काठमाडौं। सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको बहुप्रतिक्षित भारत भ्रमणका क्रममा केही ठूला परियोजनामा ऋण र अनुदान माग्ने गरी एजेण्डा तयार पार्न लागेको छ।
पोखरा-बुटवल सडक, भोटेकोशी बाढीले प्रभावित जलविद्युत आयोजना र पूर्वाधार तथा मोतिहारी-सर्लाही ग्यास पाइपलाइनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर छलफल भएको छ। बालेनको भ्रमणका एजेण्डाबारे तिहारअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको छलफल भएको हो।
उच्च स्रोतका अनुसार बिदा सकिनेबित्तिकै परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को चरणको छलफल गरी एजेण्डालाई अन्तिम रुप दिने तय भएको छ।
‘परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रीबीच छलफल भएर एजेण्डा तयार भएको भए अर्कै विषय हो। नत्र हामीबीच अहिलेसम्म बुटवल-पोखरा सडक स्तरोन्नतिका लागि ऋण र सहयोग माग्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो,’ छलफलमा सहभागी एक सचिवले बिजमाण्डूसँग भने।
पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै सुनिलले पोखरा-बुटवल सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) अगाडि बढाएका थिए।
एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी)ले अनुदानबापत दिएको २ मिलियन डलर अर्थात अहिलेको विनिमय दर अनुसार ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर सडक विभागले डीपीआर बनाउने काम अगाडि बढाएको छ। भारत पनि एआईआईबीको संस्थापक सदस्य हो। एआईआईबीमा चीनपछि भारतको हिस्सा ठूलो छ।
एआईआईबीको सहयोगमा सडक बनाउन लगानीका लागि विभिन्न प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत अनुदान, ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत अनुदान तथा सतप्रतिशत ऋणमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको हो। एआईआईबीको ऋण महँगो हुने भएकाले बालेनको भ्रमणका बेला सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानसहितको सहयोग माग्ने तयारी रहेको स्रोतले बतायो।
बुटवल-पोखरा सडक सन् १९७२ मा भारतको सहयोगमा निर्माण गरिएकोले बालेन सरकारले अहिले ऋण/अनुदान सहयोगको प्रस्ताव गर्न लागेको हो। यो सडकमा यात्रा गर्न हाल ६-७ घण्टा लाग्ने गरेकामा अब अढाइदेखि ३ घण्टामा पार गर्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने तयारी छ।
सडक स्तरोन्नतिपछि काठमाडौं-निजगढ-लुम्बिनी-पोखरा चतुर्भुज आर्थिक तथा पर्यटन सर्किटको अवधारणा सुदृढ हुने सरकारको विश्वास छ।
सडक स्तरोन्नतिले भारत र चीनसँगको सीमापार व्यापार प्रवर्धन हुने तथा लुम्बिनी, पोखरा, मुस्ताङ, बागलुङ र म्याग्दीमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने बुझाइ छ। यो पोखरा, बागलुङ र मुस्ताङ हुँदै उत्तरमा कोरला र बागलुङ, पोखरा र बुटवल हुँदै दक्षिणमा बेलहिया नाका जोड्ने रणनीतिक मार्ग हो।
एआईआईबीले गरेको अध्ययन अनुसार बुटवल-राम्दी खण्डमा दैनिक ११ हजार २०६ वटा सवारीसाधन गुड्नेछन्। यस्तै राम्दीदेखि पोखरामा ११ हजार ३३५ सवारीसाधनको ट्राफिक हुनेछ। एआईआईबीले सन् २०३० लाख आधार मानेर यो हिसाब निकालेको हो।
सावारीसाधनको ट्राफिक २०५० सम्म बुटवल-राम्दी खण्डमा दैनिक ३८ हजार ६६३ र राम्दी-पोखरा खण्डमा ४१ हजार ५६५ वटा पुग्ने एआईआईबीको अनुमान छ।
पोखरा-बुटवल सडकका सम्बन्धमा हालसम्म तीनवटा अध्ययन भइसकेको छ। विभागले विस्तृत डिजाइन नै तयार पारिसकेको छ। यस्तै सुरुङमार्गको पनि अध्ययन भएको छ। एआईआईबीले ६ वटा विकल्प दिएको छ।
