काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) की निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कञ्चन सापकोटाले नेप्सेको पुनर्संरचनासँगै सिडिएससीको पनि पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
आज अर्थ समितिको बैठकमा उनले सिडिएससीमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको ५१.९३ प्रतिशत र नेपाल सरकारको ४९.०७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको जनाकारी दिइन्। यससँगै १५ वर्षको अनुभव हासिल गरिसकेकाले सेन्ट्रल काउन्टरपार्टीको पूर्वाधार र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सिडिएससीलाई नै दिनुपर्ने बताएकी हुन्।
सिडिएससीले लगानीकर्ताहरूलाई अझ बढी सुरक्षित, पारदर्शी र प्रिमियम सेवा दिन काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो। सरकारको नीति अनुसार नेप्सेको पुनःसंरचना भइरहँदा सिडिएससीको पनि पुनःसंरचना गरिनु आवश्यक रहेको उनको मत थियो।
कारोबार राफसाफमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनको जिकिर थियो।
‘हालसम्म यो फन्ड प्रयोग गर्नुपरेको छैन, तर ब्रोकरहरूले सहज रूपमा फन्ड उपयोग गरी राफसाफ प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सकून् भन्नका लागि यसको आकार बढाउने र चलायमान बनाउने विषयमा बोर्डमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले बताइन्।
हरेक राफसाफको ग्यारेन्टी लिने सीसीपी प्रणाली स्थापनाका लागि १५ वर्षको संस्थागत अनुभव भइसकेकाले पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरी सिडिएससीलाई नै अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन्।
मेरोसेयरको लगइन, डिम्याट विवरण वा आफ्नो क्रेडियन्सियल्स अरूलाई जथाभावी दिने र पछि गुनासो गर्ने परिपाटी बढेको उनको भनाइ थियो।
‘लगानीकर्ताहरूले बैंकको चेकजस्तै डिम्याट र पासवर्डको सुरक्षामा गम्भीर हुनुपर्ने र आफ्ना विवरण दुरुपयोग हुन नदिन स्वयं सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
त्यस्तै, सेयर खातामा नआईकन अगाडि नै डब्लुएसीसी क्याल्कुलेट गर्न विद्यमान ऐन–नियमले नदिने उनले बताइन्।
‘हकप्रद वा बोनस सेयर सूचीकरण नहुँदै रद्द पनि हुन सक्ने भएकाले अगाडि नै गणना गर्न सम्भव हुँदैन। तर, यसको सहजताका लागि सूचीकरणको समय घटाउने, भोटिङ र रेकर्ड डेट सम्बन्धी प्रावधानमा सुधार गर्ने विषयमा धितोपत्र बोर्डसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।
कम्पनीहरूको साधारण सभामा लगानीकर्ताको सहज सहभागिताका लागि सिडिएससीले इ–भोटिङ प्रणाली लागू गर्नेबारे धेरै काम अगाडि बढाइसकेको पनि उनले बताइन्।
