काठमाडौं। साँढेको जुधाइमा बाछाको मिचाइ। यो भनाइ अहिले कतै चरितार्थ हुन्छ भने त्यो नेपाली फुटबल क्षेत्र हो। सरकार र एन्फा नेतृत्वको लामो समयको लफडाले खेल गतिविधि ठप्प छ। नेपाली फुटबल अहिले फिफाको निलम्बनमा छ।

निलम्बित एन्फामाथि नेपाल प्रहरीले छापा मारेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। एन्फाका कोषाध्यक्ष र लेखापाल प्रहरी हिरासतमा छन् भने एन्फाको कोर नेतृत्व करिब-करिब भूमिगत अवस्थामा छ। एन्फा नेतृत्वको ‘अर्ली इलेक्सन’ गराएरै छाड्ने अडान र सरकारको रोकेर नेतृत्व फेर्ने हठले समग्र नेपाली फुटबलक गतिविधि शून्य बनाइदिएको छ।

सरकार र एन्फाबीचको लफडाका कारण फुटबल क्लब सुस्ताएका छन्। मिति तोकिएको नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) भएन। अहिले मोफसलमा फाट्टफुट्ट भएका प्रतियोगिताबाहेक फुटबल शून्यमा छ। फुटबलमा यतिबेला झगडियाका सबै दाउपेच हावी भइरहँदा मैदानको खेल गतिविधि चाहिँ ठप्प छ। यदि फिफाको प्रतिबन्ध फिर्ता भयो र नेपाली टोली झट्टै मैदानमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो भने तयारी नै नपुग्ने भइसकेको छ।

सरकार एन्फालाई आफू अनुकूल चलाउन चाहन्छ, एन्फा पदाधिकारी स्वायत्त संस्था भन्दै पदाधिकारी चयनको परम्परालाई नियमितता दिन चाहन्छन्। यही किचलो नै प्रमुख कारण हो। र, यही किचलोबाटै एन्फामाथि राखेप हावी हुन खोज्यो। किचलो भइरहँदा फिफाले प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था पनि आएको हो।

मुलुकको फुटबल क्षेत्र बन्धक हुँदा सरकारसँग प्रतिबन्ध फिर्ता गराउन ‘फिफासँग सकारात्मक संवाद भइरहेको छ’ भन्ने बाहेक जवाफ छैन। ‘सकारात्मक संवाद भइरहेको’ भन्न थालेको तीन महिना बितिसक्यो, नतिजा कहिले देखिन्छ भन्ने टुंगो छैन।

अर्कातर्फ एन्फाका अध्यक्ष र महासचिव सम्पर्कमा छैनन्। एन्फाकै बाँकी पदाधिकारी उनीहरुको खोजी गरिरहेका छन्।

‘अध्यक्षज्यूको फेरि मोबाइल बन्द। कार्यसमितिका साथीहरु अब त केही बोल्नुस्। फुटबलमा लागेबापत हाम्रा साथीहरु ८ दिन थुनामा बस्नु पर्ने?,’ संस्थापन इतरको नेतृत्व गर्ने एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का भन्छन्, ‘अनि अध्यक्ष र महासचिव सम्पर्कविहीन हुनुपर्ने?’

खड्का लगायत संस्थापन इतरका केन्द्रीय सदस्यले पनि अध्यक्षलाई सम्पर्कमा आउन भनिरहेका छन्।

‘५० जिल्ला फुटबल संघ, ४२ क्लब, ४ समिति, ३५ कार्यसमिति, २५० भन्दामाथि कर्मचारीहरुको नेता पंकजजी अहिले तिनै साथीहरु पुलिसको घेरामा पर्दा तपाइँ सम्पर्कविहीन हुनु हुँदैनथ्यो,’ उनले लेखेका छन्, ‘यो समय भनेको सबै साथीहरुसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बेला हो। मैदान छोडेर भाग्ने होइन अध्यक्षज्यू।’

खासमा नेपाली फुटबलमा भइरहेको ‘डाउनफल’ कहाँ पुगेर रोकिने हो अत्तोपत्तो छैन। यसको निकास के हुन सक्छ भन्ने अर्को यक्ष प्रश्न छ।