एआईआईबीले हालको १५६ किलोमिटर सडकलाई ११२ किलोमिटरसम्म झार्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यसका लागि २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ। एआईआईबीको अध्ययन अनुसार पहिलो विकल्पमा सडक १०७ किलोमिटर दूरीको हुनेछ। यसमा २७.२० किलोमिटर सुरुङमार्ग तथा ४.३८ किलोमिटर भायडक्ट र पुल हुनेछन्।
दोस्रो विकल्पमा सडक ११० किलोमिटर दूरीको हुनेछ। यसमा पनि सुरुङमार्ग २७ किलोमिटर तथा २.२८ किलोमिटरको भायडक्ट र पुल हुनेछन्।
तेस्रो विकल्पमा सडक ११२.७१ किलोमिटर दूरीको हुनेछ। यसमा २३.३४ किलोमिटर सुरुङमार्ग तथा ३.७५ भायडक्ट र पुल हुनेछन्।
चौथो विकल्पमा ११७ किलोमिटर दूरीमध्ये २२.५० किलोमिटर सुरुङमार्ग तथा २.८० किलोमिटर भायडक्ट र पुल बनाउनुपर्नेछ।
पाँचौं विकल्पमा सडकको दूरी १२६ किलोमिटर हुनेछ। यसमा १२.४५ किलोमिटर सुरुङमार्ग तथा ३.४० भायडक्ट र पुल बनाउनु पर्नेछ।
छैटौं विकल्पमा सडक १३१ किलोमिटरको हुनेछ। यसमा ५.६५ किलोमिटर सुरुङमार्ग तथा ३.७२ किलोमिटर भायडक्ट र पुल बनाउनुपर्नेछ।
एआईआईबीले तेस्रो विकल्पमा काम गर्न सुझाएको छ। तेस्रो विकल्प अनुसार केराबारीमा ३ किलोमिटरको, प्रभास-आर्याभञ्ज्याङ पाल्पा बाइपासमा २.२६, १ र ५.३ किलोमिटरका, राम्दी कालिगण्डकी नदीमा १ किलोमिटरको, हर्दास-सुमेरे खोलामा २.१८ किलोमिटरको, भालु पहाडमा ३.२९ किलोमिटरको र फेदी खोला-कुबिन्डे-छोरेपाटनमा ५.२३ किलोमिटरको सुरुङमार्ग बनाउनु पर्नेछ। साथै यसमा १४ वटा पुल र ३ किलोमिटरको २७ वटा भायडक्ट बनाउनुपर्छ।
बालेनको भारत भ्रमणमा भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका आयोजना पुनर्निर्माण र पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदान माग्न खोजिएको छ। भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत आयोजना भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएको हो।
१४.१ मेगावाट क्षमताको देवीघाट जलविद्युत आयोजनामा पनि भारत सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग थियो। यो आयोजना त्रिशूली जलविद्युत आयोजनाबाट निस्किएको क्यास्केड प्रयोग गरेर सञ्चालन हुने गरी डिजाइन गरिएको थियो। आयोजना भारतीय कम्पनी नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसनले निर्माणपछि प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यो आयोजना पुनर्निर्माणका लागि बालेनको भ्रमणका बेलामा भारतसँग सहयोग माग्ने तयारी रहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले क्षतिग्रस्त आयोजना दाताकै भरमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। त्यही प्रस्तावलाई ऊर्जाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित पुल तथा सडक बनाउनका लागि पनि भारत सरकारसँग सहयोगको आग्रह गर्न लागिएको छ।
बालेनको भ्रमणमा मोतिहारी-सर्लाही ग्यास पाइपलाइन अनुदानमा बनाउने एजेण्डा समेटिने लगभग टुंगो लागेको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार ११ अर्ब भारुको यो परियोजनाको प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालय पुगिसकेको छ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले पाइपलाइन, भण्डारण र बोटलिङ प्लान्टको प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालय पुगिसकेको जानकारी दिए।
‘ग्यास पाइपलाइन, स्टोरेज र निगमको बोटलिङ प्लान्ट निर्माणका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसनमार्फत अनुदानमा बनाउने प्रस्ताव परराष्ट्र पुगिसकेको छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हाम्रो भौगोलिक अवस्था र बाटोघाटोको अवस्था हेरेर एक महिनालाई धान्ने भण्डारण चाहिने भइसकेको छ। देशको अवस्थालाई हेरेर एजेण्डाभित्र पर्छ भन्ने लाग्छ।’
