काठमाडौं । हरेक वर्ष सरकारले चाडपर्वको समयमा बजार अनुगमन तिव्र बनाउने गर्छ। अझ दसैं तिहार पारेर अनुगमन र कारबाही ह्वात्तै बढ्छ।
चाडपर्वको समयमा थोक देखि खुद्रा बजारमा खाद्यान्न,लत्ताकपडा,डेरी, तरकारी ,फलफूल लगायतको बजारमा चहलपहल बढी हुन्छ। यस समयमा बजारमा खरिद बिक्री बढी हुने भएकाले पनि सरकारले अरु समय भन्दा बढी ध्यान अनुगमनमा दिने गरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।
अरु बेला सीमित कर्मचारीहरुमात्रै अनुगमनमा हिँड्छन्। चाडपर्वको समयमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी परिचालन हुन्छन्। उपत्यका लगायत अन्य जिल्लाको मुख्य सहरहरुमा हरेक दिन बजार अनुगमन हुने गर्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा सामान्य समयमा करिब ३ देखि ४ टोली मात्रै बजार अनुगमनमा परिचालन हुने गरेको बताइन्छ। चाडपर्वको समयमा भने दैनिक १० भन्दा बढी टोलीले उपत्यका भित्र बजार अनुगमन
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग,खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण विभाग,नापतौल विभाग लगायतका सरोकारवालाहरुको संयुक्त टोली नै बजारमा अनुगमनमा पुग्ने गर्छन्।
पछिल्लो समय सो टोलीले दैनिक ४० भन्दा बढी फर्महरुमा अनुगमन गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्। सामान्य समयमा उपत्यकाभित्र १० देखि २० वटा फर्ममा मात्रै दैनिक टोली पुग्ने गर्छन्।
अरु बेला दैनिक बजार अनुगमन गर्दा अनुमगनले नभेट्ने म्याद नाघेका खाद्य पर्दाथ यहि बेला भेटिन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेका व्यवसायीक फर्मलाई ५ हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत तिराउने गरेको छ।
तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु भने सामान्य समयमा पनि अनुगमन हुनुपर्ने बताउँछन्। तर, सरकारी निकाय भने सीमित स्रोत देखाएर पन्छिने गरेका छन्।
के छ सरकारी निकायको तर्क ?
वाणिज्य विभागका निर्देशक तारानाथ लुइँटेलका अनुसार विभागसँग स्थायी जनशक्तिको अभाव छ। त्यसकारण सामान्य समयमा धेरै टोली खटाउन सम्भव नहुने उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार चाडपर्वका बेला कुल राष्ट्रिय वार्षिक खर्चको करिब ६० प्रतिशत कारोबार हुने गर्छ। त्यसैले अन्य मन्त्रालयहरूबाट थप कर्मचारी मागेर ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति परिचालन गरिन्छ।
त्यस्तै, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी प्रवक्ता बालकुमारी शर्मा पनि चाडपर्वमा धेरै जनशक्ति परिचालन हुने स्वीकार्छिन्।
‘चाडपर्वमा धेरै परिमाणमा खाद्य सामग्री बजारमा आउने भएकाले यो समयमा विशेष मोडालिटी अपनाएर अनुगमनमा केन्द्रित हुन्छौं,’ उनले भनिन्।
सरकारी शैलीमाथि अधिकारकर्मीको प्रश्न
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना भने सरकारको यो शैलीसँग सहमत छैनन्।
चाडपर्वमा मात्रै अनुगमन बढाउने र अरू बेला सुस्त बस्ने गर्दा उपभोक्ताको जनस्वास्थ्यमाथि प्रत्यक्ष खेलबाड भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘बजारमा विषादीयुक्त तरकारी, म्याद नाघेका खाद्यान्न र मूल्य वृद्धि वर्षैभरि हुन्छ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘मन्त्री वा विभागका प्रमुख फेरिँदा देखाउनका लागि वा चाडपर्वमा मात्रै अनुगमन गर्ने परिपाटी अब अन्त्य हुनुपर्छ।‘
सरकारले बजार नियन्त्रण र अनुगमनको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘सरकारी तरिका फेरेर अब वर्षैभरि सशक्त संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