एन्फाका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापा समस्या एन्फाकै ‘अर्ली इलेक्सन’का कारण सुरु भएकाले एन्फाबाटै मात्रै समाधान हुन सक्ने बताउँछन्। निलम्बित अवस्थामै रहे पनि एन्फाले मात्र फिफालाई कन्भिन्स गराउन सक्ने उनको तर्क छ।

‘सरकारको कुरा फिफाले सुनेर ‘इन्टरटेन’ गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा फुटबल चाहिँ गराउन सक्छ तर फिफामा कुरा मिलाउन एन्फा नै चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘समाधान खोज्ने जिम्मेवारी एन्फाकै हो।’

उनी आफ्नो कार्यकालमा दुई पटकसम्म यस्ता विवाद झेलेको बताउँदै सरकार र फिफालाई मिलाएर लैजाने जिम्मेवारी एन्फाको भएको बताउँछन्। उनले यसो भनिरहँदा नेपाली फुटबल हरेक दिन भासिँदै गइरहेको छ।

के छुटिरहेको छ?

निलम्बनका कारण प्रतियोगिता छैनन्। ‘वार्म अप’ खेल पनि ठप्प छन्। खेलाडीदेखि रेफ्री, प्रशिक्षकलगायत प्राविधिक बेरोजगार छन्। उसै पनि हरेक वर्ष हुनुपर्ने लिग नभएकै वर्षौं भइसकेको छ। यसले पलायनलाई बढावा दिएको छ।

एन्फाकै डकुमेन्टेसनलाई आधार मान्ने हो भने यही तीन महिनाको अवधिमा नेपाली फुटबलमा ‘भ्याकुम’ बन्न थालिसकेको छ।

महिला फुटबल टोलीले खेल्नुपर्ने फिफा महिला सिरिज (थाइल्याण्ड, नेपाल, कंगो र न्यु क्यालिडोनिया)मा नेपालले खेल्न पाएन। त्यस्तै, नेपाल र हङकङबीच दशरथ रंगशालामा हुनुपर्ने खेल दोषारोपणकै बीच गुम्यो।

त्यस्तै, एएफसी यू-१७ वुमेन एसियान कप छनोट, एएफसी यू-२० वुमेन्स एसिया कप छनोट, एएफसी यू-२० पुरुष एसियन कप छनोट तथा एपीएफ सहभागी हुनुपर्ने एएफसी वुमेन्स च्याम्पियन लिग छुट्यो। त्यसबाहेक फिफा फुटबल समिटबाट सबै राष्ट्रिय संघहरुलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा, भौतिक पूर्वाधारलगायतको छलफलबाटै नेपाल बञ्चित भएको एन्फाको डकुमेन्टेसनमा छ।

के छुट्दैछ?

अब के छुट्दैछ भन्ने जवाफ अलि जटिल छ। यसका लागि निलम्बन कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयले अर्थ राख्छ। तत्कालै एन्फामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने छाँटकाँट छैन।

यसरी हेर्दा अब छुट्ने पहिलो महत्वपूर्ण प्रतियोगिता हो साफ च्याम्पियनसिप। बंगादेशमा हुने पुरुष साफ च्याम्पियनसिपको तालिका आइसकेको छ, तर यसमा नेपालको निलम्बन फुकुवा भए पर्खने निर्णय छ। यसमा सहभागिता लगभग नहुने देखिएको छ।

त्यस्तै, प्रतिबन्धका बाबजुद अजरबैजानमा हुने यू-१५ वर्ल्डकप फेस्टिभलमा सहभागि हुने भनिएको थियो। तर, यसको अब के हुने टुंगो छैन। त्यस्तै, एन्फा निलम्बनमा गएर नेतृत्वसँग पनि सम्पर्क टुट्दा एन्फा एकेडेमीमा रहेका १४ वर्षमुनिका खेलाडीहरुको खानपान, बसोबासलगायतमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।

त्यस्तै, एन्फामा रहेका खेलाडी, रेफ्री, प्रशिक्षकलगायत कर्मचारीको तलब रोकिएको छ। यसले उनीहरु जीविकोपार्जनका लागि फुटबल छाड्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्नेछन्। त्यस्तै, एन्फाले भुक्तानी गर्नुपर्ने १० करोडमाथिको दायित्वसँगै एन्फाले पाउने बजेट पनि फर्स्योट हुने छैन।