काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेप लिनका लागि लागू गरेको निष्क्रिय कर्जासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको छ।
हाल निष्क्रिय कर्जा अनुपात ८ प्रतिशत र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशत कायम गरिएकामा राष्ट्र बैंकले त्यो सीमा बढाउने तयारी गरेको हो।
आर्थिक गतिविधि खासै बढ्न नसकेका कारण ऋण असुलीमा समस्याले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढिरहेकाले सीमा बढाउने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए। उनका अनुसार सीमा कति प्रतिशतसम्म पुर्याउने भन्ने अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।
‘परिस्थितिजन्य कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्कृय कर्जा बढिरहेको छ। त्यसैले निष्क्रिय कर्जाको अवस्थालाई हेरेर सीमा क्रमशः बढाउने तयारी भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘एकैपटक धेरै बढाउँदा त्यसले बजारमा अर्को अर्थ दिन सक्छ। त्यसैले बिस्तारै बढाउँदै जाने तयारी छ।’
तोकिएको सीमाभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थागत निक्षेपको बोलकबोलमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुन्छन्। निष्कृय कर्जाको अनुपात बढ्दै जाँदा त्यस्ता बैंकलाई निक्षेप जुटाउन थप कठिनाइ हुन सक्छ।
त्यसले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता र समग्र व्यावसायिक गतिविधिमा समेत असर पार्न सक्छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जाको सीमा बढाउने तयारी गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले विभिन्न कोषमा रहेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पुँजीकोषको सीमा कायम गरेको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ८ प्रतिशतभन्दा बढी नभएको र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशत ननाघेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै यस्तो निक्षेप प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल आयल निगम, सैनिक कल्याणकारी कोष तथा प्रहरी कल्याणकारी कोष लगायतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्दा यस्ता मापदण्डलाई हेर्ने गर्छन्।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका हकमा निष्क्रिय कर्जा १५ प्रतिशतभन्दा माथि भए लाभांश वितरणमा रोक लगाउने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि निष्क्रिय कर्जासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न कठिन भएपछि निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत पुर्याएको थियो। निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढाउनु राम्रो होइन। तर, निष्कृय कर्जाको अनुपातमा प्रोभिजनिङ गरिएको अवस्थामा समस्या नहुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम मूल्यांकन गर्दा निष्क्रिय कर्जाको सीमा वृद्धिसँगै प्रोभिजनिङमा पनि उतिकै ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले निष्क्रिय कर्जा उच्च हुँदैमा बैंक तथा वित्तीय संस्था तत्काल धराशायी हुने अवस्था देखेका छैनन्।
‘बैंकको पुँजी पर्याप्तता, तरलता र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि गरिएको प्रोभिजनिङ पर्याप्त छ भने निष्क्रिय कर्जाको तत्कालीन असर कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, निष्क्रिय कर्जा लामो समयसम्म उच्च रहनु र निरन्तर बढ्दै गए बैंकको नाफा, वित्तीय स्थायित्व र दीर्घकालीन रुपमा जोखिम हुन्छ।’
त्यसैले बैंकको वित्तीय अवस्था मूल्यांकन गर्दा एनपीएललाई मात्रै आधार बनाउन नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘पुँजीको अवस्था, तरलता, प्रोभिजनिङ र कर्जा प्रवाह भएका क्षेत्रको जोखिमसमेत विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार अहिले ब्याजदर घटेको र बजारमा पर्याप्त तरलता रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने अवसर पाएका छन्। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले कर्जा असुली, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन र दीर्घकालीन स्थायित्वमा ध्यान दिनु पर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ।
बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात पछिल्लो समय उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। २०७९ असारमा बैंकिङ प्रणालीमा औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.३१ प्रतिशत रहेकामा अहिले बढेर ५.६ प्रतिशत पुगेको छ।
वाणिज्य बैंकहरूमध्ये प्रभु बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात १५.५५ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तै एनआईसी एसिया बैंकको ९.२६ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ८.६६ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ७.७६ प्रतिशत र कुमारी बैंकको ७.४६ प्रतिशत छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विकास बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.३७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ७.७६ प्रतिशत छ। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४८.४९ प्रतिशत र जानकी फाइनान्सको ६१.५५ प्रतिशत पुगेको छ।
निष्क्रिय कर्जाको सीमा बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत निक्षेप प्राप्त गर्न सहज हुनेछ। उनीहरुले संस्थागत निक्षेप संकलनका लागि बोलकबोलमा भाग लिन पाउनेछन्। यसले व्यावसायिक गतिविधि बढाउन उनीहरुलाई केही राहत पुग्नेछ।
तर, ऋणीबाट साँवा तथा ब्याज असुली गर्न नसक्ने बैंकले कर्जा नोक्सानीका लागि थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुँदा नाफा र पुँजीमा दबाब पर्ने जोखिम पनि हुन्छ। त्यसैले निष्क्रिय कर्जाको सीमा बढाउने निर्णय गर्दा बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर, प्रोभिजनिङको पर्याप्तता, पुँजीकोष र वास्तविक असुली क्षमताको निगरानी गरिनुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ।
