काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रस्ताव गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रकृति र पूँजी आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी पुनरवलोकन गर्न माग गरेको छ।

इप्पानले प्रस्तावित व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनाको पूँजी व्यवस्थापन, सार्वजनिक निष्कासनको प्रक्रिया र लगानीको निरन्तरतामा असर पार्न सक्ने भन्दै मस्यौदामा राखिएका विभिन्न प्रावधान हटाउन तथा संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो।

इप्पानले मंगलबार सेबोनमा निर्देशिकाको प्रस्तावका सम्बन्धमा सुझाव समेत दर्ता गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, राजस्व परिचालन र विदेशी मुद्रा आर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले जलविद्युत् आयोजनालाई दीर्घकालीन र ठूलो परिमाणको पूँजी आवश्यक पर्ने क्षेत्रका रूपमा हेरी लगानी नै अवरुद्ध हुने शर्तहरू राख्न नहुने इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीले बताए।

उनले अनुसार सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था बनाउँदा लगानीकर्ता संरक्षणसँगै आयोजनाको प्रकृति र पूँजी आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।

‘जलविद्युत् क्षेत्रका लागि अन्य क्षेत्रभन्दा फरक नियामकीय व्यवस्था आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने,‘ बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत्, औषधि तथा उत्पादनमूलक उद्योगको व्यवसायिक प्रकृति र पूँजी संरचना फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्ड सबै संस्थामा लागू गर्न उपयुक्त हुँदैन। जलविद्युत् क्षेत्रको हकमा छुट्टै परिच्छेद तथा छुट्टै आईपीओ चेकलिस्ट बनाउन पर्ने उनको सुझाव छ।

आईपीओ रोक्ने व्यवस्था हटाउन माग

सेबोनले जारी गरेको मस्यौदामा साधारण शेयर निष्कासन गर्नुअघि जलविद्युत कम्पनीले निरन्तर रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेकोमा जलविद्युत् आयोजनाका लागि अव्यावहारिक हुने भएकाले हटाउनु पर्ने इप्पानको तर्क छ।

जलविद्युत् आयोजनामा निर्माणकै चरणमा ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले यही चरणमा सार्वजनिक लगानी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि इप्पान अध्यक्ष डाँगीले बताए।

जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत पुगेपछि आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।

इप्पानले मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको नेटवर्थसम्बन्धी व्यवस्थामा संगठित संस्थाको प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु नहुने भनिएकोमा उत्पादनमूलक उद्योग, विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका लागि यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने  माग गरेको छ।

नेटवर्थसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् रहे करिब ६० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने इप्पानको दाबी छ।

सेबोनले ऋण पूँजी अनुपात तोक्न नहुने

निर्देशिकाको मस्यौदामा क्षेत्रगत प्रकृतिअनुसार ऋण-पूँजी अनुपात, ब्याज भुक्तानी क्षमता तथा अन्य वित्तीय सूचकसम्बन्धी मापदण्ड सेबोनले निर्धारण गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएकोमा ऋण-पूँजी अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाउनु पर्ने सुझाव इप्पानको छ।

शेयरधनीलाई फिट एन्ड प्रोपर परीक्षण असम्भव

मस्यौदामा सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संस्थाका संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको फिट एन्ड प्रोपर परीक्षण सेबोनबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा यसमा संस्थापक शेयरधनीलाई राख्न नहुने इप्पानको भनाइ छ।

कुनै एक संस्थापक शेयरधनी कालोसूचीमा परेको वा वित्तीय अपराधमा संलग्न भएको कारणले हजारौं अन्य लगानीकर्ता प्रभावित हुने गरी कम्पनीको आईपीओ रोक्नु न्यायोचित नहुने इप्पानले जनाएको छ। कालोसूचीबाट फुकुवा भएको निश्चित अवधि नपुगेको भन्ने प्रावधान कसलाई लक्षित गरिएको हो भन्ने पनि मस्यौदामा स्पष्ट हुनुपर्ने इप्पानको माग छ ।

आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रिया समयबद्ध गर्न माग

इप्पानले सेबोनबाट हुने प्रारम्भिक परीक्षण र विस्तृत मूल्यांकनका लागि स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्ने माग गरेको छ। निर्देशिकाको मस्यौदामा आवेदनको पूर्णता, कागजात, शुल्क र न्यूनतम कानुनी योग्यता परीक्षण गरी थप विवरण माग्ने वा आवेदन फिर्ता गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि निश्चित समयसीमा प्रस्ताव नगरिएको भन्दै इप्पानले समयबद्ध प्रक्रिया बनाउन सेबोन समक्ष आग्रह गरेको हो।

इप्पानले आवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रारम्भिक परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने र थप कागजात मागिएको अवस्थामा कागजात प्राप्त भएको ७ दिनभित्र परीक्षण पूरा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

विस्तृत मूल्यांकन ४५ दिनभित्र सम्पन्न गरी बढीमा ६० देखि ९० दिनभित्र अनिवार्य निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्नसमेत सुझाव दिइएको छ।

निर्देशिकाको मस्यौदामा जलविद्युत कम्पनीको शेयर निष्कासनको आवेदन मूल्यांकनका क्रममा वातावरणीय जोखिमलाई समेत आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएकोमा यसलाई हटाउन इप्पानले माग गरेको छ।

पाइपलाइनमा रहेकालाई पुरानै नियम

इप्पानले नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि त्यसअघि नै आईपीओका लागि आवेदन दर्ता भइसकेका जलविद्युत् कम्पनीलाई नयाँ मापदण्डका कारण प्रभावित नगर्न माग गरेको छ। इप्पानले सेबोनको साविकको सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ अनुसार शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दर्ता भइसकेका अर्थात् पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत् कम्पनीलाई पुरानै नियमअनुसार अनुमति दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि पनि कम्पनीहरूलाई पर्याप्त संक्रमणकालीन समय दिनुपर्ने उसको माग छ।