काठमाडौं। विपद्पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत एकीकृत आवास विकास अघि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
भृकुटीमण्डपमा जारी नेपाल ल्याण्ड एन्ड हाउजिङ तथा कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो २०२६ अन्तर्गत शनिबार आयोजित छलफलमा सुरक्षित बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको हो।
छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आवास तथा सहरी विकासको योजनासँगै जोड्नुपर्ने बताए। विपद् आएपछि क्षति व्यवस्थापन गर्नुभन्दा निर्माणअघि नै जोखिम पहिचान गरेर योजना बनाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त प्रकाश अर्यालले निर्माणपूर्व नै जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने बताए। जोखिम सञ्चार, पूर्वतयारी र भवन निर्माण अनुमति प्रणालीलाई समग्र निर्माण प्रक्रियासँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले नदी करिडोर र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भइरहेको बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत नीति आवश्यक रहेको बताए। जोखिममा पर्ने जनसंख्या र सम्पत्तिको अवस्थालाई आवास योजना तथा लगानीसँग जोड्न सके विपद्बाट हुने क्षति घटाउन सकिने उनको धारणा छ।
अर्यालले भवन निर्माणसम्बन्धी कानुन र भवन संहिता भए पनि कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको बताए। स्थानीय तहमा विद्युतीय भवन अनुमति प्रणालीजस्ता अभ्यास अघि बढिरहेकाले भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भवन संहिता समयानुकूल बनाउनुपर्ने उनले बताए।
रसुवाको बाढीजस्ता विपद्बाटट जोगिन निर्माण प्रणालीमै जोखिम संवेदनशील योजना आवश्यक रहेको अर्यालले बताए। एकीकृत अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई पनि आवास तथा निर्माण योजनासँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले आवास तथा रियल इस्टेट क्षेत्रका लागि व्यवसायमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए। सरकार नीति निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रले लगानी तथा विकास अघि बढाउने भएकाले दुवै पक्षबीच प्रभावकारी सहकार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
मल्होत्राले मध्यम वर्ग र बाढीपीडितलाई लक्षित गरी किफायती आवास निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले देशका सातै प्रदेशमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको मोडलबाट आवास विकास अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार रियल इस्टेट क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब २४० उद्योग तथा व्यवसाय जोडिएका छन्। आवास निर्माणमा हुने लगानीले निर्माण सामग्री, वित्तीय सेवा र अन्य व्यवसायमा समेत प्रभाव पार्ने उनले बताए।
मल्होत्राले रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने सबैलाई जग्गा कारोबारीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। आवास तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकारात्मक र स्थिर वातावरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सोसाइटी अफ नेपाली आर्किटेक्ट्सका आर्किटेक्ट नवीन देवकोटाले नेपालमा नीति र कानुनको अभावभन्दा कार्यान्वयन तथा रणनीतिक कमजोरी मुख्य समस्या रहेको बताए। विकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि स्पष्ट मापदण्डमा आधारित आवास विकास आवश्यक रहेको उनले बताए।
उनले देशभर भवन संहिताको समान कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। कमजोर अनुगमन र इन्जिनियरिङ स्वीकृतिमा हुने गलत अभ्यास नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियामा विज्ञताको भूमिका संस्थागत गर्नुपर्ने देवकोटाले बताए। स्थानीय तहले भवन निर्माणलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उनको धारणा छ।
काठमाडौं इन्स्टिच्युटका निर्देशक आर्किटेक्ट वीरेश शाहले सहरी विकासलाई एउटै विषयको दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए। अर्थतन्त्र, समुदाय, संस्कृति, वातावरण, भूगोल, समाजशास्त्र र वास्तुकलालाई एकैसाथ हेरेर सहरको योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
शाहले नेपालमा करिब ६० वर्षअघि सुरु भएको योजनाबद्ध सहरी विकास अभ्यासलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। सडक र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र सहरी विकासको आधार मान्दा दीर्घकालीन समस्या आउन सक्ने उनले बताए।
आधुनिक सहर निर्माण गर्दा नेपालका परम्परागत ज्ञान र मौलिक सहरी शैलीलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने शाहले बताए। ऐतिहासिक बस्तीमा रहेको वास्तुकला, कला र निर्माण प्रविधिबाट आधुनिक सहर विकासमा सिक्न सकिने उनको धारणा छ।
नेपाल ल्याण्ड एन्ड हाउजिङ डेभलपर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले नदी किनार तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती र सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए। हिमताल विस्फोट, बाढी र अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला सुरक्षित आवास विकासका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
कुँवरले जोखिमयुक्त क्षेत्रभन्दा केही पर रहेका सरकारी जग्गालाई योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए। त्यस्ता क्षेत्रमा सुरक्षित र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न सके विपद्पीडितका लागि दीर्घकालीन आवासको विकल्प तयार गर्न सकिने उनको धारणा छ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीजस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर सुरक्षित सहर निर्माणमा अघि बढ्नुपर्ने कुँवरले बताए। रसुवा-त्रिशूलीजस्ता बाढी तथा पहिरोको जोखिम रहेका क्षेत्रमा सुरक्षित आवास निर्माणका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताए।
नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका डा. मन्दीप सुवेदीले आवास तथा पुनर्निर्माणमा माटो र भौगोलिक अवस्थाको वैज्ञानिक अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। विपद्पछि मात्र मापदण्ड बनाउनेभन्दा विपद्अघि नै जोखिम पहिचान र न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पुनर्निर्माणका क्रममा माटो, भौगोलिक जोखिम र संरचनाको क्षमतासम्बन्धी अध्ययन अनिवार्य गर्नुपर्ने सुवेदीले बताए। पूर्वाधार निर्माणमा भौतिक संरचना तयार भए पनि त्यसलाई आवश्यक व्यवस्थापन प्रणालीसँग जोड्न नसक्दा एकीकृत बस्ती विकासमा समस्या आएको उनको धारणा छ।
ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजकी आर्किटेक्ट प्रमिला शिल्पकारले सहजीकरण गरेको छलफलमा आवास, भूमि विकास, निर्माण, सहरी योजना र विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञ सहभागी थिए। कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पनि सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवास विकासका लागि नीतिगत सुधार र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
नेपाल ल्याण्ड एन्ड हाउजिङ तथा कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो असोज ४ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा संचालन हुनेछ। एक्स्पोमा आवास, जग्गा, निर्माण सामग्री, प्रविधि तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनी र संस्थाका प्रदर्शनी कक्ष राखिएका छन्।
