काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदानमा आधारित सीमित कार्यक्रमका रूपमा मात्र सीमित नराखी निजी लगानी, उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिसँग जोडेर अर्थतन्त्रको आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले बुधबार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको ३०औं वार्षिकोत्सव समारोहमा सरकारले अघि सारेको ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न ठूला जलविद्युत् आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासको विकास तथा उपयोगलाई पनि समान महत्व दिनुपर्ने बताए।

‘नवीकरणीय ऊर्जालाई पहुँच विस्तारको कार्यक्रमबाट उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा सुरक्षालाई उत्पादनको परिमाणबाट मात्र होइन, स्रोतको विविधीकरण, पहुँचको सुनिश्चितता, आपूर्ति प्रणालीको विश्वसनीयता र ऊर्जाको उत्पादकत्वबाट समेत हेर्नुपर्छ।’

मन्त्री श्रेष्ठले ‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ अवधारणा कार्यान्वयनका लागि तत्काल तयारी थाल्न केन्द्रलाई निर्देशन दिंदै यसका लागि प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकताको अध्ययन गरी योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए।

उनले केन्द्रलाई सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास तथा बायोमासको उत्पादन र उपयोगलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन पनि भनेका छन्।