निजी क्षेत्रले एक स्वरमा भन्यो- सरकारको भूमिका राजस्व संकलनमा मात्र सीमित नहोस्

बिजमाण्डू
२०८३ मंसिर १ गते १६:२८ | Nov 17, 2026
निजी क्षेत्रले एक स्वरमा भन्यो- सरकारको भूमिका राजस्व संकलनमा मात्र सीमित नहोस्

काठमाडौं। निजी क्षेत्रले सरकारको भूमिका राजस्व संकलनमा मात्रै सीमित हुन नहुने बताएको छ।

GBIME
Tata

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षले मंगलबार कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र स्थिर बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले एकस्वरमा भने- सरकारको भूमिका राजस्व संकलनमा मात्र सीमित नभई उत्पादन, लगानी र व्यावसायिक गतिविधि विस्तारका लागि सहजीकरण गर्ने हुनुपर्छ।

उनीहरुले कानुन तथा नीतिगत सुधारका लागि सरकारले थालेको पहललाई सकारात्मक भन्दै त्यसको गलत प्रयोग नगर्न ध्यानाकर्षण समेत गराए। कर प्रणाली सहज बनाउन र पुँजीगत खर्च बढाउन उनीहरुले आग्रह गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले राजस्व संकलनमा सुधार गरे पनि खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसकेको बताए। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विनियोजित पुँजीगत बजेटको करिब ७ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनुले सरकारी खर्च कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था देखाएको उनको भनाइ छ।

सरकारले यस वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा कात्तिक मसान्तसम्म ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको श्रेष्ठले बताए।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा कमजोर रहे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करको अनुपात भने उच्च भएको श्रेष्ठले बताए। उनले कर प्रणालीलाई सरल बनाउन एकीकृत राजस्व संहिता निर्माण गर्नुपर्ने र डिजिटल कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले करसम्बन्धी विवाद छिटो निरूपण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले लामो समयसम्म कर विवाद कायम रहँदा व्यवसायीले अनिश्चितता र प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने बताए। करका दर तथा नीतिमा कम्तीमा मध्यमकालीन स्थायित्व आवश्यक रहेको पाण्डेको भनाइ छ।

उनले राजस्व बढाउने नाममा करका दर थप्नुको सट्टा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिए। उनले सरकारले घोषणा गरेका नीतिगत सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई राजस्व संकलनको स्रोतका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने बताए। निजी क्षेत्र बलियो भए मात्रै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै राजस्वको दायरा पनि बढ्ने उनको भनाइ छ।

अग्रवालले करका उच्च दरले राजस्व चोरी र अवैध पैठारीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने भन्दै दर घटाउनुपर्ने धारणा राखे। भ्याट ऐन र आयकर ऐन समयअनुकूल पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न एक पटकका लागि अवसर दिनुपर्ने तथा अनावश्यक सार्वजनिक बिदाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘सार्वजनिक बिदा धेरै भयो। उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि बिदा कम काम बढी हुनुपर्छ। सरकारले यसमा पुनर्विचार गरोस्,’ अग्रवालले भने।

उनले सरकारले नियन्त्रणमुखी सोचभन्दा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए।

त्यसैगरी निकायतर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनी सूर्य नेपालका कर्पोरेट उपाध्यक्ष रवी केसीले इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गर्ने उद्यमीलाई सम्मान गर्ने परिपाटीले कर सहभागिता र प्रतिस्पर्धा बढाउने बताए।

उनले उपभोक्तालाई बिल लिन र व्यवसायीलाई बिल दिन प्रोत्साहित गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे।

केसीले करदातालाई निरन्तर प्रोत्साहन गर्दै कर प्रणाली सरल बनाउनुपर्ने तथा करसम्बन्धी कानुन, सुविधा र सरकारी योजना सरोकारवालाको समन्वयमा आउनुपर्ने बताए।