिनेजस्ता कारण पनि समस्या देखिएको छ,’ दूरसञ्चार विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराई भन्छन्।
एनसेलमाथि सरकारको बक्र दृष्टि
दूरसञ्चार क्षेत्रका कम्पनी उत्कृष्ट करदाताको शीर्ष सूचीमा नअट्नुमा लगानी गर्न आवश्यक नीतिगत स्पष्टताको अभाव, फ्रिक्वेन्सी उपलब्धता र नियामकीय अस्थिर नीतिले भूमिका खेलेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
नेपालमा अझै पनि फाइभजी अन्योलमा छ। एनसेलले पटकपटक फाइभजीको अनुमति मागे पनि नियामक प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको छैन। कम्पनीले फाइभजी विस्तारमा २५ करोड अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न सक्ने बताइसकेको छ। तर, आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय सुनिश्चितता नहुँदा यस्तो लगानी अघि बढ्न सकेको छैन।

दूरसञ्चार क्षेत्रको लगानी वातावरण कमजोर हुनुमा एनसेलको स्वामित्व र अनुमतिपत्रको भविष्यलाई लिएर सरकारले लिएको नीतिगत दृष्टिकोण पनि महत्त्वपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी वातावरण बिग्रनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण एनसेलको स्वामित्व र भविष्यलाई लिएर सरकारले लिएको नीतिगत अडान हो। केही वर्षमा सरकारीकरण गर्ने भनेपछि कसले लगानी गरेर कर तिर्ने हिम्मत राख्छ?’ प्राधिकरणका एक पूर्व उच्च अधिकारीले प्रश्न गरे।
सरकारले एनसेलको अनुमतिपत्र २०२९ मा समाप्त भएपछि सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने तयारी गरेको छ। यसबारे कम्पनी र सरकारी निकायबीच विवाद छ।
‘सरकारले कम्पनीको भविष्य र स्वामित्वबारे स्पष्ट नीतिगत सुनिश्चितता दिनुको सट्टा सरकारीकरणको बाटो रोजेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा समग्र टेलिकम क्षेत्रकै लगानी सशंकित भएको छ,’ प्राधिकरणका ती पूर्वअधिकारीले भने।
हाल एनसेललाई अनुमतिपत्र अवधि समाप्त हुनुअघि सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्नसमेत सरकारी स्वीकृति आवश्यक पर्ने गरी नियामकीय प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस्तो व्यवस्थाले कम्पनीको ऋण परिचालन र नयाँ लगानी जुटाउने क्षमतामा थप दबाब पारेको जानकारहरू बताउँछन्।
‘भविष्य देखेपछि लगानी हुने हो। भविष्यै नदेखेपछि लगानी हुँदैन। त्यसको प्रभाव करमा पर्ने नै भयो,’ भट्टराईले भने।
त्यसो त दूरसञ्चार कम्पनीहरू सरकारका साथै प्रविधिको दबाबमा पनि छन्। ह्वाट्सएप, भाइबर, म्यासेन्जर र अन्य ओटीटी सेवाका कारण परम्परागत भ्वाइस तथा एसएमएस सेवाबाट हुने आम्दानी खुम्चिएको छ। यसले कम्पनीको नगद प्रवाह, नाफा र नयाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्ने क्षमतामा स्वाभाविक दबाब सिर्जना गरेको छ।
‘जसले कमाउँछ उसैले बढी कर तिर्ने हो। टेलिकम कम्पनीले तिरेका छैनन् भन्नुको अर्थ उनीहरू कमाइ कम छ भन्ने हो,’ आन्तरिक राजस्व विभाग पूर्वमहानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने।