निगमले देशमा भैपरी आउँदा १५ प्रतिशत ग्यास बेच्न सक्ने ल्याकत राख्नेगरी बोटलिङ प्लान्ट पनि सर्लाहीमा बनाउन खोजेको छ। दैनिक १५ हजार सिलिण्डर रिफिल गर्ने बोटलिङ प्लान्ट बनाउन खोजेको साहले बताए।
२०८१ साउन तेस्रो साता तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हर्दिप एस पुरीबीच भएको भेटमा ग्यास पाइपलाइन बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यो परियोजना अघि बढाउन दुवैजना सहमत भएका थिए।
पाइपलाइन परियोजनाका लागि निगमसँग सर्लाहीमा १४ बिघा जग्गा उपलब्ध छ। सर्भे प्रतिवेदन अनुसार १५ हजार टन क्षमताका ३ वटा ट्यांकी बनाइने छ जहाँ एक पटकमा ८ वटा बुलेट लोड गर्न सकिन्छ।
भारतको पनि उच्च प्राथमिकतामा
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणलाई भारतले पनि उच्च प्राथमिकतमा राखेको छ। नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अनुसार राजनीतिक परिवर्तनपछि हुन लागेको यो भ्रमणमा केही ठूला परियोजनामा ब्रेकथ्रु हुने गरी दिल्लीले नयाँ सन्देश दिन चाहेको छ।
भारतले लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई ब्रेकथ्रु गर्न चाहेको स्रोतले बतायो। २०५२ सालमा महाकाली सन्धि भएपछि महाकाली नदीको पञ्चेश्वरमा बाँध बाँधेर ६ हजार ४८० मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको प्रस्ताव गरिएको थियो।
यो आयोजना भारतले अगाडि बढाउन नचाहँदा पेन्डिङमा रहेकामा महाकाली नदीको पानी बाँडफाँटको विवाद पनि सल्टिएको छैन। स्रोतका अनुसार तीन दशकदेखिको यो आयोजना अगाडि बढाउने मुडमा भारत देखिएको छ। यसबाहेक सरकारी लगानी भएका कम्पनीले अगाडि बढाउन चाहेका आयोजनामा ब्रेकथ्रु गर्ने मनसाय भारतको छ।
नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन(एनएचपीसी)ले लाइसेन्स पाएका झण्डै १८८४ मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, एसआर-६ र फुकोट कर्णाली आयोजना अगाडि बढाउने गरी नेपालले प्रस्ताव गर्ने भारतको अपेक्षा छ। यी तीनवटै आयोजनामा एनएचपीसीले नि:शुल्क बिजुली दिँदा राखेका सर्त लगानी बोर्डमार्फत पूरा गरिदिनुपर्नेछ।
यसबाहेक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग निकट अडानी समूहको चासो रहेका मुगु कर्णाली, कर्णाली चिसापानी लगायत ठूला आयोजनाका विषयमा पनि छलफल हुने स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार अडानी समूहले केही आयोजनामा विगतदेखि नै चासो राखे पनि राजनीतिक कारण अगाडि बढेको थिएन। बालेनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि अडानी समूह ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएको छ। अडानी समूहले भुटानमा जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ।
अडानी समूहकै लगानी रहेको एनडीटीभीले नेपाल-भारत संवाद समेत गरेको थियो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सहभागी भएका थिए।
स्रोतका अनुसार अडानी समूहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)कै एक सांसदका आफन्त काम गर्ने कम्पनीलाई एजेन्ट बनाएर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ।
यसअघि अडानी समूहले चौधरी समूहसँग निकट भएर ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न चाहेको थियो। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण अडानी समूह विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसम्म पुगेको थियो।









