काठमाडौं। संसद्मा दर्ता भएको विधेयक छलेर अध्यादेश ल्याउने तयारी रोकिएको छ।
विभागीयमन्त्रीदेखि सभामुख र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्मा विधेयक दर्ता भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउँदा गलत सन्देश जाने बताएपछि अध्यादेश ल्याउने तयारी अन्तत: रोकिएको हो।
उच्च स्रोतका अनुसार गत बिहीबार आफूलाई भेट्न सिंहदरबारमा उपस्थित भएका रास्वपा सभापति रविलाई सभामुख डीपी अर्यालले संसद्मा विचाराधीन विधेयक छलेर अध्यादेश ल्याउने विषय राम्रो नहुने बताएका थिए।
खासगरी निजामती कर्मचारीलाई ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर हदका आधारमा अवकाश दिने विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याउने चर्चा सिंहदरबारभित्र चुलिएपछि डीपीले त्यस्तो गल्ती नगर्नका लागि सरकारलाई आग्रह गर्न रविको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
जवाफमा रविले पनि संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यही विषयको अध्यादेश नआउने स्पस्ट पारेका थिए। ‘कानुन फास्ट ट्र्याकमा बनाउने नाममा संसद्मा विधेयक विचाराधीन हुँदाहुँदै अध्यादेश आउँदैन,’ रविको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘बरु चाँडै संसद् अधिवेशन बोलाएर विधेयक अगाडि बढाउनुपर्छ।’
गत असोज १५ गते संसद्मा दर्ता भएको निजामती विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा अधिकांश सचिवले अवकाश पाउने छन्। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की पनि बिदा हुनेछन्। निजामती सेवामा हाल मुख्यसचिवसहित ५८ जना सचिव कार्यरत छन्।
अध्यादेशबाट ५५/३० को व्यवस्था लागू गर्न लागिएको चर्चाका कारण कर्मचारीले काम गर्न छाडेका थिए। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले नै दसैंअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेशको हल्लासँगै कर्मचारीलाई काम गराउन कठिन भएको बताएकी थिइन्।
‘अध्यादेशबाट निजामती ऐन आउन लागेको हल्लाले कर्मचारीलाई काम गराउन कठिन भएको छ। यो विषयमा स्पस्ट बनाउन आवश्यक छ,’ प्रतिभाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले बिजमाण्डूसँग भने।
स्रोतका अनुसार प्रतिभाले पार्टी सभापति रवि र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार असिम शाहसँग पनि अध्यादेश ल्याउने चर्चाले समस्या पारेको बताएकी थिइन्। रविले अध्यादेशमार्फत निजामती ऐन नआउने र यस विषयमा आफूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग कुरा गर्ने जवाफ दिएका थिए।
प्रतिभा सुरुदेखि नै निजामती ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने विपक्षमा थिइन्। उनले बिजमाण्डूसँगको कुराकानीमा समेत निजामती विधेयक वृहत छलफल गरेर संसद्बाटै अगाडि बढाउने भन्दै अध्यादेश ल्याउने बाटोमा नजाने बताएकी थिइन्।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रविबीचको आन्तरिक द्वन्द्वको पटाक्षेपले पनि अध्यादेश ल्याउने बाटो बन्द भएको हो।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) पनि अध्यादेशबाट संशोधन गर्न लागेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तयार पारिएको अध्यादेशको मस्यौदा औपचारिकताका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो।
अर्थ स्रोतका अनुसार अब नियमित प्रक्रियाबाट बाफिया संशोधन हुनेछ।
सभामुख विपक्षमा
सभामुख अर्याल संसद्मा विधेयक दर्ता गरेर अध्यादेशबाट शासन चलाउने सरकारको मनसायप्रति अहमत छन्। उनले त्यो असहमति रास्वपा सभापति रविसँग पनि राखेका थिए।
स्रोतका अनुसार सभामुख अर्यालले सरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी बृहत छलफल गरेर कानुन बनाउनुपर्ने अडानमा छन्। ‘संसद्मा दर्ता भएका विधेयकमा दफाबार छलफल गरेर पारित गर्न अपनत्व बढ्छ। सरकार र संसद्प्रति भरोसा बढ्छ। त्यसैले जुनसुकै विषयमा पनि अध्यादेश ल्याउन खोज्नु उचित होइन,’ उनले निकटवर्तीलाई भनेका थिए।
स्रोतका अनुसार अर्याल निजामती विधेयकमा राखिएको ३०/५५ को प्रावधानप्रति समेत असन्तुष्ट छन्। एकैपटक १० देखि १२ हजार कर्मचारी हट्ने व्यवस्थाले ठूलो समस्या ल्याउने उनको बुझाइ छ।
‘यो व्यवस्थाले एकैपटक १० हजार भन्दा बढी कर्मचारी बाहिरिन्छन्। ज्ञान र अनुभव भएकाहरु बाहिरिंदा ठूलो भ्याकुम हुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘कर्मचारीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने काम गर्नु हुँदैन।’
