काठमाडौं। संसद्को अर्थ समिति बैठकमा बुधबार बजार विज्ञ अजयकुमार श्रेष्ठले नेपालको पुँजी बजारका नीति लगानीकर्ताको हितभन्दा ट्रेडिङ र छोटो अवधिको नाफातर्फ बढी केन्द्रित भएको बताएका छन्। उनले खुद्रा लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लगानीकर्ताभन्दा ‘स्पेकुलेटर’ बनाउने जोखिम रहेको भन्दै नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए।
‘सेबोनका नीतिले रिटेल इन्भेस्टर्सलाई इन्भेस्टर बनाइराखेको हो कि स्पेकुलेटर बनाइराखेको हो भन्नेमा मलाई डर लाग्यो। ग्याम्बलिङ मेन्टालिटी हाबी हुन्छ। नेपालजस्तो बजारमा त्यो त्यति फलदायी हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने।
उनले बजारमा म्यानिपुलेसन, इन्साइडर ट्रेडिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ तथा पम्प एन्ड डम्पजस्ता गतिविधिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही हुन नसकेको बताए। बजार सधैं बढ्नुपर्छ भन्ने सोच पनि गलत भएको उनको भनाइ थियो।
‘गभर्नेन्सका पूर्वाधारमा सुधार गर्दा नेप्से झर्न सक्छ। हामी त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। २६ सयको इन्डेक्स २ हजारमा आए पनि बजार करेक्सनलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। पूर्वाधार विकास गर्ने र नेप्से सधैं माथि जानुपर्छ भन्ने कुरा सँगसँगै मिल्दैन,’ उनले भने।
सेबोनको सूचना दिने प्रणाली कमजोर रहेको भन्दै उनले सबै सूचना एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे। ‘अहिले सूचना छरपस्ट छ। सेबोनको ड्यासबोर्डमा सबै सूचना ल्याइदिए लगानीकर्तालाई सहज हुन्छ र मिसइन्फर्मेसन पनि घट्छ,’ उनले भने।
उनले आईपीओ रोकिँदा निजी पुँजी बजार र भेन्चर क्यापिटलको ‘एक्जिट’समेत प्रभावित हुने बताए। ‘आइपीओ क्यापिटल मार्केटको एक्जिटमा विकास भएन भने प्राइभेट प्लेसमेन्ट मार्केट पनि विकास हुँदैन। रोकिएका आइपीओलाई गभर्नेन्स र मापदण्डका आधारमा स्ट्यान्डर्डाइज गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।
सर्ट सेलिङ, मार्जिन ट्रेडिङजस्ता जटिल उपकरण ल्याउनुअघि बजारको पूर्वाधार र पारदर्शिता तयार भए-नभएको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै, स्टक ब्रोकिङ र टीएमएसमा प्रतिस्पर्धा बढाउन तथा एपीआई पहुँच खुला गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘आफैं सेयरहोल्डर र आफैं कन्ज्युमर हुँदा प्रविधिको विकास हुँदैन। टीएमएसमा पनि फ्री कम्पिटिसन हुनुपर्छ। डाटामा मोनोपोली भएर स्टक मार्केटको प्रविधि विकास हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने।
उनले बुक बिल्डिङ र प्रिमियम आइपीओमा कागजमा प्राइस डिस्कभरीलाई प्राथमिकता दिए पनि व्यवहारमा निरुत्साहित गरिएको भन्दै त्यसतर्फ पनि नियामकको ध्यानाकर्षण गराए।
