काठमाडौं। भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमान गरिएको छ।
विश्व बैंकले बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
विश्व बैंकको पछिल्लो विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि सुरु भएसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्ने र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतमा उक्लिने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले चालु आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ।
मंगलबार सार्वजनिक नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण’ले बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिमा उद्योग क्षेत्र मुख्य बाधक बन्ने अनुमान गरिएको छ।
जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि तथा वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। सेवा क्षेत्र, व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा परेको अवरोधबाट प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको प्रभाव समग्र उत्पादनमा सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रको जनजीविकामा भने उल्लेखनीय असर पर्ने औंल्याइएको छ।
‘रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यो नेपालका लागि आफ्ना पूर्वाधार- सडक तथा संचार सञ्जाल, ऊर्जा तथा खानेपानी र सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाबारे पुनर्विचार गर्ने एउटा अवसर पनि हो। विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमको सन्दर्भमा पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थालाई महत्वपूर्ण स्थान दिन आवश्यक छ। नेपाललाई अझ बढी उत्थानशील र दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक प्रणालीमा लगानी गर्न र सही नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंक नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने।
नेपाल उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दै गर्दा प्रतिवेदनले क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा मात्र सीमित नरही बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन समावेश गर्न, पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनबारे सावधानीपूर्वक विचार गर्न तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा थप वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न तथा संकटमा परेका घरपरिवारलाई विपद्पछिको सहायता तीव्र रूपमा उपलब्ध गराउने आधारका रूपमा एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ।
पछिल्लो दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘आर्थिक वृद्धिका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग’ले यस वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आघातप्रति यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ। सन् २०२७ मा भने आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ।
