काठमाडौं। विकास आयोजनाको काम अब मुद्दाका कारण नरोकिने भएको छ। मुद्दाकै कारण काम रोक्न नपाउनेदेखि पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद तीन महिनाभित्र टुंग्याइसक्नुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ।

पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दाको किनारा र कारबाही छिटो छरितो गरी विकासको कामलाई तीव्रता दिन भन्दै सरकारले पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन सम्बन्धी कानुन बनाउन लागेको हो।

पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिने ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण जस्ता विषयमा अदालतमा पर्ने मुद्दा माथिल्लो तहसम्म पुगेर अन्तिम किनारा लाग्न लामो समय लाग्दा विकास आयोजना अलपत्र पर्ने क्रम बढेपछि त्यसको अन्त्य गर्न न्यायाधीकरण गठन सम्बन्धी कानुन बनाउन लागेको कानुन मन्त्रालयले बताएको छ।

अदालतले एकतर्फी सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश वा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी रिट निवेदन किनारा लगाउन लामो समय लगाउँदा देशभर सयौं आयोजना वर्षौंसम्म मुद्दामै अल्झिएर अलपत्र अवस्थामा रहेकाले त्यसको समाधानका लागि विशेष अधिकार क्षेत्र तोकी विज्ञहरूको संलग्नतामा शीघ्र रूपमा मुद्दा किनारा लगाउने गरी सरकारले पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठनको कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो।

कानुन मन्त्रालयले प्राधिकरण गठन सम्बन्धमा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।

मस्यौदा अनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायाधीकरण अध्यक्ष हुनेछन्। न्याय परिषद्‍को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष तोक्नेछ। न्यायाधीकरणमा अरु दुई जना सदस्य रहनेछन्। उनीहरुको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।

एक जना अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन वा वित्त विषयमा स्नातकोत्तर गरी सार्वजनिक खरिदमा १५ वर्षको अनुभव भएका र अर्को इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरी आयोजना व्यवस्थापनको क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव भएका हुनेछन्। सदस्यको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ।

सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरी राख्दै विकास आयोजनालाई कानुनी प्रक्रियामा अल्झिन नदिई छिटो, प्रभावकारी र विशेषज्ञ न्याय प्रणाली स्थापना गर्न अपरिहार्य भएकोले आयोजनाहरूलाई समय र लागत नबढ्ने गरी मुद्दा मामिला छिटो छरितो रूपमा निरूपण गर्न न्यायाधीकरण आवश्यक परेको मन्त्रालयले बताएको छ।

न्यायाधीकरणलाई विभिन्न १३ वटा विषय हेर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको मस्यौदा अनुसार न्यायाधीकरणले सार्वजनिक खरिद लगायत पूर्वाधार विकास तथा निर्माणसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर)का साझेदारबीच (स्वदेशी-विदेशी वा स्वदेशी स्वदेशी) हुने विवाद, सार्वजनिक खरिद लगायत पूर्वाधार विकास तथा निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको कार्यसम्पादन जमानत वा अग्रिम भुक्तानी जमानतसम्बन्धी विवाद, मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० र ३२ मा उल्लिखित विषयमा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा लगाउनेछ।

यस्तै सार्वजनिक खरिद लगायत पूर्वाधार विकास तथा निर्माणको ठेक्का, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन हुने आयोजनासम्बन्धी विवाद, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण चरणमा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदातासँग सम्बन्धित जनशक्ति, आपूर्तिकर्ता, स्थानीय प्रभावित व्यक्ति, संस्था वा समुदायसँग सम्बन्धित वा निजहरूबीचको विवाद, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण चरणमा निर्माण व्यावसायीले उपयोग गर्ने निर्माण सामग्रीको उत्खनन विधि र स्थल, निर्माण पश्चात् मर्मत सम्भार र सञ्चालनमा निर्माण व्यवसायीको दायित्वसम्बन्धी विवाद पनि न्यायाधीकरणले हेर्नेछ।

सार्वजनिक पूर्वाधार विकास तथा निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको सीमा क्षेत्र (राइट अफ वे) सम्बन्धी विवाद, आयोजनाको जग्गा प्राप्ति तथा भोगाधिकारसम्बन्धी विवाद, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का, सार्वजनिक खरिदमा वस्तु र आपूर्तिसँग सम्बन्धित ठेक्काको छनोट अन्त्य तथा निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको कालो सूचीसम्बन्धी विवाद,
सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको परामर्श सेवा वा सेवा खरिदसँग सम्बन्धी विवाद पनि न्यायाधीकरणको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

यी विवादमा न्यायाधीकरणले मुद्दा दायर भएको तीन महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ। न्यायाधीकरणको निर्णय चित्त नबुझ्नेहरु ३० दिनभित्र सर्वोच्च अदालत जान सक्नेछन्। सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन दर्ता भएको ९० दिनभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

न्यायाधीकरणले मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगे पनि दुवै पक्षले निवेदन दिए मेलमिलाप पनि गराउन सक्नेछ। सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको काम अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण नरोकिने भएको छ।

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अदालत वा न्यायाधीकरणले अन्यथा आदेश गरेकामा बाहेक अदालत वा न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर भएको आधारमा मात्र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित काम रोक्न पाइने छैन,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ।

यो विधेयकमार्फत मध्यस्थता ऐनमा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ। कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बुधबार सार्वजनिक गरी सरोकारवालाहरुसँग सुझाव मागेको छ